शरणार्थी धर्नामा भारतीय नेताहरू

भारतीय पक्षको अवरोधका कारण भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीका प्रयास असफल हुँदै आएका छन् ।

लीला बराल र उपेन्द्र पोखरेल/मेचीनगर

स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ती प्रयासमा पटक-पटक भारतीय अवरोधको सामना गरेका भुटानी शरणार्थीहरूले एक सातामा दुईपटक धर्ना बसेर दिल्लीको नागरिक समाजलाई मेची पुलसम्म आउन बाध्य पारेका छन् । यसबाट समस्या समाधानमा भारत र भुटानसम्म 'लबिङ्' गर्न थप सहज हुने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

गत मङ्सिर २५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा पुस २ मा भुटानको राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर उनीहरूले मेची पुलमा धर्ना दिए  । दोस्रोपटक भारत-भुटान मैत्री सङ्घका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री सत्यप्रकाश मालवीयको नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले शरणार्थीको आवाज प्रत्यक्ष सुन्यो । र, यसलाई भारत तथा भुटानका सरकारहरूसम्म पुर्‍याउने वचनबद्धता व्यक्त गर्‍यो । "हामी सम्मानपूर्वक तपाईंहरू स्वदेश र्फकन पाउनुस् भन्ने चाहन्छौँ," मालवीयले धर्ना बसेका शरणार्थीहरूलाई मेची पुलको मध्यभागमा सम्बोधन गर्दै भने, "धैर्य गर्नुस्, त्यो दिन नजिक छ ।" भुटानमा हालै सार्वजनिक गरिएको संविधानको मस्यौदा शरणार्थीहरूको आवाजको उपज भएको बताउँदै मालवीयले चाँडै निरङ्कुश सत्ता अन्त्य भएर संवैधानिक राजतन्त्र बहाली हुनेमा शरणार्थीलाई आश्वस्त पारे  ।

उनीसँगै आएका गान्धी पिस फाउन्डेसनका अध्यक्ष रमेश शर्माले सत्याग्रहको ताकतको अगाडि जस्तोसुकै निरङ्कुश सत्ता पनि झुक्ने बताए । "कष्ट सहेर यसलाई निरन्तरता दिनुस्, राजा फिर्ता बोलाउन बाध्य हुनेछन्," शर्माले भने । उनीहरूसँग लालवीरेन्द्र शर्मा, बीके दीक्षित, बीजे गुप्ता, राजीव अग्रवाललगायत नौ जना भारतीय नेताहरूसमेत आएका थिए । पुस ३ गते मालवीयले सिलिगुढीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी शरणार्थीको धैर्यको बाँध टुट्न लागेको कुरामा भारत तथा भुटानका सरकारहरूलाई सचेत तुल्याए । "उनीहरूको धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ," मालवीयको जोड थियो, "त्यसअघि नै ठोस समाधान निकाल ।"

भुटान मानवअधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष एसबी सुब्बाले नेताहरूको आगमनले 'लबिङ्' लाई बल पुर्‍याएको बताए । सन् २००० मा शिविरमा आएर प्रत्यक्ष शरणार्थीहरूको अवस्था देखेका मालवीय आफूहरूका शुभचिन्तक रहेको उनले बताए । "तत्काल समस्या समाधान हुनेमा हामी विश्वस्त भने छैनौँ," सुब्बाले प्रश्न गरे, "जबसम्म भुटानको सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दैन, हामी कसरी आश्वस्त हुने ?"

मङ्सिर २५ को धर्नामा उपस्थित सीमा सुरक्षाबल -एसएसबी) का उत्तर बङ्गाल क्षेत्र हेर्ने डीआईजी जीएस सायनाले राजनीतिक तहबाटै निर्णय गराएर आउन भुटानी शरणार्थीहरूलाई आग्रह गरे । अघिल्लोपटक ठूलो बल प्रयोग नगरी धर्नामा बसेका शरणार्थीलाई शिविर फर्काइएको थियो । तर, दोस्रोपटक नारा-जुलुस गर्दै अघि बढेका उत्तेजित शरणार्थी युवालाई नियन्त्रणमा लिन भारतीय प्रहरीले निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज गर्‍यो, जसका कारण करिब तीन दर्जन शरणार्थी घाइते भए । तर, पुस २ को धर्नामा भारतीय नेताहरूको सम्बोधनपछि उनीहरू आफैँ फर्केका थिए ।

सहयोग रोकिँदाको चिन्ता

मुठीदान रोकिएपछि संरक्षित बालबालिकाको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

दुर्गालाल केसी/दाङ

गल्लीगल्लीमा फोहोर खोज्न हिँड्दा मान्छेहरू बेस्सरी हकार्थे, "भाँडा चोरौला ए खातेहरू, उता जाओ ।" विष्णु विकलाई नराम्रोसँग ब्यूँझाउँथ्यो । आफूले फोहोर खोतल्ने खोल्साखोल्सीमा छेउका ठूल्ठूला भवनहरूका छतमा मस्तसँग खेलिरहेका केटाकेटी र झोला बोकेर बोर्डिङ्मा रङ्गीचङ्गी डे्रससाथ विद्यालय जाँदै गरेका विद्यार्थीहरूको दृश्य देखेर विष्णु टोलाइरहन्थे । अलपत्र जीवन जिउन बाध्य विष्णुको मनको चाहना ख्यालख्यालमै यथार्थमा परिणत भयो । केही मान्छेहरूले उनलाई घोराहीस्थित खाते बालबालिका उत्थान केन्द्रमा पुर्‍याइदिए । अनि सिक्न थाले अक्षरहरूसँगै जीवन जिउने तरिका ।

यसपछि विष्णुले जीवन फेरिएको महसुस गरे । "सानै छँदा बाबुको मृत्यु भयो, आमा पनि पोइल गइन् । पछि गाउँलेले पनि पाल्दैनौँ भने अनि म सडकमा आएँ," हापुरबाट घोराहीका सडकमा पस्दाको क्षणहरू सम्झन्छन् उनी ।

विष्णुजस्तै अभिभावकविहीन बाल-बालिकाहरूलाई संरक्षण दिइरहेको उक्त केन्द्रमा अहिले सात जना अध्ययन गरिरहेका छन् । सडकमा अल्मलिएका पाँच जना बालबालिकाहरूलाई जम्मा गरेर २०६० वैशाखबाट अध्यापन सुरु गरेको केन्द्रमा ०६१ सालमा १९ जनासम्म बच्चाहरू पुगे । मुठीदानबाट चामल उठाउँदै सुरु गरिएको सो कार्य सहयोगको हात टुट्दै गएपछि ओझेलमा पर्‍यो । आर्थिक अभावकै कारण विद्यार्थीहरू घटाउनुपरेको केन्द्रको दुःखेसो छ । केन्द्रले अभिभावक पत्ता लागेका २२ जना सडक बालबालिकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइदिएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको एसओपी कार्यक्रमअन्तर्गत स्टेसनरी सामग्री र एक जना शिक्षकलाई मासिक दुई हजार तलब प्राप्त भए पनि बच्चाहरूको खानपिन र बासस्थानको समस्या भएको केन्द्रका अध्यक्ष नारायणी पण्डित बताउँछन् । "मान्छेहरूले हाल मुठीदान पनि दिन छाडे । छ महिनाअघिबाट मुठीदान उठाउन छाड्यौँ," पण्डित भन्छन्, "पहिले-पहिले सल्लाहकारलगायत सबै मान्छे भेट्न, सहयोग गर्न आउँथे । हिजोआज सबैले वास्ता गर्न छाडे । अब ती बालबच्चाको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ ।" केन्द्रको कार्यसमितिमा सात जना सदस्य भए पनि हाल एउटै परिवारका तीन जनाले मात्र सबै कार्य भ्याउनुपरेको पण्डितको गुनासो छ । केन्द्रमा कमल शिक्षक र उनकै बहिनी वसन्ता पण्डित स्वयम्सेवकको रूपमा कार्यरत छन् ।

हालसम्म ३३ वटा प्रस्ताव हालिसक्दा पनि कतै स्वीकृत नभएकाले स्रोत जुटाउन गाह्रो भएको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाका बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने कुनै पनि संस्थाहरूले चासो नराखेको र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बालकल्याण समिति भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नगएको केन्द्रको गुनासो छ ।

नेपालको काठ भारतीय बजारमा

सप्तरीबाट अवैध रूपमा काठ काटेर भारतीय बजारमा बेचिँदैछ ।

जितेन्द्र खड्गा/राजविराज

सप्तरीका काठतस्करहरूले साँखु, सिसम, करबाइनलगायत जातका काठ अहिले कटान गरी सजिलै भारतीय बजारहरूमा पुर्‍याउने गरेका छन् । तस्करहरूले हाल एक नाकाबाट दिनहुँ सयाँै थान साँखुको काठ भारतीय बजार पुर्‍याउने गरेको प्रत्यक्षदर्शी गोबरगाढा गाविसका रामचन्द्र मुखिया बताउँछन् । सप्तरीमा मात्र यस्ता आधा दर्जन नाका ती तस्करहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सुरक्षा निकाय सदरमुकाममा सीमित भएपछि तस्करहरूले अवैध रूपमा कटान गरिएको काठ ठूला तस्करहरूले बयलगाडा र ट्रयाक्टरमा कुसहाबाट राजमार्ग पार गरेर बेलही नाका हुँदै भारतीय बजार पुर्‍याउने गरेका छन् । वनक्षेत्रमा कटान गरेको काठ महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको सःमिलहरूमा चिरान गरी वन कर्मचारीको मिलोमतोमा नेपालकै ठूला बजारहरूमा पनि पुर्‍याउने गरिएको छ । त्यस क्षेत्रमा हाल दर्जनौँ सःमिलहरू खुलेका छन् । काठतस्करीका लागि कोसी नदी पनि महत्त्वपूर्ण नाका मानिएको छ । काटेको काठ डुङ्गाबाट कोसी ब्यारेज नजिक ल्याउँछन् । त्यहाँबाट रातारात महेन्द्र राजमार्ग कटाएर पुनः कोसी नदीमा अर्को डुङ्गाबाट सप्तरीको गेाबरगाढा गाविसको बाटो हँुदै भारतको रतनपुरा, कर्जाइन हँुदै भारततर्फ लगिने बताइन्छ ।

नेपालका व्यापारीहरूले काठ कोसी ब्यारेजजस्तै भारतीय सीमासम्म पुर्‍याएपछि भारतीय व्यापारीहरूले नै जिम्मा लिने गर्छन् । सःमिलहरूमा साँखुको काठ खरिद गर्दा प्रतिक्यु फिट न्यूनतम एक हजार पाँच सय पाइन्छ । तर, नेपालबाट चोरी निकासी भई गएको साँखुको काठ भारतीय बजारमा भारु पाँच सयमा बिक्री हुने गरेको छ । "पहिले काठ थोरै आउँदा फाइदा पनि बढी हुन्थ्यो," भारतको कर्जाइनमा काठको थोक बिक्रेता देवचन्द्र बडियैत भन्छन्, "तर, अहिले काठ बढी आउन थालेकाले यहाँ काठ फालाफाल भएको छ । फाइदा पनि त्यति छैन ।"

काठतस्करीमा वन कर्मचारीको संलग्नताको चर्चापछि गत साता जिल्ला वन र जिल्ला प्रहरीको संयुक्त टोलीले गाउँहरूबाट करोडाँै रुपियाँ मूल्यबराबरको हजाराँै क्युफिट साँखु, कर्मा, सतिसाललगायतका अवैध काठ पक्राउ गरी कारबाही चलाएको छ । वनक्षेत्रसँग जोडिएका कल्याणपुर, खोक्सर प्रवाहा, धरमपुर, पिप्रा पश्चिम, कुसहालगायतका गाविसहरूबाट जमिनमुनि गाडेर राखेको र सःमिलहरूमा लुकाइराखेको अवस्थामा उक्त काठ बरामद गरिएको हो । अवैध काठ पक्राउ परेकाले ती सःमिलहरूलई सिल गरी कारबाही अगाडि बढाएको जिल्ला वन अधिकृत अरुणकुमार श्रीवास्तव बताउँछन् । तस्करीमा केही वन कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएकाले कुसहा रेन्जपोस्टका रेन्जर शुकदेवप्रसाद सिंहलगायत पाँच कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कानुनी कारबाही चलाइसकेको उनले बताए । र, थपे, "१३ जना काठतस्करहरू पक्राउ परेका छन् र उनीहरूमाथि कारबाही भइरहेको छ ।"

अदालती आदेशको अर्को उल्लङ्घन

अखिल क्रान्तिकारीका अर्का नेता हिमाल शर्मालाई पनि रिहा आदेशविपरीत सर्वोच्चबाटै पुनः पक्राउ गरिएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पाएको रिहा आदेशको उल्लङ्घन गर्दै सर्वोच्च अदालतको मूल गेटबाट पुनः गिरफ्तार गरिएका अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वसचिव हिमाल शर्मालाई शाही सेनाका महासेनानी किरण बस्नेतको हत्याको योजना बनाएको अर्को अभियोग लगाइने भएको छ । बस्नेतको २०६० भदौ ११ गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा हत्या भएको थियो । यसअघि उनले बालुवाटारस्थित वडा प्रहरी कार्यालयमा बम राखेको अभियोग खेप्दै आएका थिए ।

अदालतको मूलद्वारबाट पुस ४ गते साँझ करिब साढे ५ बजे मानवअधिकारवादी र पत्रकारबीचबाट सादा पोसाकका प्रहरीहरूले जबर्जस्ती पक्राउ गरे पनि उनलाई 'रामशाहपथमा हिँड्दै गर्दा पक्राउ गरिएको' जनाएको छ । न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद गिरी र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले उनलाई रिहा आदेश दिएको हो । पक्राउ गर्ने समयमा प्रहरीले शर्मा चढेको ट्याक्सीका चालकलाई पहिला निकाले । त्यसपछि लछारपछार गर्दै वडा प्रहरी कार्यालय, सिंहदरबारको बा१ग १६५३ नम्बरको भ्यानमा हालेर लगिएको थियो । सो समयमा नेपालका मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित थिए । उनलाई जोगाउन खोज्दा उनकी बहिनी बेहोस भइन् भने विदेशी मानवअधिकार कार्यकर्तालाई समेत चोट लागेको थियो ।

अढाई वर्षअघि काठमाडौँको असनबाट पक्राउ गरिएका शर्मालाई पुस १ गते मात्र गोर्खाबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो । "मर्नभन्दा बाँच्न धेरै गाह्रो रहेछ," ब्यारेकभित्र थुनिँदा पाएको यातनाका बारेमा उनले भने, "पानीमा डुबाएर चुटियो, नङमा पीनसमेत रोपियो ।" पुस ३ गते पुनरावेदन अदालत पाटनले २५ दिन थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको भए पनि पुनरावेदन अदालतकै न्यायाधीशद्वय हरिबाबु भट्टराई र केशरमान पतिको इजलासले पुनः २० दिन थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।

शाही नेपाली जङ्गी अड्डा, प्राड विभाग प्रमुख बीएकुमार शर्माको जाहेरीले तत्कालीन महासेनानी बस्नेतको हत्या योजनामा संलग्न अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्न २० दिनको समय माग भएपछि सो आदेश दिइएको हो । यसअघि असोजको पहिलो साता यस्तै रिहाआदेश पाएका अखिल क्रान्तिकारीकै पूर्वउपाध्यक्ष कृष्ण केसीलाई पनि सर्वोच्च अदालतपरिसरबाटै गिरफ्तार गरिएको थियो ।

एसएसबीको अर्को ज्यादती

मोहन बुढाऐर र सिद्धराज जोशी/भजनी

भारतीय सिमानामा तैनाथ अर्धसैनिक बलबाट नेपाली भू-भाग मिचिने क्रम बढ्दो छ ।

भारतीय सिमानामा तैनाथ अर्धसैनिक बल एसएसबीले बालीनालीसमेत नष्ट गर्दै नेपालको ५० बिघाभन्दा बढी जमिनमाथि अतिक्रमण गरेको छ । कैलालीको दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा दसगजा -नोमेन्सल्यान्ड) छुट्याउने नाममा नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई कुनै जानकारी नदिई पुस ३ गते एसएसबीले सो क्षेत्र अतिक्रमण गरेको हो ।

"विवादित एक सय १० को 'ए' र 'डी' पिलरबाट एसएसबीले सीधा दसगजा निकाल्न जनताको खेतसमेत मासेर नेपालतर्फको ठूलो भू-भाग अतिक्रमण गरेको छ," सीमावर्ती गाविस लालबोझीका पूर्वअध्यक्ष वीरबहादुर हमाल एसएसबीको ज्यादतीबारे भन्छन्, "नष्ट बालीको क्षतिपूर्तिसहित वास्तविक सीमाङ्कनका लागि सरकारले तत्काल काम सुरु नगरे जनता आफैँ पिलर ढाल्न बाध्य हुनेछन् र यसको जिम्मेवारी दुवै देशका सरकारले लिनुपर्छ ।"

एसएसबीको अतिक्रमणबाट लालबोझी गाविसको सीमावर्ती गाउँ परिगापरिसारका सरस्वती भण्डारी, नवलसिंह बुढा, लोकबहादुर, भक्तबहादुर, कर्णसिंह, बुदे, टेकबहादुर र प्रताप साउदको करिब २५ बिघा जग्गा मिचिएको छ । त्यस्तै भजनी-७ र ८ का बृते कठायत, बुद्धि कठायत, धनसिंह कुमाल, बैरागी टमटा, डम्बर शाही, मानसिंह कुमाल, भद्र शाही, गोपी चन्द, भाने, आइते र लालबहादुर साउदको झन्डै २७ बिघा जग्गा मिचिएको छ ।

सीमावर्ती अर्काे गाविस भजनीका पूर्वअध्यक्ष इन्द्रबहादुर मल्लका अनुसार भत्केको एक सय १० को 'ए' र मोहना नदीले बगाएको 'डी' लाई पुनःनिर्माण गर्दा एसएसबीले यसअघि नै ५० मिटर नेपाली भूमि मिचेको थियो । 'ए' लाई ०४७ र 'डी' लाई ०४२ सालमा पुनःनिर्माण गर्दा सारेको उनको दाबी छ । पहिलेदेखि नै विवादित यी दुई पिलरकै आधारमा ०६० सालमा नयाँ पिलर निर्माण गरिएको थियो । तर, फेरि एसएसबीले नयाँ पिलरबाट पनि सीधा दसगजा निकाल्न खोजेर नेपालीतर्फको ठूलो भू-भाग अतिक्रमण गरेको छ ।

उता उक्त सीमाक्षेत्रमा तैनाथ एसएसबी फोर्सका इन्चार्ज जेबी राम भने माथिको आदेशमा सीमा पिलरका आधारमा दसगजा छुट्याएको तर अतिक्रमण नगरेको दाबी गर्छन् । यस सम्बन्धमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मणिराज ज्ञवाली भारतको एसएसबी फोर्सले नेपालको प्रशासनलाई कुनै जानकारी नगराएको बताउँदै प्रशासनले स्थलगत निरीक्षण गरी गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताउँछन् । ज्ञवाली भन्छन्, "थप निरीक्षणका लागि सीमा विशेषज्ञलाई बोलाउने काम पनि भइसकेको छ ।"