२०६६ कार्तिक २१ - केही वर्षअघि एउटा प्रहरीको दिल्लीस्थित दूतावास 'पोस्टिङ' भयो । फुरुक्क पर्नुको साटो निराश हुँदै उसले भन्यो, 'दिल्ली गएर के गर्नु, नाथे डेढ लाखजति तलब हुँदोरहेछ । बरु थानकोट पठाइदिएको भए गजब हुन्थ्यो ।' 'माथि' भनेर मिलाउँदा पनि थानकोट परेन, दिल्ली परेकामा ऊ बिस्मत गरिरहेको थियो ।

उसका अनुसार थानकोटमा भए महिनाको तीन लाखभन्दा बढी सजिलै कमिन्थ्यो । त्यसैले त १०-१२ हजार तलब हुने प्रहरीलाई कूटनीतिक नियोगको जागिर र डेढ लाख रुपैयाँ 'नाथे' भयो । त्यहाँ न कसैसँग झार्न पाइयो, न कुनै बहानामा सोहोर्न

सकियो । खालि सरकारले दिने तलब-भत्ताका भरमा सलाम ठोक्यो, बस्यो । एकातिर कमाइ कम, अर्कातिर फूर्तिफार्ती देखाउन नपाइने ।

दसैं-तिहारका बेला राजधानीका गल्ली-गल्लीमा साँझ परेपछि प्रहरी बसेका हुन्थे । उनीहरूले शरीर खानतलासी लिन्थे, जाँड-रक्सी खाएको छ/छैन मेसिनसमेत लगाएर जाँच्थे । रक्सी खाएको पाए सवारी साधन कब्जामा लिन्थे । आफ्नो गाडी वा मोटरसाइकल लिन भोलिपल्ट जाँदा दह्रो रकम झार्थे । त्यो राजस्वमा जाँदैन थियो, 'खाजस्व' हुन्थ्यो । तिहारपछि बिस्तारै 'चेकिङ' गर्ने क्रम घट्दै गयो । किनकि चाडबाड सकिएकाले रक्सी खाएका 'मुर्गा' राति सडकमा हिँड्न कम भए । अब त 'माल' झर्दैन, जाडो खानमात्र सडकमा किन ड्युटी गर्ने ? अफिसबाट राति घर जाँदा पाँच ठाउँजति रोक्ने पुलिस दाइहरू अचेल एक ठाउँ पनि भेटिँदैनन् । अझ रक्सी खाएको जाँच गर्न बसेका अधिकांश प्रहरीको मुखबाटै दङ्दङ्ती रक्सीको गन्ध आइरहेको हुन्थ्यो ।

प्रहरीको काम सुरक्षा गर्ने हो तर सुरक्षा 'पैसा झार्न' प्रयोग गर्नु हुँदैन । छेवैको रक्सी पसल, रेस्टुरेन्ट, बार, डिस्को, क्याबिन आदिबाट हप्तावारी वा महिनावारी उठाउने प्रहरी त्यसको ढोकाबाट निस्केका ग्राहकलाई च्याप्प समातेर अर्को आम्दानी गर्छन् । वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा राजधानीका रेस्टुरेन्ट ११ बजे बन्द गर्नै पर्ने नियम बनाइदिँदा त्यसका सञ्चालकभन्दा प्रहरी बढ्ता घाइते भएका थिए । उनीहरूले अनुगमन क्रमशः फितलो बनाउँदै लगे र कमाइ साबिकमै पुर्‍याए । एक-दुई वटा पक्राउ र छापामारीका घटना देखावटी हुन् । बाँकी सबै प्रहरीको आम्दानी ।

पावर र पैसा हुने प्रहरीका लागि जागिर घरजग्गाको व्यापारभन्दा फाप्दो भइरहेको छ । केही लाख लगानी गर्‍यो भने राम्रो ठाउँमा पोस्टिङ हुन्छ । त्यहाँ उसले त्यसको दोब्बर कमाइ त केही महिनामै पुर्‍याउँछ । भनिन्छ- 'आकर्षक' चौकीहरूमै प्रमुख भएर जान १० लाखभन्दा बढी खुवाउनुपर्छ । त्यसभन्दा माथिको त कुरै छाडौं, जसले हिम्मत गरेर त्यो लगानी गर्छ, उसले कमाउने अवसर पाउँछ । त्यसैले विभिन्न व्यवसायी, पेसेवर, ग्राहक वा जनसाधारणसँग पैसा असुल्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्ने नैतिक हिम्मत माथिल्लो निकायमा हुँदैन । किनभने यस्तो 'पार्टटाइम' कमाइको हिस्सा साइकलझैं तलदेखि माथिसम्म पुगेको हुन्छ । अर्कालाई चोर औंलो ठड्याउँदा तीनवटा औंला आफैंतिर फर्किइरहेका हुन्छन् । त्यसैले यस्ता घटना तैं चुप मै चुपमा गुपचुप हुन्छन् ।

सबै प्रहरीको कमाइ गतिलै हुँदैन । प्रहरीमै कतिपय यस्ता निमुखा पनि छन् जसले सा'बको घरमा 'ड्युटी' गर्नुपर्छ । हाकिमनीको हप्कीदप्की खानुपर्छ । 'सानालाई सास्ती' शीर्षक लेख पढेर एक प्रहरीले प्रतिक्रिया पठाए, 'म त हाकिमनीको साडीसमेत धुन्छु ।' हो, यस्ता प्रहरी पनि थुप्रै छन्, जसले यस्ता तुच्छ काम गर्नुपर्छ तर उमेरभरिको जागिरले एउटा झुप्रोसमेत बनाउन सक्दैनन् । अर्कातिर यस्ता प्रहरी पनि छन् जो सरुवा भएका ठाउँपिच्छे घडेरी जोडेर हिँड्छन् । शक्ति हुनेहरू मालामाल ठाउँ पर्छन् । केही नहुनेको भागमा दुर्गम

पर्छ । उनीहरू न कमाउन पाउँछन्, न सजिलो ठाउँमा रहन्छन् ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू मागेकै भरमा चलिरहेका समाचार प्रकाशन भएको छ । कार्यालय राख्ने घरदेखि खानेपानीका जारसम्म उनीहरू मागेरै जुटाउँछन् । जसले घर बनाउन सक्छ, ऊ पुरस्कृत हुन्छ । ट्राफिकले नै दोसल्ला ओढाउँछ । तर त्यसको स्रोत के हो भन्ने कसैले खोज्दैन । यसमा सरकारलाई मतलब छैन, अख्तियारलाई चासो छैन । उदाहरणका लागि कोटेश्वरमा ट्राफिक भवन त बनेको छ तर त्यो बाटो हुँदै धेरै कुरा राजधानी भित्रन्छन् । बालुवा झिकेर नजिकको खोलो खोक्रो भइसकेको छ । त्यसै त्यत्रो भवन कहाँ बन्छ ?

अर्कातिर प्रहरी महानिरीक्षक यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै भन्छन्, 'प्रहरीमा सबैतिर बजेटको समस्या छ । हामी पर्याप्त बजेट चाहन्छौं तर त्यति नपाउँदा मागी-मागी कार्यालय चलाउनुपरेको

हो ।' यसैले प्रहरी संगठन छाडा मगन्ते भएको पुष्टि गर्छ । त्यसैमा बानी लागेर जो पायो त्यहीसँग माग्ने परिपाटी विकास भएको हो । कर तिरेका जनताको ठेक्का प्रहरी कार्यालय चलाइदिने होइन । सरकारले बजेट दिन नसक्ने हो भने प्रहरी किन राख्नु ? देशै चलाउन नसक्ने हो भने करको दर बढाऊ तर अदृश्य लेनदेन बन्द गर ।

जनतालाई स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न देऊ । नियम-कानुन मिच्नेलाई कारबाही गर । तर, 'माल झार्ने' अभिप्रायले गल्लीगल्लीमा लाइसेन्स र ब्लुबुक माग्न बन्द गर । देश नियम-कानुनअनुसार चलाऊ र आफू पनि कानुनी दायरामै बस । प्रहरी प्रमुखजस्तो व्यक्तिले 'पैसा पुगेन र माग्यौं' भन्नु 'भोक लागेकाले फोहोर खायौं' भनेजस्तै हो । उनले

त सरकारसँग लडेर पैसा लिन

सक्नुपर्छ नत्र जागिर छाड्नुपर्छ ।

त्यत्रो संगठनलाई लाचार भएर माग्न सुहाउँछ ?

akhanda@kantipur.com.np