अर्थ»
काठमाडौ, श्रावण ४ -
राजनीतिक दलहरूबीचको झगडाले फेरि एकपटक विकास प्रभावित भएको छ । सरकारले पुरानै कार्यक्रम अगाडि बढाउने गरी १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने बजेट ल्याएको छ । विपक्षी दलहरूको चर्को दबाबपछि सरकार काम चलाउ बजेटमा सीमित हुन बाध्य भएको हो ।
बजेट सरकारको एक वर्षको आम्दानी र खर्चको विवरण हो । यसमा सर्वसाधारणको रोजगारी बढाउने र बाटोघाटो बनाउने कार्यक्रमहरू राखिएका हुन्छन् । तर चुनावको बेलामा एमाओवादीको सरकारले लोकपि्रय कार्यक्रम ल्याउने आशंकामा विपक्षी दलहरूले पूरा वर्षको बजेट ल्याउन नदिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि राजनीतिक सहमतिलाई महत्त्व दिइएकोले गत वर्षको वास्तविक खर्चको एक तिहाइ रकम खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको बजेट सार्वजनिक गर्नुपरेको बताएका छन् ।
'बजेटकै कारण राजनीतिक द्वन्द्वलाई बढाउने पक्षमा सरकार छैन,' राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहर लागेको उक्त बजेट योजना आयोगको सभाहलमा आइतबार सार्वजनिक गर्दै पुनले भने, 'यसलाई सरकारको कमजोरीभन्दा पनि देशप्रतिको उत्तरदायित्वको रूपमा बुझिदिन अनुरोध गर्छु ।'
संविधान अनुसार राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय, वैदेशिक ऋण भुक्तानी लगायतका लागि हुने खर्च जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वर्षभरिकै लागि ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यस वर्ष पनि ५१ अर्ब रुपैयाँ त्यसका लागि विनियोजन गरिएको
छ । संसद् चलेकै बेलामा पनि संसद्बाट पारित गर्नु नपर्ने यी शीर्षकलाई सञ्चित कोषमा भार नपर्ने खर्चका नाममा छुट्याइन्छ ।
यसबाहेक १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ गत वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतीयांश भनेर विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । सबैतिरको खर्च विवरण नआइसकेकोले उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा यो खर्च निकालिएको हो । उक्त रकममा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रपति, संवैधानिक नियोग, विदेशी ऋण भुक्तानीको भएको अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । सरकारले निकाले १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ ३ खर्ब ६५ अर्बबाट ३८ अर्ब घटाएर आएको रकमलाई ३ ले भाग गरेर निकालिएको हो । यसरी आएको बजेटको कुनै समयसीमा हँुदैन । यति पैसा जबसम्म सकिँदैन तबसम्म बजेट भएको मानिन्छ । तर पनि २ वर्षअघि यसैगरी आएको बजेटको अनुभव हेर्दा यसले कात्तिकसम्म सरकारको दैनिक कार्यसञ्चालन खर्च धान्छ । 'यो यति नै महिनाको लागि भन्ने हुँदैन, रकम नसकिउन्जेलसम्म चल्छ,' अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ।
सरकारले संविधानको धारा ९६ क को २ अनुसार बजेट ल्याएको भने पनि यसमा ३ नयाँ शीर्षक भने थपिएका छन् । सम्बन्धित शीर्षकमा अघिल्लो वर्षको खर्चको एक तिहाई विनियोजन हुने भए पनि सरकारले निर्वाचन, लडाकुको अवकाश र सेनाको महानिर्देशनालयका लागि भने थप खर्च जुटाउन भ्याएको छ । लडाकुका लागि ३ खर्ब ६९ करोड, चुनावका लागि ३ अर्ब र महानिर्देशनालयका लागि ३ अर्बसहित ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब रुपैयाँ मागेकोमा बाँकी शान्ति कोष मार्फत व्यवस्था गरिने सचिव बाँस्कोटाले बताए । '३ अर्ब बजेटमा ३ अर्ब जति शान्ति कोषबाट र बाँकी भैपरी आउने खर्चबाट पनि मिलाउन सकिन्छ,' उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । 'सहमति नभई चुनाव हुँदैन,' उनले भने, 'सहमति हुने हो भने त पूरा बजेट नै आइहाल्छ त्यसैले समस्या हुँदैन ।' विपक्षी दलहरूले नयाँ कार्यक्रम थप्नै नेदिइरहेका बेला बिहीबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यी ३ कार्यक्रम थप्न राष्ट्रपतिलाई सहमत गराएका थिए ।
यसअघि सेनामा समायोजन हुने लडाकुको संख्या यकिन नभएकाले अलमलमा परेको महानिर्देशनालयका लागि बजेट नै विनियोजन भएपछि स्थापना हुने सम्भावना देखिएको छ । लडाकुलाई दिने भनिएको दोस्रो किस्ता हो ।
गत वर्ष पनि लडाकुले झन्डै आधा रकम बुझिसकेका छन् ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कामलाई सुचारु राख्न सरकारका तर्फबाट राख्नुपर्ने रकमको व्यवस्था यसै बजेटबाट गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । विदेशी सहायतामा सञ्चालन हुने धेरैजसो आयोजनामा कुल खर्चको करिब २० प्रतिशत रकम सरकारले राख्नुपर्छ । यसैगरी एक तिहाई खर्च गर्न पाइने भएकोले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउन समस्या नहुने पनि मन्त्री पुन बताउँछन् । गाउँ विकास समितिमा जाने पैसा पनि एक तिहाई मात्रै जानेछ । यसरी हेर्दा विकास पनि एक तिहाईमात्रै हुने विश्लेषण विज्ञहरूको छ । तर पनि विगतको अनुभव हेर्दा पूरा बजेट कस्तो आउने भन्ने अन्योल कायमै रहने भएकोले ठेकेदार लगायत उद्यमी व्यवसयी काम गर्न उत्साही हुँदैनन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि २ पटक यसैगरी बजेट आएको छ । चुनाव भएकै वर्ष माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता छाडिसकेका थिएनन् । त्यसैले तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले यस्तोखाले बजेट ल्याएका थिए ।
त्यसको २ वर्षपछि माधव नेपालको सरकारलाई विरोध गरिरहेको माओवादीले साउनमा पूरा बजेट ल्याउन दिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यसैगरी एक तिहाई बजेट ल्याए । कात्तिकसम्म पुग्दा औषधि, जेलमा रहेको कैदीको सिदा आदि आवश्यक सामान किन्न पनि धौ धौ पर्न थालेको थियो । मंसिर ३ मा संसद्बाट पूरा बजेट ल्याउन खोज्दा माओवादी सभासदले पाण्डेमाथि हातपातसमेत गरेका थिए । यी दुई वर्षका अनुभव हेर्दा विकासको स्तर निकै तल खस्केको थियो ।
अर्थतन्त्रमा थपिने सेवा तथा वस्तु जसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि भनिन्छ त्यसको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कमै रह्यो । बजेटमा पुँजीगत खर्च भनेर छुट्टयाइने विकास बजेट खर्च हुन सकेन । त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप बाटोघाटो बन्न सकेन, पुल पुलेसाको
काम रोकियो । गाविसमार्फत गाउँमा
जाने पैसा जथाभावी खर्च भयो । भ्रष्टाचारले व्यापकता पायो ।
गएको वर्ष रेमिट्यान्सले कृषिले राम्रै भरथेग गर्यो । त्यसैले आर्थिक वृद्धिदर ३ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै ४ दशमलव ६ प्रतिशत रह्यो । यस वर्ष मनसुन समयमा हुन सकेको छैन । त्यसैले फेरि पनि भरथेग रेमिट्यान्सकै हुने देखिएको छ । गत वर्ष १५ किलोमिटरमात्रै पिच भएको सडक विस्तार एक तिहाई बजेटले धेरै अगाडि बढाउने सम्भावना कम छ ।
१४ घन्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेका बेला ८ मेगावाट मात्रै बिजुली थपिएको छ । जबकि बर्सेनि ८० देखि १ सय मेगावाट बिजुलीको माग हुन्छ ।
यो अवस्था देखेर व्यवसायी पनि निराश छन् । किनभने अझै पनि सरकारले खर्च गर्न थाले पनि व्यवसायीको पनि आत्मवल बढने विगतको प्रक्रिया यथावत् नै छ । सरकारी खर्चले सिमेन्ट छडजस्ता उद्योगले काम पाउँछन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले अब कहिले पूरा बजेट आउँछ भनेर दलहरूसँग प्रश्न गरे । 'कहिले सहमतिको सरकार बन्छ, कहिले हामीले भनेको साझा आर्थिक एजेन्डा तयार हुन्छ र कहिले पूरा बजेट आउँछ म यो प्रश्न सबैलाई सोध्न चाहन्छु,' उनले भने । १ दशमलव ३ प्रतिशतको झिनो दरले
उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार भएका बेला बजेटको अलमलले थप निराशा छाउने निजी क्ष्ाेत्रको भनाइ छ ।
यस वर्ष राजस्वका दरमा भने कुनै परिवर्तन हुने छैन । संविधानको धारा ९६ क को १ मा विशेष परिस्थितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षकै दर रेट कायम हुने व्यवस्था छ । 'आर्थिक ऐन, २०६९ लागू नभएसम्मका लागि यस वर्षकै व्यवस्था अनुसार राजस्व लाग्नेछ,' मन्त्री पुनले भने । यस वर्ष हुने खर्च राजस्वबाट बेहोरिने अर्थमन्त्रीले बताए । अपुग रकम राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्रापmटका रूपमा संकलन गर्न सकिने उनले बताए । तर उक्त रकम गत वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन भने पाइने छैन । 'यस वर्ष २
खर्ब ४२ अर्ब राजस्व उठेको छ,' सचिव बाँस्कोटाले भने, 'त्यसैले बढीमा १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० असार ५ ०५:३०
१ खर्ब ६१ अर्बको काम चलाउ बजेट
राजनीतिक दलहरूबीचको झगडाले फेरि एकपटक विकास प्रभावित भएको छ । सरकारले पुरानै कार्यक्रम अगाडि बढाउने गरी १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने बजेट ल्याएको छ । विपक्षी दलहरूको चर्को दबाबपछि सरकार काम चलाउ बजेटमा सीमित हुन बाध्य भएको हो ।
बजेट सरकारको एक वर्षको आम्दानी र खर्चको विवरण हो । यसमा सर्वसाधारणको रोजगारी बढाउने र बाटोघाटो बनाउने कार्यक्रमहरू राखिएका हुन्छन् । तर चुनावको बेलामा एमाओवादीको सरकारले लोकपि्रय कार्यक्रम ल्याउने आशंकामा विपक्षी दलहरूले पूरा वर्षको बजेट ल्याउन नदिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि राजनीतिक सहमतिलाई महत्त्व दिइएकोले गत वर्षको वास्तविक खर्चको एक तिहाइ रकम खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको बजेट सार्वजनिक गर्नुपरेको बताएका छन् ।
'बजेटकै कारण राजनीतिक द्वन्द्वलाई बढाउने पक्षमा सरकार छैन,' राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहर लागेको उक्त बजेट योजना आयोगको सभाहलमा आइतबार सार्वजनिक गर्दै पुनले भने, 'यसलाई सरकारको कमजोरीभन्दा पनि देशप्रतिको उत्तरदायित्वको रूपमा बुझिदिन अनुरोध गर्छु ।'
संविधान अनुसार राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय, वैदेशिक ऋण भुक्तानी लगायतका लागि हुने खर्च जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वर्षभरिकै लागि ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यस वर्ष पनि ५१ अर्ब रुपैयाँ त्यसका लागि विनियोजन गरिएको
छ । संसद् चलेकै बेलामा पनि संसद्बाट पारित गर्नु नपर्ने यी शीर्षकलाई सञ्चित कोषमा भार नपर्ने खर्चका नाममा छुट्याइन्छ ।
यसबाहेक १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ गत वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतीयांश भनेर विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । सबैतिरको खर्च विवरण नआइसकेकोले उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा यो खर्च निकालिएको हो । उक्त रकममा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रपति, संवैधानिक नियोग, विदेशी ऋण भुक्तानीको भएको अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । सरकारले निकाले १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ ३ खर्ब ६५ अर्बबाट ३८ अर्ब घटाएर आएको रकमलाई ३ ले भाग गरेर निकालिएको हो । यसरी आएको बजेटको कुनै समयसीमा हँुदैन । यति पैसा जबसम्म सकिँदैन तबसम्म बजेट भएको मानिन्छ । तर पनि २ वर्षअघि यसैगरी आएको बजेटको अनुभव हेर्दा यसले कात्तिकसम्म सरकारको दैनिक कार्यसञ्चालन खर्च धान्छ । 'यो यति नै महिनाको लागि भन्ने हुँदैन, रकम नसकिउन्जेलसम्म चल्छ,' अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ।
सरकारले संविधानको धारा ९६ क को २ अनुसार बजेट ल्याएको भने पनि यसमा ३ नयाँ शीर्षक भने थपिएका छन् । सम्बन्धित शीर्षकमा अघिल्लो वर्षको खर्चको एक तिहाई विनियोजन हुने भए पनि सरकारले निर्वाचन, लडाकुको अवकाश र सेनाको महानिर्देशनालयका लागि भने थप खर्च जुटाउन भ्याएको छ । लडाकुका लागि ३ खर्ब ६९ करोड, चुनावका लागि ३ अर्ब र महानिर्देशनालयका लागि ३ अर्बसहित ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब रुपैयाँ मागेकोमा बाँकी शान्ति कोष मार्फत व्यवस्था गरिने सचिव बाँस्कोटाले बताए । '३ अर्ब बजेटमा ३ अर्ब जति शान्ति कोषबाट र बाँकी भैपरी आउने खर्चबाट पनि मिलाउन सकिन्छ,' उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । 'सहमति नभई चुनाव हुँदैन,' उनले भने, 'सहमति हुने हो भने त पूरा बजेट नै आइहाल्छ त्यसैले समस्या हुँदैन ।' विपक्षी दलहरूले नयाँ कार्यक्रम थप्नै नेदिइरहेका बेला बिहीबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यी ३ कार्यक्रम थप्न राष्ट्रपतिलाई सहमत गराएका थिए ।
यसअघि सेनामा समायोजन हुने लडाकुको संख्या यकिन नभएकाले अलमलमा परेको महानिर्देशनालयका लागि बजेट नै विनियोजन भएपछि स्थापना हुने सम्भावना देखिएको छ । लडाकुलाई दिने भनिएको दोस्रो किस्ता हो ।
गत वर्ष पनि लडाकुले झन्डै आधा रकम बुझिसकेका छन् ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कामलाई सुचारु राख्न सरकारका तर्फबाट राख्नुपर्ने रकमको व्यवस्था यसै बजेटबाट गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । विदेशी सहायतामा सञ्चालन हुने धेरैजसो आयोजनामा कुल खर्चको करिब २० प्रतिशत रकम सरकारले राख्नुपर्छ । यसैगरी एक तिहाई खर्च गर्न पाइने भएकोले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउन समस्या नहुने पनि मन्त्री पुन बताउँछन् । गाउँ विकास समितिमा जाने पैसा पनि एक तिहाई मात्रै जानेछ । यसरी हेर्दा विकास पनि एक तिहाईमात्रै हुने विश्लेषण विज्ञहरूको छ । तर पनि विगतको अनुभव हेर्दा पूरा बजेट कस्तो आउने भन्ने अन्योल कायमै रहने भएकोले ठेकेदार लगायत उद्यमी व्यवसयी काम गर्न उत्साही हुँदैनन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि २ पटक यसैगरी बजेट आएको छ । चुनाव भएकै वर्ष माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता छाडिसकेका थिएनन् । त्यसैले तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले यस्तोखाले बजेट ल्याएका थिए ।
त्यसको २ वर्षपछि माधव नेपालको सरकारलाई विरोध गरिरहेको माओवादीले साउनमा पूरा बजेट ल्याउन दिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यसैगरी एक तिहाई बजेट ल्याए । कात्तिकसम्म पुग्दा औषधि, जेलमा रहेको कैदीको सिदा आदि आवश्यक सामान किन्न पनि धौ धौ पर्न थालेको थियो । मंसिर ३ मा संसद्बाट पूरा बजेट ल्याउन खोज्दा माओवादी सभासदले पाण्डेमाथि हातपातसमेत गरेका थिए । यी दुई वर्षका अनुभव हेर्दा विकासको स्तर निकै तल खस्केको थियो ।
अर्थतन्त्रमा थपिने सेवा तथा वस्तु जसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि भनिन्छ त्यसको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कमै रह्यो । बजेटमा पुँजीगत खर्च भनेर छुट्टयाइने विकास बजेट खर्च हुन सकेन । त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप बाटोघाटो बन्न सकेन, पुल पुलेसाको
काम रोकियो । गाविसमार्फत गाउँमा
जाने पैसा जथाभावी खर्च भयो । भ्रष्टाचारले व्यापकता पायो ।
गएको वर्ष रेमिट्यान्सले कृषिले राम्रै भरथेग गर्यो । त्यसैले आर्थिक वृद्धिदर ३ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै ४ दशमलव ६ प्रतिशत रह्यो । यस वर्ष मनसुन समयमा हुन सकेको छैन । त्यसैले फेरि पनि भरथेग रेमिट्यान्सकै हुने देखिएको छ । गत वर्ष १५ किलोमिटरमात्रै पिच भएको सडक विस्तार एक तिहाई बजेटले धेरै अगाडि बढाउने सम्भावना कम छ ।
१४ घन्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेका बेला ८ मेगावाट मात्रै बिजुली थपिएको छ । जबकि बर्सेनि ८० देखि १ सय मेगावाट बिजुलीको माग हुन्छ ।
यो अवस्था देखेर व्यवसायी पनि निराश छन् । किनभने अझै पनि सरकारले खर्च गर्न थाले पनि व्यवसायीको पनि आत्मवल बढने विगतको प्रक्रिया यथावत् नै छ । सरकारी खर्चले सिमेन्ट छडजस्ता उद्योगले काम पाउँछन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले अब कहिले पूरा बजेट आउँछ भनेर दलहरूसँग प्रश्न गरे । 'कहिले सहमतिको सरकार बन्छ, कहिले हामीले भनेको साझा आर्थिक एजेन्डा तयार हुन्छ र कहिले पूरा बजेट आउँछ म यो प्रश्न सबैलाई सोध्न चाहन्छु,' उनले भने । १ दशमलव ३ प्रतिशतको झिनो दरले
उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार भएका बेला बजेटको अलमलले थप निराशा छाउने निजी क्ष्ाेत्रको भनाइ छ ।
यस वर्ष राजस्वका दरमा भने कुनै परिवर्तन हुने छैन । संविधानको धारा ९६ क को १ मा विशेष परिस्थितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षकै दर रेट कायम हुने व्यवस्था छ । 'आर्थिक ऐन, २०६९ लागू नभएसम्मका लागि यस वर्षकै व्यवस्था अनुसार राजस्व लाग्नेछ,' मन्त्री पुनले भने । यस वर्ष हुने खर्च राजस्वबाट बेहोरिने अर्थमन्त्रीले बताए । अपुग रकम राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्रापmटका रूपमा संकलन गर्न सकिने उनले बताए । तर उक्त रकम गत वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन भने पाइने छैन । 'यस वर्ष २
खर्ब ४२ अर्ब राजस्व उठेको छ,' सचिव बाँस्कोटाले भने, 'त्यसैले बढीमा १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० असार ५ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
अविन
_20130619.jpg)
...कम्तिमा मंसिरसम्मलाई भए’नि मेरा मतदाता नबगुन् ! दया होस्, पर्भु !
विज्ञापन
हाम्रा प्रकाशनहरु :
