काठमाडौं, २०६६ कार्तिक २० - गृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवन अन्सारी असोज २५ देखि ३१ सम्म चीन भ्रमणमा गए । तर भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी भएन । गत भदौ २९ मा नेपाल भ्रमणमा आएकी भारतीय विदेश सचिव निरूपमा रावले रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटिन् । त्यसबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार रहेन । शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनका काठमाडौंस्थित राजदूतका लागि नेपाली प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई बारबार भेट्नु अनौठो मानिन्न । परराष्ट्रलाई भने ती भेटको अत्तोपत्तो हँुदैन ।

पछिल्लो उदाहरण नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत कु गोहोङ हुन् । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नगराई गत कात्तिक ४ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटे । त्यसबारे न चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्रलाई पूर्वजानकारी गरायो, न प्रधानमन्त्री कार्यालयले ।

यी उदाहरणले मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध कसरी सञ्चालित छ भन्ने संकेत गर्छन् । सामान्य कूटनीति मर्यादा तोडदै यस्ता दर्जनौं औपचारिक भेट र वार्ता भइसकेका छन् । 'हामी त निराश भइसक्यौं, एउटा सामान्य विदेशी अधिकृतले

सीधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न थालेपछि हामी कूटनीतिक बाउन्ने भएका छौं,' परराष्ट्रका एक अधिकृतले भने ।

विदेशी कूटनीतिज्ञ वा कूटनीतिक कार्यालयका प्रतिनिधिले नेपाली अधिकारी भेट्दा वा नेपाली प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अधिकारीले विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यो आम प्रचलित कूटनीतिक मान्यता हो । त्यसमाथि पनि एक वर्षअघि २०६५ कात्तिकमा त्यस्ता भेटघाट परराष्ट्रमार्फत गराउनेबारे सरकारले ७ बँुदे प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । 'हरेक भेटवार्तामा सम्बन्धित मन्त्रालय बेखबर हुँदा परराष्ट्र नीति चौपट हुने डरले मन्त्रिपरिषदबाटै प्रस्ताव पारित गरी कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राख्यौं,' ती अधिकृतले भने, 'तर फेरि पनि यसलाई धोती लगाउने काम भएको छ ।'

यो आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र हालका प्रधानमन्त्री दुवै उस्तै देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवमार्फत ल्याइएको यो प्रस्तावलाई दाहालले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा समेत पालना गरेनन् । विपक्षी नेताको हैसियतमा दाहालको हङकङ भ्रमणबारे पनि परराष्ट्रले सूचना पाएन, बरु उल्टै विमानस्थल लिन गएको गाडी त्यसै फर्कियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको तेस्रो बुँदामा 'राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्चपदस्थ पदाधिकारी विदेश जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बद्ध नियोगलाई अनिवार्य जानकारी गराउने' उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको ६ नम्बर बुँदामा नेपालस्थित कूटनीतिज्ञले राजनीतिक व्यक्तित्व एवं उच्च पदस्थ अधिकारीलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउने, उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने वा त्यसको रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुग्ने व्यवस्था छ । 'कूटनीतिक भेटवार्तामा मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रकुमार नेपालले भने, 'किन लागू भएन, सम्बन्धित सबैलाई सोध्नुपर्छ ।'

चार महिनायता भएका करिब दुई दर्जन कूटनीतिक भेटवार्तामा मर्यादा मिचिएका धेरै छन् । गत वर्ष मंसिर ५ मा चिनियाँ राजदूत गोहोङले ओहदाको प्रमाणपत्रै नबुझाई तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई भेटेका थिए ।

त्यतिखेर चीनबाट आएका सुरक्षासम्बन्धी प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश उनको नाम ओहदाको प्रमाणपत्र नबुझाएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले हटाउन लगाएको थियो । तर उनले त्यसको अबज्ञा गरेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यसयता चिनियाँ कूटनीतिज्ञबाट पनि आचारसंहिताको उल्लंघन दोहोरिएका छन् ।

कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्न आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गत साल गरेको उक्त निर्णयको अबज्ञा माओवादी आफैंले सबैभन्दा पहिले गरेको थियो । निर्णय गरेको केही महिना नबित्दै गत वर्ष फागुन ७ मा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।

त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हीराबहादुर थापा बेलैमा सिंहदरबारमा पुगिसकेका थिए । तर दिनको साढे १२ बजे काठमाडौं ओर्लनसाथ दाहालले मेननलाई बालुवाटार बोलाएर भेटवार्ता गरे । थापा भने त्यसको जानकारी नपाएर सिंहदरबारमा कुरेको कुर्‍यै भए । भदौ २९ गते हङकङ गएका दाहालले गाडीमात्र अस्वीकार गरेनन्, भ्रमणबारे जानकारी पनि दिएनन् । जबकि निर्णयको तेस्रो बुँदामा 'राजनीतिक व्यक्तित्व विदेश जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित नियोगलाई अनिवार्य जानकारी गराउने' उल्लेख छ ।

परराष्ट्र अधिकारीहरूका अनुसार आकस्मिक रूपमा भेटवार्ता गनर्ुपर्‍यो भने पनि त्यस्तो भेटवार्ता परराष्ट्र मन्त्रलायमार्फत नै गनर्ुपर्छ । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगमा २४ घन्टै र बिदाका दिनसमेत 'ड्युटी अफिसर' खटाइएको हुन्छ । यी उदाहरणले उच्च नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूले कूटनीतिक पद्धतिको उपहास गरेको दर्शाउँछन् । 'यो नेताहरूको कमजोरी हो । यसलाई सुधारेर कूटनीतिक पद्धति संस्थागत गनर्ुपर्छ,' चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले भने ।    

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बराल पनि संस्थागत कूटनीतिमै जोड दिन्छन् । 'व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा जसले जसलाई भेटे पनि हुने खालको कूटनीतिको वैयक्तीकरण भएको छ,' उनले भने, 'यसलाई संस्थागत गनर्ुपर्छ ।'

नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगले २०५५ सालअगाडि सबै काम परराष्ट्र मन्त्रालय र तत्कालीन राजाको संवाद सचिवालयबाट गर्ने गरेको परराष्ट्रका कर्मचारी बताउँछन् । 'त्यतिखेर नराम्रो नै भए पनि पद्धति भएकाले कूटनीतिज्ञहरूको सम्मान थियो । अहिले भारतको विदेश सचिव आए पनि आफ्नो हैसियत बिर्सिएर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सोझै भेटवार्ता गर्छन्,' परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने, 'प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सोझै पहुँच हुने विदेशी कूटनीतिज्ञले परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेत टेर्ने कुरा भएन ।' 

 भेटवार्तामा हुने कुराहरू दुई देश र राष्ट्रिय हितका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले परराष्ट्रले त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने आचार्यले बताए । 'कुन देशका कुन अधिकारीले कुन विषयमा कहिले के बोल्यो त्यसको अभिलेख आवश्यक पर्दा निकाल्न सकिएन भने परराष्ट्र सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुग्छ,' उनले भने । गोप्य वार्ता गर्नेमा सबै दलका नेता र सबै दलका मन्त्री छन् । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि यस मामिलामा अग्रपंक्तिमै छन् । उनी भारतीय अधिकारीसँग हुने भेटवार्तामा सहयोगी सुरेश चालिसेलाई पनि राख्दैनन् । कोइराला निवासमा जाने राजदूत हुन् वा कोइरालाले भेट्ने कूटनीतिक प्रतिनिधि, त्यहाँ विरलै मात्र परराष्ट्रका जानकार हुन्थे ।



आचारसंहिताविपरीतका केही भेट र भ्रमण

कात्तिक ४ मा चिनियाँ राजदूत र प्रधानमन्त्री भेट

गृह राज्यमन्त्री अन्सारीको चीन भ्रमण

भारतीय विदेशसचिव राव र रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीबीच भेट

विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहालको हङकङ भ्रमण

जेठ १८ मा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले नेता केपी ओलीसँग भारतीय राजदूत सुुदको भेट