२०६६ कार्तिक २१ - नेपालको समकालीन राजनीतिमा माओवादी र मधेसले जति स्थान, चर्चा र परिचर्चा पाएका छन्, त्यति अन्यले पाएको देखिन्न । कतिसम्म भने शब्दको प्रयोग गर्नसम्म हिचकिचाउने र डराउनेहरूका लागि अहिले माओवादी र मधेस मूल धारका शक्ति भएका छन् । एकताका त मधेस शब्दलाई यस्तो अछुतसरह बनाइएको थियो कि स्वयम् मधेसीलाई मधेस उच्चारण गर्न हीनताबोध अनुभव हुन्थ्यो । यद्यपि मधेस र मधेसीको अन्तर्निहित समस्या र प्रश्नको उजागर सन् ५० को दशकबाट हुँदै आएको हो । ५० को दशकमा स्थापित तराई कांग्रेस होस् वा जनआन्दोलन भाग-१ पश्चात् गठित सद्भावना पार्टीले मधेसी समस्यालाई धरातलीय यथार्थका रूपमा उठाउने प्रयास गरे पनि सबैको मन मस्तिष्कलाई यसले छुन सकेको थिएन । स्वयं अधिकांश मधेसीसमेत इतरको राजनीतिमा संलग्न भएकाले २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा तराई कांग्रेेस सखाप भयो भने सद्भावना पार्टीले कहिले पनि संसद्मा आधा दर्जन सिट उछिन्न सकेन । तर १० वर्षको जनयुद्ध, २०६२-६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन-२ र युगान्तकारी मधेस विद्रोहबाट स्थापित हुन पुगेको मधेसी राजनीतिलाई निषेध गर्ने षड्यन्त्र अहिले पनि ठूलाबडा पार्टीको वृत्तमा भइरहेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि मधेस र मधेसी जनताको बलमा सत्ता सुख भोगिरहेका कतिपय मधेसवादी कहलिएका पार्टीसमेत तिनै ठूलाबडा मधेसविरोधी पार्टीहरूको चक्रब्यूहमा फसेकाले मेरो विचारमा मधेसी मुक्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एकीकृत नेकपा माओवादीको काँधमा आइपुगेको छ । त्यसैले पार्टीको भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेको मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -क्रान्तिकारी) को यही कात्तिक २१-२३ मा वीरगन्जमा भइरहेको एकताको राष्ट्रिय सम्मेलनले धेरै कुराको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

करिब अढाई सय वर्षदेखि मधेस मूलतः दुईखाले शक्ति र सोचसँग जुध्दै आएको

छ । एकातिर यसले आफ्नै मुलुकको खस अहंकारवादी एकात्मक केन्द्रीकृत सत्तासँग लड्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ सिंगो मुलुकलाई सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि अर्धउपनिवेश बनाएको बि्रटिस भारतले वर्तमानमा मधेसलाई आफ्नो नवउपनिवेशका रूपमा खेलाउन खोजेकाले मधेसी जनता विस्तारवादी सोचविरुद्ध खडा भएका छन् । तराई कांग्रेस होस् या सद्भावना पार्टी अथवा फोरम होस् या तमलोपा कसैले यी दुइटै शक्तिसँग एकसाथ लड्न सक्ने हैसियत बनाउन नसकेका कारण आज पुनः मधेसी राजनीति माओवादीको पोल्टामा आइपुगेको हो ।

जनयुद्धकालदेखि नै माओवादीले मधेसी जनतालाई जुन मुक्तिको पाठ पढाउँदै आएको छ, त्यो अंशमा होइन समग्रमा हो भन्ने कुरा बुझेरै भारत झस्केको हो । त्यसैले भारतीय संस्थापनले अहिले दुई 'म' को नीतिलाई प्रमुखता दिएको पाइन्छ । माओवादी जसले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र मुलुकको अखण्डतालाई आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त मान्दै पाँच महिनादेखि नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यसलाई कमजोर पार्न भारतले नेपालभित्र आफ्ना पृष्ठपोषकमार्फत खुलेआम खेल खेलिरहेको कुरा दिउँसोको घामजस्तै छर्लंग छ । मधेसी जनतालाई कसरी यहाँका खस अहंकारवादी पहाडीया शासकहरूले आन्तरिक औपनिवेशीकरण तहत् शोषण, दमन र उत्पीडन गर्दै आएका छन् भन्ने कुरालाई मात्र होइन, अपितु मधेसीको बुइँ चढेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने विस्तारवादी/साम्राज्यवादी शक्तिहरूको भन्डाफोर गर्नुपर्ने दायित्व मधेसी मुक्तिका लागि अग्रसर शक्तिहरूका सामु छ ।

माओवादीले हाल सञ्चालन गरेको दोस्रो चरणको संघर्षको बीचमा हुन गइरहेको हाम्रो वीरगन्ज सम्मेलन स्वयं आफैंमा आन्दोलनको एउटा हिस्सा हो । त्यसैले मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -क्रान्तिकारी) को यो ऐतिहासिक सम्मेलनमा मधेसीहरू मात्र होइन, पहाडका शोषित-पीडित मुक्तिकामी जनताले पनि मधेसीसँग हातेमालो गर्दै नेपाललाई सबैखाले प्रतिक्रियावादबाट मुक्त पार्न उद्घोष गर्नेछन् । देशीय सामन्तवाद, दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपतिहरूले कसरी खुलेआम विदेशीहरूलाई मुलुकमा चलखेल गर्न मौका प्रदान गरेका छन्, त्यसलाई भन्डाफोर गर्नुपर्ने खाँचो अहिले छ । अर्कोतर्फ मधेसीविरोधीहरूसँग लगनगाँठो कस्दै सत्तासुख भोगिरहेका कथित मधेसवादीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो आन्दोलनमा सहभागी गराउन प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मधेस र मधेसीप्रति कुनै दृष्टिकोण नभएको पार्टीलाई विदेशीको इसारामा सहयोग र समर्थन गर्ने तर मधेसको स्वायत्तता उसको स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न लागिपरेको माओवादी पार्टीलाई असहयोग र विरोध गर्ने जुन आत्मघाती कार्यनीति फोरम -लोकतान्त्रिक), तमलोपा र सद्भावना पार्टी -महतो) ले लिएका छन्, त्यसलाई मधेसी जनतासमक्ष उजागर गर्नुपर्नेछ । यदि तिनीहरूले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त र विचारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने मधेसवादी कहलाउने हक गुमाउने छन् । किनभने देशको दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग मधेसप्रति कुनै दृष्टिकोण नै छैन । सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयं प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको मधेस विद्रोह र त्यसबाट प्राप्त भएको संघीय स्वयत्तताको सवाल तत्काल संविधान संशोधन गरेर राखे पनि कांग्रेस मधेस स्वायत्तताको विरुद्धमा छ । सभापति कोइराला स्वयं आफैंले गरेको सम्झौताविरुद्ध जसरी विचार व्यक्त गरिरहनुभएको छ, त्यसबाट मधेस विद्रोहको अपमान भएको छ । मधेसी जनता आहत महसुस गरेका छन् । विगत करिब छ दशकदेखि मधेसलाई आफ्नो जनाधारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस मधेसको स्वायत्तता र स्वशासनको पक्षमा किन छैन भन्ने प्रश्न अर्थपूर्ण छ ।

एमालेको अवस्था पनि कांग्रेसभन्दा खासै भिन्न छैन । एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, कांग्रेसले चाहिँ प्रजातन्त्रवादीको दाबी गरे पनि स्वायत्ता र स्वशासित संघीयताको प्रश्नमा दुवैको सोच उस्तैउस्तै छ । सायद त्यसैले संविधानसभाको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मुलुकको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमा उनीहरूले निर्णय लिन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने र गराउने पार्टीहरूको संघीयतासम्बन्धी दृष्टिकोणमा नै खिया लागेपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर नै माओवादीले एक्लै के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि यहाँ सोचनीय छ ।

माओवादीको विचारमा मधेस स्वायत्त संघीयताको असली हकदार हो । किनकि यो नाराको प्रारम्भ मधेसबाटै भएको हो । यद्यपि यसलाई धरातलीय यथार्थका रूपमा स्थापित गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका माओवादीले खेलेको हो । खासगरी माओवादीको भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेको मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले जनयुद्धकालदेखि नै जुन नीति अख्तियार गर्‍यो, त्यसैको फलस्वरूप दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले मधेसमा जनयुद्धको विकास भयो । वषौर्ंदेखि कांग्रेसको आधारभूमिको रूपमा रहेको मधेसको मनोविज्ञानमा माओवादीले मुक्तिको बिजारोपन गरेपछि मधेसी जनता समथर भूभागमा पनि गुरिल्ला युद्ध लड्न तयार भएका हुन् ।

वीरगन्जमा भइरहेको एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन मूलतः पूर्वमाओवादीको भ्रातृ संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल तथा पूर्वएकता केन्द्र मसालको भ्रातृ संगठन क्रान्तिकारी मधेसी मोर्चा नेपालको साउन १८ गते एकीकरणपश्चात् पुनर्गठन गरिएको मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल -क्रान्तिकारी) को एकताको सम्मेलन हो । दुवै माउ पार्टीको एकीकरणपश्चात् गठन भएको यस मोर्चाको मूल उद्देश्य देशीय सामन्तवाद, दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपतिहरूले जसरी खस अहंकारवादको नाममा एकीकृत शासन मधेसी जनतामाथि लादेर आफ्नै मुलुकमा तिनीहरूलाई दुई नम्बरको नागरिक बन्न बाध्य पारेको छ, त्यसबाट मुक्ति दिलाउन हो । अर्कोतर्फ विस्तारवाद र साम्राज्यवादको अर्धउपनिवेशका रूपमा रहेको नेपाललाई छुटकारा दिलाउँदै मधेसलाई भारतको नवउपनिवेश बन्नबाट अलग राख्नु हो ।

लेखक माओवादीका मधेसी मोर्चाका सहसंयोजक हुन् ।