२०६६ कार्तिक १७ - माओवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने आफ्नै घोषणाविपरीत सोमबार धनकुटा नगरपालिका कब्जा गरेका छन् । माओवादी कार्यकर्ताले नगरपालिका हाताभित्र प्रवेश गरी कार्यालयमाथि जबरजस्ती नियन्त्रण जमाएर युद्धकालीन मानसिकता देखाएका छन्, जुन भत्र्सनायोग्य छ । उनीहरूले त्यहाँ आफूखुसी नगरप्रमुख, उपप्रमुख र वडा सदस्य मनोनयन गरेको घोषणासमेत गरेर हास्यास्पद कदम चालेका छन् । माओवादीले आफ्नै ँलिम्बुवान स्वायत्त गणराज्यअन्तर्गत जनसंविधानको धारा ४७ उपदफा २ अन्तर्गत’ पदाधिकारी चयन गर्ने, उनीहरूलाई स्थानीय नेताबाट शपथग्रहण गराउने र नगरपालिकाका कर्मचारीलाई आफ्नो नीतिअनुसार काम गर्न निर्देशन दिने कार्य समानान्तर शासन प्रणालीको अभ्यास हो । आफूले विगतमा खडा गरेका समानान्तर ँजनसत्ता’ हरू भंग गरी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएको माओवादीको यसखाले व्यवहारबाट द्वैधसत्ता पुनःजागृत गर्न खोजिएको आभास मिलेको छ । माओवादी नेतृत्वले स्थानीयस्तरबाट हुन थालेका यस्ता अराजक क्रियाकलाप तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।

धनकुटामा अन्य राजनीतिक दलहरूले माओवादी व्यवहारको विरोध गर्दा तनाव सिर्जना भएकाले मंगलबारबाट अनिश्चितकालीन कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको छ । माओवादीले गरेको समानान्तर सत्ता घोषणाप्रति सत्तारूढ एमालेको युवा संगठन युथ फोर्सले विरोध जनाउँदा त्यहाँ माओवादीको युवा दस्ता वाईसीएलसँग झडप हुन गएपछि यस्तो घोषणा गर्न स्थानीय प्रशासन बाध्य भएको हो । धनकुटाको तनाव त केही दिनमा मत्थर होला तर माओवादीले आन्दोलनका क्रममा अख्तियार गरेको विरोधको उग्र स्वरूपले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिलता र भिडन्ततर्फ धकेल्ने जोखिम छ । खासगरी नगरपालिका कब्जाजस्तै स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गर्ने आउँदो साताको कार्यक्रमले राजनीतिक वृत्तमा आशंका र अन्योल थपेको छ । माओवादीको आन्दोलनकारी समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले गणराज्यको घोषणा प्रतीकात्मक र प्रचारात्मक मात्र हुने प्रष्टीकरण दिए पनि त्यसको प्रभाव उनले भनेजतिमा सीमित रहने देखिन्न । मुलुकलाई कसरी, कतिवटा गणराज्य वा संघमा बाँड्ने भन्ने विषय संविधानसभाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । त्यस मामिलामा कुनै दलविशेषले जबरजस्ती आफ्नो अवधारणा लागू गर्न खोज्नु स्वीकार्य छैन । यदि त्यसरी आफूखुसी अगाडि बढ्ने हो भने सोझै संविधानसभा र नयाँ संविधान निर्माणको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । साथै त्यस्तो कदमले जातीय एवम् क्षेत्रीय समुदायमाझ अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नसक्छ ।

मंगलबार काठमाडौंस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियापश्चात माओवादी नेतृत्वले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नाकाबन्दी गर्ने आफ्नो पूर्वघोषित कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । यो निर्णय सकरात्मक छ । तर यससँगै घोषित उपत्यकामा नाकाबन्दी गर्ने र मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई दुई-दुई दिनसम्म घेरेर राख्ने कार्यक्रम उत्तेजना सिर्जना गर्ने सम्भावित कारकका रूपमा यथावत छन् । सरकारले यसलाई माओवादीहरू बृहत् शान्ति सम्झौता उल्लंघन गर्नेतर्फ उद्यत भएको नमुनाका रूपमा लिएको छ र त्यसको तदनुरूप कडा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ । चारवटै सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ । दुवै पक्षबाट हुन थालेको टकरावको तयारीले मुलुकमा अनिष्टको संकेत दिएको छ । सम्भावित उग्रताबाट मुलुकलाई जोगाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो । यसका निम्ति संयुक्त भेटवार्ता, छलफल र सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन ।