राधेश्याम अधिकारी 
यस वर्षको हिउँद र आगामी वर्षको जेठसम्म बिजुलीको लोडसेडिङ् दैनिक पाँचबाट बढेर १२ घन्टा पुर्याउनुपर्ने अवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण -नेविप्रा)ले आफ्नो सरोकारको मन्त्रालयलाई सूचित गरेको छ । गएका वर्षलाई आधार मान्ने हो भने विद्युत् कटौती अझ बढ्न सक्छ । समाचारकै कुरा हो, विद्युत् कटौतीमा कमी ल्याउन सरकार थर्मल प्लान्ट भित्र्याउन उत्सुक थियो तर अर्थ मन्त्रालय त्यसमा सकारात्मक नभएकाले स्थगन भएको भन्ने छ । अर्को विकल्प भनेको भारतसँग महँगोमा थप बिजुली मागेर ल्याउने हो । त्यो पनि प्रसारण लाइनको अभावमा कम्तीमा यो वर्ष सम्भव छ भन्ने लाग्दैन । त्यसमाथि भारतमै बिजुलीको कमी छ भन्ने कुरा स्मरणयोग्य छ ।
लोडसेडिङ् समस्याको निदानका लागि पञ्चेश्वर, पश्चिम सेतीलगायत विदेशी राष्ट्र वा कम्पनीसँग मिलेर काम गर्ने कुरा धेरै वर्षदेखि सुनिँदै आएको छ । आफ्नो मात्र बर्कतबाट बिजुली निकाल्ने काम चिलिमे आयोजनापछि सोसरहको अर्को आयोजना सम्पन्न भएको जानकारीमा छैन । यसबीच अरूण र माथिल्लो कणर्ाली दुई आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिएको छ, तिनबाट बिजुली उत्पादन भई कहिले बजार प्रवेश गर्ने हो, थाहा छैन । यतिबेला नै विद्युत् माग र खपतबीच तीन-चार सय मेगावाटको अन्तर छ । स-साना विद्युत् आयोजनाले यो रत्तिmता पूर्ति गर्न सक्तैनन् । त्यसमाथि प्रतिवर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले विद्युत् मागमा वृद्धि हुनु साधारण अवस्था हो भन्ने तथ्य पनि सरोकारवालाहरूका जानकारीमै छ ।
यसैबीच माथिल्लो तामाकोसी निर्माण हुने खबर आयो । यो आयोजना निर्माण गर्न नेपाली राष्ट्रिय जनशक्ति र पुँजी पर्याप्त छ/छैन भन्नेमा पनि जमेरै बहस भएको हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रा नीति निर्माताहरू अझै पनि राष्ट्रिय शक्तिमा विश्वास गर्दैनन्, आफूसँगका विकल्पहरूको उपयोग गर्दैनन् र विदेशीहरूको मुख ताक्नुको विकल्प देख्दैनन् । त्यसकारण तामाकोसीलाई राष्ट्रिय योजना हुनसक्ने तुल्याउन धौधौ परेको हो । तामाकोसी आयोजना हात पार्न लालायित विदेशीहरू त्यतिबेला कति सक्रिय थिए भन्ने पनि यस क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई जानकारी नै छ । यी सबै प्रतिरोध, प्रतिवादका बाबजुद तामाकोसी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने निर्णय लिन सक्यो । र, यो आयोजना सम्पन्न भएमा आर्थिक, प्राविधिक रूपमा नेपालले ठूलो छलाङ मार्ने सुनिश्चित छ । ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको यो आयोजना सम्पन्न गर्नसके विद्युत् कटौतीका मारमा परेका साधारण उपभोक्ता मात्रै होइनन्, उद्योगी-व्यवसायीहरूले पनि केही राहत पाउने छन् ।
आमनेपाली जोडिएको यो आयोजना कति समयमा बन्ने हो, जिज्ञासा छ । तोकिएको समयभित्र आयोजना पूरा गर्न सकिएमा त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ हिसाब गरी साध्य छैन । प्रतिदिन ढिलाइ हुनु भनेको आयोजनाको मूल्यवृद्धि हुने र नेपाली जनताको अन्धकारमा बिताउने दिन बढ्दै जाने हो । साथै, राष्ट्रिय आम्दानीको क्षय हँुदै जाने हो, जसलाई फेर िनीति निर्माताहरूले बिर्सन थालेजस्तो छ ।
यतिबेला ऊर्जामन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको आ-आफ्ना मातहतका निकायका हित संरक्षण गर्ने नाममा तामाकोसी आयोजना फेर िनिस्सासिन थालेको छ । मूलतः छ अर्ब रुपियाँ नपुग्ने भएको छ आयोजनालाई । र, त्यो रकम नेपाल टेलिकमसँग मौज्दात छ । ब्याजमा दिन र लिन नेविप्रा र नेपाल टेलिकम दुवै तयार थिए सुरुमा । पछि, नीति निर्माताहरूको आँखा जुध्यो अनि हस्तक्षेप सुरु भयो, स्वायत्त भनिएका संस्थाहरूको निर्णय प्रक्रियामा । अब टेलिकमले आदेश पाएको छ सम्बन्धित तालुकवाला मन्त्रीबाट कि सेयर दिने भए रकम दिने, नभए नदिने । बरु ब्यांकहरू छन् ब्याज दिन तयार, त्यहाँ राख्ने तर आयोजनालाई नदिने । अर्कोतिर नेविप्राका तालुकवाला मन्त्री बरु आयोजना ढिलो भए होस्, सेयर नदिने अडानमा देखिन्छन् । अनि, प्रधानमन्त्री आफँैचाहिँ निरीह देखिन्छन् । संसद्मा यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउन नागरकि सर्वोच्चता कायम नहुञ्जेल नपाइने भइहाल्यो । संसद्कै सम्बन्धित समितिले पनि सक्रियता देखाए हुन्थ्यो, यो विषयलाई टुंगो लगाउन । त्यो पनि मौन छ । जे भए पनि एउटा कुरा स्पष्ट छ, एकले अर्कालाई दोष दिएर आयोजनालाई महँगो पार्ने, समयमा नबनाउने र आफ्नो उत्तरदायित्व बहन नगर्ने काम हुँदैछ ।
जनताको प्रतिनिधि र आमनेपाली भएको नाताले यो पंक्तिकार दुवै तालुकवाला मन्त्री र सम्बन्धित निकायहरूसँग प्रश्न सोध्छ, यो आयोजना छ अर्ब रुपियाँको अभावमा तुहिने सम्भावना कति छ ? नतुहिए पनि समयमा नबन्ने खतरा कति छ ? तालुकवाला मन्त्रीज्यूहरूको जिम्मेवारी आ-आफ्नो मातहतका निकायप्रति मात्र छ कि आमनेपालीको घरबाट अन्धकार हटाउने कुरामा पनि छ ? र, विकास प्रक्रियालाई गति दिनेमा छ ?
आलोचना मात्र होइन, प्रधानमन्त्री-लगायत सम्पूर्ण मन्त्रिपरष्िाद्लाई सुझाव पनि दिन सकिन्छ । छ अर्ब रुपियाँ नेपाल टेलिकमले पूर्वसम्झौताबमोजिम नदिने, सेयर नै चाहिने भन्ने हो भने आमजनताबीच सेयर बिक्री प्रस्ताव गर्न प्राधिकरणलाई केले रोक्छ ? जनताको सेयरप्रतिको आकर्षणलाई हेर्दा बजारमा बिक्री गर्न प्रस्ताव गरएिमा प्राधिकरणले मागभन्दा बढी रकम तत्काल प्राप्त गर्नेछ । दोस्रो, सरकारको जमानीमा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई ठूला विमान खरदिको तरखर हुँदैछ । त्यसैगरी, तामाकोसी आयोजनाका लागि पनि आवश्यक रकम दिलाउन सरकार ग्यारेन्टी बसेर ब्यांकहरूबाट रकम जोहो गर्न सकिन्छ । किनभने, तामाकोसी आयोजना विमान खरदिभन्दा कम प्राथमिकतामा पर्न सक्तैन । तेस्रो, समयभित्र आयोजना निर्माण गर्न जेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयले यसलाई अति प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनेर अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्न जरुरी छ । चौथो, आयोजना प्रबन्धक -प्रोजेक्ट म्यानेजर)ले भेट माग्दा प्रधानमन्त्रीले २४ घन्टाभित्र भेट दिने र आवश्यक परेको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । पाँचाँै र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझाव, नेपाली जनताका तर्फबाट करजोरी बिन्ती छ कि तालुकवालाहरू -भविष्यका समेत)ले प्रोजेक्ट म्यानेजर जसलाई बनाए पनि आयोजना नसकुन्जेल नफेरून् र उसलाई आयोजनाप्रति जिम्मेवार बनाऊन् ।
तामाकोसी आयोजना राष्ट्रिय आयोजना हो । नेपालीले केही गर्न सक्छन् भन्ने देखाउने अवसर हो । दातृ राष्ट्र र दातृ निकायहरूको सहयोग चाहिन्छ, सहयोग गर्नेप्रति कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्नुपर्छ । यति हँुदाहँुदै पनि यो मुलुक अरूको दान, ऋणबाट मात्र माथि उठ्न सक्तैन । नेपाली जनताको सीप, श्रम र पुँजीबाट गर्न सक्ने, सकिने राष्ट्रिय आयोजनाहरू सरकार-जनताको साझेदारीमा पहिचान गरेर काम थाल्नैपर्छ । आउने दिनमा प्रत्येक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय आयोजनाको घोषणा हुन जरुरी छ । र, तिनलाई समयभित्र पूरा गर्नुपर्छ । तामाकोसी आयोजनाको समयभित्रको सफल कार्यान्वयनले राष्ट्रिय आयोजना पूरा गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ ।
