मुख्य समाचार»
काठमाडौ, असार २१ -
मायोजन रोजेर शिविरमा बसेका पूर्वलडाकुको छनोट प्रक्रिया बुधबारबाट सुरु भएको छ । तर ती पूर्वलडाकुमा नेपाली सेनामा समायोजन हुने रहर पटक्कै छैन । अधिकांश लडाकु स्वेच्छिक अवकासमार्फत् तहअनुसार ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ बुझेर बाहिरिन आतुर छन् । र, एमाओवादीले पनि पछिल्लो समय समायोजनभन्दा अवकाशमै जोड दिएको छ ।
२०६८ चैत २८ गते एकाएक शिविर र हतियार सुरक्षाका लागि सेनालाई परिचालन गरेपछि पूर्वलडाकुमा समायोजनप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै घटेको हो । त्यसबेला शिविरमा समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापनाको विकल्प दिएर लडाकुको दोस्रो चरणको वर्गीकरण जारी थियो । बिनाकुनै पूर्वसूचना शिविरमा सेना आएदेखि नै हतोत्साहित लडाकु त्यसपछिका दिनमा शिविरमा परिचालित सैनिकले गर्ने कडा व्यायाम र अनुशासन देखेर झनै अत्तालिए । सैनिक जीवन असहज हुने आँकलन गरेर नै दोस्रो चरणको वर्गीकरणमा आश्चर्यजनक नतिजा निक्लियो । एमाओवादीले अन्य दलसँग पटकपटक मोलमोलाइ गरी ६ हजार ५ सय लडाकुलाई नेपाली सेनामातहत बेग्लै महानिर्देशनालयमा समायोजन गर्ने सहमतिमा पुर्याएको थियो । समायोजनलगायतसहित त्यही सातबुँदे सहमतिमार्फत पहिलो चरणको वर्गीकरण सम्पन्न भयो र पहिलो चरणमा ९ हजार ७ सय ५ पूर्वलडाकुले समायोजन रोजे ।
दलहरूबीच समायोजनको मापदण्ड, दर्जा, शिक्षालगायतको अन्योल कायमै थियो । शिविरमा सेना परिचालनपछिका विभिन्न विशेष समिति बैठक यी विवादित विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकेन । त्यही कारण शिविरमा सेना खटिएको अवस्थामै जारी दोस्रो चरणको वर्गीकरणमा समयोजन रोज्ने लडाकु ३ हजार १ सय २३ मा झरे । शिविरमा समायोजन रोजेर बसेकामध्ये पनि अधिकांश कमान्डर तहका छन्, जो पार्टीको आदेशमा समायोजन प्रक्रिया नसकुन्जेलका लागिमात्र बसेका
हुन् । पूर्वलडाकुका सातवटै डिभिजनका तत्कालीन कमान्डर, अधिकांश डिभिजन भाइस, कमान्डर, बि्रगेडदेखि प्लाटुन तहसम्मका तत्कालीन कमान्डर र भाइस कमान्डरले समायोजन रोजेका छन् ।
सेनाको अधिकृत तहको दर्जामा समायोजन हुनका लागि बसेका यस्ता तत्कालीन कमान्डरको संख्यामात्रै करिब १५ सयको हाराहारीमा रहेको एक डिभिजनका पूर्वकमान्डरले बताए ।
दर्जामा कुरा नमिलिसकेकाले लडाकुका पूर्वकमाण्डरहरू समायोजनमा जाने सम्भावना न्यून छ । किनकि, सबैको जोड अधिकृत तहमा समायोजित हुने हुनेछ । तर अनमिनको प्रमाणीकरणपछिको शिक्षाले मान्यता नपाउने हुँदा उनीहरू त्यसका लागि योग्य हुने छैनन् । महानिर्देशनालयको गठन विधि, पूर्वलडाकुको दर्जा, अनमिनको प्रमाणीकरणपछिको शिक्षालाई मान्यता दिने/नदिनेजस्ता विषय अनिणर्ीत
छन् । यसबाट अधिकृत तहमा समायोजन हुन चाहने पूर्वलडाकुमा अन्योल रहेको पूर्वडेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनालले बताए ।
'आफूले सोचेको दर्जा नपाउने हो भने त कोही पनि जाँदैन । लडाकु साथीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने हामी सेनामै जानुपर्छ भन्दैनौं,' उनले भने, 'यदि कोही अहिलेकै मापदण्डमा सदस्य तहमा स्वेच्छाले जान चाहे हामी रोक्दैनौं तर धेरै साथी अहिलेकै मापदण्डमा समायोजनमा जान अनिच्छुक देखिनुभएको छ ।' त्यसबाहेक सिपाहीभन्दा माथिका जमदार, अमलदार, सुबेदारजस्ता पदमा समायोजनका लागि पनि सेवाअवधिको गणना र पूर्वलडाकुको तत्कालीन पदले असर गर्छ । पछिल्लो निर्णमा संशोधन नभए सिपाही माथिका पदका लागि पनि पूर्वलडाकुको योग्यता पुग्दैन ।
'हामीले तय गरेको पद, सेवाअवधि र अनमिनको प्रमाणीकरणपछिको शिक्षालाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ,' दोस्रो डिभिजनका पूर्वकमान्डर सुकबहादुर रोकाले भने । पछिल्लोपटक बसेको विशेष समितिले अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दाको अवस्थालाई मात्र मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका साथै सिपाहीकै लागि ७ महिनाको तालिम र ३ महिनाको बि्रजिङ कोर्स दिने निर्णय गरेको छ । जबकि सेनाको नियमित भर्नामा ९ महिनाको तालिम लिए सिपाही हुने व्यवस्था छ । समायोजनका लागि भर्नाभन्दा पनि कडा तालिम र बि्रजिङ कोर्स गर्नुपर्ने अवस्थाले शिक्षा लगायतका विषयले बाधा नपुर्याए पनि सिपाही तहमै पनि समायोजनका लागि पूर्वलडाकु इच्छुक छैनन् ।
समायोजनको सर्त खुकुलो पार्ने हो भने विशेष समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । समिति अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । यसै पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अवैद्यानिक भन्दै बैठक नै बस्ने, नबस्ने अवस्थामा रहेका कांग्रेस-एमालेतर्फका सदस्यहरू समायोजनको सर्तमा खुकुलो नहुने देखेपछि सरकारले एकतर्फी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । आठ सदस्यीय समितिका कांग्रेस-एमालेका चार सदस्य छन् । त्यसमाथि समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मोलमोलाइका लागि एमाओवादी बलियो अवस्थामा रहेका बेलासमेत समायोजन मापदण्डमा सहमति हुन नसकेर अड्किएको विषयमा यतिखेर कांग्रेस-एमालेले लचकता देखाउने अवस्था
छैन । पूर्वलडाकुको अनिच्छा र समायोजन मापदण्डमा खुकुलोपन ल्याउन नसक्ने अवस्थाका कारण पनि एमाओवादीले सबैलाई अवकाश मार्फत शिविरबाहिर निकाल्न खोजेको हो । अहिलेकै अवस्थामा एक हजार लडाकु पनि समायोजन नहुने निश्चित छ । त्यति थोरै संख्यामा समायोजनमा पठाउदा विगतमा संख्याकै कारण चार वर्षसम्म प्रक्रिया किन रोकियो भनेर एमाओवादीप्रति प्रश्न तेर्सिन्छ ।
पार्टीले निर्णय गरेर थोरै संख्यामै भए पनि जबरजस्ती समायोजन गराउँदा पूर्वलडाकुमा झनै वितृष्णा हुनेछ । अर्कोतर्फ पार्टी फुटेको अवस्थामा नवगठित नेकपा-माओवादीले यसैलाई मुद्दा बनाउनेछ । पार्टी फुटको अवस्थामा बरु सबैलाई शिविर बाहिर निकालेर संगठन विस्तारमा लगाउने मनस्थितिमा एमाओवादी पुगेको हो । विशेष समितिको अन्तिम बैठक गत वैशाख ३ गते बसेको
थियो । जेठ १४ मा संविधानसभा विघटनपछि दलहरूबीच लामो समय छलफलसमेत हुन सकेन । अहिले पनि अविश्वासको अवस्था कायमै छ । प्रधानमन्त्रीले समिति बैठक नडाकि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको अर्थ भनेकै सबैलाई अवकाशमा निकाल्नु रहेको एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य र समिति मातहतको सचिवालय सदस्यसमेत रहेका खनालले बताए । समायोजनमा पठाउने हुँदा मापदण्डमा खुकुलोपनका लागि विशेष समिति बैठक बस्नुपथ्र्यो ।
फेरि एकपटक विकल्प रोज्न दिएर अवकाशमा पठाउने सोझो बाटो खुला गर्न पनि पुनः विशेष समिति बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर कांग्रेस-एमालेसँगको गहिरिँदो अविश्वासका कारण प्रधानमन्त्री पुरानै निर्णयमा टेकेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने दिशामा गएका हुन् । विशेष समितिले यसअघि नै समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भएका तर योग्यता नपुग्ने वा दर्जा तथा अन्य प्रक्रियामा चित्त नबुझेर छाड्नेका लागि पुन एकपटक स्वेच्छिक अवकाश वा पुनस्र्थापनाको विकल्प रोज्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । समितिले लोकसेवा आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष कयोदेवी यमिको अध्यक्षतामा लडाकु भर्ना, छनोट समितिसमेत गठन गरेको छ । सरकारको निर्देशन अनुरूप नै छनोट समितिले बुधबारबाट काम प्रारम्भ गरेको हो । सोही अनुरूप एमाओवादीले सबै लडाकुलाई छनोट प्रक्रियामा पठाएर दर्जा, मापदण्ड चित्त बुझेन भन्न लगाएर बाहिर निकाल्ने तयारी गरेको हो ।
एमाओवादीको योजना अनुरूप सबै लडाकु बाहिर निस्किने भएपछि नेपाली सेनामातहत बेग्लै महानिर्देशनालय गठन नहुने भएको छ । यसअघि नै लडाकु समायोजन गर्न नेपाली सेनामातहत बेग्लै 'राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय' गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, केही सय पूर्वलडाकुले समायोजनमै जान्छु भनी अड्डी कसे उनीहरूलाई कुन विधिबाट, सेनाको कुन निकायमा राख्ने भन्ने अन्योल एमाओवादीलाई छ । किनकि, अहिलेसम्मको सहमति अनुसार पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयमा मात्र समायोजन हुन सक्छन् । सेनाका अहिलेका अन्य संरचनामा समायोजनका लागि विशेष समिति मार्फत बेग्लै निर्णय गराउनुपर्नेछ । महानिर्देशनालय गठनका पनि सैनिक ऐन संशोधन लगायतका आफ्नै जटिलता छन्, गठन विधिबारे पनि दलहरूबीच विवाद कायमै छ । त्यसैले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराईले लडाकुका पूर्वकमान्डरसँग सबै पूर्वलडाकुलाई अवकाश रोज्न उत्प्रेरित गर्नका केही पूर्वकमान्डरलाई शिविरमा पठाइसकेका छन् ।
विशेष समितिमातहतको सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार धेरै लडाकु समायोजनमा जान इच्छुक छैनन् । 'पैसा दिएर अवकाशमा पठाइदिनुपर्यो भनेर दिनहुँजसो फोन आउँछ । हामी तत्काल अवकाशमा पठाउन सक्दैनौं । समायोजन प्रक्रियामा चित्त नबुझाएर फर्किनेलाई मात्र अवकाशको विकल्प दिन सकिन्छ । अहिलेको धेरै लडाकु अवकाशमा जाने मनस्थितिमा देखिएका छन्, उनीहरूका लागि पर्याप्त बजेट चाहिन्छ,' उनले भने । भर्ना, छनोट समितिले काम थालेसँगै अवकाश रोज्ने वैधानिक बाटो खुल्नेछ र लडाकुहरू शिविरबाहिर निस्कनेछन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० असार ५ ०५:३०
'हामी सेनामा जाँदैनौं’
मायोजन रोजेर शिविरमा बसेका पूर्वलडाकुको छनोट प्रक्रिया बुधबारबाट सुरु भएको छ । तर ती पूर्वलडाकुमा नेपाली सेनामा समायोजन हुने रहर पटक्कै छैन । अधिकांश लडाकु स्वेच्छिक अवकासमार्फत् तहअनुसार ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ बुझेर बाहिरिन आतुर छन् । र, एमाओवादीले पनि पछिल्लो समय समायोजनभन्दा अवकाशमै जोड दिएको छ ।
२०६८ चैत २८ गते एकाएक शिविर र हतियार सुरक्षाका लागि सेनालाई परिचालन गरेपछि पूर्वलडाकुमा समायोजनप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै घटेको हो । त्यसबेला शिविरमा समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापनाको विकल्प दिएर लडाकुको दोस्रो चरणको वर्गीकरण जारी थियो । बिनाकुनै पूर्वसूचना शिविरमा सेना आएदेखि नै हतोत्साहित लडाकु त्यसपछिका दिनमा शिविरमा परिचालित सैनिकले गर्ने कडा व्यायाम र अनुशासन देखेर झनै अत्तालिए । सैनिक जीवन असहज हुने आँकलन गरेर नै दोस्रो चरणको वर्गीकरणमा आश्चर्यजनक नतिजा निक्लियो । एमाओवादीले अन्य दलसँग पटकपटक मोलमोलाइ गरी ६ हजार ५ सय लडाकुलाई नेपाली सेनामातहत बेग्लै महानिर्देशनालयमा समायोजन गर्ने सहमतिमा पुर्याएको थियो । समायोजनलगायतसहित त्यही सातबुँदे सहमतिमार्फत पहिलो चरणको वर्गीकरण सम्पन्न भयो र पहिलो चरणमा ९ हजार ७ सय ५ पूर्वलडाकुले समायोजन रोजे ।
दलहरूबीच समायोजनको मापदण्ड, दर्जा, शिक्षालगायतको अन्योल कायमै थियो । शिविरमा सेना परिचालनपछिका विभिन्न विशेष समिति बैठक यी विवादित विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकेन । त्यही कारण शिविरमा सेना खटिएको अवस्थामै जारी दोस्रो चरणको वर्गीकरणमा समयोजन रोज्ने लडाकु ३ हजार १ सय २३ मा झरे । शिविरमा समायोजन रोजेर बसेकामध्ये पनि अधिकांश कमान्डर तहका छन्, जो पार्टीको आदेशमा समायोजन प्रक्रिया नसकुन्जेलका लागिमात्र बसेका
हुन् । पूर्वलडाकुका सातवटै डिभिजनका तत्कालीन कमान्डर, अधिकांश डिभिजन भाइस, कमान्डर, बि्रगेडदेखि प्लाटुन तहसम्मका तत्कालीन कमान्डर र भाइस कमान्डरले समायोजन रोजेका छन् ।
सेनाको अधिकृत तहको दर्जामा समायोजन हुनका लागि बसेका यस्ता तत्कालीन कमान्डरको संख्यामात्रै करिब १५ सयको हाराहारीमा रहेको एक डिभिजनका पूर्वकमान्डरले बताए ।
दर्जामा कुरा नमिलिसकेकाले लडाकुका पूर्वकमाण्डरहरू समायोजनमा जाने सम्भावना न्यून छ । किनकि, सबैको जोड अधिकृत तहमा समायोजित हुने हुनेछ । तर अनमिनको प्रमाणीकरणपछिको शिक्षाले मान्यता नपाउने हुँदा उनीहरू त्यसका लागि योग्य हुने छैनन् । महानिर्देशनालयको गठन विधि, पूर्वलडाकुको दर्जा, अनमिनको प्रमाणीकरणपछिको शिक्षालाई मान्यता दिने/नदिनेजस्ता विषय अनिणर्ीत
छन् । यसबाट अधिकृत तहमा समायोजन हुन चाहने पूर्वलडाकुमा अन्योल रहेको पूर्वडेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनालले बताए ।
'आफूले सोचेको दर्जा नपाउने हो भने त कोही पनि जाँदैन । लडाकु साथीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने हामी सेनामै जानुपर्छ भन्दैनौं,' उनले भने, 'यदि कोही अहिलेकै मापदण्डमा सदस्य तहमा स्वेच्छाले जान चाहे हामी रोक्दैनौं तर धेरै साथी अहिलेकै मापदण्डमा समायोजनमा जान अनिच्छुक देखिनुभएको छ ।' त्यसबाहेक सिपाहीभन्दा माथिका जमदार, अमलदार, सुबेदारजस्ता पदमा समायोजनका लागि पनि सेवाअवधिको गणना र पूर्वलडाकुको तत्कालीन पदले असर गर्छ । पछिल्लो निर्णमा संशोधन नभए सिपाही माथिका पदका लागि पनि पूर्वलडाकुको योग्यता पुग्दैन ।
'हामीले तय गरेको पद, सेवाअवधि र अनमिनको प्रमाणीकरणपछिको शिक्षालाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ,' दोस्रो डिभिजनका पूर्वकमान्डर सुकबहादुर रोकाले भने । पछिल्लोपटक बसेको विशेष समितिले अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दाको अवस्थालाई मात्र मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका साथै सिपाहीकै लागि ७ महिनाको तालिम र ३ महिनाको बि्रजिङ कोर्स दिने निर्णय गरेको छ । जबकि सेनाको नियमित भर्नामा ९ महिनाको तालिम लिए सिपाही हुने व्यवस्था छ । समायोजनका लागि भर्नाभन्दा पनि कडा तालिम र बि्रजिङ कोर्स गर्नुपर्ने अवस्थाले शिक्षा लगायतका विषयले बाधा नपुर्याए पनि सिपाही तहमै पनि समायोजनका लागि पूर्वलडाकु इच्छुक छैनन् ।
समायोजनको सर्त खुकुलो पार्ने हो भने विशेष समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । समिति अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । यसै पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अवैद्यानिक भन्दै बैठक नै बस्ने, नबस्ने अवस्थामा रहेका कांग्रेस-एमालेतर्फका सदस्यहरू समायोजनको सर्तमा खुकुलो नहुने देखेपछि सरकारले एकतर्फी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । आठ सदस्यीय समितिका कांग्रेस-एमालेका चार सदस्य छन् । त्यसमाथि समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मोलमोलाइका लागि एमाओवादी बलियो अवस्थामा रहेका बेलासमेत समायोजन मापदण्डमा सहमति हुन नसकेर अड्किएको विषयमा यतिखेर कांग्रेस-एमालेले लचकता देखाउने अवस्था
छैन । पूर्वलडाकुको अनिच्छा र समायोजन मापदण्डमा खुकुलोपन ल्याउन नसक्ने अवस्थाका कारण पनि एमाओवादीले सबैलाई अवकाश मार्फत शिविरबाहिर निकाल्न खोजेको हो । अहिलेकै अवस्थामा एक हजार लडाकु पनि समायोजन नहुने निश्चित छ । त्यति थोरै संख्यामा समायोजनमा पठाउदा विगतमा संख्याकै कारण चार वर्षसम्म प्रक्रिया किन रोकियो भनेर एमाओवादीप्रति प्रश्न तेर्सिन्छ ।
पार्टीले निर्णय गरेर थोरै संख्यामै भए पनि जबरजस्ती समायोजन गराउँदा पूर्वलडाकुमा झनै वितृष्णा हुनेछ । अर्कोतर्फ पार्टी फुटेको अवस्थामा नवगठित नेकपा-माओवादीले यसैलाई मुद्दा बनाउनेछ । पार्टी फुटको अवस्थामा बरु सबैलाई शिविर बाहिर निकालेर संगठन विस्तारमा लगाउने मनस्थितिमा एमाओवादी पुगेको हो । विशेष समितिको अन्तिम बैठक गत वैशाख ३ गते बसेको
थियो । जेठ १४ मा संविधानसभा विघटनपछि दलहरूबीच लामो समय छलफलसमेत हुन सकेन । अहिले पनि अविश्वासको अवस्था कायमै छ । प्रधानमन्त्रीले समिति बैठक नडाकि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको अर्थ भनेकै सबैलाई अवकाशमा निकाल्नु रहेको एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य र समिति मातहतको सचिवालय सदस्यसमेत रहेका खनालले बताए । समायोजनमा पठाउने हुँदा मापदण्डमा खुकुलोपनका लागि विशेष समिति बैठक बस्नुपथ्र्यो ।
फेरि एकपटक विकल्प रोज्न दिएर अवकाशमा पठाउने सोझो बाटो खुला गर्न पनि पुनः विशेष समिति बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर कांग्रेस-एमालेसँगको गहिरिँदो अविश्वासका कारण प्रधानमन्त्री पुरानै निर्णयमा टेकेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने दिशामा गएका हुन् । विशेष समितिले यसअघि नै समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भएका तर योग्यता नपुग्ने वा दर्जा तथा अन्य प्रक्रियामा चित्त नबुझेर छाड्नेका लागि पुन एकपटक स्वेच्छिक अवकाश वा पुनस्र्थापनाको विकल्प रोज्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । समितिले लोकसेवा आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष कयोदेवी यमिको अध्यक्षतामा लडाकु भर्ना, छनोट समितिसमेत गठन गरेको छ । सरकारको निर्देशन अनुरूप नै छनोट समितिले बुधबारबाट काम प्रारम्भ गरेको हो । सोही अनुरूप एमाओवादीले सबै लडाकुलाई छनोट प्रक्रियामा पठाएर दर्जा, मापदण्ड चित्त बुझेन भन्न लगाएर बाहिर निकाल्ने तयारी गरेको हो ।
एमाओवादीको योजना अनुरूप सबै लडाकु बाहिर निस्किने भएपछि नेपाली सेनामातहत बेग्लै महानिर्देशनालय गठन नहुने भएको छ । यसअघि नै लडाकु समायोजन गर्न नेपाली सेनामातहत बेग्लै 'राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय' गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, केही सय पूर्वलडाकुले समायोजनमै जान्छु भनी अड्डी कसे उनीहरूलाई कुन विधिबाट, सेनाको कुन निकायमा राख्ने भन्ने अन्योल एमाओवादीलाई छ । किनकि, अहिलेसम्मको सहमति अनुसार पूर्वलडाकु महानिर्देशनालयमा मात्र समायोजन हुन सक्छन् । सेनाका अहिलेका अन्य संरचनामा समायोजनका लागि विशेष समिति मार्फत बेग्लै निर्णय गराउनुपर्नेछ । महानिर्देशनालय गठनका पनि सैनिक ऐन संशोधन लगायतका आफ्नै जटिलता छन्, गठन विधिबारे पनि दलहरूबीच विवाद कायमै छ । त्यसैले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराईले लडाकुका पूर्वकमान्डरसँग सबै पूर्वलडाकुलाई अवकाश रोज्न उत्प्रेरित गर्नका केही पूर्वकमान्डरलाई शिविरमा पठाइसकेका छन् ।
विशेष समितिमातहतको सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार धेरै लडाकु समायोजनमा जान इच्छुक छैनन् । 'पैसा दिएर अवकाशमा पठाइदिनुपर्यो भनेर दिनहुँजसो फोन आउँछ । हामी तत्काल अवकाशमा पठाउन सक्दैनौं । समायोजन प्रक्रियामा चित्त नबुझाएर फर्किनेलाई मात्र अवकाशको विकल्प दिन सकिन्छ । अहिलेको धेरै लडाकु अवकाशमा जाने मनस्थितिमा देखिएका छन्, उनीहरूका लागि पर्याप्त बजेट चाहिन्छ,' उनले भने । भर्ना, छनोट समितिले काम थालेसँगै अवकाश रोज्ने वैधानिक बाटो खुल्नेछ र लडाकुहरू शिविरबाहिर निस्कनेछन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० असार ५ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
अविन
_20130619.jpg)
...कम्तिमा मंसिरसम्मलाई भए’नि मेरा मतदाता नबगुन् ! दया होस्, पर्भु !
विज्ञापन
हाम्रा प्रकाशनहरु :
