एक्लै हिँडिबक्सने राजेच्छा
हरि अधिकारी
शाही मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा तुलसी
गिरीले श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट गत वर्ष 'माघ १९' गते नेपाली जनतालाई
उपहार बक्स भएको निरङ्कुश फौजी शासन मौसुफबाट धान्न सकेसम्म
धेरै दिन जारी रहने उद्घोष गर्नुभएको छ । वास्तवमा यो मौसुफको
अन्तरआत्माको आवाज गिरीको कण्ठबाट बाहिर आएको मात्र हो । यसबाट,
श्री ५ ज्ञानेन्द्रसँग आफ्ना जनताका सामु उभिएर मुलुकमा विद्यमान
सबैखाले राजनीतिक, संवैधानिक समस्याहरूको समाधानको अन्वेषणका
लागि खुला छलफल गर्ने नैतिक साहस मौजुद छैन भन्ने आशङ्कालाई
थप बल पुगेको छ भन्न सकिन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीका बुझकी जनतालाई
स्वेच्छाले कज्याउँछु भन्ने मनसुवा राखिबक्सने महत्त्वाकाङ्क्षी
राजाका हकमा जनतासँग तर्कपूर्ण ढङ्गमा मुखातिब हुन नसक्ने खालको
परिस्थिति सिर्जना हुनु विडम्बनापूर्ण त छँदैछ, घातक पनि हुनसक्छ
।
 श्री
५ का दुई अनमोल रत्नमध्येका एक डा गिरीले फौजी बलमा मध्ययुगीन
शैलीको सामन्तशाहीलाई निरन्तरता दिने राजाको मनसुवा प्रस्ट शब्दमा
सारा दुनियाँका सामु राखिदिएपछि आन्दोलित राजनीतिक दलहरूलाई
पनि राजासँग आफूहरूले गर्ने व्यवहारको सुस्पष्ट मार्गचित्र बनाउन
सजिलो भएको छ । अहिलेसम्म, सात दल र माओवादी विद्रोहीका बीच
भएका १२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएका क्षणमा समेत नेपाली
जनताको ९९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक सङ्गठनहरू 'आफ्नो
सम्मानित थान्कामा बस्न तयार भइबक्से' राजालाई स्वीकार गर्ने
मनस्थितिमै थिए । तर, तुलसी गिरीमार्फत श्री ५ बाट आफ्नो हुकुमी
शासक बनिरहने कठोर इच्छा सार्वजनिक भएपछि राजतन्त्रलाई लिएर
राजनीतिक दलहरूमा रहेको धेरथोर मोह पनि पूर्णतः भङ्ग हुनु अनिवार्य
भएको छ । नेपाली जनता र राजतन्त्रका बीच २००७ सालको परिवर्तनदेखि
चल्दै आएको सत्ता-सङ्घर्ष अब एउटा निणर्ायक टुङ्गोमा पुग्नेछ,
साझेदारीजस्तो बीचको बाटोलाई अब कुनै जमिन प्राप्त हुने छैन
।
गएको मङ्गलबार सूचना विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तुलसी
गिरी जसरी आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुुनुभयो र उहाँले जे-जस्ता
असत्य र अर्धसत्यहरूको पुलिन्दा खोल्नुभयो, तिनको विश्लेषण गरेर
हेर्दा आजको नेपाली सत्ताको मण्डली आमनेपाली जनताको सोचाइ र
सरोकारका विषयमा या त पूरै बेखबर छ या आसन्न खतराको आभास भइसकेर
पनि वास्तै नगरेको ढोङ्ग प्रदर्शन गरिरहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न
सकिन्छ । साथै, गिरीका विचारहरू सुन्दा श्री ५ लाई प्रत्यक्ष
शासन गर्न हौस्याउने चाटुकारहरूको डफ्फाले नारायणहिटीसम्म कस्ता-कस्ता
भ्रामक र फट्याइँपूर्ण सूचना पुर्याएका रहेछन्, त्यसको जानकारी
पनि राम्रैसँग भएको छ ।
गिरीको प्रस्तुतिको निचोड थियो, मुलुकमा पूर्ण प्रजातन्त्र छ
। शाही सत्ता 'माघ १९' पछि चौतर्फी रूपमा सफल भएको छ । श्री
५ बाट जे गरिबक्सेको छ, त्यो सोह्रै आना सही छ । मौसुफ जनताका
बीच पि्रय र आदरणीय होइबक्सिन्छ । श्री ५ को प्रशासनलाई देशभित्र
र बाहिर सबैले मन पराएका छन् । शाही प्रशासन राजनीतिक दल र माओवादीसँग
छलफल, कुराकानी गर्न तयार छैन । बम र बन्दुक पड्किरहे पनि अथवा
९९ प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले बहिष्कार गरे
पनि चुनाव हुन्छ । एउटा उद्दण्ड हठी बालकको आक्रोशपूरित प्रलापजस्तो
लाग्ने गिरीको त्यस संश्लेषणलाई पुष्टि गर्ने कुनै पत्यारलाग्दो
तथ्य भने गिरीसँग हुँदै नभएकाले उहाँले प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन
। यसको विपरीत, पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको
भावमुद्रा, चयन गर्नुभएका शब्दहरू र सुनाउनुभएका किस्सा-तुक्का
सबैमा उत्तरदायित्वविहीनता र सैन्यवादी अहङ्कारको नमीठो गन्ध
छरपस्ट भएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोलिरहेका गिरीलाई सुन्दा वर्तमान नेपाली
सत्ता-सञ्चालकहरूका सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रीयहरू बेकम्मा भएका
हुन् कि भन्ने आशङ्का उपस्थित पत्रकारहरूका मनमा अवश्य पनि उठेको
हुनुपर्छ । यिनीहरू हजारौँ-हजार जनताले कानको जाली फुट्ने गरी
चिच्याएर सुनाएका गालीसमेत नसुन्ने गरी बहिरा भएका छन्, सहर
बजारका सम्पूर्ण भित्ताहरूमा प्रस्टसँग देखिने गरी लेखिएका विद्रोहका
चर्का नाराहरूसमेत पढ्न नसक्ने गरी अन्धा भएका छन् र अनाहकमा
मारिएका निर्दोष नागरिकहरूको सामूहिक दाहसंस्कारबाट उठेको विषाक्त
धूँवाले सासै फेर्न नसक्ने गरी अचेट्दा पनि त्यसको गन्ध सुँघ्न
सकिरहेका छैनन् ।
गिरीमार्फत सम्प्रेषित सन्देशले संवाद र सल्लाह-साउतीबाटै विद्यमान
राजनीतिक सङ्कटबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिन सकिन्छ कि भनेर प्रयास
गरिरहेका मुलुकभित्र र बाहिरका श्री ५ का शुभचिन्तकहरूलाई पूरै
निराश बनाइदिएको हुनुपर्छ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको
गठबन्धनलाई प्रस्ट र चर्को स्वरमा नकारेका राजाका पक्षमा आइन्दा
अस्फुट स्वरमा बोलिदिने पनि कोही भएनन् भने आश्चर्य नमाने हुन्छ
। त्यसै पनि 'माघ १९ को 'कु' पछि राजाका कित्तामा रहँदै आएका
धेरैजसो तत्त्वहरूले नारायणहिटीतर्फ पीठ फर्काइसकेका छन् । किनभने,
राजालाई साथ दिँदै आएकाहरूमध्ये पनि धेरैले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व
रक्षा जनताले गरिदिए मात्र हुन सक्छ भन्ने बुझिसकेका थिए । मङ्गलबारको
त्यो अलोकपि्रय सन्देशपछि राजाको समर्थनको आधारइलाका अझै खुम्चिएको
हुनुपर्छ ।
मङ्गलबार तुलसी गिरीमार्फत व्यक्त राजहठको व्यापक र तीव्र प्रतिक्रिया
आएको छ । जसरी पनि चुनाव गराउने सरकारी घोषणाको प्रतिक्रियामा
आन्दोलनरत दलहरूले व्यापक र सशक्त बहिष्कार गरी चुनाव गराएरै
छोड्ने दाबीलाई निरस्त पार्ने निर्णय गरेका छन् । चुनाव गराएरै
छोड्ने र चुनाव हुन नदिने दुई पक्ष्ाको तानातानीमा देशको त्यसै
पनि नराम्रो रहेको शान्ति-सुरक्षाको स्थिति अरू बिग्रने प्रवल
सम्भावना छ । बलात् मञ्चन गरिएको चुनावी नाटकले वैधानिक हैसियत
पाउन गाह्रो छ । दलहरूसँग संवाद गर्दै नगर्ने र यथास्थितिमै
चुनाव गराएजस्तो गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लिने श्री ५ को
प्रयत्न प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना नै बढी देखिन्छ ।
देशभित्र र बाहिरबाट उत्तिकै घनीभूत रूपमा
अनुरोध/आग्रह गर्नुका साथै विभिन्न ढङ्गले दबाब सिर्जना गर्दा
पनि श्री ५ बाट एक्लै हिँडिबक्सने जुन चेष्टा भइरहेको छ, त्यसको
पछाडि कुन प्रेरणाले काम गरेको होला, त्यसको पडताल भविष्यमा
हुनेछ नै । हाललाई भने अनुमान गर्न सकिन्छ, मौसुफ त्यस्ता थोरै
जनाको चक्रब्युहमा पसिबक्सेको छ, जो जनताप्रति त उत्तरदायी छैनन्
नै, स्वयम् श्री ५ प्रति पनि उत्तरदायी छैनन् । तिनीहरू आफ्नो
निहित स्वार्थबाहेक कसैप्रति, स्वयम् अन्नदाताप्रति पनि वफादार
छैनन् । वास्तवमा त्यो सानो गुटका मानिसहरूको यस देशको भविष्य
र राजसंस्थाको मान-प्रतिष्ठासँग कुनै लिनुदिनु छैन । उनीहरूको
कुनै कुरो दाउमा पनि लागेको छैन । दाउमा त छ गद्दीनशीन शाहवंशीय
श्री ५ महाराजाधिराजको श्रीपेच । राजनीतिक दल नामक जनताका छोराहरूको
समूह त जहिले पनि जमिनको धूलोमै रमाएर बसेको छ । वर्तमान राजनीतिक
द्वन्द्वका प्रसङ्गमा राजनीतिक दलहरूको पनि दाउमा केही छैन ।
नगरकोटको नरसंहारमा सेनाको उत्तरदायित्व
दीप्तप्रकाश शाह
मङ्सिर २९ गते नगरकोटमा भएको नरसंहारको घटनाले
समस्त नेपालीको शिर झुकाएको छ । देशको अखण्डता, सम्प्रभुता,
बाह्य आक्रमण र दुई-तीन वर्षयता आएर एकीकृत कमान्डको जिम्मेवारी
ग्रहण गराई नेपाल अधिराज्यको शान्ति-सुरक्षा तथा 'आतङ्ककारी'
गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्ने गहन जिम्मेवारी पाएको संवेदनशील
संस्थाको व्यक्ति वा व्यक्तिहरूबाट धार्मिक जात्रामा रमाइरहेका
निरीह र निर्दाेष नागरिकहरूलाई बिनाकारण बन्दुकको तातो गोलीले
भुट्नु आफैँमा एउटा विडम्बनापूर्ण घटना हो ।
नगरकोटमा घटित नरसंहार निन्दनीय र हृदयविदारक त हुँदै हो, साथै
अक्षम्य अपराध पनि हो । सरसर्ती मनन गर्दा यो घटना फौजदारी विधिशास्त्रले
परिकल्पना गरेको मूल्य, मान्यता एवम् मर्मबाहिर गएर घटेको दुःखद
घटना हो । किनभने, हत्याहिंसाको कारकतत्त्व भनेकै आपराधिक मनसायको
प्रेरणा विद्यमान हुनु हो । बदलाको भाव जागृत नभई आपराधिक मनसाय
प्रवृत्त हुन सक्तैन ।
११ जना निरीह नागरिकको हत्या गर्ने व्यक्ति स्वस्थ सिपाही भएको
कुरामा शङ्का गर्ने स्थान छैन । मङ्सिर २९ गते साँझको उसको क्रियाकलापले
पनि यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ । कथम्काल हत्याराको असन्तुलित
चरित्र या आदत देखिएको भए निजलाई सैनिक शिविरबाट बाहिर जाने
अनुमति प्राप्त हुने थिएन होला । फेरि एकपटक जात्रास्थलमा हूलहुज्जत
गरी सैनिक शिविरमा पसिसकेको सिपाही एकाध घण्टाको समयपछि मध्यरातमा
बिनाबर्दी हातहतियारले लेस भई जघन्य हत्यामा सामेल हुनु र जथाभावी
निरपराध नागरिकलाई तातो गोलीले भुट्नु सामान्य घटना होइन । यसलाई
व्यक्तिवादी घटना मात्रै भनेर राज्यपक्षले पन्छने प्रयास गर्नु
देश र जनताप्रति नै अन्याय गरिएको ठहरिनेछ ।
 ब्यारेकभित्रको
बन्दोबस्ती र प्रचलनलाई केलाउँदा के पाइन्छ भने कुनै पनि रामरमिता,
जात्रा र मेला सुसम्पन्न गरिने या हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा
सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्तिले अनुशासनहीन हुने कार्य नगरून्
भनेर पहिलेदेखि नै सतर्कता अपनाइन्छ । त्यस्ता स्थ्ाानहरूमा
युनिर्फमधारी र आफूखुसी पोसाकमा समेत सैनिकहरूको उपस्थिति हुने
गर्छ । नगरकोटको दुःखदायी हत्याकाण्डमा उपरोक्त बन्दोबस्तीलाई
अनुसरण गरिएको थिएन होला त ? अर्को कुरा मेला भएको स्थानमा मृतक
हत्याराको मात्रै उपस्थिति हुन सक्छ ? सैनिक शिक्षालयको शिविर
नजिकै रहेकाले उक्त मेला भर्ने स्थानमा कतिपय अन्य सैनिक जवानहरूको
पनि आफूखुसी पहिरनमा निश्चय पनि उपस्थिति रहेको हुनुपर्छ । त्यस
स्थानमा भएको हूलहुज्जत साधारण हूलहुज्जत मात्र थिएन । सुरुको
झगडामा छुरीको प्रयोगसमेत भएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । यस
घटनालाई अन्य सैनिक व्यक्ति या अनुचरहरूले ब्यारेकमा रिपोर्ट
गरेनन् होला त ?
आश्चर्य त के छ भने ज्यान मार्ने मनसायले छुरी प्रयोग गर्ने
सैनिकलाई यस्तो अकल्पनीय नरसंहार गर्न दिनुभन्दा अगावै किन गिरप\mतार
गरिएन र ब्यारेकभित्रको सुरक्षित हतियार किन ब्यारेक पेरिमिटरभन्दा
बाहिर लैजान दिइयो ? किनभने, राती १० बजेपछि सैनिक शिविरमा 'लाइट
अफ' गर्ने प्रचलन रही आएको छ । सुरक्षाको अवधारणालाई पहिलो प्राथमिकता
दिई 'प्यारोल' अथवा साङ्केतिक शब्द थाहा नपाई शिविरभित्रै या
बाहिर हलचल गर्न निषेध गरिन्छ । यस्तो माहोल तथा परिवेश विद्यमान
छँदाछँदै आफूखुसी पहिरनमा ब्यारेकभित्रबाट गोलीगट्ठासहित बन्दुक
बाहिर लैजाने अनुमति कसरी प्राप्त भयो ?
जनता अन्योलमा
देशको फौजी शक्ति या बल भनेकै नेपाली जनता मात्र हो । किनभने,
सेना भनेकै सार्वभौम जनता हुन् । जनसहयोग या बलबिना सेनाले सैनिक
कार्यमा सफलता हासिल गर्नै सक्तैन या असम्भव नै हुन्छ । दुई
सय वर्षअगाडिदेखि नै बिनातालिम बिनाबर्दी नेपालीहरूले एकीकरणको
अभियानमा होस् या अन्य युद्धमा होस्, छोटो अवधिको सैन्य तालिममा
सरिक भई युद्धमा भाग लिएकै कारण वर्तमान नेपालको संरचनामा हामीले
रमाउन र रजाइँ गर्न पाएका छौँ । त्यसैले सैनिक बललाई कहिले नेपाली
सेना भनेर त कहिले राष्ट्रिय सेना भनेर नामकरण गरियो । २०१६
सालमा शाही उपाधि प्रदान गरिएर त्यस समयदेखि शाही नेपाली सेना
भनी सम्बोधन गर्न थालिएको हो ।
सैनिक पेसा अँगाल्न पुगेका नेपालीहरू पनि आखिर नेपाली नागरिक
नै हुन् र पछि पनि नेपाली नागरिकको हक-अधिकारमा बाँच्न चाहन्छन्
। यस्तो परिप्रेक्ष्य हुँदाहुँदै पनि नगरकोटमा यस्तो अमानवीय
र निन्दनीय नरसंहार कसरी भयो त ?
कुनै पनि सैनिक व्यक्ति कमान्ड-कन्ट्रोलको परिधिभित्र बाँधिएको
हुन्छ । आफूभन्दा माथिल्लो कमान्डरको आदेशबमोजिम नै उसले पेसागत
जिम्मेवारी बहन गर्ने गर्छ । कुन कार्य गर्न हुने, कुन नहुने
र कुन सर्वथा निषेधित हुन् भन्ने कुराको नागरिकशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय
मानवीय कानुनको ज्ञानको पाठ आजको पेसेवर सैनिक जवानले नजान्ने
कुरै भएन । यस्तो परिवेशमा यो दुःखदायी घटना हुनुमा मृतक हत्यारा
सैनिकलाई मात्र दोष थोपर्नु न्यायसङ्गत तथा विवेकसङ्गत होला
त ? यस नरसंहारको घटनालाई लिएर माथिल्लो तहका सेनाका जनरलले
स्टाफ कलेज, टोखाको प्राङ्गणमा "अब यस्तो घटना दोहोरिन
नदिन तालिम र अनुशासनमा ग्राह्यता दिने" अभिव्यक्ति दिएका
छन् । यस कथनले सम्पूर्ण सेनाको मनोबललाई नै कूचमर्दन गर्ने
काम गरेको छ । नेपाली सेनाको वीरता र अनुशासनको प्रख्यातिले
गर्दा नै कुनै हदसम्म नेपालको चिनारी बाह्य जगत्ले पाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मातहतमा शान्ति सेनाको जिम्मेवारी तथा
अभिभारा सुम्पिएको छ ।
यो निरीह हत्याको घटना सेनासँग मात्र सम्बन्धित छैन । देशको
अखण्डता र सम्प्रभुतालाई बचाउने यसको प्रमुख जिम्मेवारी तथा
कर्तव्य हो र सर्वसाधारण गरिब नेपाली जनताले तिरेको करको रकमबाट
सैनिक बलले प्राण र त्राण धान्ने गर्छ । देशको बचाउका लागि सैनिक
बलको प्रयोग गरिन्छ न कि अन्य प्रयोजनका लागि । सैनिक बलले समस्त
देश हितका लागि आ-आप\mनो प्राण दिन लागिरहेका छौँ र हाम्रो सेवा
देशका लागि मात्र हो भन्ने अठोट गरेमा कुनै पनि शक्तिले हराउन
सक्तैन र राज्यपक्षको विजय निश्चित हुन्छ । अन्यथ्ाा आइरिस नाटककार
जर्ज बर्नाड् शको कृति आर्मस् एन्ड द म्यान को चकलेट क्रिम सोल्डरको
अनुसरण मात्र गरेको ठहरिन्छ ।
गृहयुद्धमा सेनाको परिचालन
०५८ सालपछिका दिनहरूमा विद्रोही समूहविरुद्ध सेनाको परिचालन
विधिवत् रूपमा राज्य पक्षले गरेको छ । यसरी सैनिक परिचालन हुँदा
सैनिक ऐन, ०१६ ले व्यवस्था गरेबमोजिमको प्रक्रियालाई नजरअन्दाज
गरी बलमिच्याइका साथ सैनिक बललाई प्रयोग गरिएको पाइन्छ । किनभने,
सैनिक ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आन्तरिक विद्रोहमा सैनिक बल तैनाथ
गराइनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा स्थान विशेषलाई जङ्गी कारबाहीको
क्षेत्र या इलाका भनी विधिवत् घोषणा गरेर मात्र सैनिक बल परिचालन
गरिनुपर्ने व्यवस्था किटान गरिएको थियो । यी कानुनी व्यवस्थाहरूलाई
जानीबुझी नजरअन्दाज गरिँदा दोरम्बाको अपि्रय मानवीय उल्लङ्घन
काण्ड, मैना सुनुवार काण्ड, नुवाकोट-काउले काण्डहरूजस्ता कम्तीमा
४० घटनामा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन भएको ठहर्याई सैनिक मुख्यालयले
सम्बन्धित सैनिकहरूविरुद्ध कारबाही गरेको छ । अन्य कतिपय सैनिक
कारबाही भएका स्थान विशेषहरूमा मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको
उल्लङ्घन गरियो भनी राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा
समेत होहल्ला मच्चाइयो र निन्दा पनि गरियो । यसमा सरकारी पक्षले
गल्ती स्वीकारी कतिपय सैनिकहरूलाई सैनिक अदालतको कठघरामा उभ्याएको
तथ्य बाहिर आइसकेको छ ।
यति मात्र नभएर कानुनको परिधि नाघी सरकार पक्षले सैनिक शिविरलाई
गैरसैनिकलाई प्रताडित गर्ने र कैद गर्ने सुरक्षित स्थान तथा
जेलखाना पनि बनाएको छ । यस कुराको उजागर स्वयम् नेपालकै अदालतहरूले
पनि गरिसकेका छन् । यसमा सेनाको दोष छैन । यो दोष सेना परिचालन
गर्ने निकाय या संस्थाको मात्र हो । प्रचलित ऐन-कानुन मिचिएको
छ अथवा बेवास्ता गरी फरमानको भरमा सैनिक परिचालन गरिएकाले अथवा
भएकालेे सैनिक शक्तिले कामयावी हासिल गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको
हो कि जस्तो हामीजस्ता साधारण नागरिकले मूल्याङ्कन गर्ने गरेका
छौँ ।
जस्तोसुकै युद्धमा पनि जनताको सहयोग तथा सहभागिताबेगर सफलता
हासिल गर्न सकिँदै सकिँदैन । त्यसैमा पनि आन्तरिक सशस्त्र सङ्घर्षमा
त झन् लडाकू दस्तालाई नागरिक समाज सहयोग र मद्दत गर्नबाट पन्छिए
भने सरकारी पक्षले कहिल्यै सफलता हासिल गर्न सक्तैन । यही नै
गृहयुद्धको मापदण्ड र संसारभरिको सर्वमान्य सैनिक सिद्धान्त
एवम् दर्शन पनि हो ।
ँहाडीगाउँ’ को माहोल
हाम्रो देश करिब १० वर्षदेखि सशस्त्र सङ्घर्षको चङ्गुलमा फसेको
छ । राजाको सरकारदेखि लिएर जनताको सरकारसमेतले नेपालमा शान्ति
बहाली गरी जनतालाई ढुक्क बनाउन सकेका छैनन् । केवल गोयबल्स शैलीमा
प्रोपोगन्डाको डम्फू पिटिरहेका छन् । जनताबाट तिरस्कृत भजनमण्डलीले
प्रजातन्त्रको व्याख्या गरी जनताको हकअधिकारका सम्बन्धमा दलिल
पेस गरिरहेका छन् । अर्कोतिर सरकारी प्रजातन्त्रको मापदण्डको
विरोधमा सडक तातिएको छ । नेपाली-नेपालीबीच वैमनस्य छाएको छ ।
०४७ सालको संवैधानिक शक्तिहरू संविधानविरुद्ध हतियार उठाउने
शक्तिसँग मेलमिलापको खाकामा आवद्ध भएका छन् ।
तत्कालीन संविधानको मूल्य, मान्यता र मर्मको उल्लङ्घन सम्पूर्ण
संवैधानिक शक्तिहरूबाट भएकै हो । यसमा सचेत नागरिकको दुईमत हुँदैन
होला । आज आएर कुबाटोको मोडमा उभ्याउन खोजिएको भत्किएको संविधानरूपी
गृह टालटुले नीतिले मात्रै पूर्ववत् स्थितिमा परिणत हुन सक्ला
त ? यही परिप्रेक्ष्यको मनन गर्दा नेपालमा राजनीतिक सङ्कट मात्रै
अब विद्यमान रहेन । एक शक्तिले अर्को शक्तिलाई विश्वास गर्ने
परिप्रेक्ष्य पनि अब रहेन । यस्तो परिवेशमा ०४७ सालको संवैधानिक
मूल्य-मान्यता पुनःस्थापन हुन सक्ला त ?
शासन पद्धतिमा भित्र्याइएको विसङ्गतिका कारण नै देश आज सङ्कटग्रस्त
बनेको छ, द्वन्द्वमय परिवेशमा लम्किरहेको छ । निरङ्कुश शासन
गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षाले प्रश्रय पाएको छ । राज्यका संवेदनशील
अङ्गहरूले जनताको सेवक नठानी आदेश तथा फरमानको मात्रै पालना
गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जित गराइएकाले देशको माहोल 'कहीँ नभएको
जात्रा हाँडीगाउँमा' भनेको जस्तो भएको छ । श्री पशुपतिनाथले
शासकवर्गलाई नेपाल र नेपाली जनताको हित गर्ने सद्बुद्धि प्रदान
गरून् । ल
-पूर्वसांसद शाह सेवानिवृत्त सहायकरथी हुन्
।)
|
