दृष्टिकोण»
काठमाडौ, भाद्र १४ -
राष्ट्रपतिले सेनालाई आफ्नो अन्तर्गत ठानी, वर्तमान सरकार हटाउने योजना बनाएको आरोप लगाउँंदै, सेना राष्ट्रपति अन्तर्गत नभई सरकार अन्तर्गत रहेको दाबी उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजीलेे गरेका छन् । सरकार र राष्ट्रपति बीचको सम्भावित टक्करमा सेनालाई 'राजनीतिक शक्ति'मा रूपान्तरण गर्ने संकेत हो यो । सेनालाई आ-आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि औजार ठानी 'राजनीतिक शक्ति' बनाउंँदा सेना स्वयं राजनीतिक शक्तिमा परिणति होला भन्ने डर दुवै पक्षलाई नभएको पनि होइन, भलै यो सेनाको स्वभाव त्यस्तो छंँदै छैन । तैपनि सवाल सेनाको होइन । सवाल त नेतागण र दलका स्वार्थको टक्कर र संविधानको अर्थको अनथ्र्याउने चक्करमा सेनालाई लट्टु बनाउने छट्टुहरूको हो ।
यसै सन्दर्भमा केहीअघि पूर्वचिफ कटवालले संक्रमणकाल लम्बिएमा सेनाले सत्ता लिने घोषणा गरेर सेनाको राजनीतीकरणमा मलजलमात्रै हालेनन्, सेनाप्रति शंकासमेत उत्पन्न गराइदिए । यद्यपि सेनालाई तान्ने यस्ता खतरनाक अभिव्यक्तिप्रति सैनिक प्रवक्ताको मौनता पनि चर्चामा रह्यो । ठीक त्यहीबेला राष्ट्रपतिले सरकार पछुताउनुपर्ला भन्ने चेतावनी दिनु र पुराना कांग्रेसी दीपकुमार उपाध्यायले अन्तर्वार्तामा जसको हातमा हतियार रहनेछ, उसैका हातमा अब सत्ता रहनेछ भन्नु संजोगमात्रै भएपनि सत्ता स्वार्थको यस सिङ्गौरी खेलमा सेनाको भूमिका के होला ? सवाल जनमानसमा उठ्न थालिसकेको छ ।
यसलाई पनि संजोग नै मान्नुपर्छ, सोही समय सेनाको आगामी नेतृत्वका हकमा पनि अन्यौल स्वयं सरकारकै तर्फबाट जानी-नजानी भइरहेको थियो । सेनामा दोस्रो नम्बरलाई दुई-तीन महिना अघिदेखि नै सहज हस्तान्तरणको प्रकृयामा सरकारबाटै लगाइने परम्परागत सरल अभ्याससमेतलाई अन्तिमसम्म अनिर्णयमा राखिंँदा पनि सेनाको राजनीतिक तथा समायोजन सम्वन्धी भूमिकामा कतै 'बार्गेन' त गरिंदै छैन भन्ने शंका पनि नउठेको होइन । तर अन्तिम अवस्थामै भए पनि सरकारले पद्धतिलाई आघात नपार्ने परम्परागत परिपक्व निर्णय गर्दै सेना स्वयंलाई अन्यौलता तथा संक्रमणकालीन मनस्थितिबाट उद्धार गरेर आफूलाई समेत सुरक्षित बनाएको छ ।
सेनाको संवैधानिक भूमिका विषय विश्लेषणअघि हालको संवैधानिक टक्करबारे बुझ्नु अत्यावश्यक देख्छु । संविधानतः कामचलाउ स्वतः भइसकेको सरकारलाई राष्ट्रपतिले कामचलाउ भनी बोल्ने व्यवस्था नभएपनि सो उत्ताउलोपनबाटै संवैधानिक टक्कर सुरु भइसकेको छ । सरकारपक्ष एकातिर तथा राष्ट्रपति प्रतिपक्षीका संरक्षकका रूपमा देखिएका त्यसपछिका जुहारीले जनमानसमा स्थापित भइसकेकोले द्वन्द्व अवश्यंभावी बन्दैछ । यसै क्रममा अध्यादेश काण्डको बारुदबाट एमाओवादीको नेतृत्वको मोर्चा गठनको झिल्का निस्किसकेको छ । अध्यादेशलाई अस्विकृत या फिर्ता गर्न सकिने संवैधानिक प्रचलन विपरीत सान्दर्भिकता नरहेको टिप्पणी विज्ञप्तिबाट निकालेर कोमामा अध्यादेश पठाइनुलाई सरकारबाट हट्न दबाबका रूपमा अस्त्र प्रयोग देखिन्छ । तर अध्यादेशलाई 'कोमा'मा पठाउँंंदा सरकार स्वयं कोमामा गएर अनन्तकाल बेड ओगटिरहने तथ्यले कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्ने अवस्था नआउने हँुंदा टक्कर लम्बिने देखिन्छ । सम्भवतः २५ वर्ष यही सरकार रहने प्रचण्डको घोषणा पनि राष्ट्रपतिले सरकारलाई कोमामा पठाएका अवस्थाका चित्रण होला ।
राष्ट्रपतिले सरकारलाई हटेको प्रमाणित गर्न कुनै पनि बेला ३८ -१) बाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आग्रह गर्नसक्ने आशंका बढ्दैछ । राष्ट्रपतिले बर्खासीको पत्र लेख्ने एमाले नेता खड्ग ओलीका हुंकारलाई पनि यसैको पूर्वरूप ठान्ने कि ? उता सरकारपक्ष पनि राष्ट्रपतिका कदमलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार कायम राख्दै सरकारबाट नहट्ने मनस्थितिमा छ । मोर्चा गठन राष्ट्रपतिको ३८ -१) को मिसाइल विरुद्धको 'एन्टी मिसाइल' हो । राष्ट्रपति शासनको कुनै व्यवस्थै नभएपनि संविधान विपरीत जान असंवैधानिक आग्रह
गरिंदैछ । साथै राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक, पालक तथा अभिभावकजस्ता अनर्थपूर्ण उक्साहटले पनि उत्तेजना ल्याई द्वन्द्वको रोपाइँ गरिंदैछ । संरक्षक या अभिभावक भनेको संविधानका धाराहरूको संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकारको संवैधानिक उपयोगमात्र हो, संरक्षण भन्दै भक्षण गर्ने भन्ने होइन ।
अन्ततः अचानक राष्ट्रपतिबाट हुने हुनामी भइहाले के होला ? वा यही द्वन्द्वात्मक स्थितिमा लामो समयसम्म राष्ट्रपति र सरकार रहिरहेमा के होला ? दुवै स्थितिमा दुवै पक्षले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई आआफ्नो पक्षमा ल्याउन तथा सहानुभूति जुटाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछन् । गृह मोर्चामा भने दुवै पक्षका नजर सेनामाथि छ र दुवैले संविधानको भाग २० लाई दुवै पक्षले आआफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दैछन् । भाग २० को १४४ -१) राष्ट्रपति सर्वोच्च परमाधिपति हुनेछ भनिएकोले राष्ट्रपतिले सेनाको कमाण्डरको हैसियतले दिने आदेश मान्नु पर्नेछ भन्ने भनाइ प्रतिपक्षको छ । उक्त पदबीवालाको काम, कर्तव्य, अधिकार कतै पनि उल्लेखित नहुनुको अर्थ सर्वोच्च परमाधिपति भनेको अधिकारविहीन एक मानार्थ पदबीमात्र हो । हुन त कटवालले सरकारलाई 'काउन्टर' दिन सर्वोच्च परमाधिपतिका रूपमा भेट्ने, बि्रफिङ गर्ने इत्यादि कार्य गरेर सेनामाथि द्वैध कमाण्डको च्यानल असंवैधानिक रूपमा १४४ -३) विपरीत बनाएको अझै कायम छ । सोही कारण कमाण्डको द्वैधताको झगडा जहिले पनि आइरहेकोले अब दीर्घकालीन रूपमा संविधानको धारा १४४ -३) अनुसार नै लागु गराएमा सेनाको भूमिकाबारे शंका रहने छैन । भारतका राष्ट्रपतिमा कार्यकारिणी अधिकार रहे पनि सेनासंगको सम्पर्क निषेधित हुन्छ । यहाँं त ३७ -१) ले कार्यकारिणी अधिकारबाट राष्ट्रपति पूर्ण निषेधित भएकाले कार्यकारिणी अंग अर्थात सरकारको एक निकाय सेनामा राष्ट्रपतिको कमाण्डको अंश देखाउनु झन् असंवैधानिकमात्र होइन, यसैकारण सेनामाथिको कमाण्ड विषय विवादित बनेको हो, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक हुनसक्छ ।
धारा १४४ -२) ले नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ भनिएको छ । सिधा अर्थमा हेर्दा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अन्ततः राष्ट्रपतिले नै गर्ने जस्तो अर्थ लागे पनि सेनालाई राष्ट्रपतिले कमाण्ड गर्ने अर्थ लाग्दैन । यदि राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो भने पनि सिफारिस त अनिवार्य चाहियो । तर ३७ -१) ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा राखेकोले सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषदबाट मात्रै भइआएको र भविष्यमा पनि हुने हो । मन्त्रिपरिषदका निर्णय रक्षामार्फत सेनामा लिखित जाने हँुंदा लिखित पत्र नभई जंगीअड्डाले केही पनि गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि मौखिक भन्ने कुराहरू चिफका लागि औपचारिक हँुंदैनन् भने राष्ट्रपतिका भनाइ या पत्रसमेतको अर्थ औपचारिक हुनसक्दैनन् । कटवाल काण्डमा राष्ट्रपतिले लेखेको पत्र वैध नभएकै कारण माधव नेपालको सरकारले प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषदले कटवाललाई बर्खासी गरेको निर्णय औपचारिक रूपमा खारेज गरी कटवालको सेनापतित्वलाई वैधानिक बनाउनुपरेको सत्य स्मरण रहोस् ।
तसर्थ कथंकदाचित राष्ट्रपतिले सरकार हटाए पनि जबसम्म सरकारले सो कदम स्विकार्दैन, तबसम्म सोही सरकारले नै सिंहदरवार नियन्त्रण गरिरहने हुंँदा शीतलनिवासको पत्र सेनाले दर्ता गर्न सक्दैन, कार्यान्वयनको त कुरा नै भएन । सेना बीचमा रहन्छ भन्ने भ्रम पनि नरहोस्, सेना कसैको पक्ष-विपक्षमा जाने कुरै आउंँदैन । उसले रक्षाको पत्रमात्रै बुझ्छ, रक्षा कसले चलाइरहेको छ, यो सेनाको चासोको कुरै भएन । र, रक्षाले पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै पठाउनुपर्छ, मन्त्री या सचिवको इच्छापत्र होइन । संविधानले यही भन्छ र सेनाले पनि यही बुझ्छ । तसर्थ हाल भइरहेको सरकार र राष्ट्रपतिसहितको प्रतिपक्षीबीच उत्पन्न हुने संवैधानिक टक्करमा सेनाको भूमिकाबारे द्विविधा छँंदै छैन ।
प्रकाशित मिति: २०७० जेष्ठ ५ ०५:३०
संवैधानिक टक्कर : सेनाको भूमिका
राष्ट्रपतिले सेनालाई आफ्नो अन्तर्गत ठानी, वर्तमान सरकार हटाउने योजना बनाएको आरोप लगाउँंदै, सेना राष्ट्रपति अन्तर्गत नभई सरकार अन्तर्गत रहेको दाबी उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजीलेे गरेका छन् । सरकार र राष्ट्रपति बीचको सम्भावित टक्करमा सेनालाई 'राजनीतिक शक्ति'मा रूपान्तरण गर्ने संकेत हो यो । सेनालाई आ-आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि औजार ठानी 'राजनीतिक शक्ति' बनाउंँदा सेना स्वयं राजनीतिक शक्तिमा परिणति होला भन्ने डर दुवै पक्षलाई नभएको पनि होइन, भलै यो सेनाको स्वभाव त्यस्तो छंँदै छैन । तैपनि सवाल सेनाको होइन । सवाल त नेतागण र दलका स्वार्थको टक्कर र संविधानको अर्थको अनथ्र्याउने चक्करमा सेनालाई लट्टु बनाउने छट्टुहरूको हो ।
यसै सन्दर्भमा केहीअघि पूर्वचिफ कटवालले संक्रमणकाल लम्बिएमा सेनाले सत्ता लिने घोषणा गरेर सेनाको राजनीतीकरणमा मलजलमात्रै हालेनन्, सेनाप्रति शंकासमेत उत्पन्न गराइदिए । यद्यपि सेनालाई तान्ने यस्ता खतरनाक अभिव्यक्तिप्रति सैनिक प्रवक्ताको मौनता पनि चर्चामा रह्यो । ठीक त्यहीबेला राष्ट्रपतिले सरकार पछुताउनुपर्ला भन्ने चेतावनी दिनु र पुराना कांग्रेसी दीपकुमार उपाध्यायले अन्तर्वार्तामा जसको हातमा हतियार रहनेछ, उसैका हातमा अब सत्ता रहनेछ भन्नु संजोगमात्रै भएपनि सत्ता स्वार्थको यस सिङ्गौरी खेलमा सेनाको भूमिका के होला ? सवाल जनमानसमा उठ्न थालिसकेको छ ।
यसलाई पनि संजोग नै मान्नुपर्छ, सोही समय सेनाको आगामी नेतृत्वका हकमा पनि अन्यौल स्वयं सरकारकै तर्फबाट जानी-नजानी भइरहेको थियो । सेनामा दोस्रो नम्बरलाई दुई-तीन महिना अघिदेखि नै सहज हस्तान्तरणको प्रकृयामा सरकारबाटै लगाइने परम्परागत सरल अभ्याससमेतलाई अन्तिमसम्म अनिर्णयमा राखिंँदा पनि सेनाको राजनीतिक तथा समायोजन सम्वन्धी भूमिकामा कतै 'बार्गेन' त गरिंदै छैन भन्ने शंका पनि नउठेको होइन । तर अन्तिम अवस्थामै भए पनि सरकारले पद्धतिलाई आघात नपार्ने परम्परागत परिपक्व निर्णय गर्दै सेना स्वयंलाई अन्यौलता तथा संक्रमणकालीन मनस्थितिबाट उद्धार गरेर आफूलाई समेत सुरक्षित बनाएको छ ।
सेनाको संवैधानिक भूमिका विषय विश्लेषणअघि हालको संवैधानिक टक्करबारे बुझ्नु अत्यावश्यक देख्छु । संविधानतः कामचलाउ स्वतः भइसकेको सरकारलाई राष्ट्रपतिले कामचलाउ भनी बोल्ने व्यवस्था नभएपनि सो उत्ताउलोपनबाटै संवैधानिक टक्कर सुरु भइसकेको छ । सरकारपक्ष एकातिर तथा राष्ट्रपति प्रतिपक्षीका संरक्षकका रूपमा देखिएका त्यसपछिका जुहारीले जनमानसमा स्थापित भइसकेकोले द्वन्द्व अवश्यंभावी बन्दैछ । यसै क्रममा अध्यादेश काण्डको बारुदबाट एमाओवादीको नेतृत्वको मोर्चा गठनको झिल्का निस्किसकेको छ । अध्यादेशलाई अस्विकृत या फिर्ता गर्न सकिने संवैधानिक प्रचलन विपरीत सान्दर्भिकता नरहेको टिप्पणी विज्ञप्तिबाट निकालेर कोमामा अध्यादेश पठाइनुलाई सरकारबाट हट्न दबाबका रूपमा अस्त्र प्रयोग देखिन्छ । तर अध्यादेशलाई 'कोमा'मा पठाउँंंदा सरकार स्वयं कोमामा गएर अनन्तकाल बेड ओगटिरहने तथ्यले कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्ने अवस्था नआउने हँुंदा टक्कर लम्बिने देखिन्छ । सम्भवतः २५ वर्ष यही सरकार रहने प्रचण्डको घोषणा पनि राष्ट्रपतिले सरकारलाई कोमामा पठाएका अवस्थाका चित्रण होला ।
राष्ट्रपतिले सरकारलाई हटेको प्रमाणित गर्न कुनै पनि बेला ३८ -१) बाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आग्रह गर्नसक्ने आशंका बढ्दैछ । राष्ट्रपतिले बर्खासीको पत्र लेख्ने एमाले नेता खड्ग ओलीका हुंकारलाई पनि यसैको पूर्वरूप ठान्ने कि ? उता सरकारपक्ष पनि राष्ट्रपतिका कदमलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार कायम राख्दै सरकारबाट नहट्ने मनस्थितिमा छ । मोर्चा गठन राष्ट्रपतिको ३८ -१) को मिसाइल विरुद्धको 'एन्टी मिसाइल' हो । राष्ट्रपति शासनको कुनै व्यवस्थै नभएपनि संविधान विपरीत जान असंवैधानिक आग्रह
गरिंदैछ । साथै राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक, पालक तथा अभिभावकजस्ता अनर्थपूर्ण उक्साहटले पनि उत्तेजना ल्याई द्वन्द्वको रोपाइँ गरिंदैछ । संरक्षक या अभिभावक भनेको संविधानका धाराहरूको संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकारको संवैधानिक उपयोगमात्र हो, संरक्षण भन्दै भक्षण गर्ने भन्ने होइन ।
अन्ततः अचानक राष्ट्रपतिबाट हुने हुनामी भइहाले के होला ? वा यही द्वन्द्वात्मक स्थितिमा लामो समयसम्म राष्ट्रपति र सरकार रहिरहेमा के होला ? दुवै स्थितिमा दुवै पक्षले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई आआफ्नो पक्षमा ल्याउन तथा सहानुभूति जुटाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछन् । गृह मोर्चामा भने दुवै पक्षका नजर सेनामाथि छ र दुवैले संविधानको भाग २० लाई दुवै पक्षले आआफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दैछन् । भाग २० को १४४ -१) राष्ट्रपति सर्वोच्च परमाधिपति हुनेछ भनिएकोले राष्ट्रपतिले सेनाको कमाण्डरको हैसियतले दिने आदेश मान्नु पर्नेछ भन्ने भनाइ प्रतिपक्षको छ । उक्त पदबीवालाको काम, कर्तव्य, अधिकार कतै पनि उल्लेखित नहुनुको अर्थ सर्वोच्च परमाधिपति भनेको अधिकारविहीन एक मानार्थ पदबीमात्र हो । हुन त कटवालले सरकारलाई 'काउन्टर' दिन सर्वोच्च परमाधिपतिका रूपमा भेट्ने, बि्रफिङ गर्ने इत्यादि कार्य गरेर सेनामाथि द्वैध कमाण्डको च्यानल असंवैधानिक रूपमा १४४ -३) विपरीत बनाएको अझै कायम छ । सोही कारण कमाण्डको द्वैधताको झगडा जहिले पनि आइरहेकोले अब दीर्घकालीन रूपमा संविधानको धारा १४४ -३) अनुसार नै लागु गराएमा सेनाको भूमिकाबारे शंका रहने छैन । भारतका राष्ट्रपतिमा कार्यकारिणी अधिकार रहे पनि सेनासंगको सम्पर्क निषेधित हुन्छ । यहाँं त ३७ -१) ले कार्यकारिणी अधिकारबाट राष्ट्रपति पूर्ण निषेधित भएकाले कार्यकारिणी अंग अर्थात सरकारको एक निकाय सेनामा राष्ट्रपतिको कमाण्डको अंश देखाउनु झन् असंवैधानिकमात्र होइन, यसैकारण सेनामाथिको कमाण्ड विषय विवादित बनेको हो, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक हुनसक्छ ।
धारा १४४ -२) ले नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ भनिएको छ । सिधा अर्थमा हेर्दा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अन्ततः राष्ट्रपतिले नै गर्ने जस्तो अर्थ लागे पनि सेनालाई राष्ट्रपतिले कमाण्ड गर्ने अर्थ लाग्दैन । यदि राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो भने पनि सिफारिस त अनिवार्य चाहियो । तर ३७ -१) ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा राखेकोले सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषदबाट मात्रै भइआएको र भविष्यमा पनि हुने हो । मन्त्रिपरिषदका निर्णय रक्षामार्फत सेनामा लिखित जाने हँुंदा लिखित पत्र नभई जंगीअड्डाले केही पनि गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि मौखिक भन्ने कुराहरू चिफका लागि औपचारिक हँुंदैनन् भने राष्ट्रपतिका भनाइ या पत्रसमेतको अर्थ औपचारिक हुनसक्दैनन् । कटवाल काण्डमा राष्ट्रपतिले लेखेको पत्र वैध नभएकै कारण माधव नेपालको सरकारले प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषदले कटवाललाई बर्खासी गरेको निर्णय औपचारिक रूपमा खारेज गरी कटवालको सेनापतित्वलाई वैधानिक बनाउनुपरेको सत्य स्मरण रहोस् ।
तसर्थ कथंकदाचित राष्ट्रपतिले सरकार हटाए पनि जबसम्म सरकारले सो कदम स्विकार्दैन, तबसम्म सोही सरकारले नै सिंहदरवार नियन्त्रण गरिरहने हुंँदा शीतलनिवासको पत्र सेनाले दर्ता गर्न सक्दैन, कार्यान्वयनको त कुरा नै भएन । सेना बीचमा रहन्छ भन्ने भ्रम पनि नरहोस्, सेना कसैको पक्ष-विपक्षमा जाने कुरै आउंँदैन । उसले रक्षाको पत्रमात्रै बुझ्छ, रक्षा कसले चलाइरहेको छ, यो सेनाको चासोको कुरै भएन । र, रक्षाले पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै पठाउनुपर्छ, मन्त्री या सचिवको इच्छापत्र होइन । संविधानले यही भन्छ र सेनाले पनि यही बुझ्छ । तसर्थ हाल भइरहेको सरकार र राष्ट्रपतिसहितको प्रतिपक्षीबीच उत्पन्न हुने संवैधानिक टक्करमा सेनाको भूमिकाबारे द्विविधा छँंदै छैन ।
प्रकाशित मिति: २०७० जेष्ठ ५ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
अविन
म त कहीं जागिर मिलाइदेला कि भनी आ’ !... अनि तपैं नि ?
विज्ञापन
हाम्रा प्रकाशनहरु :
