काठमाडौ, भाद्र २५ - हालै सर्वोच्च अदालतले कसैले वस्तु वा सेवा बजार सञ्चालन गर्ने गरी कम्पनी दर्ता र कर प्रमाणपत्र लिँदैमा सो कम्पनीको उद्देश्यअनुरूप सोझै काम गर्न पाइँदैन । कम्पनी दर्ता गरेमा कानुनी व्यक्तिसम्म हुने हो । कम्पनीले काम गर्न कुनै न कुनै नियमन निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ । त्यसरी अनुमति लिएपछि मात्र काम गर्न पाइन्छ । बजारमा सहज आपूर्ति, सुपथ मूल्य, गुणस्तरयुक्त काम गरे मात्र त्यसलाई कानुनबमोजिमको वस्तु वा सेवा प्रदायक मान्न सकिने र नियमन निकायबाट अनुमति नलिई काम गरेमा तथा नियमन गर्ने विशेष कानुन तर्जुमा वा लागू नभएको अवस्थाको काम गरेमा त्यस्तालाई कम्पनीका आवरण हटाउने सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकलाई सरकार आफैं वादी भई मुद्दा चलाउन मिल्ने फैसला गरेको छ । यसैका आधारमा युनिटी, हर्बाेलगायतका कम्पनीका सञ्चालकलाई नियमन गर्ने निकायबाट अनुमति नलिइएको र वस्तु वा सेवा नियमन, सञ्चालन गर्ने कानुनै नभएको विषयमा भ्रमपूर्ण वा धोकापूर्ण विज्ञापन गरी बजार सञ्चालन गरेका आधारमा कानुनी कारबाही गर्ने सरकारलाई निर्देशसमेत गरेको छ । यही फैसलाका आधारमा युनिटी  हर्बो लगायतका सञ्चालकलाई ठगी, कालोबजारीलगायतका अभियोग लगाई सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ । अब कसैले कम्पनी दर्ता गरी कर प्रमाणपत्र दिँदैमा बजारमा काम सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्ता कम्पनीले कुनै पनि वस्तु वा सेवा बजार सञ्चालन गर्न विशेष कानुन र नियमन निकायबाट कामको अनुमति लिएपछि मात्र बजार सञ्चालन गर्न पाउँछ ।

अहिले पनि बजारमा र्फम वा कम्पनी नै दर्ता नगरी वा दर्ता प्रमाणपत्र लिए पनि काम गर्ने अनुमति नै नलिई सोझै वस्तु वा सेवा बजार सञ्चालन गर्ने प्रवृ्रत्ति व्यापारीहरूसँग रहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिका व्यवसायबाट उपभोक्तालाई भ्रम वा धोका दिई अर्बांै रकम धोकाधडी भइरहेको छ । एकपछि अर्को नामले बजारमा देखिने यस्ता प्रवृत्तिले बिनाश्रम छोटो समय र कम लगानीमा लाखौं कमाउने सपना देखाई जनता लुट्ने क्रम बढ्दो छ । यस्ता प्रवृत्ति प्रायजसो विगतमा अवैध व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू, विदेशीहरू र फाइदाका लागि जे गर्न पनि तयार हुनेबाट भइरहेको पाइन्छ । नेपालमा वस्तु बजारको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पादक वा किसान वा आयातकर्ता र उपभोक्ताबीचको व्यपारमा चार तह हुनु हो । यस्तो तहबाट अनुचित सञ्चय र नाफाखोरी तथा विचलनका कारणले बजार असहज भएको छ । किसानको धान सञ्चयकर्ताले संकलन गरी बैंकमा धितो राख्ने । कुटानी तथा पिसानीपछि सुपर, स्टकिस्ट हुँदै थोक बिक्रेतालाई बेच्ने । थोकले खुद्रालाई बेच्ने गरेको छ । विगतमा किसानले सोझै थोकलाई बेच्दा न्यून मूल्य कायम हुने चामल अहिले बिचौलियाका कारणले महँगो भएको छ । बाघको छालामा स्यालको दाइँ भनेझैं मरीमरी उत्पादन गर्ने किसानको धान सञ्चयकर्ताले बैंकमा धितो राखी कमाउने गरेको पाइन्छ । यस्तो वितरण प्रणालीको साक्षी हामी कतिसम्म बसिरहने होला ?

बजारमा हुने कारोबारमा सरकार जनताप्रति उदासीन छ । हालै चिनीको कारोबार हेर्दा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले प्रतिकेजी रू ५५ मा भ्याटसहित खरिद गरेको ५० हजार मेटि्रक टन चिनी भाद्र महिनामा रू ७६ मा खुद्रा बिक्रेतालाई बिक्री गर्दा एक अर्बभन्दा बढी रकम घोटाला गर्न सरकारले सघाएको देखिएको छ । यस्तो अन्यायपूर्ण शासनलाई नागरिकले कहिलेसम्म सहने हुन्, थाहा छैन ।

कृत्रिम अभाव, कृत्रिम मूल्य र मूल्य विचलनको मुख्य कारण बिचौलियाको कारोबार हो । उनीहरू यसलाई अर्को भाषामा वेयर हाउस कम्पनी पनि भन्छन् । यिनै वेयर हाउस कम्पनीको कारोबारमा सट्टा बजारी गर्ने कामलाई कमोडिटी बजार भनिन्छ । यी सट्टा बजारीबाट बढेको भाउबाट वस्तुको भाउ कायम हुने गर्छ । किसान र उत्पादक तथा उपभोक्ताको मूल्यमा प्रभाव पारी निश्चित वर्गलाई सट्टा बजारी मार्फत आयआर्जन गराउने नियतले तयार गरिएको बजारलाई कमोडिटिज बजार भनिन्छ । यसबाट कमजोर बजार व्यवस्था भएका हाम्रोजस्तो देशमा सोझै उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव पर्छ । यस्तो अनुचित र असाध्य शोषण नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो ।

नेपालमा खाद्यान्न, सुन, चाँदी, तेललगायत वस्तुहरूमा कमोडिटिज बजार नामका एक्सचेन्जहरू खडा गरी केही भूमिगत तथा केही खुला रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । यस्ता एक्सचेन्जबाट नागरिकलाई नाफाको भ्रम दिई आर्थिक धोकामा परिरहेको सूचना आइरहेको छ । नेपालमा वस्तुमाथि प्रत्यक्ष लगानी गरी लगानीकर्ता आफैंले सञ्चय गर्न, बिक्रीवितरण गर्न पाइन्छ । अरू व्यक्तिले गरेको प्रत्यक्ष लगानी वा कारोबारमा अप्रत्यक्ष वा कुनै सम्झौता गरी कारोबार वा सट्टा गर्न पाइँदैन । तर नेपालमा भने अरू व्यक्तिले गरेको वस्तुको कारोबारमा कारोबार गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अरूले एक्सचेन्ज खडा गरी सट्टा कारोबार गर्नु अवैध हो । त्यस्तो बजार धोकापूर्ण तथा जुवा बजार हो । यसले गैरकानुनी बजार सञ्चालन, वस्तुको मूल्य वृद्धि र सट्टामा सहभागीको रकम डुबाउने काम गर्छ र सामान्य आए भएका नागरिक वस्तु लिनबाट वञ्चित हुने तर धोकापूर्ण बजार सञ्चालन गर्नेहरू अकुत कमाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यस्ता बजार तत्काल बन्द नगरेमा नागरिक शोषणको पर्याय तथा युनिटी,हर्बोको अर्को   हर्बो श्रृखलाको रूपमा देखिने अवस्था छ ।

नेपालमा कमोडिटी बजार धोकापूर्ण बजारको अर्को संस्करण हुन सक्छ । यस्तो बजारलाई सञ्चालन गर्न छुट्टै विशेष ऐन जारी नगरी सम्भव छैन । हर्बो र युनिटीमा आफूसँग सहभागीबीच मात्र बजार सञ्चालनबाट प्रभावित भएका थिए । तर यस्ता कमोडिटिज बजारबाट सञ्चालित कारोबारबाट बजार विचलन भई जनताको बाँच्न पाउने अवस्था धरापमा पर्छ । यस्ता बजार सञ्चालनका पछाडि किन राजनीतिक दलहरू सरकार र व्यापारीहरू मौन छन् । खोजको विषय बनेको छ । कुनै पनि कानुनले कसैलाई पनि कमोडिटी बजार सञ्चालन र नियमन गर्ने अनुमति दिँदैन । यससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा नभएसम्म त्यस्ता कार्य वैध हुँदैनन् ।

कमोडिटी बजार कानुनले नचिनेको र परिभाषा नगरेको बजार हो । यस्तो बजार कानुन जारी भई लागू नभएसम्म कसैले गर्न पाउँदैन । केवल कम्पनी दर्ता गरी कर प्रमाणपत्र लिँदैमा यस्तो व्यवसायलाई वैध मान्न सकिँदैन । यसका लागि उपभोक्ता आफैं सचेत हुन जरुरी छ । अहिले भ्रमपूर्ण आश्वासन र विज्ञापन गरी विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । यसबाट छिटो विश्वासमा परी लगानी गर्नेको रकम डुबेको अवस्था छ । विभिन्न भ्रम दिई सट्टा बजारी गर्नेका लागि वस्तु वा सेवा बजार होइन बजार आम नागरिकका लागि हो । त्यसैले कानुनले नचिनेको व्यवसाय गर्नेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरेमा मात्र नागरिकको हक सुरक्षित हुन्छ ।

 

प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २५ १०:५३