काठमाडौं, २०६६ कार्तिक १७ - सरकारले गत वर्ष सुरु गरेको 'राष्ट्रिय साक्षरता अभियान' प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदै यो वर्ष फेरि साढे १२ लाखलाई साक्षर तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रिपरिषदले यसैसाता निर्देशिका पारित गरेलगत्तै अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले अभियान प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

'मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशिका पास भइसकेको छ,' केन्द्रका उपनिर्देशक बाबुकाजी कार्कीले कान्तिपुरसित भने, 'फागुनबाट अभियान सुचारु राख्ने तयारीमा

छौं ।' पन्ध्रदेखि ६० वर्षका निरक्षरलाई लक्षित गरी अघिल्लो सरकारले यो अभियान जारी गरेको हो ।

फागुन पहिलो साताबाट देशव्यापी अभियान सुरु हुनेछ । प्रतिकूल मौसम तथा हिमपातबाट प्रभावित हुने ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, दार्चुलालगायत पहाडी र हिमाली जिल्लाका निश्चित गाविसमा वैशाखबाटमात्र कार्यक्रम हुनेछ ।

देशभरका निरक्षरको पहिचानसहित 'साक्षर बनौं, क्षमता बढाऔं' नारा अघि सारिएको छ । अभियानका निम्ति सरकारले यो आर्थिक वर्षमा एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट गत वर्षभन्दा २९ करोड नौ लाख १५ हजार रुपैयाँले कम हो । प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो वर्ष कम बजेट छुट्याइएको छ भने अभियानको स्वरूपसमेत बदलिएको छ । गत वर्ष २५ लाखभन्दा बढी साक्षर तुल्याउन लक्ष्य लिइएकोमा झण्डै १२ लाख साक्षर भएका छन् । उक्त तथ्यांक ५४ जिल्लाको हो । 'अन्य जिल्लाबाट तथ्यांक आउनै बाँकी छ,' केन्द्रका अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीले भने, 'ताकेता गर्दैछौं ।'

योजना आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद् तीर्थ खनियाँ सरकारले पूर्वतयारीबिना अभियान घोषणा गरेकाले प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । 'आधार तयार नगरी अभियान सुरु गरिएकाले पहिलो वर्ष असफल भएको हो,' विज्ञहरूसित कुनै परामर्श नलिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अभियानमा रूप दिने हो भने राष्ट्रिय रंगमञ्चमा भएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ ।'

राष्ट्रिय अभियानअनुसारको नीति, योजना, बजेट, नारा र हरेक नागरिकलाई छुनसक्ने कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी भएको खनियाँ बताउँछन् । 'प्रधानमन्त्री समेत अभियानमा सामेल हुनुपर्छ, नेता र कार्यकर्तामात्र होइन,' उनले भने । शिक्षा कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिएको अभियान प्रभावकारी नभएपछि यो वर्षबाट गाविसको माध्यमबाट सुचारु गरिने भएको छ । गाविसले निरक्षरको तथ्यांक संकलन गर्नेछ ।