२०६६ कार्तिक १७ - कहिले देब्रे र कहिले दाहिने तिर पाइलो राख्न अभ्यस्त माओवादीले यसपाली आफ्नो पाइलो देब्रेतिर अगाडि बढायो । देब्रेतिर अर्थात् आन्दोलनतिर । तर यो यात्रा कहाँसम्म पुग्छ ? यो माओवादीसँग मात्र नभएर वर्तमान सरकारसँग जोडिएको अहम् प्रश्न हो ।

यही सन्दर्भमा रक्षामन्त्रीले शान्ति सम्झौता पुनरावलोकनको वकालत गर्दा असहमतिको प्वाालबाट ठूलै धूवाँको मुस्लो निस्केको छ । असहमतिको प्रक्रियामा रक्षामन्त्रीको भनाइले आगोमा घिउ थप्दै गएको छ । रक्षामन्त्रीको भनाइपछि अनमिनको पनि चासो बढ्यो र प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्रीको भनाइ सरकारी धारणा नभएको व्यक्त गरे । दोहोरी गीतको शैलीमा रक्षामन्त्रीको भोलिपल्ट स्पष्टीकरण आयो । जसले जे भने पनि शान्ति सम्झौताको पुनरावलोकन जरुरी छ, रक्षामन्त्रीको यो भनाइ सम्भवतः प्रधानमन्त्रीप्रति नै लक्ष्यित थियो ।

आफ्नै मन्त्रीले आफ्नो विरुद्ध जेहाद छेडिन्, तर प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा पनि प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सकेनन् । के दक्षिणतिरको दरो आशिर्वादले बोलेको हुनाले प्रधानमन्त्री निरीह हुन विवश बनेका हुन् ? बेमौसमको रक्षामन्त्रीको यो धुनले दक्षिणी  छिमेकी के चाहन्छ, प्रस्टसँग देखियो । त्यसैले उनी हाँसीहाँसी आफ्नो उपहास सहिरहेछन् ।  सहमति भइसकेको बुँदामा निहुँ खोज्नु भनेको शान्ति सम्झौता र १२ बुँदालाई निरर्थक तुल्याउनु हो । १२ बुँदा जहाँसम्म तन्किन सक्दथ्यो, सम्भवतः अब तन्किन सक्दैन भन्ने ठहरमा सरकार पुगेको हुनसक्छ । 

सरकारी गठबन्धन राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश नगरेर अंकगणित पुर्‍याउन माग गर्छ । सरकारका लागि अंकगणित आवस्यक होला, तर राजनीतिमा जमिनको यथार्थलाई सरकारको अंकगणितले धान्न सक्दैन । जमिनको अगाडि अंकगणित जहिले पनि कमजोर हुन्छ ।

असहमतिको राजनीतिमा हल्का रमाइलो छ । खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भन्ने माओवादीहरू संसदमा आफ्नो कुरा छलफल गर्न नपाएर आन्दोलनको यात्रा गर्ने भएका हुन् । राज्यव्यवस्थाको मुटु नै संसद हो भन्ने कांग्रेसले बहसलाई इन्कार गरेर संसदीय सर्वाेच्चतालाई धुलिपिठ बनाए पनि उसको लोकतन्त्रको आवरणमा खोट देखिँदैन । माओवादी र कांग्रेस दुवैका अडान रमाइला छन् । कुरा नमिलेको न भाषामा हो, नत टालटुले कुरामा नै हो । कुरा नमिलेको राजनीतिक मुद्दामा नै हो ।

राजनीति अत्यन्तै तरल र संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यससँगै सम्भावना र चुनौती आएका छन् । यस्तो परिस्थितिले बृहत राष्ट्रिय एकतालाई निम्तो गर्छ । तर अहिले त्यस्तो एकता होइन, पार्टीहरूका आन्तरिक, प्राविधिक र अराजनीतिक मतभेदहरूले राष्ट्रिय एकतालाई धेरै पर पुर्‍याएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम दुई चिरा भयो । उपप्रधानमन्त्रीमा सुजाताको बढुवाले कांग्रेसमा धेरै तिक्तता र असहमतिलाई बढायो । महाधिवेशनपछि एमाले तीव्र विवादको भुमरीमा छ । सेना समायोजनको सवाल विवादमै छ । माओवादीको विवाद के आन्दोलनले मिलाउला ? आन्तरिक विवादमै अल्भिmएको बेला कसरी राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ ? प्रश्न डरलाग्दोसँग उभिएको छ ।

सहमतिका प्रयास तीन दलबीच धेरै भए । सफल हुन सकेनन् । तीन दलको सहमतिले मात्रै मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ? अर्को प्रश्न छ । लामो समयदेखि चित्त दुखाएर बसेका मधेसवादी दलहरूलाई सहमतिको प्रक्रियामा समावेश नै गरिएन ।

तीन दलको बीच सहमति भएपछि सबैलाई नजिक ल्याउन सकिन्थ्यो, तर अब त्यसरी सोच्ने बेला सकियो । तीन दलको सहमतिले मात्रै राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने संविधान त बन्ला, तर स्वामित्व र कार्यान्वयनको प्रश्न अत्यन्तै गाह्रो छ । यही मुद्दाको गम्भीरतालाई नै बुझेर हो, संविधानसभा अहिले विस्तारै छायामा पारिँदैछ ।

अब दलहरूले आ-आफ्ना अडान र नमिलेका विषय सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । जसले नागरिक बहसलाई बढावा देओस् । गुपचुपबाट समस्या सम्बोधन हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि नागरिक बहस नै भरपर्दो विकल्प हुनसक्छ ।

राजनीतिक दलहरूले मात्रै मुद्दाको टुङ्गो लगाउने कुरामा विश्वसनीयता घट्दै गएपछि बृहत नागरिक सम्मेलनबाट मुलुकलाई अग्रगामी बाटोमा हिँडाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ । बृहत नागरिक सम्मेलन भन्नुको तात्पर्य हो- दल, नागरिक, पेसागत संगठन, जातीय संगठनहरूको सामूहिक छलफल । यस्तो प्रक्रियाले अहिले सडकमा भएका असहमतिहरू एकमुष्ट छलफलमा आउनेछन् । दलका अडान पनि सार्वजनिक हुनेछन् र यो प्रक्रियाले नागरिक सक्रियता र बहसको पाटोलाई पनि बढावा दिनेछ । यस्तो नागरिक सम्मेलनको आयोजनाले पार्टीहरूको अवमूल्यन हुने छैन । बरु नागरिक र पार्टी बीचको सम्बन्ध पनि गाढा बनाउनेछ । नागरिकले आफूले स्टेक पाएको महसुस गर्नेछन् । सबैका अडानमाथि छलफल हुनेछ । लेना र देनाको प्रक्रियामार्फत निकास पनि निस्कन सक्छ । बरु यस्तो सम्मेलन माओवादीको आन्दोलनभन्दा पहिला धेरै राम्रो हुन्ो थियो । यो प्रक्रियाले माओवादीलाई आन्दोलनबाट पनि रोक्ने थियो । यस्तो नागरिक सम्मेलनको आयोजना सरकारले नै गर्दा हुन्छ । सरकारले नगरे कुनै राजनीतिक दलले आयोजना गर्दा पनि फरक पर्दैन ।

ghimiresomat@gmail.com