२०६६ कार्तिक २१ - बदलिएको देवघाट 

हामीले देख्दाको देवघाट र अहिलेको देवघाटमा धेरै अन्तर आएछ । १५ वर्ष अगाडिसम्म देवघाटमा पक्की घर धेरै देख्न पाइँदैनथ्यो, बाहिर जिल्लातिरका मानिसहरू भ्रमण गर्न पनि त्यति आउँदैनथे । मान्छेभन्दा धेरै माग्ने भेटिन्थे तर त्यो अहिले रहेनछ । धेरै पक्की घर बनेछन्, आन्तरिक पर्यटकहरू दिनको आठ, दस टोली जाने-आउने भइरहने रहेछ । झन् अहिले त महिना पनि कात्तिक परेको कृष्ण गण्डकी र नारायणीको संगममा स्नान गर्नेको निकै चहलपहल रहेछ । गलेश्वर आश्रमले अनाथ नै त नभनौं तर सहारा नपाएका वृद्धहरूलाई यो अवस्थामा सहाराको जिम्मेवारी लिएर बसेको रहेछ । आश्रमका पीठाधीश आत्मानन्द गिरीजीप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी सातदिने सप्ताह महायज्ञ पूरा गरी फर्कियौं ।

- विमला पौडेल

bimu000@hotmail.com

अंगे्रजीमा नागरिकता

सरकारले मंसिर १ गतेबाट नयाँ ढाँचामा नागरिकता वितरण गर्ने समाचार पढेर खुसी लाग्यो । केही महिनाअघि पाठकमञ्चमा नागरिकता डिजिटल हुनुपर्ने, अंग्रेजीमा पनि लेखिएको हुनुपर्ने, फोटो अद्यावधिक गरिएको हुनुपर्ने र साइज आईडी कार्डसरह पर्समा अट्ने हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको मेरो प्रतिक्रिया छापिएको थियो । नेपालीहरूको परिचयपत्र भनेको नेपाली नागरिकता हो । नागरिकतामा अंग्रेजी र नेपालीमा स्पष्ट विवरण उल्लेख भएमा यसले विदेशमा समेत सजिलो हुन्छ । भारतजस्तो मुलुक जहाँ नेपाली राहदानी आवश्यक पर्दैन त्यहाँ यो निकै  उपयोगी हुनेछ । त्यसैले नेपाल सरकारले कम्प्युटराइज्ड अंग्रेजीसहितको नागरिकता वितरण गर्नुअघि थप गृहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ जुन पटकपटक संशोधन गरिराख्न नपरोस् । 

- रामराज रिजाल

चित्रेभन्ज्याङ, स्याङ्जा

सद्भाव नखलबलियोस्

प्रत्येक पाँच वर्षमा लाग्ने बाराको गढीमाई मेला यस वर्ष मंसिर ५ देखि लाग्ने कार्यक्रम छ । तर बलि दिने र रोक्ने पक्षबीच अहिले विवाद चर्केको छ । यस अघिको मेलामा २० हजारभन्दा बढी बलि र लाखौं भक्तजनले गढीमाईको दर्शन गरेको तथ्यांक छ । यहाँ विश्वमा नै सबैभन्दा बढी पशुपक्षीको बलि चढाइने गरिन्छ । तर रतनपुरी जंगलमा तपस्यारत रामबहादुर बम्जनले स्थानीय गढीमाई मेलामा बलि जसरी पनि रोकिने बताएका छन् । बलिकै कारणले यसको महत्त्व भएकाले नरोकिने तर्क पनि छ । तर तपस्वी बम्जनसहित नमोबुद्ध संरक्षण समितिले बलि रोक्ने र गढीमाई व्यवस्थापन मूल समिति अध्यक्ष सभासद शिवचन्द कुशवाह, गढीमाई ट्रस्ट र पुजारीले बलि नरोक्ने बताएका छन् । बलि रोक्न विभिन्न धर्मगुरुहरू र हिंसाविरोधी तथा पशुपक्षी हकहितका संस्थाहरूले सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यसबाट सर्वसाधारण, श्रद्धालु भक्तजनहरू अन्योलमा देखिन्छन् भने दुई पक्ष आ-आफ्नै अडानमा छन् ।

परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक आस्थालाई बलजफत रोकेर धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास गर्नुहुन्न । भारतको बिहारबाट समेत हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू मेलामा आउने गर्छन् । राज्यले समस्याप्रति गम्भीर भएर समाधान नखोजे विवादले उग्ररूप लिन सक्छ । त्यसो त बलि प्रथाको अन्त्य आवश्यक भए पनि धर्म निरपेक्ष राज्यमा सबैको आफ्नो धार्मिक परम्परा र स्वतन्त्रता हुने भएकाले कसैको धार्मिक आस्थामा चोट पुर्‍याउने गरी हस्तक्षेप गरिनु हुन्न । त्यसतर्फ प्रशासन, राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाज, धार्मिक संस्थाले छलफल गरी विवाद अन्त्य गर्नु जरुरी छ । देशभित्र धर्मको नाममा मुठभेड होइन एकता कायम हुनु जरुरी छ ।

- शिवराज खड्का

हिलेदेवी ८, रामेछाप

सराहनीय लेख

'पच्चीस सय वर्षपछि' भन्ने लेख पढ्न योग्य लाग्यो । लेखकले निकै खोजी गरी सान्दर्भिक लेख लेख्नुभएको रहेछ । लेख केही राजनीतिक घटनाक्रम, केही चिन्तन र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा श्रीलंकाली राष्ट्रपति राजापाक्षेबीच भएको भेटवार्तामा आधारित रहेछ । लेखकले जातीय राजनीति, विखण्डनकारी गणराज्य देशलाई तहस- नहस पार्ने आन्दोलनका बारेमा चिन्तापूर्ण आशय प्रकट गर्नुभएको छ । यो चिन्ता हामी सबै राष्ट्रप्रेमी नेपालीको हो । आन्दोलनले समग्र देश नै कमजोर पार्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । लेखकले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको फरक-फरक ठाउँमा बोली फरक पारी जनतालाई अलमल र भ्रमित पार्ने तथा दुईजिब्रे चरित्र प्रदर्शन गरेको कुरालाई लेखमा औंल्याएका छन् ।

- गंगाधर पाण्डेय

बिर्घा-७ भुस्टुङ स्याड्जा, हाल सिनपा, भैरहवा

जनगुनासा हटाऊ

'फाँटवाला नसुधि्रए प्रमुख जिम्मेवारी' भन्ने समाचार पढें । जनताले सकी नसकी तिरेको करको पैसाले जागिर खाई घुम्ने मेचमाथि बस्ने प्रमुखहरू यस्ता कार्यका लागि स्वतः जिम्मेवार हुने कुरा त ऐन नियमबमोजिम छर्लंग भएकै कुरा थियो ।

मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको भेलालाई अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुखबाट कडा चेतावनीका साथै जनताका गुनासाहरू हटाउन अत्यावश्यक निर्देशन दिनुभएको अति नै सान्दर्भिक

छ । कारणबेगर पशुपक्षीहरू त त्यसै कराउँदैन भने मनुष्य त चेतनशील प्राणी नै भयो । आजकल भूमि सम्बन्धमा अति नै जनगुनासाहरू आएका छन् भन्ने कुरा समाचारबाटै छर्लंग भएको छ ।

- नारायणकृष्ण न्हुछें प्रधान

पूर्वउपमहानिर्देशक, सर्भे इन्जिनियर, पुल्चोक, ललितपुर

सावधानी अपनाऔं

रोग लागेपछि उपचार गराउनुभन्दा रोगै लाग्न नदिन उत्तम हुन्छ ।ु विश्वमै महामारीका रूपमा फैलिएको सरुवा रोग स्वाइनफ्लु एचवान एनवान इन्फ्लुएन्जा हाल पर्वतका नौ जनामा देखिएको र धेरै व्यक्ति रुघाखोकी र ज्वरोबाट बिरामी परेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । सबैले साधारण रुघाखोकीलाई त्यति प्राथमिकता नदिई घरेलु उपचारकै प्रयास गर्ने परम्परागत मान्यता हालसम्म कायमै देखिन्छ । निको नभएमात्र अन्तिम चरणमा स्वास्थ्य केन्द्र जाने परम्परा हट्न सकेको छैन । यसले गर्दा जुनसुकै सरुवा रोग अत्यन्त छिटो महामारीका रूपमा फैलन सक्छ । विगतमा पश्चिमी पहाडी जिल्लामा झाडापखालाले करिब ४०० जनाको मृत्युवरण गर्नु यसैको उपज

हो । स्वाइनफ्ल् श्वासप्रश्वासबाट सर्ने भएकाले यस्ता बिरामीले भीडभाडमा सयौं जनालाई एकैचोटि सार्न सक्छन् । यस्ता खतराबाट जोगिन सबै स्वयं सचेत हुनु अत्यन्त जरुरी छ । सरकारले पर्याप्त औषधि, आवश्यक चिकित्सकका साथै बच्ने, बचाउने चेतनामूलक कार्यक्रम यथाशक्य चाँडो जनसमक्ष पुर्‍याउनुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा करिब एक हजार जनाको यसै रोगबाट मृत्यु भयो । यहाँ पनि चेतनाको अभाव र मानवीय लापरबाहीले कसैको अकाल मृत्यु नहोस् । स्वास्थ्य नै धन हो ।

- मोहनकुमार श्रेष्ठ

रामेछाप-५, ल्याङल्याङ

मलाई बचाउनुहोस्

म  भद्रपुर गाविस वार्ड नं. ९ वनलेक, डडेल्धुरा स्थायी घर भई केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा एमए अध्ययनरत विद्यार्थी २७ वषर्ीय दिनेश पाण्डेयलाई दुई वर्ष अगाडि मृगौलासम्बन्धी रोग लागेकाले आफन्त र सहयोगीहरूको भरमा अभिभावकहरूले उपचार गराउँदै आउनुभएको छ । हाल मेरो दुवै किड््नी फेल भएकाले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको मेल मेडिकल वार्ड बेड नं. २७ मा भर्ना भई दैनिक हेमोडाइलाइसिस विधिबाट उपचार गराइरहेको छु । चिकित्सकको रायअनुसार बुवा आफ्नो मृगौला दिई मेरो जीवन बचाउन चाहनुहुन्छ, तर किड्नी फेर्न लाग्ने ठूलो रकमको जोहो गर्न हामी  असमर्थ छौं । आर्थिक संकटले तत्काल यो कार्य पूरा हुन नसक्ने अवस्था छ, त्यसैले म उदार मन भएका सहयोगी व्यक्ति, संघसंस्थासँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु । मलाई सकेको आर्थिक सहयोग गरी मेरो जीवन बचाइदिनुहोस् । यसका लागि नबिल बैंक महाराजगन्जको खाता नंं. ०२१००१७५२१८०८ मा रकम जम्मा गर्नु हुन अथवा मलाई भेटेरै सहयोग गर्न चाहनु हुनेले बुवा वासुदेव पाण्डेयलाई मोबाइल नं. ९८४१५६५३४८ मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु ।  साथै अहिलेसम्म सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्य्राउन

चाहन्छु ।

- दिनेश पाण्डेय

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज



सहमतिको सरकार आवश्यक

एकीकृत नेकपा -माओवादी) ले सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिविरुद्ध संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको र सो प्रस्ताव छलफलमा नल्याइए पछि नागरिक सर्वोच्चता हननको विषयलाई मुद्दा बनाई मिति २०६६।७।१५ देखि देशभर दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ । साथै यस गठबन्धन सरकारको वैधानिकताउपर प्रश्नचिन्ह खडा गर्दै आएको छ । हुन पनि सोझो अर्थमा भन्ने हो भने वर्तमान सरकारको गठन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । बाइस दलभन्दा पचासै दलले समर्थन गरे पनि वर्तमान गठबन्धन सरकार लोकतान्त्रिक चुनावीय पद्धतिको मूल्य मान्यताविपरीत गठन भएको छ । मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप नयाँ संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका सभासदहरूले आपmनो कर्तव्य बिर्सेर सत्ताको सेरोफेरो र भागबन्डाको राजनीतिमा मात्र सीमित रहँदा मूल मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।

यति सानो मुलुक सञ्चालनका लागि मन्त्रिमण्डलको आकार जति ठूलो बनाए पनि छिटोछरितो रूपमा सम्पादन हुनुपर्ने काममा झनै जटिलता थपिई ढिलासुस्ती बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणमा यो सरकारले सिन्कोसम्म भाँच्न सकेको छैन । जनताले छाक काटेर कर तिरी राज्यकोषमा जम्मा गरेको रकमबाट जम्बो मन्त्रिमण्डलको तलब भत्ता, अनेक थरी सुख सुविधा, हेलिकप्टरको सयर, विदेश भ्रमण र सभासदहरूले उपलब्धिशून्य बैठकको भत्ता हसुर्नु पनि हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकका लागि  दुर्भाग्य हो । लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध हुँदा राज्य सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । सभासदहरूले यस्तो मनपरी गर्लान् भनेर जनताले चुनावमा जिताएर पठाएका होइनन् । यस्तो मनपरितन्त्रको नतिजा आगामी चुनावले त देखाउने छ नै, जनप्रतिनिधि कहलिएकाहरूले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा जनतासामु आफ्नो हैसियत पनि सदाका लागि गुमाउनुपर्नेछ । सम्भावित अपि्रय अवस्थालाई वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले छर्लंग्याइरहेको छ । हामी सर्वसाधारण नागरिकले सामान्य रूपमा हेर्दा पनि चुनावमा जितेकालाई पाखा लगाई हारेकाहरूको सरकारमा वर्चस्व हुनुले जिम्मेवार नेताहरूबाट जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने खाल्को कच्चा राजनीतिक खेल मुलुकमा भइरहेको आभास प्रतित हुन्छ । नेताहरूको यस्तो व्यवहारले चुनावीय पद्धतिको चरम उपहास भएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनमा सहिदहरूले गरेको बलिदानीको एक प्रकारले यो अवमूल्यन पनि हो । प्रत्यक्ष चुनाव हारेकालाई सभासद बनाएर त्यस्ताकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुले चुनाव जितेकाहरू अन्यायमा परेकामात्र छैनन् यस्तो परिपाटीले जनमतको अवमूल्यन पनि भएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिउपर अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट खुलेर आलोचना नभए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको हालैको अभिव्यक्तिले नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना र नयाँ संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता अपरिहार्य ठम्याएको छ । जसमा चुनावीय पद्धतिको आधारशिलाअनुरूप बनेको सरकार हुनुपर्ने आसय झल्कन्छ । यसअघि पनि सञ्चारमाध्यममा पटक पटक आएको कुरा पुनरावलोकन गर्ने हो भने जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको सान्दर्भिकतालाई आत्मसात् गरेर यदि माधव नेपालको ठाउँमा झलनाथ, सुजाताको ठाउँमा सुप्रभा तथा प्रत्यक्षबाट विजयी भएकाहरूलाई सरकारमा ल्याइएको भए यो सरकारले जनस्तरबाट गरिमायुक्त वजनदार स्थान पाउँथ्यो, प्रत्यक्ष चुनाव हारेर पनि निगाहको भरमा सभासद बनेकालाई सरकारमा सामेल गरिएकाले समानुपातिक सिटको दुरुपयोग भएको छ । माओवादीले यो सरकारलाई कठपुतली र यसका कामकारबाहीलाई नौटंकीको संज्ञा दिँदै आपmनो गुमाएको सत्ता प्राप्तिका लागि जनताको सहानुभूति बटुल्ने अवसर खोजिरहेको छ ।

- नवराज केसी

सिलगढी, डोटी ।