काठमाडौं, २०६६ कार्तिक १९ - अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएपछि सरकारले लागू गरेको विशेष सुरक्षा योजना अवरुद्ध भएको छ ।

शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारिता, दण्डहीनताको अन्त्य तथा मानव अधिकारको रक्षाका लागि यस वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी गृहले भदौदेखि योजना लागू गरेको थियो ।

गृहमन्त्री भीम रावलले योजना लागू भएपछि शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा निकै सुधार भएको दाबी गर्दै आएका छन् । सुरक्षा निकायमा जनशक्ति थप र उपकरण खरिद गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र ३ अर्ब ८० करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना गृहले ल्याएको हो । बजेटमा नपरेको यो योजनामा साउन ९ गते मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको थियो ।

बजेट अभावमा योजनाअन्तर्गतको दरबन्दी थपका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले थालेको भर्नासमेत प्रभावित हुने भएको छ । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नियमित बजेट नै पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा बजेटबाहिरको योजनाका लागि तत्काल पैसा दिन नसकिने बताए । 'पर्याप्त कर उठ्यो र बचत भयो भने दिने हो, तैपनि मागेजति दिन सक्ने स्थिति छैन' बिहीबार कान्तिपुरसँग उनले भने । यसै वर्ष बढेको कर्मचारीको तलब, भत्ताका कारण सात अर्ब बीस करोड र विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाहिरबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि समस्या थपिएको उनले बताए ।

'कर्मचारीलाई अर्को वर्ष दिउँला भन्न त सकिन्न । त्यसैका लागि पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,' पाण्डेले भने । भदौदेखि लागू योजनालाई यसै वर्षभित्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिसक्ने भनिए पनि बजेटको अभावमा कठिनाइ भएको गृह प्रवक्ता तथा शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सहसचिव जयमुकुन्द खनालले बताए ।

'सुरक्षा योजनाअन्तर्गत हालसम्म एक रुपैयाँ पनि निकासा भएको छैन,' उनले भने । गृहले योजनाअन्तर्गत पाँचै विकास क्षेत्रमा सचेतना अभियान र गोष्ठीहरू सञ्चालन गरिसकेको छ । ती गोष्ठी गृहको नियमित बजेटबाट सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता खनालले बताए । गृहलाई सचेतना अभियान, खबर संकलन, अनुगमन, निरीक्षण जस्ता कार्यका लागि योजनामा दुई करोड ७५ लाख छुट्याइएको छ ।

योजनामा सबैभन्दा बढी रकम सशस्त्र प्रहरी बललाई छुट्याइएको छ । पहिलो चरणमा पाँच हजार चार सय ८१ र दोस्रो चरणमा पाँच हजार नौ सय सात गरी यसै वर्षभित्र ११ हजार तीन सय ८८ जनशक्ति थप लागिमात्रै सशस्त्रलाई दुई अर्ब ४६ करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोहीअनुरूप सशस्त्रले दुई हजार ७ सय जवान, ४० निरीक्षक, ९६ ड्राइभर, सात डाक्टरसहित २० प्राविधिकको भर्ना थालिसकेको छ । 

सशस्त्रले यो भर्ना पक्रियाका लागि गैरबजेट कोषबाट १६ करोड रुपैयाँ लगेको अर्थ मन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले बताए । 'त्यसको शोधभर्ना कसरी हुने हो, थाहा छैन,' ती अधिकारीले भने । तराईका एक सय ८८ बेस र पहाडका १० जिल्लामा सशस्त्रको प्रभावकारी परिचालनका लागि सवारीसाधन, इन्धन, मेसिनरी औजारलगायतका सामग्री खरिद गर्न थप ७० करोड ६४ लाख रुपैयाँ योजनामा छुट्याइएको छ ।

यसमध्ये तीन महिनाका लागि पहिलो किस्ताअनुरूप साढे १८ करोड रुपैयाँ निकासा दिइसक्नुपर्ने योजनामा छ । तर गृहमार्फत बारम्बार अर्थमा ताकेता गर्दा पनि पैसा नआएको सशस्त्रका उच्च अधिकृतले बताए । 'सुरक्षाको अभावमा आर्थिक उन्नति, विकास निर्माणसमेत प्रभावित हुन्छन् । शान्ति सुरक्षा बहाल गर्नलाई त बजेट दिनैपर्छ,' गृहप्रवक्ता खनालले भने ।  

योजनाअन्तर्गत नै प्रहरीमा प्रस्तावित १५ निरीक्षकसहित १० हजार एक जनशक्ति भने यस वर्ष नथपिने निश्चित प्रायः भएको छ । योजनामा दरबन्दी थप्ने भनिए गृहको प्राविधिक त्रुटिका कारण त्यसका लागि आवश्यक बजेट निर्धारण गरिएको छैन ।

प्रहरीमा जनशक्ति थपका लागि अर्थको पूर्वस्वीकृति लिएर आवश्यक बजेटसहितको बेग्लै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्नुपर्छ ।