भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा बढ्दो तनावको प्रभाव नेपालमाथि पर्ने सम्भावनाका बारे प्रकाशित सामग्री सामयिक र जानकारीमूलक लाग्यो -व्यर्थको भारी, १५ कात्तिक) । नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्िथतिमा रहेको मुलुकका लागि दुई छिमेकीबीचको बढ्दो तनाव निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । यसप्रति सम्बद्ध पक्षहरूको सचेतता आवश्यक छ ।
छिमेकी मुलुकबीचको आपसी मतभेदलाई आ-आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने राजनीतिक दलहरूको दाउपेच पनि मुलुकको हितमा हुन सक्दैन । दुई मुलुकका बीच विकसित भएका असमझदारी र तनावलाई साम्य पार्ने दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कूटनीतिक प्रयासको थालनी हुनुपर्छ । यस क्षेत्रको शान्ति, प्रगति र स्थायित्वमा यस्तो प्रयास र सद्भावले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो नै सबैको हितमा हुनेछ ।
ल पृथ्वी श्रेष्ठ
मैतीदेवी, काठमाडौँ
समायोजन होइन, संख्या कटौती !
माओवादीले सेना समायोजन नगरी संविधानसभा निर्वाचनमा जान नमानेको भए गिरजिाप्रसाद कोइराला त्यसो गर्न बाध्य हुने थिए -अड्चनमा समायोजन, १५ कात्तिक) । तर, दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषामा सेना समायोजनसम्बन्धी सम्झौता गरेर समस्यालाई थाती राखियो । २००७ सालमा पनि सेना समायोजनको प्रश्न उठाइएको थियो तर कति जनमुक्ति सेना समायोजन भए, नेपाली कांग्रेसलाई नै थाहा छैन ।
त्यसबेला परायाको सैन्य रणनीति अनुसार राणाकालीन २७ पल्टन सेनालाई घटाएर सात पल्टनमा झारएिको थियो । अहिले पनि प्रचण्डको सरकार होस् वा माधव नेपालको, सेना घटाउने कुरा गर्छन् । खासमा सेना समायोजन प्रचण्डहरूको प्राथमिकतामा छैन, बरु घटाउनुमा छ । माओवादीले चाहेको भए सरकारमा हुँदा सेना समायोजन गर्न सक्ने थियो तर गरेन । अहिले पनि अनेक प्रश्नमा संघर्ष गर्ने माओवादीले सेना समायोजनको प्रश्न खासै उठाएको छैन ।
प्रमोदविक्रम राणा
बर्दिया-६
दलहरूलाई सुझाव
जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बहुमत दिएको दललाई एक्ल्याएर समानुपातिकबाट अस्ितत्वमा आएका र दुईदुई ठाउँबाट हारेका व्यक्ति वा दलहरू अहिले लोकतन्त्रको बखान गररिहेका छन् -एक्ल्याइँदै माओवादी, ८ कात्तिक) । यसबाट नेपाली जनताको अभिमत र स्वाभिमानमाथि कुठाराघात भएको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री माधव नेपाल भने जसरी, जसलाई बटुलेर भए पनि सरकारको आयु बढाउने ध्याउन्नमा छन् । उनी आफूजसरी नै अरूलाई पनि मन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री बनाउँदैछन् । उनको काम जनतालाई नभई मन्त्रीहरूलाई खुसी पार्ने मात्र भएको छ । माओवादीको रसिले २२ दलीय गठबन्धनले लोकतन्त्रको नाममा जे मन लाग्यो, त्यही गर्न थालेको छ । उनीहरू लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित संसद्भित्र राजनीतिक मुद्दाको बहस गर्न पाइँदैन भनिरहेका छन् । के सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र नेपालका लोकतन्त्रको दुहाइ दिने दलहरूले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निर्णयहरूमा विदेशी गुहार्ने चलनलाई संस्थागत बनाउन चाहेका हुन् ? समयले नेटो काटिसकेकाले अब नयाँ संविधान बनाएर जनतालाई देखाउन जनताले जिताएका व्यक्तिहरूबाट नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठन हुनु जरुरी छ ।
वासुदेव देवकोटा
मुचोक-४, साउने, गोरखा
कचिंगल सेलाउने हो कि ?
त्यसो त प्रायः सबै कांग्रेसी नेताहरूबाट पिताको बिँडो थाम्ने काम नै भएको छ
-कांग्रेस कचिंगलको कथा, ८ कात्तिक) । तर, गिरजिाप्रसादले भने केन्द्रीय समितिका बहुसंख्यक पदाधिकारीको विरोधका बाबजुद छोरीको पक्षमा निर्णय गरेका छन् । अब पनि कांग्रेसभित्रको यो कचिंगल त्यसै सेलाउने हो कि ?
सुव्रत स्वार, सुयश स्वार
काठमाडौँ
फुटबलमा बेथिति
नेपाली फुटबलमा उमेर समूहको प्रदर्शनलाई उत्कृष्ट मानिँदै आए पनि एएफसी यू-१६ को छनोट खेलपछि यो धारणा परविर्तन गर्नुपर्ने स्िथति सिर्जना भएको छ -बिनातयारीको नतिजा, ८ कात्तिक) ।
खेलअगाडि अति नै उत्साही प्रशिक्षक र खेलाडीहरूबाट राम्रै नतिजाको आशा गरएिको भए पनि घरेलु मैदानमा उनीहरूले सबैलाई निराश बनाए । टिमलाई आर्थिक र भौतिक रूपमा जति नै सम्पन्न बनाए पनि राम्रो तयारी भएन भने यस्तै नतिजा आउँछ । अखिल नेपाल फुटबल संघ -एन्फा) पदाधिकारीहरूको आन्तरकि कलह र एन्फा एकेडेमीबाहेकका खेलाडीलाई हेलाहोचो गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली फुटबल यसरी खस्कँदै गएको हो । आशा गरौँ, एन्फा पदाधिकारी-हरू बेलैमा यस्ता बेथितिबाट उम्केर फुटबलको विकासमा समर्पित हुनेछन् ।
प्रदीप पौडेल
जावलाखेल, ललितपुर
