प्रतियुनिट ५.९९५ अमेरिकी सेन्टमा खरिद गर्ने सहमति

काठमाडौं, २०६६ कार्तिक २१ - विद्युत् प्राधिकरणले चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने माथिल्लो मस्र्याङदी -५० मेगावाट) को बिजुली खरिद गर्न सहमत भएको छ । निर्माता कम्पनीले यही वर्षको हिउँददेखि निर्माण कार्य थाल्ने जनाएको छ ।

चिनियाँ सरकारी कम्पनीले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न लागेको यो पहिलो हो । माथिल्लो मस्र्याङदीको अनुमानित लागत १३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर छ ।

प्राधिकरण र चिनियाँ नेपाली साझेदार कम्पनीबीच प्रतियुनिट ५ दशमलव ९९५ अमेरिकी सेन्टमा बिजुली खरिद गर्न सहमति भएको हो । विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए) भएपछि सरकारबाट बल्ल उत्पादन अनुमति पत्र  पाउने प्रावधान  छ । नेपालको सगरमाथा पावर कम्पनी र चीनको सिनो हाइड्रो मिलेर यो आयोजना बनाउन लागेका हुन् । चिनियाँ कम्पनीको ९० र नेपाली साझेदारको १० प्रतिशत सेयर छ ।

यो सहमतिले नेपालको जलविद्युत्मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकषिर्त गर्न थप मद्दत पुर्‍याउनेछ । खिम्ती र भोटेकोसीपछि नेपालको जलविद्युत्मा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लगानी ठप्प छ । प्राधिकरणले खरिद गर्न मञ्जुर गरेको माथिल्लो मस्यार् ङदीको बिजुली खिम्ती र भोटेकोसीभन्दा सस्तो हो । खिम्ती र भोटेकोसी दुवैको बिजुली यतिखेर औसतमा ९ अमेरिकी सेन्ट्स छ ।

प्राधिकरण र चीनको सिनो हाइड्रो तथा साझेदार सगरमाथाबीच समझदारीपत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको जानकारी प्राधिकरणको अर्थका उपकार्यकारी निर्देशक दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार आगामी चार महिनाभित्र प्राधिकरणसँग सगरमाथा कम्पनीले विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए) गरिसक्नुपर्नेछ । पीपीएका लागि उसले एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।  यसअघि दुई पटक यस्तै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर पनि निर्माण सामग्रीको लागत वृद्धि भएको कारण देखाउँदै पीपीए गर्न नआएपछि एक लाख डलरको बैंक ग्यारेन्टी माग गर्नुपरेको हो ।

प्राधिकरण र सगरमाथाबीच यसअघि दुई पटक पीपीएका लागि सहमति भएको थियो । पहिलोपटक ५ दशमलव ६ र दोस्रोपटक ५ दशमलव ७३ सेन्ट्समा पीपीए गर्न तयार भएको थियो । सहमति गरेर पनि निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको  भन्दै सिनो हाइड्रोले झन्डै साढे छ अमेरिकी सेन्टमा पीपीए गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले उसको प्रस्तावित दर महँगो भएकाले छ सेन्टभन्दा कममा आउन आग्रह गरेको थियो । 'धेरै पटक वार्ता भयो, बल्ल तय भयो,' प्राधिकरणका  कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झाले भने, 'अब पीपीए हुन्छ ।'

समझदारीअनुसार प्रस्तावित खरिददर ५ दशमलव ९९५ सेन्ट्समा ३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुनेछ । यस्तो वृद्धिको सुविधा १५ पटकसम्म मात्र पाइनेछ । नेपालको जलविद्युत् ऐनअनुसार ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेपछि निर्माताले सही हालतमा  विद्युत्गृह सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

माथिल्लो मस्र्याङदीले हिउँद -सुख्खायाम) मा पनि ५० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रणाली सन्तुलनमात्र नभई आर्थिक हिसाबले पनि आकर्षक भएको पौडेलले बताए ।

अमेरिकी डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्ने खिम्तीले हिउँदयाममा २० प्रतिशत मात्र ऊर्जा उत्पादन गर्छ । खिम्तीजस्तै सम्झौता भएको भोटेकोसीले भने ३० प्रतिशतमात्र बिजुली उत्पादन गर्ने भएकाले प्राधिकरणलाई महँगो परेको हो । जतिबेला  प्राधिकरणको प्रणालीमा वषर्ातमा बिजुली पर्याप्त हुन्छ, त्यतिखेर उनीहरूको बिजुली किनेर आफ्नो फाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै चाहिएको समय -सुख्खायाममा) पनि खिम्ती र भोटेकोसीबाट पनि उत्पादन कम हुन्छ ।