कोही सरकार नछोड्ने मुडमा त कोही बसिरहने या छोड्ने दोधारमा । अझ कोही आन्दोलनको मनस्िथतिमा त कोही विद्रोहको धम्की दिँदै । माओवादीको आन्दोलनको घोषणा, संविधानसभा बैठक अवरोधको निरन्तरता एवं नयाँ समीकरणको हल्ला चलिरहँदा मधेसवादी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भने आ-आफ्नै तालमा देखिन्छन् ।
सरकारमा सामेल हुने या नहुने विवादबीच पार्टी फुटेपछिदेखि नै तेस्रो मधेस आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फुटको चार महिनापछि अहिले आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । असोज ४ गते सुनसरीको इनरुवा या असोज ९ गते सप्तरीको राजविराज, फोरम अध्यक्ष यादवले अबको आन्दोलन तेस्रो मधेस आन्दोलन नै हुने ठोकुवा गर्दै आएका छन् । आन्दोलनको तयारीस्वरूप गाउँ तहसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम सकेर फोरम नेताहरू यतिखेर ठाउँ-ठाउँमा आमसभामा व्यस्त छन् । फोरमले सडक तताउन 'अधिकारका लागि नयाँ संविधान'को नारा दिएको छ । अहिलेकै अवस्थाले नयाँ संविधान नबन्ने र नबने मधेसी जनताले अधिकार नपाउने उसको जिकिर छ । फोरम केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् आत्माराम साहका अनुसार, पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र नागरकि अवज्ञालगायतका कार्यक्रम मात्र छन् । त्यसपछि मात्र बन्द, हडताललगायतका कार्यक्रमहरूमा प्रवेश गर्ने योजना छ । तर, के फोरमको आन्दोलनमा सडक तात्ने सम्भावना छ त ? यो अहिले मधेसलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूका लागि कौतूहलको विषय बनेको छ ।
रोचक पक्ष त के छ भने फोरमभित्रकै एक धार आन्दोलनमा जान नहुने पक्षमा उभिएको छ । दुवै पक्ष अधिकार प्राप्तिका लागि नयाँ संविधानलाई नै जोड दिइरहेका छन् । फरक कति मात्र हो भने एक पक्ष आन्दोलनबाट त्यसको प्राप्तिमा जोड दिइरहेको छ भने अर्को पक्ष आन्दोलन नभई संविधानसभाबाटै निकास खोज्ने पक्षमा छ । आन्दोलनविरोधी समूहको पकड पार्टीभित्र कति मजबुत छ भन्ने प्रस्ट नभइसके पनि सरकार बनाउन र गिराउनकै लागि मात्र आन्दोलनको औचित्य नभएको आवाज उक्त समूहले फोरमभित्र उठाएको छ । प्रशिक्षण र आमसभा जनजागरणका लागि मात्र भएको बताउने फोरम केन्द्रीय सदस्य तथा प्रमुख सचेतक चन्दि्रकाप्रसाद यादव भन्छन्, "आन्दोलन धेरै गरसिक्यौँ, अब संविधान बनाउन केन्दि्रत हौँ भन्ने हाम्रो भन्ााइ हो ।" माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएको आरोप लाग्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई भरथेग गर्न सहयोगी नहुने कुरामा जोड दिँदै उक्त समूहले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो । आन्दोलनमा जाने र नजाने निर्णय एकल ढंगले नभई संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबाट लिनु उपयुक्त हुने कुरामा पनि उक्त समूहको जोड छ । तर, केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् आत्माराम साह फोरम र माओवादीको आन्दोलनबीचमा कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, "माओवादीको आन्दोलन सत्ताका लागि हो, हामी अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा जाँदैछौँ, फरक यहीँ छ ।"
उता आन्दोलनमा नगई सरकारमा सामेल हुन उपेन्द्र यादवलाई तीव्र दबाब रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । पार्टी फुटेको चार महिनाबीचमा तीनपटकसम्मको नयाँदिल्लीको फेरो लगाइसकेका यादवले तेस्रोपटकको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेटेर देखाएको सकारात्मक व्यवहारले पनि त्यसलाई प्रकट गर्छ । स्रोतका अनुसार, सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री नबनाइएको भए उपेन्द्र यादव विजय गच्छदारसँगै उपप्रधानमन्त्रीमा आउने सम्भावना बढेको थियो । अझै पनि तेस्रो उपप्रधानमन्त्री र यसअघिका पाँच मन्त्रीको ठाउँमा सात जनालाई मन्त्री बनाएर सरकारमा सामेल हुन उनलाई तीव्र दबाब रहेको फोरम उच्चस्रोतको दाबी छ । नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गरेको आकलनमा रहेको दिल्लीलाई यादवले आफूहरू भारतविरोधी नभएको कुरामा विश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसो भए अहिलेकै सरकारमा सामेल भएर त्यसको पुष्टि गर्न उनलाई भारतको संस्थापन पक्षले भनेको पनि स्रोतको दाबी छ ।
फोरमबाट फुटेको विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक भने यही सरकारको औचित्य पुष्टि गराउने पक्षमा छ । नयाँ सरकारको औचित्यकै सवालमा फुटेको फोरमको उक्त समूहले संस्थापन पक्षलाई सर्वसत्तावादी र माओवादीको पिछलग्गु भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । जुन पछिल्लो समयमा अझै पुष्टि भएको उक्त पार्टीका नेताहरूको दाबी छ । "जे विश्वासमा पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा सामेल भएका थियौँ, त्यो अझै पुष्टि हुँदै गएको छ," केन्द्रीय सदस्य तथा पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारी भन्छन्, "सरकारले कामै गर्न पाएको छैन, त्यसैले यसको औचित्य छैन भन्न मिल्दैन ।" फोरमको संस्थापन पक्ष र माओवादी दुवैले कात्तिक १५ गतेको मितिलाई प्राथमिकता दिनु संयोग मात्र हुन नसक्ने भण्डारीको ठहर छ ।
उता, वर्तमान सरकार निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी भने लाचारीको मनस्िथतिमा देखिन्छ । यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन छोडेर दुई चरणको आन्दोलन गरेको तमलोपा अहिले न सरकार छोड्ने न आन्दोलनमै जाने मनस्िथतिमा छ । कतिसम्म भने दोस्रो मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर त्यसपछि तत्कालीन सरकारसँग भएको सम्झौता औचित्यहीन भइसकेको र नदीमा धेरै पानी बगिसकेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाको अभिव्यक्तिको प्रतिवादसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । 'सत्ता होइन प्रभुसत्ता' भन्ने तमलोपाको एक सूत्रीय नारा अहिले सत्ता नै प्रभुसत्तामा रूपान्तरति भएको आरोप लाग्न थालेको छ । "हामी संविधानसभाको औचित्य समाप्त नहुन्जेल धैर्य गर्ने मनस्िथतिमा छौँ," तमलोपा नेता जितेन्द्र सोनल भन्छन् ।
जे भए पनि मधेसवादी दल र नेताहरू नयाँ सत्ता समीकरणको मनस्िथतिमा रहेको कुरामा भने शंका कायमै छ ।
