सिन्धुली, २०६६ कार्तिक २१ - सरकारले उपलब्ध गराएको शिक्षक राहत कोटा वितरण ठूला दलहरूको हस्तक्षेपका कारण अझै हुन सकेको छैन । नौ महिनाअघि शिक्षा विभागले जिल्लाका लागि प्रावि तहका ८८, निमावि तहका ६८ र मावि तहका ५९ गरी २ सय १५ वटा राहत कोटा दिएको थियो ।

 शिक्षक संघ/संगठन सम्मिलित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै दलहरूले आफंै कोटा वितरण गर्न लागेपछि शिक्षकका प्रतिनिधि संस्था आन्दोलित भएका छन् । राहत कोटा वितरण गर्न शिक्षा विभागको निर्देशिका उल्लंघन  भएको दलहरूले समेत स्विकारेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र शिक्षक संघद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी दलका प्रतिनिधिले गल्ती स्विकार्दै त्यसलाई सच्याउने बताएका छन् । शिक्षक संघ/संगठनका प्रतिनिधिहरूसमेत  रहेका शिक्षा समितिले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेले हस्तक्षेप गरी दुई साताअघि फेरबदल गरेका थिए ।

शिक्षा कार्यालयको अधिकृतको संयोजकत्वमा शिक्षा समितिले बनाएको कार्यदलले समितिमा पेस गर्न नपाई ठूला दलले हस्तक्षेप गरेको संयुक्त माक्र्सवादीका केन्द्रीय सदस्य भोजराज सत्यालले आरोप लगाए । उनले भने, 'ठूला दलले  दादागिरी देखाएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरे ।'

एमालेका खड्ग खत्रीले कार्यदल र तीन राजनीतिक दलले गरेको सहमति दुवैमा केही गल्ती भएको बताए । 'विभागको निर्देशिकाअनुसार राहत कोटा बाँड्ने सहमति भएको भए यो विवाद नै आउँदैन थियो,' उनले भने ।

माओवादीका शिक्षा हेर्ने सहइन्चार्ज गणेश बुढाथोकीले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई टेकेर कोटा वितरण गर्ने तयारी भएकाले केही कमजोरी भएको बताए । कांग्रेसका मोहन बरालले अघिल्लोपटक आएको कोटा दलका नेताले  खल्तीमा हालेर हिँडेको स्मरण गर्दै शिक्षा कार्यालयसमेतको सहभागितामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन लत्याउनु नहुने बताए ।

शिक्षा समितिले गठन गरेको कार्यदलद्वारा तयार प्रतिवेदन विपरीत दलहरूले हस्तक्षेप गरेकामा विरोध जनाउँदै निर्णय फिर्ता गर्न माग राखेर अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, राहत शिक्षक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेपाल  शिक्षक संघ आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तीन दलको बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी राहत कोटा र प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदानको ८५ लाख आफ्नो अनुकूल वितरण गर्ने सहमति गरेकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको  संगठनका अध्यक्ष टोमप्रसाद काफ्लेले बताए ।

राजनीतिक दल र कार्यदल दुवैले तयार पारेको वितरण कार्ययोजनामा सच्याएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने सर्वपक्षीय सहमति भएकाले कात्तिक २० सम्म आन्दोलन रोक्ने निर्णय संघ/संगठनले गरेको अध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिए ।