समाचार»
संविधानसभा भंग गर्ने प्रस्ताव आएको थियो ः अशोक राई
काठमाडौं, २०६६ कार्तिक २१ - एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले नेपाली कांग्रेसका केही नेताले संविधानसभा भंग गरी 'संविधान आयोगमार्फत नयाँ संविधान बनाउने' प्रस्ताव एमाले नेतृत्वसँग राखेको बताएका छन् । पार्टी नेतृत्वले भने उक्त प्रस्ताव तत्काल अस्वीकार गरेको उनले बताए ।
एमाले सञ्चार इलाका अधिवेशन उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा र लगत्तैको छोटो अन्तक्रिर्यामा शनिबार उनले संविधानसभा भंग गर्ने खालका षड्यन्त्रहरू भइरहेको दाबी गरेका हुन् ।
'अहिले संंविधान बनाउँदा माओवादी अनुकूलको हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो संविधान बन्न दिनु हुँदैन । त्यसका लागि संविधानसभा भंग गरी संविधान आयोग बनाऔं र संविधान घोषणा गरौं,' संस्थापनपक्ष निकटका राईले कांग्रेसका केही नेताबाट आएको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै भने । राईले संविधानसभा विघटनको प्रस्ताव आएको बताए पनि संविधानमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ८२ मा संविधानसभा विघटन शीर्षकमा संविधानसभाले पास गरेको संविधान लागू भएपछि मात्र विघटन हुने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस प्रवक्त अर्जुननरसिंह केसीले राईको अभिव्यक्ति बिलकुल निराधार अभिव्यक्ति भएको
बताए । 'कांग्रेसको कुनै पनि तह र तप्कामा यस्तो सोच छैन,' उनले भने । केसीले त्यस्ता नेताको नाम किटानीसाथ राख्न चुनौती पनि दिए । 'नत्रभए जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार नेता यस्तो अभिव्यक्ति आउनुमा कांग्रेस दुःख व्यक्त गर्छ,' उनले भने ।
मुलुकको राजनीति भयावह जटिलतातर्फ उन्मुख भएको उदाहरण दिँदै राईले त्यसका लागि माओवादी उग्रवाद र अन्य दलका केही नेता जिम्मेवार रहेको समेत बताए । उग्रवामपन्थले दक्षिणपन्थको सेवा गर्छ भन्दै माओवादीप्रति समेत आक्रामक देखिएका उनले भने, 'तर उग्रवामपन्थलाई तह लगाउने नाममा दक्षिणपन्थलाई बिकल्प ठान्नु हुँदैन ।'
राईले केही राजनीतिक दल र नेताबाट 'संविधान नआए नआओस' भन्ने खालका अभिव्यक्ति आउनु पनि खास डिजाइनबाट प्रेरित भएको दाबी गरे । प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कदमबारे संसदमा छलफल हुन पाउनुपर्ने दृष्टिकोण नजिक रहेका राईले राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने योजनासँग सकल्प प्रस्ताव जोडिएको बताए ।
नेता राईले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउने २२ दलको निर्णयको बिरोध जनाए । 'कसरी र किन आपत्ति जनाइयो, मलाई थाहा छैन,' उनले भने, 'एमालेभित्र आपत्ति जनाउनेबारेमा छलफल र निर्णय भएको छैन ।'












