खेम भण्डारी 
कम्युनिज्म भनेको युवावस्थाको उन्माद हो र उमेर बढ्दै जाँदा कम्युनिस्टहरू विस्तारै वामपन्थी हँुदै जान्छन्, अस्िथर अडानबाट गाँजिन्छन् र जीवनको उत्तरार्द्धमा अध्यात्मवाद वा भावनावादको सिकार हुन्छन् भन्ने माक्र्सवादविरोधीहरूको पुरानो आक्षेप हो । यो आक्षेप शतप्रतिशत गलत भने पक्कै होइन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यसका नेताहरूले बेलाबेलामा त्यस आक्षेपलाई आपmनो व्यवहारले सत्य प्रमाणित गरेका छन् । झापाबाट सुरु भएको आन्दोलन होस् वा रोल्पामा जन्मेको सशस्त्र विद्रोह, प्रायः सबै आन्दोलनहरूको उत्कर्ष पश्चगामी किसिमको हुने गरेको छ । मोहनचन्द्र अधिकारी र मोहनविक्रम सिंहको बुढ्यौली युवावस्थाको रोमाञ्चक क्रान्तिकारतिासँग १ सय ८० डिग्रीको कोणमा पुग्यो भने माधव नेपाल हँुदै प्रचण्डका निधारमा टल्कन थालेको रातो टीकाले क्रान्तिकारतिाको पारो उमेरको सापेक्ष हँुदोरहेछ भन्ने इंगित गर्छ ।
गैरकम्युनिस्टहरूको त्यस आक्षेपलाई तात्तातो क्रान्तिकारी माओवादीले पनि बल प्रदान गर्न खोजिरहेको छ । यसपालिबाट माओवादीहरूले दसैँ-तिहार मनाउन थालेको फाटफुट खबरले मात्रै त्यस कुरालाई प्रमाणित गर्दैन, नागरकि सर्वोच्चताको मुद्दाको बलि दिँदै सत्ताको छेपारे खेलमा रम्नु पनि त्यस आक्षेपलाई सही सावित गर्ने प्रयास हो । पाँच महिना लामो नागरकि सर्वोच्चताको आन्दोलन माओवादी नेतृत्वको सरकारमा पुगेर किन टुंगिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने हो, माओवादी कम्युनिस्टबाट वामपन्थी हुँदै गरेको देख्न सकिन्छ ।
माओवादीका लागि सत्ताको अर्थ स्खलनको प्रक्रियालाई सुरक्षित पार्ने साधन प्राप्त गर्नु हो । धेरै लामो समयसम्म माओवादी सत्ताबाहिर बस्योे भने उसले क्षयीकरणको दोहोरो मार खेप्नुपर्ने बुझेर प्रचण्डले सबै अडान छोड्दै माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको विघटनलाई नागरकि सर्वोच्चताको मुद्दाको विकल्प बनाएको हो । मातृका यादवले खोलेको मोर्चा र एमालेको खुला ढोका सत्ताविहीनताको अवस्थामा बलियो हुँदै जाने यथार्थ बुझेर माओवादीले सबै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको बदलामा सत्ताको बागडोर खोजिरहेको हो । शिविरका लडाकूहरूको पलायन मात्रै होइन, खुला राजनीतिमा आएपछि थपिएका कार्यकर्तामा बढ्न थालेको नैराश्यताले पनि माओवादीलाई सत्ताबाट बाहेकको अवस्थामा बस्न गाह्रो भइरहेको छ ।
धेरैले सत्ताको केन्द्रमा बस्ने माओवादी लालसाको अर्थ सत्ताकब्जाको पृष्ठभूमि तयार गर्ने प्रयास भन्ने बुभmछन् तर माओवादीले सत्ताकब्जा असम्भव भएको सत्यलाई बुझिसकेको छ । त्यसैले 'जनविद्रोह'को ठाउँ 'आन्दोलन'ले लिन पुगेको छ । विद्रोहको धम्कीले न समर्थकहरूमा लहर सिर्जना गर्न सक्यो, न त विरोधीहरूमा त्रास नै पैदा भयो । आमजनताले पनि जनविद्रोहको धम्कीलाई खासै महत्त्व दिएन र माओवादीले प्राप्त प्रतिक्रियाका अगाडि झुक्दै छठपछि जनविद्रोहको उठान गर्ने आवश्यक तयारी गरेन, बरु उल्टै माधव नेपाल सत्ताच्यूत हुने आन्दोलन गर्ने भयो । यसबाट माओवादी सत्तालाई श्रेष्ठतासँग जोड्दै आमसमर्थक, कार्यकर्ता र लडाकूहरूमा आफू मूल राजनीतिक शक्ति भएको आभास मात्रै कायम राख्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ । नयाँ संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाको समापन आपmनो नेतृत्वमा होस् भन्ने चाहनाले नभई माओवादी संविधान निर्माण नहुने र शान्तिप्रक्रिया अलपत्र पर्ने अवस्थामा पनि सुरक्षित हुन चाहन्छ भन्ने कुरा सत्ता प्राप्तिको उग्र र अस्वाभाविक चाहनाले प्रस्ट पार्छ ।
शान्ति प्रक्रिया भाँडिने र नयाँ संविधान नलेखिने अवस्थामा झेल्नुपर्ने खतराबाट बच्न माओवादीले सत्ता खोज्नुको अर्थ सोझै उसको पश्चगामी रूपान्तरणसँग जोडिएको छ । एमाले पनि नौलो जनवादी क्रान्तिको विपक्षमा छैन तर उसको हिँडाइको दिशा भने त्यस्तो क्रान्तिभन्दा विपरीत छ । त्यसरी नै माओवादी उल्टो दिशामा हिँड्दै गएपछि पुग्ने ठाउँ नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै होइन । परम्परागत र विशुद्ध बुर्जुवा सत्ता राजनीतिको वरपिर िघुम्ने र सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्ने चारिित्रक विकासका क्रममा रहेको माओवादीको क्रान्तिकारतिा शिविरका लडाकूहरूको थान्को लगाइएपछि झन् शिथिल हुने निश्चित छ ।
तुरुन्तै कम्युनिस्टबाट उदार वामपन्थीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने माओवादीको बाध्यता हो कि होइन, त्यो बहसको विषय हुनसक्ला । तर, मध्यमार्गतर्फको उसको सराइको गति भने अस्वाभाविक छ । यही कारणले उसलाई सत्ता चाहिएको हो । आफैँले उठाएको नागरकि सर्वोच्चताको मुद्दालाई थाङ्नामा सुताउने गरी सत्ता लिप्सा देखाउनु र दूरगामी महत्त्वका तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूतर्फ ध्यानै नदिनुले माओवादी क्रियात्मक वा प्रतिक्रियात्मक कुन अवस्िथतिमा छ भन्ने कुरा यकिन गर्न नसकिने भएको छ । माधव नेपालको सत्तागमन प्रक्रियालाई कुन नियत र योजनासँग जोडेर हेर्ने भन्ने कुरामा समेत माओवादी प्रस्ट देखिन्न । अबका आठ महिनापछिको रत्तिmताको भर्पाइका लागि सुनियोजित रूपमा माधव नेपालको सत्तारोहण भएको हो भने माओवादीले उनलाई विस्थापित गरी त्यो ठाउँ लिन सक्ने कुनै सम्भावना छैन ।
सम्भव विकल्प खोज्नुपर्ने वास्तविक बाध्यतालाई माओवादीले उपेक्षा गररिहेको मात्रै छैन, भविष्यको व्यापक तस्िबर अगाडि राखेर गर्नुपर्ने तयारीतर्फ पनि उसको ध्यान जान सकेको छैन । राष्ट्रपतिको रौँ पनि हल्लाउन नसकिएको, अनिर्वाचितको नेतृत्व भए पनि वर्तमान सरकार अजंगको हुँदै गएको र नागरकि सर्वोच्चताको मुद्दा फिस्स हुने अवस्थामा पुगेपछि माओवादी रन्थनिएको छ । जनविद्रोहको हतियारमा खिया लागिसकेको अवस्थाबीच सम्भव विकल्पहरू नयाँ संविधान लेखनलाई गति दिनु र शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनु हुन् । तर, उसलाई सत्ताबाहिर रहेर ती काम गर्दा आफू तल परनिे डरले पनि गाँजेको छ । यही डरले उसलाई असमञ्जस्यता र किंकर्तव्यविमूढताको दलदलमा फसाउँदै लगेको हो । तर, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूमा यस्तो डर उत्पन्न हुनु भनेको गैरकम्युनिस्टहरूको आक्षेपमा दम भएको प्रमाणित हुनु हो ।
व्यवस्थापिका-संसद्को अवरोध पनि माओवादीका लागि घाँडो हुन पुगेको छ । देश चलाउनुपर्ने बाध्यता देखाउँदै माओवादीलाई बाइपास गरेर वा अध्यादेशको आडमा सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रस्ट खेल सुरु भइसकेको छ । अध्यादेशलाई अध्यादेशले नै वैधता दिने नयाँ परम्पराको थालनी भयो भने आश्चर्य हुने छैन । माओवादीलाई अल्झाउने, थकाउने र फसाउने खेल चलिरहेको छ । माओवादीचाहिँ यस्तो खेललाई चिर्न सक्ने ऊर्जा सञ्चय र उपयोगको कुनै प्रयास गररिहेको देखिँदैन बरु विस्तारै सम्झौता र समर्पणतर्फ अग्रसर देखिन्छ ।
समग्र परदिृश्यले बुढ्यौलीतर्फ लागेको कम्युनिस्टझैँ माओवादी भाग्यवादी हुने प्रबल सम्भावना औल्याउँछ । परििस्थतिलाई कुनै अलौकिक चेतनाको सिर्जना ठान्दै नतमस्तक हुने नियति उसले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । छिनछिनमा फेरनिे अडानहरूको प्रकाशमा आन्दोलन सुरु भयो भने देशलाई लथालिंग पार्न माओवादी सक्षम होला । तर, सही विकल्प प्रस्तुत गर्न, विवेकपूर्ण निकास दिन र वैधानिक औजार प्रयोग गरेर सत्तारुढ हुन सक्दैन किनभने बूढिँदै गएको नेतृत्वको क्रान्तिकारतिा ओइलाउँदो हुन्छ ।
