काठमाडौं, २०६६ कार्तिक १७ - संविधानसभामा सहभागी २२ दलका प्रतिनिधिको दलीय संयन्त्रले पूर्णता नपाउँदा काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक गर्ने यस वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम थन्किदै आएको छ ।

बजेट पारित गराउँदा संविधानसभामा सहभागी २२ वटै दलका प्रतिनिधिको दलीय संयन्त्र रहनुपर्ने प्रावधान रहेकाले उनीहरूको सहभागितासहितको परिषद्ले मात्रै बजेट पारित गर्ने प्रावधान छ ।

महानगर सचिवालयले संयन्त्रमा नसमेटिएका १५ दलका काठमाडौं जिल्ला कमिटीलाई तिहारअघि नै प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरेको थियो । तीमध्ये राप्रपा, संयुक्त बाममोर्चा, तराई लोकतान्त्रिक पार्टी -गच्छेदार समूह), राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेकपा माले, चुरेभावर र राष्ट्रिय नेवाः पार्टीले मात्रै  प्रतिनिधि पठाएका छन् । त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियापछि महानगरमा सल्लाह दिँदै आएको ७ दलीय संयन्त्रमा रहेको एमालेको आन्तरिक विवादका कारण दुईजना प्रतिनिधि विदुर मैनाली र वसन्त मानन्धर महानगरको दलीय संयन्त्रमा छन् । अन्य ६ दलका भने एकएक जना प्रतिनिधि छन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार २२ दलीय संयन्त्रसहितको नगरपरिषद्ले बजेट सार्वजनिक गनर्ुपर्ने भएकाले महानगरको यस वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो । यस वर्ष महानगरले १ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख लक्ष्यसहितको बजेट सार्वजनिकको तयारी गरेको छ । यो गत वर्षको बजेटभन्दा ८६ करोड ४२ लाख बढी हो ।

बजेट स्वीकृत नहुँदा महानगरवासीले माग गरेका सडक विस्तार, सुधार, ढल निर्माण लगायतका पूर्वाधारका कार्यक्रम प्रभावित बनेका हुन् । विगतका आर्थिक वर्षमा सुरु भएका दीर्घकालीन योजना पनि रोकिएका छन् । बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समय लम्बिँदै जाँदा सामाजिक विकास कार्यक्रम -असहाय, अपांग, दलितलगायतका भत्ता कार्यक्रम) तथा कार्यालय पुर्नसंरचना, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम पनि प्रभावित बनेका छन् ।

राजस्व महाशाखाका अधिकृत नमराज ढकालका अनुसार बजेट सार्वजनिक नहुँदा महानगरमा अनुमोदन प्रणालीले प्रश्रय पाइरहेको छ । राजनीतिक गतिरोधकै कारण गत वर्ष पनि करिब १ अर्ब १ करोड लक्ष्यसहितको बजेट माघ महिनामा सार्वजनिक भएको थियो । देशको केन्द्र मानिने महानगरले छिटोछरितो काम गर्ने उद्देश्य राखी यस वर्ष चाँडै बजेट सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो । यसै योजनाअनुरूप कर्मचारीले दसैंअघि ०६६/०६७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मस्यौदा कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन बराललाई बुझाएका थिए ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ अनुसार महानगरले नेपाल सरकारको बजेट सार्वजनिकसँगै नीति, कार्यक्रम र बजेट लागू गरिसक्नुपर्ने हो ।

महानगरले यस वर्षको बजेटमा पनि गत वर्षझैं सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, सूचना सञ्चार अन्तर्राष्ट्रि्रय सम्बन्ध, वित्तीय व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन, संगठन तथा संस्थागत विकास, वातावरण व्यवस्थापन र संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण विकासलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।