पोखरा, श्रावण १२ - क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि यहाँका सरोकार समूह संगठित भएका छन् । उनीहरूले बिहीबार एक बृहत् भेला गरी विमानस्थल निर्माणको सम्झौता छिटो गर्न दबाब दिनेसमेत निर्णय गरेका छन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी टेन्डर महंगो भएको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न थालेपछि पोखरेलीहरू संगठित भएका हुन् । सकारात्मक भएर आशा गर्दा धेरै समय बितेको र अब धैर्यको युगको अन्त्य भएको भन्दै ६ चरणको आन्दोलन घोषणा गरिएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिरणले फेब्रुअरी ९ मा निर्माण कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर निकालेको थियो । प्राविधिक प्रस्तावमा टेन्डर परेका चीनका तीनवटै कम्पनीलाई प्राधिकरणले योग्य ठहर्‍याएको छ । आर्थिक प्रस्ताब खोल्दा अनुमानित लागतभन्दा करिब गुणा बढी भएपछि त्यसको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनले बढी लागतमा सम्झौता नगर्न दबाब दिइरहेका बेला पोखरेलीले पनि उचित लागतको निष्कर्ष निकालेर छिटो निर्माणको टुंगो लगाउन माग गरेका हुन् । 

यो विमानस्थल राजधानीपछि सबैभन्दा धेरै उडान गर्ने र प्राधिकरणलाई आम्दानी दिलाउने विमानस्थल हो । यहाँ जहाजले दैनिक सरदर ४० उडान भर्छन् । 

सरोकार समूहका संयोजक एवं पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णमोहन श्रेष्ठले भेलाका सहभागीहरूको सुझावका आधारमा पेस गरेको प्रस्तावमा सहभागीहरूले समर्थन जनाएका थिए ।

सरोकार समुहको आयोजनामा भएको 'पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः हाम्रो सरोकार' सम्बन्धी भेलामा पोखरास्थित सबै राजनैतिक दलका प्रमुखसहित भातृसंस्था लगायत बिभिन्न संघ संस्था एवं नागरिक अगुवा सहभागि थिए । 'प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको लागि आन्दोलन गरियो अब पोखराको आन्दोलन एयरपोर्ट बनाउन हुनेछ,' चिप्लेढुंगाका स्थानीय युवा पुष्पराज पराजुलीले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले अवधारणा प्रस्तुत गर्दै पहिले बनेको भए सस्तोमा बन्थ्यो, पछि झन् महँगो पर्ने भएकोले अहिले तयार रहेको वैदेशिक लगानीलाई सरकारले चिढ्याएमा देशमा अरू लगानी पनि प्रभावित हुनेतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे । 

प्राधिकरणले हचुवाका भरमा कामचलाउ विमानस्थलको परिकल्पना गरेर लागत महँगो भएको बहाना बनाउन खोजेको विमानस्थल उच्चस्तरीय समस्या समाधान समन्वय समितिका संयोजक पूर्वसभासद राजकाजी गुरुङले बताए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको सुधारका लागि प्राधिकरणले निकालेको सूचनामा ५२ करोड थियो । अहिले एडिबीसँग ७७ करोड रुपैयाँ माग गर्ने फायल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

त्यस्तै, भैरहवा विमानस्थलमा ३० करोडबाट बढेर ८२ करोड पुर्‍याएको उदाहरण दिँदै गुरुङले भेलामा भने, 'प्राधिकरणको चाहना हुँदा महँगो नहुने उसको चाहना नहुँदा महँगो हुने, यस्तो केहीको इच्छामा भर पर्ने परिपाटी दुर्भाग्य हो ।'

प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण १२ १२:४१