खडेरी, खाना र महँगी
थुप्रै ताल, सिमसार र नदी प्रणाली भएको जलस्रोतमा धनी मुलुक स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा सन् १९९१ देखि अगस्ट/सेप्टेम्बरमा विश्व पानी सप्ताह सम्मेलन आयोजना हुन्छ। स्टकहोम पानी सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका दुई हजारभन्दा बढी विश्लेषक, अध्ययनकर्ता, अभियानकारी, बजार प्रतिनिधि पानीका विभिन्न आयाममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ज्ञान र अनुभव साटासाट गर्छन्। सम्मेलन सुरु भएको वर्ष सन् १९९१ देखि नै स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय वाटर इन्स्िटच्युट -सीवी)ले स्टकहोम पानी पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। स्टकहोम सम्मेलनमा स्वीडेनका राजा कार्ल गुस्ताभले सो पुरस्कार दिन्छन्। डेढ लाख डलर राशि रहेको यो पुरस्कार व्यक्ति वा संस्था दुवैले पाउने गरेका छन्। यस वर्षको सो पुरस्कार श्रीलंकामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्था - आईडब्ल्यूएमआई)ले प्राप्त गर्यो। विश्वव्यापी रूपमा कृषि उत्पादनमा पानीको प्रयोग सुधार्दै, आर्थिक विकास, वातावरणीय सन्तुलन र खाद्य सुरक्षा बढाउने नीतिमा योगदान पुर्याएबापत आईडब्ल्यूएमआईलाई यो पुरस्कार दिइएको हो।
यस वर्ष स्टकहोम पानी सम्मेलनको विषय थियो, पानी र खाद्यको अन्तरसम्बन्ध। सम्मेलनमा वितरति दस्तावेजका अनुसार विश्वमा खपत हुने ७० प्रतिशत पानी सिँचाइमा प्रयोग हुन्छ। विश्वको २० प्रतिशत कृषिलाई सिँचाइ सेवा उपलब्ध छ। तर, सिञ्चित कृषिले ४० प्रतिशत खाद्य उत्पादन सहयोग गर्छ। सन् २०५० सम्ममा पृथ्वीले झन्डै तीन अर्ब थप जनसंख्यालाई खाद्य आपूर्ति गर्नुपर्नेछ, जसका लागि नयाँ खेतीयोग्य जमिन र पानीका स्रोत उपलब्ध छैनन्। दस्तावेजका अनुसार जनसंख्या धेरै भएका विकासोन्मुख मुलुकमा खडेरी खाद्य आपूर्तिलाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा पहिलो कारक बन्दै छ। यी सबै चुनौतीलाई विश्वव्यापी जलवायु परविर्तनले अझ बढी जटिल बनाउनेछ।
विभिन्न क्षेत्रका अनुभवले के प्रस्ट हुन्छ भने विश्वव्यापी रूपमा प्रस्तुत खाद्य उत्पादन र पानी व्यवस्थापनका चुनौतीका विश्लेषण आवश्यक छन् तर स्थानीय स्तरमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी नभई त्यो व्याख्या अपूरो हुन्छ। उदाहरणका लागि विश्वमा हाल उत्पादन हुने अन्न र खाद्य पदार्थले पृथ्वीवासी सबैलाई खाद्य आपूर्ति गर्न सम्भव छ तर वितरण व्यवस्था उचित नभएका कारण सो हुन सकेको छैन। कतिपय क्षेत्रमा खासगरी विकासशील र कम विकसित मुलुकका नागरकि खाद्य र पानी असुरक्षाको स्थितिमा बाँच्न बाध्य छन्। परविर्तित सन्दर्भमा कतिपय गाउँठाउँमा १५-२० प्रतिशत घरपरविार मात्रै स्थानीय उत्पादन प्रयोग गरी आफ्नो खानाको आवश्यकता परपिूर्ति गर्छन्। बाँकीले बजारमा खरदि गर्छन्। विश्वभर िनै स्थानीय खाद्य प्रणाली बिस्तारै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलगायत अन्य प्रणालीसँग जोडिन पुगेको छ। हामी पनि त्यसबाट अछुतो छैनौँ।
यस वर्षको गर्मी मौसममा संयुक्त राज्य अमेरकिाका २६ वटा दक्षिण पश्चिमी राज्यले खडेरीको प्रकोपले प्रभावित भएको घोषणा गरे भने ५६ प्रतिशत जनसंख्याले गर्मी निकै बढेको महसुस गरे। मकै र अन्य खाद्य पदार्थको उत्पादकत्व घट्यो। तथ्यांकका अनुसार तातो मौसमका कारण मकैमा ४५ प्रतिशत र सोयाबिनमा ३५ प्रतिशत उत्पादन घट्यो। विश्लेषकहरू यस घटनाले खाद्यान्नको मूल्य माथि लैजाँदै महँगी बढाउने बताउँछन्। बेलायतको गार्डेन पत्रिका एचएसबीसी बैंकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै लेख्छ, 'भण्डारमा सञ्चित खाद्य प्रयोग गरी आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउन त सकिन्छ तर यो सन्तुलन सरकारहरूको व्यवहारमा भर पर्छ।' कुनै मुलुकको सरकारले आत्तिएर खाद्य किन्न थाल्यो वा निकासी बन्द गर्यो भने आयात गर्ने मुलुकमा आपूर्ति प्रभावित भई सामाजिक विग्रह हुन सक्छ। हालसालैको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'खडेरीले खाद्यको मूल्य उकासेर सन् २००७/८ को जस्तै संकट अमेरकिामा सिर्जना गर्न सक्छ र करोडौँ मानिस प्रभावित हुन सक्छन्। यस्तो स्थिति हटाउन सरकार प्रमुखहरूले अविलम्ब उचित निर्णय गर्नुपर्नेछ।'
नेपालको स्थिति के होला? सात समुद्रपार भएका यस्ता घटनाले हाम्रा गाउँठाउँमा कस्तो प्रभाव पार्ला? जलस्रोतमा धनी छौँ भन्ने मान्यता राखी हामीले खडेरीबारे खासै ध्यान दिएका छैनौँ। मनसुनले चार महिनासम्म हाम्रो भूभाग सिञ्चन गर्छ। तर, यो एकनास हुँदैन। यसै वर्ष कतै धेरै पानी परेर पहिरो, बाढी र भेलको प्रकोप पर्यो भने अन्यत्र पानी नपरेर किसानहरूले समयमा रोपाइँ गर्न पाएनन्। मनसुन सकिएपछि केही महिना पानी पर्दैन। तर, माघे झरीले केही राहत दिन्छ। त्यसपछिका महिना सुक्खा रहन्छन् र यस भूक्षेत्रले खडेरीसरहको परविेश भोग्ने गर्छ। भेल, बाढी र खडेरीको बदलिँदो चरत्रिले मुलुकको कृषि उत्पादन, वितरण, खाद्य मूल्यमा पार्ने असरको अझ बढी व्यवस्थित जानकारी राखी र सो अनुरूप नीति तर्जुमा गर्नु जरुरी भइसक्यो।
मूल्यको कुरो गर्दा विगत नौ महिनामा खनिज तेलको मूल्य पाँचौँपटक बढ्यो। राष्ट्र बैंकका अनुसार विगत पाँच वर्षमा खाद्यान्न र पेय पदार्थमा ९२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भयो। अन्नबालीको मात्र हिसाब गर्दा यो वृद्धि ७६ प्रतिशत भयो, दालमा ९१ प्रतिशत र तरकारीमा १ सय ६७ प्रतिशत बढ्यो। विश्वव्यापी स्तरमा खाद्यको मूल्य तलमाथि हुने प्रक्रियाको हामीकहाँ कस्तो प्रभाव पर्ला? महँगो खाद्य पदार्थ र तेलले ढाड भाँच्चिँदै गरेका नेपालीको हितबारे पनि राज्यले कहिलेबाट सोच्न थाल्ने होला? स्टकहोमजस्ता सहरमा आयोजना गरनिे सम्मेलनमा हाम्रातिरका यस्ता मुद्दा यदाकदा उठ्छन्। यस्ता मुद्दालाई राष्ट्रिय एवं विश्वव्यापी स्तरमा स्पष्ट रूपमा उठाउन हामीले उचित रणनीति तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।
अजय दीक्षितद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू
यो पनि पढ्नुहोस्
सर्वाधिक
लोकप्रिय
प्रतिकृया
ईमेल गरिएको
यस अंकका मुख्य लेखहरू
विज्ञापन
तपाईंको प्रतिकृया