काठमाडौं, २०६६ कार्तिक २१ - संविधानसभा निर्वाचन -२८ चैत, २०६४) बाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदा अनपेक्षित रूपमा छिमेकी भारतले सबैभन्दा पहिले स्वागत गर्‍यो । सत्तासँग विशेष सम्बन्ध राख्ने भारतीय विदेश नीतिको निरन्तरताको परिणाम प्रचण्डले तत्काल नयाँदिल्लीमा रेडकार्पेट स्वागतको निमन्त्रणा पाए तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीमार्फत । तर विचारलाई बन्धकीमा राखेर प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मुखर्जीमार्फत उठाएको त्यो खतराभित्र एउटा घरेलु स्वार्थसमेत थियो- भारतका नक्सलाइट्सलाई माओवादी विद्रोह शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत जनअनुमोदित भएको सन्देश दिनु ताकि निश्चित विन्दुमा उनीहरू पनि शान्तिपूर्ण समाधानमा आउन् । प्रधानमन्त्री सिंहले बन्दुक, सेना र अर्धसैनिक बलको सम्भावित र डरलाग्दो प्रयोगलाई स्थान दिन नपरोस् भनेर सचेतनापूर्वक दिएको त्यो सन्देश अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय माओवादी लक्षित थियो । किनकि भारतीय माओवादीलाई वार्ताको खुला आह्वान गरेर सिंह र मुखर्जी आफ्ना सुरक्षा एजेन्सीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाउन चाहँदैनथे । अर्थात् मित्रराष्ट्रका माओवादीको उदारण दिई भारत आफ्ना माओवादीलाई आतंक छोडी प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएको देख्न चाहन्थ्यो । भारतीय यो चाहनाको खुलासा भारतीय वामपन्थी नेतादेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारीले त्यसपछिका विभिन्न अवसरमा गरेका छन् । र, अहिले पनि प्रधानमन्त्री सिंह, गृहमन्त्री पी चिदम्बरमदेखि माओवादीको खतरा सूचीमा परेका माक्र्सवादीका महासचिव प्रकाश कारातसम्म 'नेपालका माओवादीबाट पाठ सिक्न' सुझाव दिइरहेका छन् । भारतीय म्यागजिन प|mन्टलाइन

-नोभेम्बर ६) मा प्रकाशित छोटो अन्तर्वार्तामा कारातले भारतीय माओवादीले नेपालका माओवादीको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने दोहोर्‍याएका छन् । 'राजनीतिक प्लेटर्फममा जनआन्दोलन सिर्जना गर्नु र राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनतामा भर पर्नुमात्रै एकमात्र उचित विकल्प हुन सक्छ' उनले भनेका छन् । भारतीय माओवादीलाई बुझ्ने मामिलामा भारतीय दलभित्र त्यति ठूलो भिन्नता छैन ।

त्यस अर्थमा कारातजस्तै गम्भीर प्रकृतिका प्रधानमन्त्री सिंहले पनि 'लाल आतंक' भित्रको अन्धबलिदान र क्रान्तिकारी रोमाञ्चकतालाई बुझेका थिए सायद । सानो र शान्त छिमेकमा दस वर्षमा भएको १३ हजारको बलिदान र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे सिंहले सहयोद्धा मुखर्जी र डा. करण सिंहबाट पहिले गलत र पछि उचित 'बि्रफिङ' पाएका थिए । उनले सन् २००५ मै माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा खतरा भएको बताउँदै राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर वार्ताको गम्भीर पहल उनीबाट भएको सार्वजनिक भएन । अमेरिकासँगको आणविक सन्धि र लोकसभा निर्वाचनमा कंगे्रस आईको सफलतापछि 'सिंह इज किङ' को सार्वजनिक उपाधि दिइएका उनका लागि नक्सलाइट्सलाई बाटो देखाउने नजिकको र सामयिक उदाहरण थियो नेपाल । तर भारतीय माओवादीले नेपाली माओवादीको बाटो पछ्याएन बरु उल्टै 'संशोधनवादी र आत्मसमर्पणवादी' को संज्ञा दिँदै भारतमा आतंक विस्तार गर्‍यो ।

आज चार वर्षपछि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका सिंहले फेरि माओवादीलाई आन्तरिक सुरक्षा खतरा दोहोर्‍याउँदै त्यसविरुद्ध निणर्ायक र सशक्त अर्धसैनिक अपरेसनको घोषणा गरेका छन् । यो घोषणा घोषणाका लागिमात्र नभएर यसभित्र हरियाणा, महाराष्ट्र र अरुणाञ्चल प्रदेशमा देखिएको कंग्रेस विजयको शक्तिसमेत संगृहीत छ । भारतीय माओवादीले पनि सरकारकै जस्तै निणर्ायक प्रतिकारमात्र होइन, विजयउन्मुख आक्रमणको जवाफी घोषणा गरेका छन् । अर्थात् यस्तो देखिन थाल्यो- अब भारत लामो आन्तरिक युद्धमा फस्यो । तालिवान र अलकायदाको आत्मघाती आक्रमणको तारो, भारत लक्षित आक्रमणकारीलाई पाकिस्तानको नजानिँदो ओत, चीनको बढ्दो सामरिक र सैन्य प्रभावको चेपुवामा परेको भारतका लागि आन्तरिक युद्ध उसको भविष्यका लागि सबैभन्दा ठूलो संक्रमणकालका रूपमा रहने संकेत देखिएका छन् । त्यसले भूगोलका आधारमा भारतलाई त पिरोल्नेछ नै, दक्षिण एसियाली राजनीतिलाई थप अस्थिर र हिंसात्मक बनाउनेछ । वाद र विचारका दृष्टिकोणमा माओवाद र कम्युनिस्टप्रति क्षेत्रीय शक्ति थप आक्रामक

बन्नेछ । उत्तर छिमेकी चीनसमेत भारतीय यो आन्तरिक युद्धमा आरोपित हुनेछ किनभने चिनियाँ हतियार भारतीय माओवादीसँग छन् ।

स्वाभाविक रूपमा संक्रमणकालमै रहेको नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ । जसको संकेत चिदम्बरमका नेपाललाई समेत मुछेर दिइएका पछिल्ला आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले गरिसकेका छन् । सुरक्षा एजेन्सीबाट पाएको उनको रिपोर्टअनुसार भारतका माओवादीले बंगलादेश, म्यानमार र सम्भवतः नेपालबाट समेत हतियार भित्र्याउँछन् । नेपालका माओवादीसँग समेत सम्बन्ध त्यति राम्रो नभएको यो बेलामा अनुदारवादी चिदम्बरमका यी अभिव्यक्तिका संकेत त्यति सुखद छैनन् ।

द्विपक्षीय बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आएका भारतीय गृह सचिव जीके पिल्लाईले पनि नेपाल र भारतका माओवादीको नैतिक सम्बन्ध रहेको शनिबार बताएका छन् । हतियारको सम्बन्ध रहेको भन्ने ठोस प्रमाण भने नभएको भन्दै अन्ततः गृहमन्त्री चिदम्बरमसँगै मिल्दो बयान दिएका छन् ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको सफलताका लागि एकताको सरकार भएका उपयुक्त हुने सुझाव दिँदा त्यसलाई 'हस्तक्षेप' ठान्ने २२ दललाई चिदम्बरमका नेपालको प्रतिष्ठामाथि आक्षेप लगाउने आरोप सायद सामान्य लाग्यो होला, त्यसमा प्रतिक्रियासमेत जनाएनन् । विडम्बना, राष्ट्रसंघ अमेरिका, भारत र चीन होइन भन्ने यथार्थलाई रामचन्द्र पौडेल र रघुजी पन्तले बुझ्न सकेनन् । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले भारत र नेपालका माओवादीको सम्बन्ध भएको पहिला स्विकारिन् र पछि कसैको सल्लाह थियो सायद, खण्डन गरिन् । अनमिन आसयलाई प्रचण्ड र बाबुरामले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरे र २२ दलले त्यसको आवेगमा बान की मुनप्रति आपत्ति जनाए । जबकि दलहरूले चाहेजस्तै एकताको सरकारको पक्षमै मुन रहेको अनमिन प्रवक्ता कसमस विश्वकर्माले शुक्रबार प्रस्ट पारेका छन् । 

नेपाल र भारतका माओवादीबीच भाइचारा सम्बन्ध छ, जसलाई नेपाली माओवादीका कट्टर समर्थक भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरूप बर्माले प|mन्टलाइनमा लेखमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । तर भारतीय माओवादीलाई युद्ध लड्न यतिबेला नेपालका माओवादीले हतियार सहयोग गरेको भन्ने रिपोर्टका भरपर्दा आधार देखिँदैनन् । सुरक्षा एजेन्सीका बारम्बारका रिपोर्टका बाबजुद पनि तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री शिवराज पाटिलले कहिले पनि दुई माओवादीको हतियारको सम्बन्ध स्वीकार गरेनन् । परिणाम, उनले मन्त्री छोड्नुपर्‍यो र तत्कालीन अर्थमन्त्री चिदम्बरम सोनिया गान्धीको छनोटमा कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरी गृहमा आएका हुन् ।

आएलगत्तै माओवादीप्रति कठोर देखिएका उनले जून २२ मा आतंककारी घोषणा गरी देशभर माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाए । अक्टोबरको सुरुमा मन्त्रिपरिषद्को सुरक्षा कमिटीले वामपन्थी अतिवादविरुद्ध दीर्घकालीन युद्ध लड्ने निर्णय पास गरिसकेको छ । सरकारका तर्फब्ााट लाल आतंकको नाम दिई त्यसविरुद्ध 'बृहत्तर रणनीति' अख्तियार गरिएको छ । त्यसभित्र, पहिले माओवादी प्रभावित क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएर खाली गराउने र त्यसपछि आर्थिक, सामाजिक विकासका कार्यक्रम सहयोगीका रूपमा लिएर जाने योजना मुख्य छन् । सुरक्षा एजेन्सीका अनुसार रेड कोरिडरमा करिब ७० हजार अर्धसैनिक परिचालन भइसकेका छन् । नक्सलविरुद्धको अहिलेसम्मकै ठूलो अपरेसन मानिएको यो रणनीतिको सफल कार्यान्वयन गर्न १८ देखि २४ महिना लाग्न सक्छ । सुरक्षा एजेन्सीका लागि माओवादीलाई धुतीसात पार्नु रणनीति बनाउनुजस्तो सहज छैन । पाँच वर्षमा माओवादी

सशस्त्र कार्यकर्ताको संख्या झन्डै दोब्बर भएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् २००१ मा ५६ जिल्लामा प्रभाव देखिएको माओवादी २००९ मा २३१ मा देखिएको छ । त्यसमध्ये ७० माओवादीबाट नराम्ररी प्रभावित छन् भने ४० त्यसउन्मुख छन् ।

चाखलाग्दो के छ भने सरकारको जस्तो नीति छ, माओवादीले पनि त्यस्तै नीति बनाएको छ । माओवादी नेता कोटेसर रावका अनुसार सरकारले पूर्णकालीन युद्ध आह्वान गरेकाले माओवादीले पनि शान्तिवार्तालाई अस्वीकार गरी युद्धबाटै जवाफको तयारी गरेको छ । सुरक्षाफौजकै जस्तै उसको योजनामा पहिला, जनता, पार्टी र जनमुक्ति गुरिल्ला सेनालाई राजनीतिक रूपमा तयार राखिनेछ । दोस्रो, जनतालाई सेनाका दमन र निर्दयताबारे शिक्षित पारी प्रतिरोधमा उतारिनेछ  र तेस्रो अन्य लडाकु संगठनसँग एकताको प्रयास थाली एकीकृत विरोधमा उत्रिनेलगायतका छन् ।

सरकार र माओवादीका यी सशस्त्र आक्रमणका घोषणाका छिटामध्ये अक्टोबर २ मा राजधानी एक्सप्रेसलाई पाँच घन्टा नियन्त्रणमा लिएको घटना एउटा हो भने सबैभन्दा डरलाग्दो अक्टोबर ८ मा एम्बुस थापेर गाडचिरोलीमा गरेको १८ जना प्रहरीको हत्या हो । सुरक्षा एजेन्सीले पनि माओवादी पोलिटब्युरोद्वय कोबाद गाण्डी -२१ सेप्टेम्बरमा नयाँदिल्लीबाट) र अमिताभ बगेची -अगस्ट २४ मा) को गिरफ्तारीलाई ठूलो सफलताका रूपमा प्रचार गरेको छ । युद्ध र प्रचारको यो लामो रक्तपात शंृखलाको प्रभाव बढी नेपाल र त्यसमा पनि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीलाई पर्नेछ । किनभने तिरुपतिदेखि पशुपतिसम्मको 'रेड कोरिडोर' को मुद्दा नेपाली माओवादीको समेत रहेको बुझाइ भारतको छ । भारतको केन्द्र सरकारको मात्र होइन, मध्यबिहारसम्म भूमिगत युद्ध विस्तार गर्ने योजना रहेको भारतीय माओवादीले त्यसमा नेपाली माओवादीको नैतिकमात्र होइन, सशस्त्र सहयोगसमेत माग्नेछ । नेपाल सरकार र माओवादी नेतृत्वले सानै तर सार्वभौम छिमेकीका रूपमा भारतीय सरकार र माओवादीलाई उनीहरूको आन्तरिक युद्धमा नेपाली कार्ड प्रयोग नगर्नतर्फ आग्रह गर्दै त्यस्तै व्यवहार प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

gopal@kantipur.com.np