२०६६ कार्तिक २१ - आन्तरिक राजनीतिक मतभेदमा अल्भिmरहेको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल-नीतिको आलोचना गर्दै विवादको अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा पनि खोलेको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले सुरक्षा परिषदसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा जारी राजनीतिक गतिरोध समाप्त पार्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिने भनी दिएको सुझावप्रति सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले आपत्ति जनाएको हो । सरकारको आपत्ति न व्यावहारिक रूपमा जायज छ, न त त्यसलाई अतिरञ्जित ढंगले अकूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने तरिका उचित छ ।

महासचिव बानको प्रतिवेदनमा ँसमयमै नयाँ संविधान जारी गर्न र माओवादी सेनाका सदस्यहरूको सफलतापूर्वक समायोजन र पुनस्र्थापन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वाञ्छनीय देखिन्छ’ भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले त्यसलाई ँविदेशी हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिंदै सरकारका तर्फबाट आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कात्तिक १९ गते सरकार पक्षधर २२ दलहरूको बैठक डाकेर ँनेपालमा कस्तो सरकार बनाउने, कसरी बनाउने र कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने कुरा नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरूको अधिकारको कुरा हो’ भन्ने निर्णय गरे । राष्ट्रसंघस्थित नेपाली प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यले बानको प्रतिवेदन असन्तुलित रहेको उल्लेख गरे । त्यसमा नेपाली सेना तथा माओवादी सेनाका लडाकुलाई एकै रूपमा प्रस्तुत गरिएको र आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै सरकारले असन्तुष्टि जनायो ।

राष्ट्रसंघले माओवादीप्रति नरम नीति लिने गरेको सरकारको बुझाइ छ । माओवादी पक्षले समानान्तर सत्ता घोषणा गर्न खोज्दासमेत राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन त्यस्ता गतिविधिको भत्र्सना नगरी पर्यवेक्षकजसरी बस्नु निश्चय पनि गम्भीर त्रुटि हो । यसअघि प्रधानसेनापति हटाउने आफ्नो निर्णयप्रति कांग्रेसको सुरुवाती समर्थन रहेको भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दाबी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दा अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेन आलोचनाको घेरामा तानिएकी थिइन् । उता राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन जाँदा शान्तिप्रक्रियालाई गति दिन नसकेकामा सांकेतिक असन्तुष्टि जनाउँदै महासचिव बानले भेट नदिएकामा प्रधानमन्त्री नेपाल खिन्न र रुष्ट भए । बृहत् शान्ति सम्झौता संशोधन गर्ने रक्षामन्त्रीको प्रस्ताव खारेज नगरेकामा अनमिनले सरकारको थप आलोचना गर्‍यो । त्यस्तो अवस्थामा महासचिव बानबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सुझाव आउनुलाई प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो विकल्प खोजिएको अर्थमा बुझे, जुन तथ्यसंगत छैन । राष्ट्रसंघले मूलतः राजनीतिक सहमति नभए नेपालको संवैधानिक एवम् शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्न गाह्रो हुने बताएको हो । राष्ट्रिय सहमतिको त्यस्तो सरकार माधवकुमार नेपालकै नेतृत्वमा पनि हुनसक्छ । त्यसलाई माओवादीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका लागि सुझाव आएको भनी आफूखुसी व्याख्या गर्नु अलग कुरा हो ।

विभिन्न राजदूतले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने हाम्रा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति दिंदासमेत सरकारले कूटनीतिक प्रतिवाद गर्ने गरेको छैन । सरकारले राष्ट्रसंघबाट ँवैदेशिक हस्तक्षेप’ भएको धारणा सार्वजनिक गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीसँगै एक कार्यक्रममा मोरङ पुगेका भारतीय राजदूतले उनको सरकारको पक्षमा खुलेरै बोलेका थिए । शक्तिराष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव एवम् आलोचनालाई स्वाभाविक रूपमा लिने तर आफ्नै मुलुकसमेत सदस्य रहेको साझा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमाथि गैरजिम्मेवारपूर्ण आक्षेप लगाउनु सरकारको गम्भीर विरोधाभास हो । आखिर राष्ट्रसंघलाई नेपाल आफैंले शान्तिप्रक्रियाको अनुगमनका लागि आमन्त्रण गरेको हो । त्यो प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको र प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा उसबाट कुनै प्रस्ताव/सुझाव आउनु अस्वाभाविक होइन । बिर्सनु हुन्न, नेपालमा अनमिनको कार्यादेश सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य रहेका पाँच विश्वशक्तिहरूको अनुमोदनबाट निर्देशित छ । नेपालको शान्तिप्रक्रियामा राष्ट्रसंघलगायत कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता नचाहने छिमेकी क्षेत्रीय शक्तिको सामरिक रुचिलाई नाघेर त्यो सम्भव भएको थियो । अब फेरि राष्ट्रसंघलाई निरर्थक देख्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोचले कतै हामीलाई पछाडि फर्काउन खोजेको त होइन ?