काठमाडौं, २०६६ कार्तिक २१ - तपाईंको अन्दाजमा मुलुकभरका ५८ नगरमध्ये न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादनका दृष्टिले काठमाडौं महानगरको स्थान कहाँ पर्ला ? पहिलो हो ? होइन । दोस्रो हो तर त्यो पनि पछिल्तिरबाट । देशभरका स्थानीय निकायको वित्तीय  सुधार, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने 'स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग' ले सबै नगरमा गरेको अध्ययनअनुसार महानगर ५७ औं स्थानमा छ ।

न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापन ज्यादै नाजुक भएकै कारण महानगरले २ करोडभन्दा बढीको सरकारी र दातृनिकायको अनुदान गुमाएको छ ।  महानगरपछि संखुवासभाको खाँदबारी नगरको प्रगति र कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर छ  । आयोगको अध्ययनमा नतिजाले झापाको दमक, पाल्पाको तानसेन र चितवनको रत्ननगरले उच्च अंक पाएका छन् । सूचकभन्दा माथि अंक प्राप्त गर्ने नगरलाई आयोगले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा अनुदान थप्ने गरेको छ ।

चार वर्षदेखि स्थानीय निकायको वित्तीय सुधारमा कार्यरत आयोगले अध्ययनको जिम्मेवारी वित्तीय व्यवस्थापन र स्थानीय निकायका १५ जना विज्ञलाई दिएको थियो । यो नतिजा गत वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथि आधारित छ ।

आयोगका सदस्य सचिव बद्रीनाथ घिमिरेका अनुसार न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको परिणाम कमजोर भएकाले महानगरले सरकारबाट प्राप्त गर्ने 'निःसर्त अनुदान, स्थानीय शासन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्थानीय विकास  शुल्कलगायतका अनुदानमा दिइने दुई करोडभन्दा बढी रकम नपाउने भएको हो । यो रकम दातृनिकायबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयको 'बास्केट फन्ड' मा जम्मा हुने बजेट हो ।

हालैको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आएको प्रतिवदेनअनुसार पनि महानगरले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्त, कार्यसम्पादन र मूल्यांकनको नतिजा नाजुक छ । महानगरले १३ वटा न्यूनतम सर्तमध्ये ६ वटामात्रै पूरा गरेको छ । देशभरका  नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने महानगरले बेलैमा योजना तथा बजेट स्वीकृत नगरेको, प्रगति समीक्षा नगरेको, करका स्रोतको अभिलेख, लेखापरीक्षण, खरिद योजना, बेरुजु अभिलेख फछ्र्योट नगरेको र नागरिकस्तरीय  राजस्व परामर्श समिति गठन नगरेकाले नतिजा बिगारेको हो । त्यसैगरी महानगरले १ सय पूणर्ांक भएको कार्यसम्पादनमा पनि ३८ नम्बर मात्रै प्राप्त गरेको छ ।