कात्तिक ८ गते, जतिखेर एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेतको टोली सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूसँग सहमतिका लागि वार्ता गर्दै थियो, त्यहीबेला माओवादीकै अर्का वरष्िठ नेता मोहन वैद्य रपिोर्टर्स क्लबमा भाषण गर्दै थिए । भाषणमा उनको भाषा त्यतिन्जेल माओवादीले दलहरूको संयुक्त बैठकमा बोल्दै आएको भन्दा भिन्न थियो । उनी भन्दै थिए, "सहमतिको पहिलो सर्त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हो । अन्यथा सहमतिको ढोका खुल्न सक्दैन ।" प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै सहमतिका लागि प्रस्थानविन्दु हुने उनको भनाइ थियो ।
सहमतिको साझा संकल्प प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा लैजाने र राजनीतिक सहमति कायम गर्न माओवादीसमेतको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने पक्षमा संवाद भइरहेका बेला माओवादीकै वरष्िठ नेताको उक्त अभिव्यक्ति आएको थियो ।
पार्टीको एउटा टोली सहमतिको खोजीका लागि राजनीतिक वार्तामा हिँडिरहेका बेला अर्का प्रभावशाली नेताबाट विपरीत धारणा सार्वजनिक हुनु माओवादीको रणनीतिक चाल मात्रै थिएन, वार्ता वा आन्दोलन भन्नेमा पार्टीभित्र कायमै रहेको विवादको प्रकटीकरण पनि थियो । पार्टी नेतृत्वका वैचारकि र नीतिगत अडानमा मत बझाउँदै आएका नेता वैद्य बहुपदीय प्रणालीमा जाने माओवादी निर्णयसँगै केही नरम रहेका थिए । उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनी फेर िकट्टर लाइनमा अघि बढेको संकेत मात्र गर्दैन, कार्यनीतिमै हस्तक्षेपको तहमा पुगेको दखिन्छ । माओवादी नेताहरूमा उमेरले निकै अगाडि भए पनि पार्टीभित्र युवा भावनाको नेतृत्व गर्दै आएका नेता वैद्य अहिले फेर िसंस्थापनको 'लाइन क्रस' गर्न तम्सिएका छन्, जसलाई माओवादीभित्रै नियोजित अभ्यासका रूपमा अथ्र्याइएको छ । माओवादी स्थायी समितिका एक सदस्य भन्छन्, "नेतृत्वले आफ्नो भावनाभन्दा बाहिर गएर सहमति नगरोस् भनेर कार्यकर्ताहरू खबरदारी गररिहेका छन् । त्यही लाइनमा अघि बढ्नुपर्ने दबाब एकथरी नेताहरूको छ ।"
पार्टीको तात्कालिक कार्यनीति आन्दोलन वा वार्ता के हुने भन्नेबारे नेताहरूका अभिव्यक्ति बाझिएको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि अध्यक्ष दाहालले चीन भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तिहारलगत्तै दलहरूबीचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्ने र सहमति कायम हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, त्यसको केही घन्टामै उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष दाहालको उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गरे । माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन केन्द्रीय समितिका संयोजकसमेत रहेका भट्टराईले भने, "सहमतिको सम्भावना क्षीण हुँदै गइरहेको छ । तिहारपछि सशक्त आन्दोलन गर्छौं ।" चीन प्रस्थान गर्नुअघि अध्यक्ष दाहालले कात्तिक ३ गतेको मिति नै किटान गरेर सहमतिमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे पनि उपाध्यक्ष भट्टराईको फरक अभिव्यक्तिमा स्पष्ट थियो, माओवादीमा आन्दोलन वा सहमतिमा एकमत हुन सकेको छैन । स्मरणीय के छ भने माओवादीमा अन्य दलहरूसँग सहमतिका लागि सबैभन्दा बढी दौडधुप गर्नेमा अध्यक्ष दाहाल नै थिए । राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर संवादको थालनी गर्नेदेखि कांग्रेस सभापति गिरजिाप्रसाद कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गर्न उनी सक्रिय रहे ।
रुक्मांगद कटवाललाई प्रधानसेनापतिमा थमौती गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई 'कू'को संज्ञा दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादीभित्र राष्ट्रपतिलाई नै भेटवार्ता गर्ने वा नगर्नेमा विवाद थियो । विवादकै बीच एक तहका नेताहरूलाई सहमत गराएर अध्यक्ष दाहाल असोज १४ गते राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगे, जुन घटनालाई माओवादीकै नेताहरू जोखिमपूर्ण राजनीतिक कदम भन्न चाहन्छन् । "अध्यक्षले ठूलो जोखिम मोलेर राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभएको हो," माओवादी केन्द्रीय नेता लेखराज भट्ट भन्छन्, "हाम्रै कारणले मुलुक दुर्घटनामा नपुगोस् र सहमतिबाटै राजनीतिक जटिलता अन्त्य होस् भनेर गरएिको प्रयासलाई अन्य दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।" त्यसपछि पनि राष्ट्रपतिसँग दाहालले अनौपचारकि सम्पर्क जारी राखेका थिए । शीतलनिवास स्रोतको दाबीमा, दाहालले अन्तिम अवस्थासम्म पनि सहमतिबाटै राजनीतिक जटिलता सल्टाउने वचन दिएका थिए । शीतलनिवासलाई सहमतिका लागि आश्वस्त पारे पनि आफ्नै दलको अर्को पंक्तिलाई आश्वस्त पार्न सकेका छैनन् । सहमतिका नाममा अन्य दलहरूसँग औपचारकि/अनौपचारकि भेटहरू भने जारी राखेका छन् ।
माओवादी स्रोतका अनुसार, अहिले नेतृत्वले थालेको सहमति प्रयास आत्मसमर्पणको तहमा पुग्न लागेको टिप्पणीसँगै आन्तरकि रूपमा फरक मत राख्ने नेताहरूले खबरदारी सुरु गरेका हुन् । रोचक पक्ष के भने यस प्रकरणमा वैद्यका साथै भट्टराईसमेत नेतृत्वको विपक्षमा उत्रेपछि पार्टीमा स्थायी प्रतिपक्षीको उपमा पाएका नेत्रविक्रम चन्दले आफैँ मुख फोर्नुपरेको छैन । दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै कात्तिक ३ गते बसेको राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय नेताहरूको अनौपचारकि बैठकमा केही नेताहरूले 'जनतालाई तल पारेर नेतृत्व अघि बढ्न नसक्ने' भन्दै 'यदि अघि बढ्छ भने राष्ट्रिय अभीष्टमा घात हुने' अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । बैठकका एक सहभागीका अनुसार, अन्य दलहरूसँग गर्न लागिएको सहमतिबारे टिप्पणी गर्दै नेता वैद्यले बैठकमा भने, "मुख्य मुद्दालाई छाडेर सहमति गर्ने हो भने त्यो आत्मसमर्पण हुन्छ । जनता, राष्ट्र र क्रान्तिका लागि धोका हुन्छ ।" स्रोतका अनुसार, ०५८ असोज १८ र ०५९ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेका कदमको दृष्टान्त दिँदै वैद्यले भनेका थिए, "असोज १८ भइसक्यो, अब माघ १९ हुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी ?" त्यसपछि नेताहरू आन्दोलन, वार्ता वा सहमतिका पक्षमा बाँडिएका थिए । अहिलेसम्म वैद्यको स्वरमा साथ दिनेमा उपाध्यक्ष भट्टराई, दीनानाथ शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, अमिक शेरचनलगायत नेताहरू देखिएका छन् भने दाहालको पक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुनलगायत नेताहरू खुलेका छन् । यद्यपि, सडक र सदनको आन्दोलनसँगै वार्ता पनि अघि बढाउने नीति अघि सारी माओवादीले सबै विकल्पलाई खुला राखेको छ । कात्तिक १५ गतेबाट आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरसिकेपछि पनि माओवादीले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको छ । "एमाले, कांग्रेसलगायत दलहरूसँग शीर्ष तहमा छलफलको क्रम जारी छ तर सहमतिका संकेत फेला परेका छैनन्," सबैजसो वार्तामा सक्रिय रहेका नेता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
झन्डै सहमति
राष्ट्रपतिको कदमबारे उल्लेख गर्ने भाषाबाहेक आधारभूत विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा करबिकरबि सहमति भइसकेको थियो । तीन दलका शीर्ष नेताहरू साझा संकल्प प्रस्ताव सदनमा लैजान सहमत भएपछि त्यसको मस्यौदा तयार गर्न संयुक्त कार्यदल बनाइयो । असोज २९ गते गठित कार्यदलमा माओवादीका देव गुरुङ, कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र एमालेका युवराज ज्ञवाली थिए । सहमतिका पक्षमा त्यतिन्जेलका लागि सर्वाधिक सकारात्मक कदम मानिएको थियो । तिनै राजनीतिक घटनाक्रमबाट आशावादी भएर सोही दिन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले व्यवस्थापिका-संसद्को बैठक कात्तिक १० गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । चीन भ्रमणमा जाँदा कात्तिक ३ गतेभित्र सहमति हुने घोषणा गरेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल स्वदेश फर्केकै भोलिपल्ट भृकुटीमण्डपमा आयोजित चियापान समारोहमा पनि सहमतिमा आशावादी हुन सकिने अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आएका थिए । उक्त भेटमा कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले राष्ट्रपतिलाई लाञ्छना लगाउने विषयबाहेकका माओवादी अडानमा सहमति हुनसक्ने बताएका थिए भने माओवादी अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा लाञ्छित गर्ने अभीष्ट आफूहरूको नभएको प्रस्टीकरण दिएका थिए ।
साझा संकल्प प्रस्ताव तयार गर्ने क्रममा माओवादी र एमाले-कांग्रेसले आ-आफ्नातर्फबाट प्रस्तावको खाका प्रस्तुत गरे । कांग्रेस-एमालेका पक्षबाट प्रस्तुत खाकामा नागरकि सर्वोच्चता तथा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अझ सुदृढ र व्यवस्िथत गर्ने, राष्ट्रपति र यस संस्थालाई अझ मर्यादित र विवादमुक्त राख्ने, अन्योल र अस्पष्टता हटाउँदै जननिर्वाचित मन्त्रिपरष्िाद्मा कार्यकारी अधिकार रहने कुरालाई थप स्पष्ट पार्न तथा सेनालाई निर्वाचित कार्यकारण्िाीको नियन्त्रण र निर्देशनमा विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नेलगायतका बुँदा थिए । ती बुँदाले एकातिर माओवादीले उठाएको नागरकि सर्वोच्चताको मुद्दा पनि सम्बोधन हुने र राष्ट्रपतिको कदम सोझै गलत पनि नठहर्ने बुझाइ सत्तापक्षको थियो । माओवादीले पनि उक्त खाकाको भाषामा धेरै विमति जनाएको थिएन । तैपनि, उसले आफ्नो हात माथि पार्न आफ्ना छुट्टै तीन विकल्पसहितको अडान अघि सारेको थियो । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अडानमा थियो भने दोस्रोमा राष्ट्रपतिलाई किटानीसाथ उल्लेख गर्ने हो भने विगतका कमजोरी नदोहोर्याउने बेहोराको अमूर्त संकल्प प्रस्ताव पारति गरी सरकार विघटन गर्ने र सबै दलको साझा सहमतिमा नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने । यसमा पनि अरू दल सहमत नभए सबैले आ-आफ्नो प्रस्ताव लिएर संसद्मा जाने र सदनको निर्णय आत्मसात् गर्ने । "बाहिर हामीलाई दोष दिने, भित्र संविधान कुल्चने राष्ट्रपतिको र पनि उच्चारण गर्न नचाहने दलहरूका कारण सहमति भाँडियो," कार्यदलका माओवादी सदस्य गुरुङ भन्छन् । तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू माओवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्वका कारण सहमति र वार्ताको बाटो छाडेर आकस्िमक रूपमा आन्दोलनतिर हिँडेको बताउँछन् ।
मोलमोलाइ र मुठभेडको नीति
विभिन्न जिल्लामा क्याम्पस प्रमुखदेखि राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तामाथि माओवादी आक्रमणका खबर आइरहँदा नेतृत्वले भने आन्दोलनमा संयम र अनुशासित रहन निर्देश गरेको छ । कात्तिक १३ गते अध्यक्ष दाहालले जनवर्गीय संगठन प्रमुखहरूको भेलामा 'आन्दोलन पूर्णतः शान्तिपूर्ण रहने भएकाले शान्त र अनुशासित भएर प्रस्तुत हुन' निर्देश गरेका हुन् । उनले कुनै पनि उत्तेजक क्रियाकलाप नगर्न पटकपटक सचेत गराएको भेलामा सहभागी एक नेताले बताए । आन्दोलन हिंसात्मक नहुनेतर्फ आफू सचेत रहेको कुरा माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि बताउँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ, राजनीतिक गतिरोधका कारण संवैधानिक संकट पैदा हुने सम्भावना बढ्दै गएको र शीर्षस्थ नेताहरूको सुरक्षामा जटिलता उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार कुनै पनि तरकिा अपनाएर स्िथति नियन्त्रणमा लिने तयारीमा जुटेको छ । "अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो," सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल भन्छन्, "संसद्को बहुमतबाट नयाँ सरकार बनाए हुन्छ । वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै सडकमा कराउनुको अर्थ छैन ।"
सरकार समर्थित दलहरूले पनि स्िथति निन्त्रणमा लिन सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । यी घटनाक्रमले स्िथति मुठभेडतिर गइरहेको देखाउँछन् । तर, माओवादी नेतृत्वको नरम भाषा र दलहरूबीच सहमतिको जारी प्रयासले अझै माओवादी मुठभेडलाई मोलमोलाइको हतियार बनाउन खोजिरहेको एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीको विश्लेषण छ । सके शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै गलाउने र त्यो सम्भव नभए सबैतिर अराजकता र तरलता पैदा गरी केन्द्रीय राज्यसत्तामा हस्तक्षेप गर्ने रणनीतिमा माओवादी अग्रसर हुनसक्ने उनी बताउँछन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एवं शान्ति सम्झौता अनुगमन समितिका पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र पनि वैधानिक रूपमा सत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि माओवादी अवैधानिक बाटोबाट त्यो अभीष्ट पूरा गर्ने रणनीतिमा लागेको बताउँछन् । भन्छन्, "संविधानसभा माओवादीको बहाना हो, सत्ता कब्जा चाहना हो ।" तर, माओवादीको यस चाहनामा बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र अन्य राजनीतिक दलहरू बाधक बन्ने भएकाले माओवादी आन्दोलन गन्तव्यहीन र निष्कर्षहीन बन्ने उनको विश्लेषण छ ।
माओवादीको आन्दोलन र मोलमोलाइको खेल सत्ता-राजनीतिसित मात्रै सम्बन्धित छैन । उसले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राज्यको पुनःसंरचना पनि आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै 'प्याकेजमा सहमति' हुनुपर्ने माग दलहरूको बैठकमा अघि साररिहेको छ । माओवादीकै एक केन्द्रीय नेताका भनाइमा 'जनपक्षीय संविधान' बन्ने परििस्थति नभएकाले आन्दोलन बाध्यता बनेको हो । उनकै शब्दमा, परम्परागत संसदीय शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्दा पुरानै ढर्राको संविधान बन्छ । आफूबाहेक संविधानसभामा दुईतिहाइ नपुग्ने र त्यसले नयाँ संविधान पनि जारी हुन नसक्ने, मुलुकमा संवैधानिक संकट हँुदा राष्ट्रपतीय शासन लागू हुने र त्यसैलाई 'कू'को संज्ञा दिई विद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गर्न सकिने माओवादीका एकथरी नेताहरूको विश्लेषण छ । त्यस खेमाका नेताहरू स्िथतिलाई भड्काएरै भए पनि विद्रोहको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने दाहाललगायत केही नेताहरू अझै आन्दोलनको त्रास र ठूलो पार्टीको हैसियत भजाएरै भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा प्रभावशाली उपस्िथतिका लागि मोलतोल गररिहेका छन् । वार्ताका लागि मध्यस्थता गररिहेकाहरूले पनि संवादबाटै निकासमा पुगिनेमा आश मारसिकेका छैनन् । तिनैमध्येका एक संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, "परििस्थति एकदमै जटिल भइसके पनि छलफलको क्रम जारी छ । सहमतिको सम्भावना पूरै टरसिकेको छैन ।"
संकल्पबारे कांग्रेस-एमाले प्रस्ताव
व्यवस्थापिका-संसद् नागरकि सर्वोच्चता तथा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अझ सुदृढ र व्यवस्िथत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छ ।
राष्ट्रपति र यस संस्थालाई अझ मर्यादित र विवादमुक्त राख्न व्यवस्थापिका-संसद् प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ ।
अन्योल र अस्पष्टता हटाउँदै जननिर्वाचित मन्त्रिपरष्िाद्मा कार्यकारी अधिकार रहने कुरालाई थप स्पष्ट पार्न व्यवस्थापिका-संसद् सरकारलाई निर्देशन दिन्छ ।
सेनालाई निर्वाचित कार्यकारण्िाीको नियन्त्रण र निर्देशनमा विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अझ बढी लोकतान्त्रीकरण गर्न र यसलाई व्यावसायिक, तटस्थ र मानव अधिकारका मूल्य र मान्यताद्वारा प्रशिक्षित गर्न आवश्यक प्रबन्धका लागि व्यवस्थापिका-संसद् सरकारलाई निर्देशन दिन्छ ।
माओवादीका तीन विकल्प
नागरकि सर्वोच्चताको कुरा राष्ट्रपतिको कदमका कारण उत्पन्न भएको, उक्त कदम असंवैधानिक थियो भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यसमा सबै दल सहमत हुनुपर्ने ।
सीधै राष्ट्रपतिलाई नपेल्ने हो भने विगतका कमजोरी कसैले नदोहोर्याउने अमूर्त बेहोराको संकल्प प्रस्ताव गरी सरकार विघटन, ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो नेतृत्वमा सबै दलको सरकार ।
त्यति पनि नभए सबैले आ-आफ्ना प्रस्ताव संसद्मा लिएर जाऔँ, त्यही फैसला सबैले मानौँ ।
(आवरण तस्िबरः नरेन्द्र श्रेष्ठ)
विवादका विषय
लामो समयदेखि अध्यक्ष दाहाल पार्टीमा अल्पमतमा रहँदै आएका छन् । खरपिाटी भेलाको दस्तावेजलाई मुद्दा बनाएर वैद्यलगायत नेताहरूको समूहले लामो समयसम्म नेतृत्वको आलोचना गररिह्यो । एकता केन्द्र मसालसँग एकता, बहुपदीय संरचना र महाधिवेशनको निर्णयसँगै असहमतिका बुँदा थाँती राखेका नेताहरू सैद्धान्तिक मतभेदका मुद्दामा एकठाउँमा आउन सकेका छैनन् । यद्यपि, माओवादीभित्रको आन्तरकि समीकरण फेरबदल भने भइरहेको छ ।
नेत्रविक्रम चन्दलगायत कट्टरपन्थीहरू अहिले नै जनविद्रोहको कार्यनीतिमा अडिग छन् भने चन्द पक्षकै नेता वैद्य त्यस लाइनबाट केही समयदेखि अलग छन् । पार्टीमा वरष्िठ उपाध्यक्ष भएपछि उनी 'अहिले जनविद्रोहका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको' भन्दै अध्यक्ष दाहालको समर्थन गर्न पुगे । तर, पछिल्लो समयमा उनी सडक आन्दोलनबाट सत्ता आर्जन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसो त खरपिाटी भेलामा माओवादी नेताहरू विलासी, सत्तामुखी र व्यक्तिजीवनमा केन्दि्रत भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि नेतृत्वलाई सरकार छाड्न निरन्तर दबाब पर्दै गएको थियो । त्यसबेलादेखि उठ्दै आएको सुविधाभोगीको आरोप साम्य पार्न वैद्यकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति पनि बन्यो र उक्त समितिले गाडी फिर्ताको निर्देशन पनि जारी गर्यो । तर, तल्लो तहका कार्यकर्ता नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
अझ शिविरमा रहेका लडाकूहरूको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएपछि नेतृत्व थप आलोचित छ । त्यसभन्दा गम्भीर मतभेद माओवादीमा शान्ति प्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै छ । सरकारको नेतृत्वबाट पछि हट्नुपरेपछि लडाकू समायोजनको अर्थ नहुने र त्यसबाट सत्ता कब्जाको अभीष्ट पूरा नहुने भन्दै माओवादीको कट्टरपन्थी खेमाले नयाँ संविधान जारी गरी अर्को निर्वाचनपछि मात्रै समायोजनको प्रक्रियामा जानुपर्ने अडान अघि सारेको छ । तर, माओवादीकै अर्को खेमा भने अहिले नै समायोजन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । माओवादीबाहेकका राजनीतिक पक्षहरू पनि लडाकू समायोजन प्रक्रियालाई तत्काल टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
माओवादीमा राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप र परभिाषा, त्यसको नेतृत्व र सहभागिता तथा आन्दोलन र वार्ताबारे मात्रै नभई राज्य पुनःसंरचनाका आधारभूत पक्षमाथि पनि गम्भीर मतभेद पैदा भएका छन् । जाति, भाषा वा भौगोलिक कुन आधारमा संघहरू बनाउने, त्यसको सीमांकन कसरी गर्ने भन्नेमा आन्तरकि विवाद चर्किंदै गएपछि संविधानसभामा आफ्नो ठोस धारणा पेस गर्न सकेको छैन । यस प्रकारका विवादलाई पन्छाएर पार्टीलाई नयाँ विषयमा केन्दि्रत गराउन पनि माओवादी नेतृत्वले आन्दोलनको निर्णय आवश्यक ठहर्याएको हुनसक्ने एकथरीको विश्लेषण छ ।
अझ माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई हरुवाहरूको सरकार भन्दै आएको माओवादीले निर्वाचित व्यक्तित्वको संज्ञा दिँदै कहिले गिरजिाप्रसाद कोइराला त कहिले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका प्रसंगहरूले रणनीतिक चालबाजीको मात्र संकेत गर्दैनन्, आफ्नै नेतृत्वको सरकारको दाबीमा माओवादी कति अडिग भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै खडा गर्छ । अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै दाहाल सहमतिका लागि अन्य दलका नेताहरूलाई भेट्न दौडिरहेकै छन् । यस दौडधुपका क्रममा वर्तमान सरकारको विकल्पमा विभिन्न प्रस्ताव र प्रलोभन अघि सारेको हुनसक्ने विश्लेषण गरँिदै छन् ।
त्यस्तै विश्लेषणलाई बल पुग्ने गरी कात्तिक ११ गते एमाले नेताहरूसँगको दाहालको प्रस्तुति रह्यो । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका अनुसार, वैद्यको अभिव्यक्ति आफ्नो पार्टीको आधिकारकि नभएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले अन्य विकल्पमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको उक्त छलफलपछि एमाले अध्यक्ष खनालले पनि 'यो सरकार बाध्यताको मात्र भएको' बताएका थिए । स्रोतका अनुसार, उनको भनाइ थियो, "विकल्पबारे कुरा गर्ने हो भने यस्तो झ्याप्पझुप्प तालले हुँदैन । गम्भीर छलफल चाहिन्छ ।"
तर, माओवादीमा भने उपाध्यक्ष भट्टराई र उनी पक्षधर नेताहरू आफ्नै नेतृत्वको सरकारको अडानमा छन् । तर, त्यसको प्रतिवाद नारायणकाजी श्रेष्ठले गर्दै आएका छन्, जसले संसदीय दलको उपनेताको हैसियतमा आफू नै प्रधानमन्त्रीको दोस्रो हकदार भनेका छन् । उनकै शब्दमा, पहिलो हकदार दाहालले अब आफू सरकारमा नजाने घोषणा गरेका छन् । तर, दुई नेताको विवादकै कारण कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्ण समर्थन दाहालले गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार, यही विवादमा टेकेर समन्वयका नाममा दाहाल निणर्ायक बन्दै आएका छन् ।
दबाबमा निर्णय
राजनीतिक नेतृत्वबाट चाहेर वा नचाहेर, जानेर वा नजानेर मुलुकलाई मुठभेडतिर धकेल्ने काम भइरहेको छ । एकीकृत माओवादीमा पनि सडक-क्रान्तिकै पक्षमा वकालत गर्नेको बोलवाला छ । तिनैको दबाबमा परेर नेतृत्वले निर्णय लिएको देखिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान यत्रो परविर्तन टिकाउनेतिर गएको छैन । सबै मुख्य दल एउटै सरकारमा बस्ने परििस्थति नबनेसम्म मुठभेडको सम्भावना सकिँदैन । यसका लागि १२ बुँदे सहमतिदेखि अहिलेसम्मका समझदारीलाई पुनः हेर्नुपर्छ । यिनकै आधारमा नयाँ सहमतिमा पुग्नुपर्छ । पुराना सहमतिलाई विस्थापित गर्नुपर्दैन, थप समझदारी भए पुग्छ । समझदारीमार्फत सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षको अवस्था समाप्त पार्नुपर्छ । सबैको सहमति र सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ । राजनीतिक र प्राविधिक जटिलता, अन्योल र असमझदारी हटाउने र सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने साझा संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । सरकारको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने एजेन्डामा पनि सोही संयन्त्रमा विचार गर्नुपर्छ । यसो नहुँदासम्म बन्द भएको संसद् पनि खुल्दैन । सबै दलको सरकार भएपछि सत्ता-प्रतिपक्षी हुँदैन ।
अहिलेको परििस्थति आउनुमा राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता जिम्मेवार छ । संविधानसभाको निर्वाचनअघि नै लडाकू समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउनुपथ्र्यो । शिविर खाली गरेर लडाकूहरूलाई सामान्य जीवनमा फर्काइनुपथ्र्यो ।
संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै जाँदा राजनीतिक अन्योल र जटिलता बढ्दै छ । नयाँ संविधान जारी भई अर्को निर्वाचन नगरुञ्जेल संक्रमणकाल सकिँदैन । संक्रमणकालको अन्त्य गरी मुलुकलाई स्थायित्व दिन अहिले पक्ष-प्रतिपक्ष होइन, सिंगो राजनीतिक शक्ति नै एक हुनुपरेको छ । माओवादीले पनि संसद् होइन, संविधानसभा नै अवरुद्ध गररिहेको छ । संसद् संविधानसभाको अंग हो, अलग कुरा हुँदै होइन । उसले अवरोध खोल्नुपर्छ । जे माग राखे पनि त्यो संसद्मै राख्नुपर्छ र त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै टुंग्याइनुपर्छ । माओवादीको भाषाको संकल्प प्रस्ताव ल्याउन अरू दलले मानेनन् भनेर संसद् नै अवरुद्ध गरयिो भन्ने माओवादी तर्क सुहाउँदैन ।
गरमनरम पक्ष हरेक संस्था र संगठनभित्र हुन्छ तर अहिलेसम्म माओवादीले पार्टी नीति र कार्यक्रम सञ्चालनमा त्यो बिम्वित हुन दिएको थिएन । अन्तरद्वन्द्वको कुशल व्यवस्थापनमा माओवादी नै अगाडि छ । मौखिक भाषणमा मात्रै मतभिन्नता देखिएको छ, जुन रणनीति पनि हुनसक्छ । निर्णयका चरणमा माओवादी नेताहरू एक भएका छन् ।
अहिलेको माओवादी अल्टिमेटम र आन्दोलन घोषणा उसले परििस्थतिको सांगोपांगो मूल्यांकन गरेर तात्कालिक लक्ष्य निर्धारण गरेजस्तो छ । उसको प्रस्तुतिले कि सरकारको नेतृत्व गर्ने कि पुनः सशक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । यी दुई विकल्प लिएर हिँडेको माओवादी अझै सहमतिकै पक्षमा आउने प्रशस्त आधार छन् । यसको निकास भनेको राष्ट्रिय सरकार नै हो । प्रतिपक्षको स्िथति समाप्त गर्नु हो । संविधान निर्माण, लडाकू समायोजन शान्ति प्रक्रियाका लागि पहिलो सर्त हुन् । यसका लागि सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा भएका सबैले आफ्नो अतिवादी स्वर मत्थर पारी परििस्थतिको गम्भीरता बुझ्नु जरुरी छ ।
माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा वा सरकारमा सहभागी हुँदा संविधान निर्माणको पक्षमा उभिन कर लाग्छ । यति हो कि उसले नेतृत्व गर्दा आफ्नो कुरा संविधानमा अधिक राख्न पाइन्छ भन्ने ठानेको हुनसक्छ । तर, फेर िसंघर्षमा जाने कुरा न व्यावहारकि छ, न तर्कसंगत । त्यसकारण, माओवादीले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा प्रतिबद्धता जनाएर संसद् खोल्ने र वैधानिक तवरबाटै सरकार गठनको कुरा गर्ने हो भने अन्य राजनीतिक पक्षले पनि अन्यथा ठान्ने छैनन् । उसलाई शंकाको घेरामा राख्ने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई विश्वासमा लिने अवसर पनि हो यो ।
(कुराकानीमा आधारित)
