काठमाडौं, २०६६ कार्तिक २१ - लडाकु पुनःस्थापनका विकल्प रोज्न दिनेबारेे सरकार र माओवादीबीच मतभेद भएको छ । सरकारले लडाकुलाई पेसा रोज्न दिन तयार पारिएको प्रश्नावलीमा निश्चित विकल्प अघि सारेकोमा माओवादीले असहमति जनाएको छ । उक्त प्रश्नावली लडाकुलाई सोधी त्यसको आधारमा पुनःस्थापन गरिनेछ ।

'अयोग्य लडाकु पुनःस्थापन समिति' को बिहीबारको बैठकमा माओवादीले असहमति जनाउँदै यसले अयोग्यको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने धारणा राखेको स्रोतले जनायो ।  शान्ति मन्त्रालयले तयार पारेको प्रश्नावलीमा लडाकुका लागि शिक्षा,  रोजगारमूलक तालिम र त्यसपछि पुनःस्थापन आदि निश्चित विकल्प राखिएको छ । माओवादीले भने त्यसमा अन्य विकल्प लडाकु आफैंले भर्ने मिल्ने गरी राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले विकल्पसहित तीन भागको प्रश्नवाली तयार गरी माओवादीलाई दिएको छ । पहिलो भागमा अयोग्यको व्यक्तिगत विवरण, दोस्रो भागमा उनीहरूका परिवारको आर्थिक, सामाजिक विवरण र तेस्रो भागमा पुनःस्थापन छनोटसम्बन्धी  विषय उल्लेख छ । स्रोतअनुसार सरकारले अयोग्य लडाकुलाई रोजगारमूलक तालिमपछि कुनै पेसामा लगाउने गरी प्रश्नावली तयार गरेको छ । माओवादीले भने पहिले आर्थिक प्याकेजमा सहमति गरी लडाकुमाझ लैजानुपर्ने अडान राखेको  छ । पुनःस्थापन विकल्पमा मत बाझिएपछि लडाकु पुनःस्थापन 'स्टेरिङ' समितिको बैठकमा छलफल गरिने भएको छ । शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङको अध्यक्षमा रहेको समितिमा माओवादीका चन्द्रप्रकाश खनाल 'बलदेव', इन्द्रजित राई,  यूएनडीपी र युनिसेफ प्रतिनिधि छन् । अयोग्यलाई शिविरबाट निकाली पुनःस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रश्नावलीमा सहमति भएपछि मात्र अयोग्य लडाकु शिविरबाट निकाल्न दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु हुने छ ।

 शुक्रबारसम्म माओवादी सेनाको सिन्धुली दुधौलीमा रहेको दोस्रो डिभिजन र चितवन शक्तिखोरमा रहेको तेस्रो डिभिजनमा आयोग्यलाई पुनःस्थापनबारे जानकारी र सल्लाह दिने काम सकिएको छ । इलामको चुलाचुली पनि उक्त प्रक्रिया  शुक्रबारदेखिनै सुरु भएको शान्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । शान्ति मन्त्रालय, यूएनडीपी, युनिसेफ र लडाकुका प्रतिनिधिले टोलीलेे चितवन र सिन्धुलीमा गरी करिब एक हजार अयोग्य लडाकुसँग अन्तक्रिर्या गरी उनीहरूको मौखिक धारणा  बुझेका छन् । स्रोतअनुसार अयोग्य लडाकुले सरकारले मौखिक रूपमा सुनाएको पुनःस्थापन प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले सामूहिक पुनःस्थापनमा बढी जोड दिएका छन् । त्यस्तै बहुउद्देश्यी सहकारी खोलिदिनुपर्ने, ठूला  जलविद्युतजस्ता आयोजना सञ्चालनमा सहभागी गराउनुपर्ने, जीविकोपार्जनकोे पूर्ण ग्यारेन्टी हुने व्यवसाय/पेसा हुनुपर्ने र सरकारले अघिसारेको तालिम पनि पर्याप्त नभएको बताएका छन् । कतिपयले आर्थिक प्योकेजअन्तर्गत दस लाख  नगद दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । सरकारले १२ कक्षासम्मको शिक्षा दिने प्रस्ताव गरेकोमा अयोग्यले सकेजति निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

अयोग्यलाई पुनःस्थापनका लागि सरकारले ६ चरणको कार्ययोजना अघि ल्याएको छ । पहिलो चरणमा अयोग्यलाई जानकारी र सल्लाह, दोस्रोमा उनीहरूको गणना, तेस्रो शिविरबाट निकाल्ने, चौथो सामूहिक रूपमा अस्थायी बासस्थानमा  राखिने, पाँचौं रोजगारमूलक तालिम दिने र छैटौंमा पुनःस्थापन गर्ने योजना सरकारको छ । हाल पहिलो चरणको काम सुरु भएको छ । शान्ति मन्त्रालयले कात्तिकभित्र पहिलो चरणको काम सकी एक महिनाभित्र शिविरबाट निकाल्ने दाबी  गरेको छ ।

'करिब एक महिनाभित्र शिविरबाट निकाल्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,' मन्त्री चेम्जोङले कान्तिपुरसँग भने, 'आगामी साता पहिलो चरणको काम सकिन्छ ।' माओवादीले पुनःस्थापन प्याकेजमा सहमति गरी अयोग्यलाई शिविरबाट निकाल्नुपर्ने धारणा  राख्दै आएको छ । 'प्याकेजको कुरामा टुङ्गो लागेको छैन,' माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल 'बलदेव' ले भने, 'अन्य प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको छ ।' सेना समायोजन विशेष समितिको अब बस्ने बैठकले अयोग्य  पुनःस्थापन प्याकेजका विषयमा पनि छलफल गर्ने छ ।



सरकारको योजना

पहिलो चरण    ः    अयोग्यलाई जानकारी र सल्लाह

दोस्रो चरण    ः     गणना र विवरण संकलन 

तेस्रो चरण    ः    शिविरबाट बाहिर निकाल्ने

चौथो चरण    ः    सामूहिक रूपमा अस्थायी बासस्थानमा राखिने

पाँचौं चरण    ः    रोजगारमूलक तालिम 

छैटांै चरण    ः    पुनःस्थापना