न्युयोर्क, २०६६ कार्तिक २१ - राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको गतिप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकार र राजनीतिक दलले  प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै परिषदले खिन्नता व्यक्त गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी स्थायी पाँचसहित १५ राष्ट्रले शान्ति प्रक्रियामा दृढ इच्छा शक्तिसहित अघि बढ्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले सुरक्षा परिषदसमक्ष पेस गरेको ने पालको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदनमा गत बुधबारदेखि छलफल भइरहेको छ ।

बैठकमा अनमिन प्रमुख करिन लेनग्रेनले शान्ति प्रक्रियाले दिशा गुमाएको उल्लेख गर्दै माओवादीले थालेको विरोध कार्यक्रमहरूले मुठभेड र हिंसाको ठूलो जोखिम बोकेको

उल्लेख गरिन् । 'सरकारले नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च सतर्कतामा

राखेको बताइएको छ,' उनले भनिन्, 'यो परिवेशमा तनावलाई तत्कालै कम गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन एउटा संरचना अत्यन्त आवश्यक छ ।'

सुरक्षा परिषद बैठकमा मुख्यतः पछिल्लो समयमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच बढदै गएको दूरी र त्यसका कारण शान्ति प्रक्रियामा पारेको गम्भीर असरबारे छलफल भएको थियो । सरकारमा सहभागी दलहरू र प्रतिपक्षीबीचको समझदारीले  मात्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन सम्भव हुने तर्क राख्दै परिषदका सदस्यहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यले महासचिव बानले पेस गरेको प्रतिवेदन सन्तुलित हुन नसकेको आफ्नो सरकारको धारणा बैठकमा उल्लेख गरे । 'यसमा सरकारले गरेका सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा भए  अझ सन्तुलित हुने थियो,' उनले भने ।

आचार्यले तीन विषयमा परिषदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बानको प्रस्तुतिमा नेपाली सेना र माओवादी सेनाका लडाकुलाई एकै रूपमा प्रस्तुत गरिएको, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको आवश्यकता औंल्याएको र केही महत्त्वपूर्ण  उपलब्धिहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको उल्लेख छ ।

उनले बानको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सेना र लडाकुका सम्बन्धमा गरिएको तुलनाले शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रसंघको अनुगमनमा रहेका माओवादी सेनाको भविष्य निर्धारणमा सहयोग नपुग्ने उल्लेख गरेका थिए ।

'अनमिनको अनुगमनमा रहेका माओवादी लडाकुहरू कि त सुरक्षा फौजमा समाहित हुनेछन् कि परिवार र समाजमा पुनःस्थापित हुनेछन्,' उनले आफ्नो लिखित मन्तव्यमा भनेका छन्, 'जुन ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसले जारी शान्ति  प्रक्रिया र माओवादी लडाकुको भविष्य निर्धारणमा सघाउ पुर्‍याउने छैन ।'

त्यसैगरी उनले सरकार पक्षधर २२ दलको बैठकको निष्कर्षलाई उद्धृत गर्दै कस्तो सरकार बनाउने र कसको सरकार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू र सार्वभौम संसदले निर्णय गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

महासचिव बानले 'समयमै नयाँ संविधान जारी गर्न र माओवादी सेनाका सदस्यहरूको सफलतापूर्वक समायोजन र पुनःस्थापन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता औंल्याएको' सम्बन्धमा आचार्यले उक्त जवाफ दिएका  हुन् ।

यसअघि सरकारले राष्ट्रसंघको सुझावलाई आफूले 'वैदेशिक हस्तक्षेप' का रूपमा लिएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघ स्रोतका अनुसार परिषद बैठकले राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको कार्यावधि समाप्त हुनुपूर्व नै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

'सुरक्षा परिषद, शान्ति प्रक्रियाको लम्बिँदो रूपले जति चिन्तित छ, त्यत्तिकै रूपमा आफ्नो भूमिकाको निरन्तरताप्रति सोचमग्न छ,' स्रोतले भन्यो ।

गत साउनमा चौथोपटक कार्यअवधि थपिएको अनमिनको म्याद आगामी माघमा सकिँदैछ । 'संविधानसभाको निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने भनी तयार गरिएको अनमिनको कार्यादेश अनिश्चितकालसम्म लम्बिन सक्दैन,' अनमिन प्रमुख  लेनग्रेनले भनिन्, 'पक्षहरूले सहकार्यको स्पष्ट रूपरेखा तयार नपारेसम्म र शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख मुद्दाहरूमा अगाडि बढने बाटो नपहिल्याएसम्म अनमिनको व्यवस्थित बहिर्गमन नीति तय गर्न कठिन छ ।'