निरर्थक निर्वाचन

शाही सरकारले आगामी माघ २६ गते नगरपालिकाहरूको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । र, अहिले सरकारी सञ्चार माध्यममा चुनावी माहोल सिर्जना गर्ने हास्यास्पद विज्ञापनहरू प्रदर्शन गरिएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र केही सदावहार प्रतिगामीहरूले देशमा चुनावै हुने हो कि झैँ अनेक हाउभाउ र अर्ती-उपदेश दिइरहेका छन् । उनीहरू अचानक मताधिकारका प्रेमी र प्रजातन्त्रका मसिहा बनेर तीन बित्ता उप|mेर पार्टीहरूलाई भन्दैछन्, "ल है, चुनावमा भाग नलिनेहरू जनताबाट तिरस्कृत र बहिष्कृत हुनेछन् ।" राजाका खेताला मन्त्रीहरूको तामझाम र फाइँफुट्टी पनि हेर्नलायक छ । उनीहरू दलहरूलाई धम्कीको भाषामा ललकार्दै छन्, चुनावमा भाग नलिने प्रजातन्त्रविरोधी हुन्, बहिष्कारको गफ गर्न त छुट छ तर बहिष्कारै गर्न-गराउन खोजे भने सरकारले छाड्दै छाड्दैन । बहिष्कारका कुरा माओवादीको लहैलहैमा लागेर गरिएको हो आदि, इत्यादि ।

यता सडकमा आन्दोलनरत सात संसद्वादी दलहरू निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नसम्म पनि गएनन् । दलै दर्ता गर्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरिसकेका छैनन् । विघटित संसद्का सबभन्दा ठूला पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसमेत जनमोर्चा, सद्भावना, नेमकिपा र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसले समेत बहिष्कार गर्ने मात्रै होइन, निर्वाचन बिथोल्ने धम्की दिएका छन् । माओवादीसँग सात दलले गरेको १२ बुँदे सहमतिमा पनि नगरपालिका निर्वाचन हुनै नदिने उल्लेख छ । माओवादीहरूले त निर्वाचन बिथोल्न जस्तोसुकै ध्वंस गर्ने बताइसकेका छन् ।

निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दलहरूको घोषणाका पछि केही महत्त्वपूर्ण तर्कहरू छन् । अहिले देशमा ०४७ सालको संविधानको अवधारणाअनुरूपको राजनीतिक प्रणाली विद्यमान छैन । सरकार राजाको नियन्त्रणमा छ । पार्टीहरू सडकमा लघारिएका छन् । माओवादीकै एकपक्षीय युद्धविरामले केही समययता हत्या-हिंसामा कमी आएको भए तापनि त्यो सशस्त्र विद्राेह सरकारले भनेजस्तो कमजोर नबनेको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सङ्कट र बाह्य तटस्थताजस्तो अनुकूल परिस्थितिमा ठूलो जवाफी कारबाही गर्ने तयारीसमेत भइरहेका सङ्केतहरू पाइएका छन्  । यसरी मुलुकमा शान्ति पनि कायम नभएको, दलहरूको सरकार नरहेको तथा राजा, दल र माओवादीबीचका राजनीतिक द्वन्द्वहरू क्रमशः दुईपक्षीय बन्दै गइरहेका बेला निर्वाचनको कुरा आफैँमा असान्दर्भिक मात्र होइन, यो त सरासर मुलुकलाई सीधै युद्धस्थलतिर घिसार्ने चालबाजी पनि हो ।

अर्को कुरा, आजको नेपाली समाजले बेहोरेका राजनीतिक वा संवैधानिक सङ्कटको समाधान नगरपालिकाजस्ता स्थानीय विकासे संस्थाको चुनावले दिने पनि होइन । यसका लागि त कम्तीमा संसदीय निर्वाचन हुनैपर्छ । तर, विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट स्थितिमा मुख्य राजनीतिक द्वन्द्वहरूको समाधान नगरी संसद्को निर्वाचन पनि सम्भव छैन । त्यसरी सम्भवै भए पनि त्यसले समस्या बल्झाउनेबाहेक केही गर्दैन । त्यसैले मुलुकलाई नगर निर्वाचनको होइन, संविधानसभाको निर्वाचनतिर लैजानु आवश्यक छ । निर्वाचनका नाममा आयोजना गरिने मण्डले नाचगानको कुनै औचित्य छैन ।