काठमाडौं, भाद्र २५ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ले गृहजिल्ला गोरखामा 'सरकार भए पनि आफूसँग सत्ता नहुँदा केही गर्न नसकिएको' बताए । जनआकांक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्ने क्रममा उनले 'सत्ता' को प्रसंग उठाएका थिए ।

लोकतन्त्रमा 'सत्ताको खोजी' प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राजनीतिशास्त्री, कानुनविद् र बुद्धिजीवीले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको 'अधिनायकवादी चाहना' का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

सत्तासँगै मिल्ने सन्दर्भमा भट्टराईले आइतबार मात्रै पनि राजधानीको एक कार्यक्रममा आफ्ना हातखुट्टा बाँधिएकाले केही गर्न नपाएको बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी नहुनु, कामचलाउ हैसियतमा पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउनु र मन्त्रिपरिषद्का धेरै निर्णय अदालतबाट उल्टनुलाई उनले अवरोधका रूपमा संकेत गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलहरूले एमाओवादी सत्ता कब्जाको रणनीतिमा अघि बढेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराई राष्ट्रपति र सर्वोच्चप्रति रोषपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसले 'सरकार' र 'सत्ता' बीच शाब्दिक र राजनीतिक अर्थमा रहेको फरक र अन्तरसम्बन्धबारे बहस बढाएको छ । उदार लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट 'अधिनायकवादी' बीच सरकार र सत्ताको परिभाषा पनि फरक छ ।

बोलीचालीमा 'सरकार' ले मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनयन्त्रलाई बुझाउँछ भने 'सत्ता' भित्र न्यायालय, व्यवस्थापिकालगायत राज्यका सबै शक्ति र अवयव पर्छन् । राज्यको शक्ति कुनै एक व्यक्ति वा निकायमा केन्दि्रत गर्दा निरंकुश हुने भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा सरकारका तीनै अंग आ-आफ्ना क्षेत्रमा सर्वोच्च हुन्छन् तर निरंकुश हुन नदिन एक-अर्कालाई 'चेक' गर्छन् । परम्परागत जनवादी व्यवस्थामा ती सबै अंगमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च कमान्ड रहन्छ ।    

'प्रधानमन्त्रीले सरकारभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई बुझेका छन्, सत्ताभित्र न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा अंगको समग्र शक्ति र वैधता पर्छन्,' त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामकुमार दाहाल भन्छन्, 'शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार सरकारका तीन अंग आ-आफ्ना क्षेत्रमा सार्वभौम हुन्छन् । संवैधानिक रूपमै स्वतन्त्र निकायले कार्यकारीको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्का काममा अदालतबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएको गुनासो गरिरहेका छन् । एकवर्षे कायकाल पूरा भएको अवसरमा देशवासीलाई गरेको उनको सम्बोधनमा पनि उनले सरकारका निर्णयविरुद्ध अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको शंृखलाप्रति रोष प्रकट गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको बुझाइमा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार गरेका प्रधानमन्त्रीले जनवादी व्यवस्थामा जस्तो अधिनायकवादी सत्ता भएन भन्ने 'पाखण्ड' प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 'माओले परिभाषित गरेको जनवादी व्यवस्थामा सेना, प्रहरी, मन्त्रिपरिषद्, व्यवस्थापिका र न्यायालय मिलाएपछि बल्ल सत्ता बन्छ,' खनालले भने, 'उदार लोकतन्त्रमा विश्व्ाास गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्ति र पार्टीले त्यस्तो सत्ता भएन र केही गर्न सकिन भन्नु पाखण्ड मात्र हो । यसले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्छ ।'

उदार लोकतन्त्रको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनविपरीत अन्य अंगलाई दबाबमा राखेर आफ्नो अधिकारक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रयास सर्वसत्तावादी बाटो भएको उनको विश्लेषण छ । 'एमाओवादी प्रतिक्रियावादी सत्ता ध्वस्त पारेर सत्तामा आएको होइन,' उनले भने, 'उदार लोकतन्त्र स्वीकार गरेपछि सरकार वा सत्ता जे भने पनि अहिलेकै अवस्था हो ।'

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्व गर्नेले केही गर्न सकिन भन्ने निराशाको अभिव्यक्ति दिन नसुहाउने बताउँछन् । 'जर्नेल निराश भएमा सिपाही पछि लाग्दैनन्,' माथेमा भन्छन्, 'यो त आफूले गर्न सक्दिन भन्ने अभिव्यक्ति हो ।' सरकार र सत्ताको उनको व्याख्या अलि फरक छ । 'सरकार प्रशासनिक संयन्त्र हो, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति नै सत्ता हो,' माथेमा भन्छन्, 'सरकार मात्र भएर शक्ति नभएन के मतलब भयो ? त्यो आफैंले निकाल्न सक्नुपर्छ ।'

राजनीतिशास्त्री देवराज दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सत्ताका रूपमा राज्यको शक्ति 'कमान्ड' गर्न खोजेका हुन् । 'दण्ड, कर, अन्तर्राष्ट्रिय वैधता, जनताप्रतिको बफादारितामा राज्यको एकाधिर हुन्छ,' दाहाल भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीले सत्ता भनेर पावर कमान्ड गर्न खोजेको हुनुपर्छ । संस्थापनको एउटा पक्ष प्रतिपक्षमा र आफ्नै पार्टीभित्र अर्कोपक्ष बलियो भएका कारण उनी कमजोर छन् ।' १२ बुँदे समझदारीका एकै पक्ष भएका कारण कांग्रेस, एमाले वा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमध्ये कोही पनि वास्तविक रूपमा प्रतिपक्ष नभएको उल्लेख गर्दै दाहालले स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्रको अभ्यास नभएकाले सरकार कमजोर भएको टिप्पणी गरे । 'प्रतिपक्ष भएको भए सजिलो हुन्थ्यो, यहाँ त वास्तविक प्रतिपक्ष नै छैन,' उनले भने, 'शक्ति भयो तर उत्तरदायी भएन भने त्यो निरंकुश हुन्छ ।' आवधिक निर्वाचन हुन नसकी स्थानीय सरकार लामो समयसम्म रिक्त रहँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली गतिशील हुन नसकेको र राज्य नै कमजोर भएको उनको विश्लेषण छ । 'सरकार भनेको कार्यकारी पक्ष मात्र हो । सत्ता भनेपछि त्यससँगसम्बन्धी सबै हुन्,' उनी भन्छन्, 'माओवादी, कांग्रेस, एमाले सबै संस्थापन हुन्, यी सबै सत्ताभित्रै पर्छन् ।' सरकारमा गएपछि कार्यकारी शक्ति प्रयोग गर्नुपर्नेमा रुचि नराखी प्रणाली कब्जातिर लाग्नु अलोकतान्त्रिक हुने उनको टिप्पणी छ ।  

माथेमाको भनाइमा नेतृत्वले सबैलाई समेटेर शक्ति आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । सत्तापक्ष भने राजनीतिक सहमति नजुटेका विषय भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेश जारी हुनुपर्ने अडानमा छ । निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेशसँगै चिसिएको शीतलनिवास र बालुवाटार सम्बन्ध पछिल्ला चार अध्यादेश सिफारिसपछि थप तिक्त भएको छ । यसकै अभिव्यक्तिका रूपमा प्रधानमन्त्रीले गृहजिल्ला पुगेर अध्यादेश जारी नहुनुको कारण राष्ट्रपतिलाई सोध्न आह्वान गरेका थिए । आफू प्रतिपक्षमा हुँदा बहुमतको सरकारलाई बजेट प्रस्तुत रोक्ने अगुवाइ गर्ने दलका नेता भट्टराईले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाएर काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट पेस गर्न नपाउने जिकिर गर्दै एमाओवादी सभासदले २०६७ मंसिर २ गते बजेट भाषणका लागि रोस्टमतर्फ जाँदै गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको 'बि्रफकेस' खोसेका थिए ।

'मेरा हातखुट्टा बाँधिए'

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ले अध्यादेशमा अवरोध गरेर आफूलाई अत्यावश्यक कामसमेत गर्न नदिएको बताएका छन् । 'संसद् नभएको अवस्थामा छ, अत्यावश्यक कामका लागि अध्यादेश चाहिन्छ,' डिल्लीबजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसको ३३ औं वाषकिोत्सवमा आइतबार उनले भने, 'तर अध्यादेश ल्याउने ठाउँमा अवरोध छ ।'

यसअघि राष्ट्रपतिले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गरिदिएका थिए । हाल सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठनलगायत अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ विचाराधीन छन् । ती अध्यादेश सरकारले अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेको झन्डै दुई साता हुन लागेको छ । 'चाहेको काम पनि गर्न पाएको छैन, मेरो हातखुट्टा बाँधिएको छ, यस्तो बेला सरकारको नेतृत्व गरेर बस्नुपरेको छ,' प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, 'काम गर्ने वातावरण दिइएको छैन, जस्तो वातावरण छ त्यसैअनुसार गर्दै जनताका सबै अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।'

यो परिस्थितिलाई जनताले राम्ररी बुझेकाले आफूलाई कसैले कलंक लगाउन नसक्ने उनको धारणा थियो । 'मेरा हातखुट्टा बाँधिएका छन्, जस्तो वातावरण दिइएको छ त्यसैअनुसार काम गर्ने हो,' प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, 'मलाई कसैले कुनै कलंक लगाउन सक्दैन ।' उनले आफू नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउन नपाउँदा चाहेजस्तो नयाँ काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । 'भाषणभन्दा पनि काम गर्नुपर्ने बेला हो,' उनले भने, 'तर सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न पाएको छैन, अर्काको बजेटमा काम चलाउनुपरेको छ ।'

आमाका नाममा अक्षयकोष प्रधानमन्त्री भट्टराईले दिवंगत आमा धर्मकुमारी भट्टराईका नाममा डिल्लीबजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसमा दुई लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । आफ्नी आमा निरक्षर भएका कारण नारी शिक्षाको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएको उल्लेख गर्दै उनले नारी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न कोष स्थापना गरेको बताए । नारी शिक्षामा समर्पित सामुदायिक क्याम्पस र उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने भएकाले उक्त कलेजलाई अक्षय कोष स्थापना गर्ने उपयुक्त ठाउँका रूपमा प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिए । कोषबाट जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पुरस्कार दिइनेछ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २५ ०८:२९