काठमाडौं, २०६६ कार्तिक १७ - सामूहिक र सभापतित्व प्रणालीबीच उठेको विवाद समाधान गर्ने कार्यविधि अन्योलका कारण कांग्रेस महासमिति बैठकमा प्रस्तावित विधान मंगलबार पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । बैठकको तेस्रो दिन पनि धारणा राख्ने सदस्यमध्ये असी प्रतिशतभन्दा बढी सामूहिक नेतृत्वको पक्षमा उभिए ।

सभापतित्व प्रणालीको वकालत गर्दै आएका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाको दबाबका कारण विधानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने स्पष्ट कार्यविधि तय हुन नसकेको हो । निर्वाचनबाटै भए पनि सहमति जुटाउने दबाब महासमिति सदस्यहरूको छ । तर कार्यवाहक सभापतिले निर्वाचन कुनै हालतमा गर्न नहुने अडान राखेका छन् । उनले यसअघि केन्द्रीय समितिमा पनि निर्वाचनबाट सहमति जुटाउन माग हुँदा अस्वीकार गरेका कारण विधानको तीन मोडल महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यविधि तय नगरी राखिएको छलफलले कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै नेतृत्व समक्ष महासमिति सदस्यहरूले सहमतिको एउटै प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिएका छन् । नेतृत्वलाई बैठकमा उठेका भावना प्रतिविम्बित हुने गरी सहमति प्रस्ताव ल्याउन दबाब परेको उल्लेख गर्दै एक पदाधिकारीले भने, 'भोलि एक/दुई घन्टा महासमिति बैठक स्थगित गरेर भए पनि सहमतिको प्रयास खोज्ने प्रयासमा छौं । तर कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे अहिल्यै कुनै कार्यविधि भने तय गरिएको छैन,' बैठक एक दिन लम्ब्याइएको छ ।'

मंगलबार ४८ जनाले धारणा राखेका थिए । तीमध्ये ३८ जनाले सामूहिक नेतृत्वमा पार्टीलाई लैजान पदाधिकारीसहित असी प्रतिशत सदस्य निर्वाचन हुने मोडलको पक्षमा मत राखेका थिए । यज्ञबहादुर थापा, खगेन्द्र रेग्मी, सुधीर शिवाकोटी, मैयादेवी श्रेष्ठलगायत दस जनामात्रै सभापतित्व प्रणालीमा उभिएका थिए । मधु आचार्य, नवीन्द्रराज जोशी, अम्बिका पन्त, रामनाथ अधिकारी, यज्ञराज जोशी, तुलसी श्रेष्ठ, ओमकार श्रेष्ठ, भुटनदेवी खवास, मोहन बस्नेतलगायतका सदस्यहरूले सभापतित्व प्रणालीले कांग्रेसलाई नयाँ जीवन दिन नसक्ने भन्दै असी प्रतिशत निर्वाचन पद्धतिमा जानुपर्ने बताएका थिए ।  

 कास्की कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका थापाले थप समय लिएर सभापतित्व प्रणालीमा जानुपर्ने बताउन थालेपछि केही छिन् हुटिङ चलेको थियो । हुटिङ चर्किएपछि उनले थप कुरा राख्न पाएनन् । कार्यवाहक सभापतिले उनलाई नबोल्न निर्देशन दिनु परेको थियो ।

सभापति कोइरालाको एकल चाहनाका कारण सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएको घटना जोड्दै सदस्यहरूले पार्टी सामूहिक र संस्थागत नेतृत्वमा जानुपर्ने तर्क पेस गरेका थिए । मोरङबाट आएकी सदस्य भुटनदेवी खवास र दिगम्बर रायले छोरी मोह देखाएर 'सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला धृतराष्ट्र बनेको,' आरोप लगाए ।

'चुनावबाट हारेकालाई सरकारको नेतृत्व र उपप्रधानमन्त्री बनाएर सभापतिले मुलुकभरका कार्यकर्ताको शिर निहुर्‍याएका छन्' भन्दै खवासले अबको नेतृत्व एकाधिकारवादी हुन नहुने बताएकी थिइन् । उनले बोल्दै गर्दा मञ्चमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री सुजाता भने बैठक कक्षबाट बाहिरिन् । त्यसपछि उनी बैठकमा उपस्थित भइनन् ।

'पुनः सभापतित्व प्रणालीमा जानु भनेको आफ्नो परिवार र नाता कुटुम्बलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्र

हो,' रायले भने, 'पार्टीलाई सिध्याउनु हो ।' अर्का सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले सुजाता प्रकरणलाई संकेत गर्दै भने, 'दल र मन्त्रीहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने त्यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्‍यो ।'

सभापतित्व प्रणालीका पक्षधरहरूले भने सभापति कमजोर हँुदा पार्टीमा विभाजन आउनसक्ने भन्दै पदाधिकारीसहित पचास प्रतिशत मनोनीतको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरीले तीन दिनको छलफलमा कार्यवाहक सभापतिको लाइन अल्पमतमा परिसकेकाले पदाधिकारीसहित असी प्रतिशत निर्वाचनको मोडल पास गर्नुपर्ने बताए । 'बहुमत हँुदाहँुदै अल्पमतले पेल्नु अप्रजातान्त्रिक अभ्यासको निकृष्टता हो,' गिरीले भने, 'कार्यवाहकले आफ्नो जिद्दी छाड्नुपर्छ र बहुमतको कदर गरेर अघि

बढ्नुपर्छ ।' पदाधिकारीसहित पचास प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई हुनुपर्ने र  केन्द्रीय सदस्यबाट पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने मोडल पनि महासमिति छलफलमा लागि प्रस्तुत छन् । मनोनीतनका पक्षमा सभापति कोइराला र कार्यवाहक सभापति सुशील छन् । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा बीचको धारमा छन् । संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति प्रकाशमान सिंह, प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीलगायत बहुमत सदस्य निर्वाचन पद्धतिमा उभिएका छन् । प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले विधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने 'मोडालिटी' बारे छलफल

नभएको बताए । केसीले बैठकमा बोल्ने क्रम जारी रहेकाले कार्यविधि तय गरेर निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उल्लेख गरे ।

तीन दिनसम्म नै सदस्यहरू विधानमा अल्झेका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय राजनीति, संघीय संरचना, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण जस्ता मुद्दाले प्रवेश पाएको छैन । युवा नेता गगन थापाले विधानको एउटा दफा, उपदफा परिवर्तनका लागिमात्रै तीन दिन लगाएर राष्ट्रिय मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु लज्जास्पद हुने

बताए । 'विधानको एउटा दफा परिवर्तनमै बैठक टुंगिने हो भने महासमिति बैठकको सार्थकता रहदैन,' उनले भने ।