डब्लूटीओबाट नेपालले के पायो ?

अन्तिम समयमा भएको सहमतिले हङ्कङ्मा सम्पन्न डब्लूटीओको छैटौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई दुई वर्षअगाडिको क्यानकुनजस्तै असफल हुनबाट जोगाएको छ ।

मुकुल हुमागाईं

विश्व व्यापार सङ्गठन -डब्लूटीओ) का सदस्य राष्ट्रहरूको छैटौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनले बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरणका बारेमा कस्तो निकास देला भन्ने उत्सुकता पुस ३ गतेदेखि सकिएको छ । हङ्कङ्मा विश्वव्यापीकरणका विरोधीहरूको चर्को प्रदर्शनका बीच व्यापार उदारीकरणसम्बन्धी संशोधित मस्यौदा जारी गर्दै छदिने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनले पूर्णविराम लगायो ।

सन् २००६ भित्र दोहा विकास चरणका समझदारीहरूको अन्तिम निष्कर्ष र टुङ्गो लगाउनुपर्ने हुनाले यो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको बढी महत्त्व थियो । तर, सम्मेलन सुरु हुनुअगाडिदेखि नै हङ्कङ्बाट धेरै अपेक्षा गरिएको थिएन । र, भयो पनि त्यस्तै नै । कृषि अनुदानमा कटौतीका लागि मिति तोकिनु, विकसित मुलुकहरूले कपास निर्यातमा अनुदान हटाउने सहमति हुनु अनि विकसित मुलुकहरू अति गरिब मुलुकका ९७ प्रतिशतसम्म उत्पादनलाई भन्सार र कोटारहित बजार प्रवेश दिन सहमत हुनु हङ्कङ् सम्मेलनका उपलब्धि हुन् । व्यापार उदारीकरणसम्बन्धी संशोधित मस्यौदाअनुसार डब्लूटीओका सदस्य राष्ट्रहरूले अतिकम विकसित मुलुकमा उत्पत्ति भएका ९७ प्रतिशतसम्म उत्पादनलाई भन्सार र कोटारहित प्रवेश दिनेछन् । भन्सार र कोटा सुविधा सन् २००८ पछि वा दोहा विकास चरणका मुद्दामा सहमति भएपछि उपलब्ध हुनेछ । सन् २००३ मा सुरु भएको दोहा विकास चरण अर्को वर्ष सम्पन्न गर्ने योजना छ । कृषि उपजको निर्यात अनुदान कटौती गर्न र गरिब मुलुकहरूल्ााई विशेष सहुलियत दिने विषयमा सहमति जनाउँदै विश्व व्यापार सङ्गठन -डब्लूटीओ) सम्मेलनले २००६ देखि विश्व व्यापारलाई निर्वाध बनाउने बाटो खुलेको छ ।

सम्मेलनअगाडिदेखि नै आशङ्का गरिएको कृषि अनुदान कटौतीसम्बन्धी मुद्दाले हङ्कङ्मा व्यापकता पायो । हङ्कङ् सम्मेलनका सहभागी तथा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट -सावती) का कार्यकारी निर्देशक नवीन दाहाल भन्छन्, "कृषि अनुदान कटौती हटाउने कुरामा सहमतिमा आउन नै धेरै समय लाग्यो ।" अमेरिका र विकासोन्मुख मुलुकहरूले यसलाई २०१० सम्ममा ल्याउन दबाब दिएपछि कृषिजन्य वस्तुको निर्यात अनुदान सन् २०१३ सम्ममा शून्यमा झार्ने युरोपेली सङ्घको योजनामा सहमति भयो । कृषि अनुदानको प्रमुख विषयमा सहमतिसहितको दस्तावेजमा सहभागी व्यापार मन्त्रीहरूले पुस ३ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । हङ्कङ् सम्मेलनमा यसअघिझैँ विकसित र विकासशील मुलुकहरूबीचको रस्साकस्सी यसपटक पनि चल्यो । हङ्कङ् सम्मेलनले खुला व्यापारलाई गति दिने विषयमा त्यति उपलब्धिमूलक नभए पनि डब्लूटीओलाई असफल हुनबाट भने बचाएको छ । अर्थात्, यो सम्मेलन क्यानकुनझैँ असफल पनि भएन, दोहाजस्तो सफल पनि भएन । अघिल्ला सम्मेलनहरूजस्तो असफलतामा नटुङ्गिनु नै हङ्कङ् सम्मेलनको उपलब्धि रह्यो ।

२००८ सम्ममा डब्लूटीओका सदस्य रहेका ३२ अतिकम विकसित मुलुकले धनी मुलुकमा ९७ प्रतिशत उत्पादन कोटा र भन्साररहित प्रवेश पाउने सहमति भएको छ । तर, अमेरिकाले बङ्गलादेश र कम्बोडियाका तयारी पोसाक प्रतिस्पर्धी भएको जनाउँदै भन्सार सुविधा नदिने बताएको छ । तीन प्रतिशत सामान विशेष प्रावधान भनेर सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ ।

डब्लूटीओको पूर्ण सदस्यका रूपमा मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा नेपालको यो पहिलो सहभागिता थियो । तर, यस सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट कुनै एजेन्डा पेस गरिएन । कारण, नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकका मुद्दा उठाउने जिम्मा जाम्बियाले पाएको थियो र त्यसमा नेपालको पनि सहमति थियो । तर पनि, अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतले नेपालले भन्सार र कोटारहित बजार पहुँच, व्यापारका लागि सहायता, सेवा क्षेत्र, व्यापारसँग सम्बन्धित लगानी विधि -टि्रम्स), विशेष संरक्षण विधिलगायतका क्षेत्रमा उपलब्धि हात पारेको छ । विकसित मुलुक तथा विकासोन्मुख मुलुकबीच कृषि अनुदानलगायतका विषयमा विवाद भए पनि यसपालि अतिकम विकसित मुलुकका लागि भने उनीहरू सहमत देखिए । सावतीका दाहाल भन्छन्, "विश्व व्यापारमा अतिकम विकसित मुलुकहरूको हिस्सा हेर्ने हो भने हङ्कङ् सम्मेलनमा उनीहरूलाई महत्त्व दिएकै हो ।" त्यस्तै विचार छ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रचण्डमान श्रेष्ठको पनि । श्रेष्ठ भन्छन्, "पहिले अतिकम विकसित मुलुकका मागलाई त्यति धेरै महत्त्व दिइँदैनथ्यो, डब्लूटीओमा । यसपालि अतिकम विकसित मुलुकप्रति उनीहरूको विशेष ध्यानाकृष्ट भयो ।"

छैटौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको घोषणापत्रले नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकमा उत्पादित ९७ प्रतिशत वस्तुहरू सन् २००८ देखि विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकमा निर्यात गर्दा भन्सार र कोटा नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालजस्ता मुलुकले धेरैअघिदेखि यसका बारेमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । यो व्यवस्था चाँडोमा 'दोहा विकास चरणको कार्यान्वयन सुरु भएलगत्तै' तथा ढिलोमा २००८ देखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हङ्कङ् सम्मेलनमा भएको छ । यसपटक कार्यान्वयन मितिसमेत घोषणा हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । दोहा चरणमा अतिकम विकसित मुलुकका सम्पूर्ण वस्तुका लागि सुविधा दिने बताइए पनि हङ्कङ्मा ९७ प्रतिशत उत्पादनले मात्र पाउने गरी सहमति भयो । विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकले बढीमा तीन प्रतिशत वस्तुलाई यो सुविधाबाट अलग राख्न सक्ने छन् । यस तीन प्रतिशतमा के-के राख्ने भन्ने कुरा द्विपक्षीय छलफलबाट तयार पारिनेछ । तीन प्रतिशतमा प्रत्येक मुलुकले छुट्टाछुट्टै वस्तु/उत्पादन राख्न पाउनेछन् ।

यस सहमतिले भविष्यमा नेपाललाई फाइदा पुग्ने भए पनि नेपाली तयारी पोसाकका लागि भने तात्कालिक रूपमा खासै फाइदा पुगेन । हङ्कङ् सम्मेलनलाई नेपालका तयारी पोसाक उद्यमीहरूले निकै चासोका साथ हेरेका थिए । अमेरिकी बजारमा भन्साररहित सुविधाका लागि यस सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १४ अतिकम विकसित मुलुकहरूको गठबन्धन बनाएर लबिङ् गरेको थियो । अमेरिकाले बङ्गलादेश र कम्बोडियालाई भन्सार र कोटा सहुलियत नदिने जनाएपछि १४ मुलुकको गठबन्धन टुटेको छ । अर्थात्, नेपाली तयारी पोसाकका लागि हङ्कङ्ले कुनै ठोस र तात्कालिक उपलब्धि दिएन । नेपाल तयारी पोसाक सङ्घका अध्यक्ष किरण साखः भन्छन्, "हङ्कङ् सम्मेलनबाट हामीलाई तुरुन्तै देखिने खालको उपलब्धि हात परेन । तर, यसले अप्रत्यक्ष रूपमा सन्देश दिएको छ, अब कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भन्नेमा ।" उनका अनुसार अब नेपालको प्रयास हुनुपर्छ, तयारी पोसाक तीन प्रतिशतको वर्गमा नपरोस् । साखः भन्छन्, "अब नेपालले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका अतिकम विकसित मुलुकहरू लाओस, अफगानिस्तान, भुटानसँग मिली अमेरिकासँग यो सुविधा माग्नुपर्छ ।" सावतीका दाहाल भन्छन्, "तयारी पोसाकका लागि नेपालले अमेरिकासँग द्विपक्षीय रूपमा वार्ता गर्नुपर्छ । ९७ प्रतिशतको वर्गमा तयारी पोसाकलाई पार्नुपर्छ ।"

नेपालजस्ता गरिब मुलुकका लागि अर्को उपलब्धि हो, व्यापार क्षमता बढाउन 'व्यापारका लागि सहायता -एड फर ट्रेड) कार्यक्रम लागू गर्ने सहमति हुनु । यसबाट अतिकम विकसित मुलुकको आपूर्ति क्षमता विस्तार तथा व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा विकसित मुलुकले वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने छन् । यसका लागि केही मुलुकले सहयोगको घोषणासमेत गरे । जापानले आगामी तीन वर्षका लागि १० अर्ब अमेरिकी डलर, अमेरिकाले एक वर्षका लागि साढे दुई अर्ब अमेरिकी डलर र युरोपेली सङ्घले एक वर्षका लागि दुई अर्ब ७० करोड युरोको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । साथै, विश्व ब्याङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय दाताहरूबाट पनि सहायता परिचालित गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

दाताहरूले गरिब राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने ऋण, अनुदान तथा अन्य विकास सहायता प्रदान गर्दा ती मुलुकले धान्न नसक्ने सर्तहरू हुन नहुने कुरा पनि यस सम्मेलनले गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, "नेपालजस्ता मुलुकलाई विकास सहायताका लागि दाताका विभिन्न सर्त मान्नुपर्ने बाध्यताबाट सैद्धान्तिक रूपमा मुक्ति मिलेको छ । यसमा टेकेर हामीले विश्व ब्याङ्क, आईएमएफसँग 'नेगोसिएट' गर्न सक्छौँ ।"

सेवा क्षेत्र उदारीकरणमा गरिब राष्ट्रको चासोलाई प्राथमिकता दिने कुरा मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको छ । गरिब देशका सामानलाई बजार पहँुच सुनिश्चित गर्न उत्पत्तिको नियम 'पारदर्शी र सरल' बनाउने घोषणा डब्लूटीओ सम्मेलनले गरेको छ । हङ्कङ् सम्मेलनमा अतिकम विकसित मुलुकका लागि गरिएको सहमतिले नेपाललाई डब्लूटीओको सदस्यता हँुदा भन्दा बढी सहुलियत प्राप्त भएको छ । त्यो हो, विशेष संरक्षण विधि लागू गर्ने अधिकार । आयातित वस्तुको मूल्य र परिमाणले स्थानीय बजार प्रभावित भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष संरक्षण विधि लागू गर्ने अधिकार पनि प्राप्त भएको छ । नेपाललाई डब्लूटीओ सदस्यताका क्रममा यो सहुलियत दिइएको थिएन ।

सोल्टी होटलमा नयाँ कार्यकारी

मुलुककै सबैभन्दा पुरानो होटल कम्पनी, सोल्टी होटल लिमिटेडको नयाँ कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशबहादुर विष्ट भएका छन् । विष्ट होटल सोल्टीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

पुस ६ गते बसेको वाषिर्क साधारणसभाले होटलको नयाँ कार्यसमिति पनि गठन गर्‍यो, जसअनुसार सोल्टी इन्टरप्राइजेजका तर्फबाट भोलाविक्रम थापा, दिनेशबहादुर विष्ट, गङ्गाबहादुर केसी र रविभक्त श्रेष्ठ निर्देशकका लागि मनोनीत भए भने विजयबहादुर श्रेष्ठ, नीरञ्जनकुमार टिवडेवाला र शशिराज पाण्डे सर्वसाधारणका तर्फबाट मनोनीत भए । राजीव शर्मा इन्टरकन्टिनेन्टल होटल्स ग्रुपबाट मनोनयनमा कायमै छन् भने गौतमदास श्रेष्ठ शाही नेपाल वायुसेवा निगमका तर्फबाट पुन मनोनीत भएका छन् ।

नयाँ अध्यक्ष विष्टले होटललाई विषम परिस्थितिबाट उकास्ने प्रयास गर्ने बताएका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा भने आप\mनो अध्ययनका लागि विदेश जाँदैछन् । सन्तानको अपेक्षामा रहेका राणा त्यसका लागि केही समय विदेशमा बस्ने कम्पनीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालीमै अर्को अपरेटिङ् सिस्टम

माइक्रोसफ्टले विन्डोजलाई नेपालीकरण गरेको तीन साता नबित्दै अर्को अपरेटिङ् सिस्टम नेपालीनक्स १.० सार्वजनिक भएको छ । मदन पुरस्कार पुस्तकालयले पुस ७ गते पाटनको अशोक हलमा एक भव्य समारोहबीच लिन्ाक्सको नेपाली संस्करण सार्वजनिक गर्‍यो, जुन ओपन सफ्टवेयरमा आधारित छ ।

माइक्रोसफ्टको नेपाली संस्करण प्रयोग गर्दा विन्डोजको सक्कली सफ्टवेयर चाहिने, विन्डोज सर्भिस प्याक टू अनिवार्य हुनुपर्नेजस्ता यावत् समस्या देखिएका बेला लिनक्सको नेपाली संस्करण आएको हो । आईडीआरसी क्यानडा, युरोपियन कोअपरेसन अफिसको संयुक्त अनुदानमा सञ्चालित पान लोकलाइजेसन परियोजनाले नेपाललगायत सात मुलुकका दसवटा भाषालाई स्थानीय कम्प्युटरकृत गरिएको आयोजकले बताए । विश्वव्यापीमा रूपमा सफ्टवेयरको बजारीकरणले उपभोक्तामा पर्ने असुविधालाई ध्यान राख्दै त्यही लिनक्सलाई नेपालीकरण गरिएको पान लोकलाइजेसन परियोजनाका निर्देशक अमर प्रधानको भनाइ छ । उनका अनुसार, लिनक्स वितरण प्रणाली सफ्टवेयरको उपयोग र विकास गर्नेहरूका लागि 'सोर्सकोड' खुला राखिएको छ ।

नेपालमा पाँच प्रतिशतजति मात्र कम्प्युटर साक्षर भएको अवस्थामा नेपालीनक्सको आगमनपछि यसको सङ्ख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन आउने मदन पुस्तकालयको विश्वास छ । अहिले पनि विश्वका ९५ प्रतिशत कम्प्युटरमा विन्डोज चलाइरहेको अवस्थामा यहाँ मात्रै कसरी नेपालीनक्सको प्रयोग होला त ? अमर भन्छन्, "अन्य अपरेटिङ् सिस्टमको ज्ास्तै यसमा पनि डिजाइन गर्ने, फोटो सम्पादनदेखि इमेल-इन्टरनेट गर्नेसम्म सुविधा भएकाले नेपालमा प्रचलित हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।"

यति हुँदाहँुदै नेपालीनक्सका केही समस्याहरू नभएका होइनन् । जस्तो कि, लिनक्स र विन्डोज अपरेटिङ् सिस्टम दुवै राख्नुपर्दा हार्डडिक्सलाई अलग-अलग रूपमा छुट्याउनुपर्छ । यसमा जानकार नभएमा कम्प्युटरमा भएका डेटाहरू हराउने सम्भावना हुन्छ । विन्डोजले जसरी पेजमेकर, फोटोसपजस्ता अर्कै कम्पनीका सफ्टवेयरलाई पनि समेट्न सक्छ, त्यसरी लिनक्समा काम गर्न मिल्दैन