२०६६ कार्तिक २१ - मुलुकको पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई संगठनात्मक र विचारका दृष्टिकोणबाट लोकतान्त्रिक बनाउने अभियानमा लागेका राजनीतिकर्मीमध्येका एक हुन्- नरहरि आचार्य । उनीहरुकै दबाबमा कांग्रेस महासमितिको बैठक बस्यो, तिनीहरु तीन पदाधिकारीसहित ७५ प्रतिशत निर्वाचन पद्धतिबाट केन्द्रीय कार्यसमिति निर्माण गर्ने गरी विधान संशोधन गराउन सफल रहे । त्यसो त, कांग्रेसको भावी सभापतिको आकांक्षीमध्येमै पर्छन्- आचार्य पनि । कांग्रेस महासमिति बैठकबाट पारित विधान र कांग्रेसभित्रका आन्तरिक राजनीतिमाथि कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।

बहुप्रचारित कांग्रेस महासमितिको उपलब्धि के हो ?

हाम्रानिम्ति बैठक हुनु नै एउटा उपलब्धि हो । लामो समयदेखि हुन सकेको थिएन । संविधानसभा निर्वाचनपछाडि महासमिति बैठकमा माग तीव्र रूपमा थियो । महासमितिको पक्षमा थोरैमात्र

थिए । बिस्तारै एक-डेढ वर्षको बीचमा महासमिति बैठकको पक्षमा अधिकांश सदस्य आउनु राम्रो सुरुवात थियो । यसको चुनावको समीक्षा हुन जरुरी पनि थियो । तर छलफल जति विधानमा केन्दि्रत हुँदा अन्य विषय छायाँमा परे । दोस्रो निष्कर्षमूलक ढंगले विधान परिवर्तन भयो । कांग्रेसको जीवनलाई नयाँ मोड दिन एउटा आधार हो । इमानदारीपूर्वक र व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न हेर्न

बाँकी छ ।

तपाईंहरूको माग सबै पदमा निर्वाचन पद्धति हुनुपर्ने थियो, जम्मा ७५ प्रतिशत निर्वाचन पद्धति जाने निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यसले पनि कांग्रेसमा परिवर्तनको खोजी अत्यन्त तीव्र रूपमा रहेछ भन्ने देखाउँछ । ७५ प्रतिशत, त्यसमा पनि केही पदाधिकारीको चयन र प्रत्यक्ष निर्वाचन हेर्दा त्यति ठूलो होइनजस्तो पनि लाग्न सक्छ । असी प्रतिशतको माग उठेको थियो । हामीले पनि त्यसैमा मानेका थिएनौं । अन्ततः ७५ प्रतिशतमा समझदारी भएको हो ।

तर तपाईंहरूको मोडल त पास हुन सकेन नि ?

हामीले केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव राख्ने बेलामा केही परिमार्जन गरेका थियौं । त्यसमा सहमत

भयौं । विधान भनेको एकै थरीबाट प्रस्तुत भएको शतप्रतिशत पूरा गर्न खोज्नु पनि राम्रो होइन ।

मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी दावा गर्नेले मनोनीत प्रथा कायम राख्नुभन्दा सबै पद निर्वाचनमा जानु होइन ?

मानसिकता परिवर्तन गर्न कठिनाइ छ । निर्वाचित  भएर आउने पदाधिकारी सभापतिको असहयोगी हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । यथार्थमा असहयोगी हुन पर्‍यो भने सभापतिले मनोनीत गरेका पदाधिकारी पनि हुन सक्छन् देखाइरहेको

छ । मनोनयनले सुरक्षा दिन्छ भन्ने कुरा पनि

भएन । तैपनि मानसिकता त्यही रह्यो र केही न केही मनोनयन राख्नुपर्छ भन्ने रहे । अर्कातिर शतप्रतिशत सभापतिले मनोनयन गर्ने संस्कारमा हुर्केको कांग्रेसका लागि अलिकति मनोनीत नराख्दा सभापतिको बेहाल हुन्छ भन्ने व्याख्या भयो । त्यो पनि नराख्दा अरू शुभेच्छुकहरूले के गरेको भन्छन् कि भन्ने मनोवैज्ञानिक सन्त्रास थियो ।

मनोवैज्ञानिक त एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई हेरेर बनाइयो भन्ने पनि आएको छ नि ?

प्रत्यक्ष निर्वाचनका विपक्षमा रहेका पदाधिकारीले बारम्बार त्यो उदाहरण दिएका हुन् । कांग्रेस एउटा परम्पराबाट दीक्षित भएको पार्टी हो भने उनीहरू कम्युनिस्ट वैचारबाट प्रशिक्षित हुन् । त्यहाँको कठिनाइ अलिकति भिन्दै हो । त्यसो त एमाले पनि रूपान्तरित हुँदैछ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने उसको जमर्को सराहनीय छ । तर कांग्रेसका लागि त्यस्तो समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन । कांग्रेसमा कार्यसमिति र सभापति अलगअलग संस्था हो भन्ने बोध हुन थाल्यो । सभापति भनेको कार्यसमितिसहितको हो भन्ने बोध अलिकति कम भयोजस्तो हुन थाल्यो । सभापति शक्तिशाली हुने परिस्थिति बन्यो, केही हदमा निरंकुशजस्तो देखिने अवस्था बन्यो । सभापति शक्तिशाली हुने तर प्रभावकारी नहुने अवस्था देखियो, त्यसको कारण सभापति भिन्दै शक्तिकेन्द्रका रूपमा जाने स्थिति रह्यो । संस्थाका रूपमा कार्यसमिति अलग्गै छेउमा पर्ने अवस्था बन्यो । त्यसको अन्त्य पनि जरुरी

थियो । अबको प्रणालीले सभापतिलाई कार्यसमितिमा साथैमा लिएर जाने बनाउँछ । प्रभावकारितमा वृद्धि हुन्छ । निर्णय सबैको स्वामित्वमा हुन्छ । विगतमा सभापतिले गरेका निर्णयको पक्ष्ामा बोल्न पनि पदाधिकारी पनि तयार नहुने कठिन अवस्था थियो । कांग्रेसले सबै अप्ठ्यारो सामना गरेका कारण पनि परिवर्तनका पक्षमा अधिकांश मत देखिएको हो ।

विधानमात्रै कारण हो कि व्यक्तिको प्रवृत्ति पनि कारण हो ?

व्यक्ति पनि कारण हो । तर सभापति पद्धतिका कारण गाउँ सभापति पनि यस्तै हाल छ । तलको समाचार हँुदैन । हाम्रो दृष्टि बाहिर परेको हो । सभापतिले उसलाई मनोनयन गर्‍यो, मलाई गरेन भन्ने गुनासो आइरहन्छ । मनोनयन प्रणालीले त सभापतिलाई  सधैं विवादास्पद र तनावयुक्त बनायो ।

मनोनयन प्रथाले प्रभावशाली नेताहरू पनि पाखा लगाउने काम भयो, होइन ?

त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ । अरू पक्षहरू पनि उत्तिकै अप्ठ्यारा देखिए । अयोग्यलाई पनि सभापतिलाई छान्ने एउटा पक्ष्ा हो । योग्यमध्येलाई छान्न सभापतिलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो । यसलाई छाने ऊ रिसाउने, उसलाई छाने त्यो रिसाउने भन्ने त्रासका कारण लामो समयसम्म पदाधिकारी मनोनयन नियुक्त हुन सकेनन् । यस्ता उदाहरण गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा मात्रै

होइन । विगतमा किसनुजी कार्यकालदेखि पनि बेलाबेलामा समस्या उठेका हुन् । आन्दोलन गर्ने पार्टीको ढाँचामा मात्रै हामी रह्यौं । शासनमा कांग्रेस बारम्बार असफल हुनुमा पार्टीको यो संरचनाले पनि काम गर्‍यो भन्ने लाग्छ ।

नयाँ विधानले तपाईंहरूले भनेजस्तै आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत निर्णय पद्धति थालनी हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ?

विधानको संशोधनको सबै कुरा बन्ने भए, अरू काम गर्नै पर्दैन । यसले एउटा प्रारम्भमात्र गर्छ । अब आउने महाधिवेशन यसको पहिलो परीक्षा

हो । हामी सबैखाले परीक्षामा छौं यतिबेला । परिवर्तन चाहनेहरू त अझै बढी परीक्षामा छांै । परिवर्तन किन चाहेका छांै भनेर हामीहरूले व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । सबै काम गर्न संशोधनले ढोका खोलेको छ ।

तपाईंहरू पार्टी प्रवक्ताबाहेक सबै पदमा निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि कसरी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?

प्रवक्ताबाहेकको पद निर्वाचित भनेको हो । अहिले पनि एक प्रकारले दुइटा प्रणालीबाट निर्वाचितजस्तै बन्न खोजेको छ । पूर्ण निर्वाचन भनिहाल्न मिल्दैन र पूर्ण मनोनयन पनि होइन । तीन पदाधिकारी निर्वाचित हुने भए । कोषाध्यक्ष निर्वाचन गर्ने कि उपसभापति निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । पार्टीको आर्थिक पारदर्शिता पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कांग्रेसको पुरानो परम्परा पनि कोषाध्यक्ष निर्वाचन गराउने थियो । उपसभापति, सहमहामन्त्री र एउटा महामन्त्री निर्वाचित सदस्यबाट केन्द्रीय समितिले चयन गर्ने भन्ने हो । नाममात्रै सभापतिबाट प्रस्ताव हुने हो ।

यो महासमितिले सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि विजयी हासिल गरेको हो ?

त्यसरी लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला बहालवाला सभापति हुनुहुन्छ । बहालवाला सभापति यथास्थितिको पक्षमा हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो । केही मात्रै परिवर्तनका पक्षमा पनि हुन्छन् । उहाँले आफ्नो पुरानो अनुभवलाई समातेर पनि त्यसमा अडिग भएको पनि हुन सक्छ । तर उहाँले आफ्नो 'टेक' बनाउनु भएको होला भन्ने लाग्दैन । किनभने उहाँ आफैं बिदाइ हुने मनस्थितिमा पुगिसक्नुभएको छ । अन्तिम अवस्थामा पनि उद्घाटन गर्न गएका सभापतिले समेत मत राख्नुभयो । आफ्नो धारणा राख्न हिचकिचाउनु र संकोच मान्नुभएन । निष्पक्ष भएर बस्नुपर्छ भन्ने धारणालाई पनि त्यति महत्त्व दिनुभएन । बिदाइ हुन लागिरहेको सभापति भएकाले मनमा लागेको कुरा भन्ने त्यति अप्ठ्यारो नभएको हुन सक्छ । कांग्रेस परिवर्तनको पक्ष्ामा उभिसकेको छ । परिवर्तन कुनै पनि हालतमा चाहिएको थियो ।

पार्टीमा शक्तिको केन्द्रविन्दुमा रहेका सभापति कमजोर बन्नुभयो होइन र ?

अब बन्ने सभापति कमजोर हुन्छ कि भन्ने हो । अब शक्ति केन्द्रभन्दा पनि कार्यसमितिको नेता र अगुवा बनाउन खोजिएको हो । शक्ति केन्द्र नबनाउन खोजेकै हो । शक्ति केन्द्र बनाउँदा शक्तिको वरिपरि जो हुन्छ, त्यसैको प्रभाव शक्तिको निर्णय लिनेमाथि व्यापकमात्र पर्दोरहेछ । दोस्रो मतहरू पनि निष्पक्ष रूपले संकलन गर्न नपाउने स्थिति हुँदोरहेछ, किनभने अलग्गै ठाउँमा निर्णय गर्नुपर्‍यो । कार्यसमितिमा आउन पाइएन । यस्तो अवस्थामा यो सभापतिले त्यो परिस्थितिको निर्माण हुनै दिँदैन । यसले शक्ति केन्द्र हुनमा रोकावट ल्याउन सक्छ । तर प्रभावकारी सभापति हुन यसले कत्ति पनि रोक्दैन । अब सभापतिले पार्टीलाई साथमा लिएर हिँड्ने अभ्यास जरुरी छ । त्यसो गर्न सकियो भने सभापतिको प्रभावकारिता बढ्छ । पुरानो प्रणालीले सभापतिलाई एकांकी बनायो । जसले निर्णयहरू खतरापूर्ण देखिए ।

संसदीय दलको निर्वाचनबाट पार्टी संस्थागततिर गयो भनेको थियो, फेरि सभापतिले प्रहार भयो, अब प्रहार हुँदैन भनी कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?

त्यस्तो परिस्थिति आउनु दुर्भाग्य हो । मलाई लाग्छ, अब त्यस्तो परिस्थिति आउँदैन होला । हिजो सरकार बनाउने बेलासम्म सरकार बनाउने संसदीय दलको निर्वाचन भएकै थिएन । त्यसैले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी पनि सभापतिको हैसियतले उहाँकै थियो । अब पछिल्लोपटक विवाद किन यति उग्र बनेर आयो भने संसदीय दलको निर्वाचन भइसकेको थियो । नेता र कार्यसमिति अलग्गै भइसकेको थियो । अझै पनि निर्णय पार्टी सभापतिले गर्ने हो या संसदीय दलको नेताले गर्ने भन्ने टुंगो भएको छैन । अब विधानमा ठोस रूपमा लेख्नुपर्छ भनेर आएको छ ।

यो महासमितिका बेला विधानबाहेकका कांग्रेस भावनात्मक रूपमै एक भएको सन्देश पनि दिन सकेन भन्छन् नि ?

यसमा माथिल्लो तहका केही मात्रामा साथीहरूमा आफ्नो स्थितिलाई सुदृढ बनाइराख्न अझै पनि दुई पार्टीकै रूपमा राख्न चाहन्छन् । त्यो दुइटा पार्टीकै भावले काम गर्नुपर्छ भन्ने भाव

होला । तर बैठकले दुवै थरीलाई व्यावहारिक रूपमा पनि मिसाएको छ । यो एक प्रकारको भावनात्मक एकता हुँदै गएको सन्देश हो । माथिल्लो तहमा रहेकालाई व्यक्तिगत फाइदा विभाजनको रेखा राख्न चाहन्छन् । आम कार्यकर्ताहरूबाट विभाजनको कुरा निस्केको छैन । अब १२ औं महाधिवेशनपछि विधिपूर्वक त्यो अन्त्य हुन्छ ।

अझै पनि कोइराला र देउवा पक्षका नाममा ६० र ४० को बार्गेनिङ र भागबन्डा त चलिरहेको छ नि ?

साठी र चालीसमाथि दुवै थरीबाट प्रहार आइरहेको छ । तलका दुवै थरी कार्यकर्ताबाट पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्छ भनेर धारणा आइरहेको छ । ६० र ४० को फर्मूला एकताका लागि भएको हो । यो प्रक्रियाको आक्रोश पनि महासमिति बैठकमा पनि अभिव्यक्त भयो । १२ औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा यस्तो भागबन्डाको अन्त्य गर्ने परिस्थिति आउँछ ।

कांग्रेसमा कस्तो किसिमको धु्रवीकरण सुरु होला ?

महाधिवेशन आउन चार महिना जति बाँकी

छ । यो अवधिमा धुवीकरण हुनेछ । उम्मेदवार हुनेले धु्रवीकरण बनाउँछन् । निर्वाचन प्रणालीले जति पनि ध्रुवीकरण बनाए पनि छनोट गर्न एउटा घटनामा हुन्छ । निरन्तर भइराख्छ भन्ने हुँदैन । अब

ठ्याक्कै धुवीकरण गराउन गाह्रो छ । किनभने चुनावमा मतदान गर्दैमा सबै त्यसैमा लागेर हिँड्छन् भन्ने हुँदैन ।

पार्टीभित्र धेरै समूह र गुट जन्मेका छन्, यसको कारण के हो ?

मुद्दामा लबी बन्नु नराम्रो होइन । हिजोका समस्या व्यक्तिको पछि लाग्ने, अनुसरण गर्ने कुरामा लबी बन्यो । मुद्दामा लबी बनेन । अब हामीले मुद्दामा लबी गर्ने परम्परा प्रारम्भ गरेका छौं । जसलाई गुट-उपगुट भनेर जुन सन्दर्भमा बुझ्ने र भन्ने गरिएको छ, त्यो होइन ।

बार्गेनिङका लागि त्यस्ताखाले समूह सक्रिय रहेको कुरा पनि आएका छन्, हो ?

मुद्दामा 'बार्गेनिङ पावर' बढाउनु नराम्रो होइन । कुनै मुद्दा लिएर समूहले बार्गेनिङ पावर बढाउनु पर्छ । पदका लागि बार्गेनिङ पावर बढाएको हो भने त्यति राम्रो भएन । मुद्दाका लागि बार्गेनिङ पावर बढाउँछन् भने नराम्रो हँुदैन । यसले पार्टीलाई सुधार नै गर्छ ।

आउँदो महाधिवेशनमा तपाईं सभापतिको उम्मेदवार बन्ने हो ?

स्वाभाविक रूपमा म उम्मेदवार छु । गत महाधिवेशनमा म प्रतिस्पर्धामा थिएँ । त्यतिबेला चुनाव नजितेका कारणले पनि म स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवार छु ।

संविधान निर्माणमा पार्टीमा राज्य पुनर्संरचना

र संघीयताका कुरा निष्कर्षमा पुर्‍याउन

सकेन ? कांग्रेसको भूमिका प्रतिक्रिया दिने काममात्रै छ नि ?

कांग्रेसमा विचारको खडेरी छ । अलिअलि भएको वषर्ाबाट जम्मा भएको पानीलाई पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । खडेरी भइसकेपछि उपलब्ध स्रोतहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ । तर उपलब्ध स्रोतलाई अत्यन्त उपेक्षा गर्ने, खडेरीलाई आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको हो । संघीयताबारे हिजो अत्यन्त नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने वा कुनै दृष्टिकोण राख्ने साथीको जिम्मामा यी सबै काम पर्दै जान्छ, समस्या अलपत्र पर्छ । जसको कुनै दृष्टिकोण बनेको छैन । ती कुराबाट अनभिज्ञ भएको मानिसले पूरै कोठामा बसेर निर्णय गर्‍यो भनेर कसरी उत्तर दिने भन्ने बढो कठिन छ । कांग्रेस विचार शून्य हुनुपर्ने अवस्था थिएन । कांग्रेसले आफ्नै मूल्य मान्यतामा बन्न लागेको संविधानको नेतृत्व किन लिन सकिरहेको छैन भने नेतृत्व, विचार र कार्यक्रम शून्य छ ।

कांग्रेस संघीयतामा जान खुट्टा कमाएको त होइन ?

होइन । नेतृत्व अन्योलग्रस्त भएका कारणमात्रै समस्या देखिएको हो । समग्र पदाधिकारी पंक्ति अन्योलपूर्ण बनेको छ । कांग्रेसभित्र दृष्टिकोण दिन सक्नेहरू छन् । तर भित्र बसेर अभ्यास गर्नलाई संकोच बनेकाले अन्योल भएको हो ।

यस्तो अवस्थामा समयमै संविधान बन्छ त ?

यसले चुनौती सिर्जना गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल पनि आफ्नो दायित्व बिर्संदै छ । संविधान बनाउने दायित्व मूल हो भन्ने दायित्व बिर्सेको

छ । हत्या, हिंसा छाडेर आएका दललाई डोर्‍याउनुपर्ने दायित्व बोकेको कांग्रेस आफैंभित्र उत्पन्न अन्योलका कारण यो संकट देखिएको हो ।