काठमाडौं, २०६६ कार्तिक २१ - यसपालिको गहुँखेती सिजनमा किसानले डीएपी मलको अभाव खेप्नुुपर्ने भएको छ । गहुुँबाली लगाउने मौसम नजिकिँदै गर्दा सरकारले पर्याप्त रासायनिक मल भित्र्याउन सकेको छैन ।

चीनबाट साढे १२ हजार मेटि्रकटन डीएपी मल र उत्तिकै परिमाणमा युरिया मल आयात गर्न गत जुुलाईमा टेन्डरमार्फत बंगलादेशी कम्पनी बल्क ट्रेडिङले जिम्मा पाएको थियो । त्यसमध्ये साढे १२ हजार टन युरिया भित्रिने क्रममा रहे पनि चर्को मूल्यका कारण डीएपी मल भने ल्याउन नसकिएको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । 'दुवैथरि मल ल्याउन एकै दिन निर्णय गरेर पठाएका हौं,' कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक पशुुपति गौतमले भने, 'चर्को मूल्यका कारण डीएपी अझै ल्याउन सकिएको छैन ।' युरिया हाल कलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुुगेकाले केही दिनभित्रै आउने उनले जनाए ।

'नयाँ टेन्डर गरेर ल्याउँदा पनि झन्डै १ सय ४० दिन लाग्ने भएकाले यसपालिको गहुुँखेती मौसममा त्यो मल आउन सक्दैन,' एक अधिकारीले भने, 'ठेकेदारका कारण डीएपी मल समयमा आउन सकेन ।'

डीएपीमा भने चीनले 'इम्बार्गो' लगाइदिएकाले अत्यधिक महँगो पर्न गएको अधिकारीहरू बताउँछन् । चीनमा बाली लगाउने मुुख्य सिजनमा मल बाहिर नजाओस् भनेर सरकारले १ सय १० प्रतिशत कर लगाउने

गर्छ । यसअघि निर्धारित मूल्यमा

१० प्रतिशत मात्रै कर तिनर्ुुपथ्र्यो । चीनले सेप्टेम्बर १ देखि अक्टोबर

१५ सम्म यस्तो कर लगाउने

गर्छ । चीनबाट महँगो मूल्य तिरेर ल्याउने/नल्याउनेबारे छिट्टै बैठक बसी निर्णय गरिने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले बताए ।

गौतमका अनुुसार गहुँबाली लगाउने मौसममा २५ हजार टन डीएपी र उत्तिकै परिमाणमा युरिया मलको माग हुुन्छ । अहिले कम्पनीसँग करिब ९ हजार टन डीएपी र १५ हजार टन युरिया मल मौज्दात छ । गहँुबाली लगाउने मौसममा मलको सबैभन्दा बढी खपत हुुन्छ । कुल मल खपतको झन्डै ६० प्रतिशत यो सिजनमा माग हुुने गरेको दाहालले जानकारी दिए । 

यो वर्ष सरकारले १ लाख टन रासायनिक मलका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुुदान दिएको थियो । त्यसमा पहिलो किस्ता अन्तर्गत

५० करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले भारतबाट साढे ३२ हजार टन मल ल्याउन ५० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । कम्पनीले गत असारदेखि उक्त अनुदानको मल ल्याउन थाले पनि अझै १० हजार टन ल्याउन बाँकी छ । सुुरुमा सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई ल्याउन दिएको र पछि कृषि कम्पनीको नाममा दिने निर्णय गरेकाले प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको गौतमको भनाइ छ ।

मुुलुुकमा वाषिर्क करिब साढे ४ लाख टन रासायनिक मलको माग हुुने गर्छ । तर अधिकांश मल भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने गरेको छ । यसअघि भारतमा अनुुदानका कारण यहाँभन्दा झन्डै आधा सस्तोमा पाइने भएकाले अवैध रूपमा आउने क्रम बढ्दो थियो । निजी क्षेत्र र कम्पनीले ल्याएको मल बेच्न गाह्रो भएपछि सरकारले मलमा अनुदान दिन थालेको हो । तर, यस्तो अनुुदान कम्पनीले ल्याएको मलमा मात्रै पाइने भएकाले निजी कम्पनीको मल बिक्री नभएको गुुनासो सम्बद्ध व्यापारीहरूको छ ।    

भारतसँग आग्रह गरिने

यसैबीच मल आयातका लागि कृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगमको नेतृत्वमा एक टोली छिट्टै भारत जाने भएको छ । भारत सरकारसँग ५० हजार टन मल अनुदान वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मूल्यमा ल्याउन अनुरोध गरिनेछ । त्यसमा ३० हजार टन युरिया, १५ हजार टन डीएपी र ५ हजार टन पोटास आयातका लागि आग्रह गरिनेछ ।

भारतले तत्काल मल ल्याउन स्वीकृति दिए केही राहत पुुग्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । मललगायत बीउ, सिँचाइ र प्राविधिक तालिम लगायतका विषयमा पनि सहयोग  गर्न भारतसँग आग्रह गर्ने राज्यमन्त्री बेगमले जानकारी दिइन् । सबै पोषण तत्त्व मिलाएर मल हाल्नुपर्ने भएकाले सबैभन्दा बढी युरिया मल चाहिन्छ भने त्यसपछि डीएपी र पोटासको आवश्यकता पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

डीएपीको मूल्य निर्धारण

कृषि सामाग्री कम्पनीको सञ्चालक समितिको शुुक्रबार बसेको बैठकले डीएपी मलको नयाँ बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको छ । नयाँ निर्णयअनुुसार वीरगन्जमा किलोको करिब २७ रुपैयाँ तोकिएको छ । थप ४१ स्थानमा दूरीको आधारमा मूल्य तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौंमा उक्त मल आइपुुग्दा उपभोक्ता मूल्य किलोको २९ रुपैयाँ र डोटीमा किलोको झन्डै साढे ३० रुपैयाँ पर्ने दाहालले बताए ।