काठमाडौं, २०६६ कार्तिक १७ - कूटनीतिज्ञहरूको आग्रहमा माओवादीले आफ्नो आन्दोलन कार्यक्रमबाट २४ कात्तिकको 'विमानस्थल बन्द' फिर्ता लिएको छ ।

माओवादी केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले मंगलबार कूटनीतिक नियोगको आग्रहमा उक्त कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

'कूटनीतिक नियोगको आग्रहमा विमानस्थल बन्द फिर्ता लिने निर्णय भएको हो,' कार्यालय सचिव शक्ति बस्नेतले भने । काठमाडौं उपत्यका नाकाबन्दीका दिन विमानस्थल बन्दको कार्यक्रम माओवादीले तय गरेको थियो ।

राजदूतहरूको चासो

युरोपेली संघ -ईयू), अमेरिका, रुसलगायतका देश र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूले माओवादीलाई आन्दोलनबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूको आग्रहलगत्तै माओवादीले कात्तिक २४ का निम्ति विमानस्थल बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको भेटवार्ताबारे उल्लेख गर्दै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, 'ईयू र रुसी राजदूत तथा अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतले योजनाबद्ध प्रदर्शनी र तनाव बढाउने जोखिमका कार्यक्रमबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै माओवादी अध्यक्षलाई त्यस्तो कार्यक्रमबारे तुरुन्त पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।'

ती देशका राजदूत, कार्यवाहक राजदूत र प्रतिनिधिहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका प्रमुखहरूले मंगलबार दाहाललाई भेटी त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासले जनाएको छ । भेटघाटमा डेनमार्क, प|mान्स, फिनल्यान्ड, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, रुस, अमेरिका, बेलायत र युरोपेली नियोगका प्रतिनिधि सामेल थिए ।

भेटघाटमा उनीहरूले दाहाललाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संविधानसभा, संसद र शान्ति प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउने अन्य संयन्त्र उपयोग गरेर विपक्षी दलको हैसियतमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले नेपाली जनता, विदेशी, कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिको हिँडडुलको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

पर्यटनयाममै विमानस्थल बन्द कार्यक्रमले पर्यटक आउन रोकिने मात्र नभएर त्यसबाट देशकै प्रतिष्ठा र अर्थतन्त्रमा आघात पर्ने उनीहरूको कथन थियो ।  दलहरूले आपसी विभेद अन्त गर्न संयमित भएर शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरूप सँगै काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रसंघको आग्रह

यसैबीच राष्ट्रसंघले माओवादी घोषित आन्दोलनका बेला मानव अधिकार संरक्षण र सम्मान सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउन आग्रह गरेको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले भनेको छ, 'माओवादी विरोध प्रदर्शनका सन्दर्भमा उच्चायुक्त सबै व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षित र सम्मानित हुने उपाय अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार, माओवादी र अन्य दललाई आग्रह गर्छ ।'

ँसंघीय राज्य सांकेतिक मात्रै’

यस्तै माओवादी उपाध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्रि्रय जनआन्दोलनका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले स्वायत्त गणराज्य घोषणा सांकेतिक र प्रचारात्मक मात्र भएको उल्लेख गर्दै समानान्तर सरकारका रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन् । माओवादीले कात्तिक २३ गते साइनबोर्ड राखेर स्वायत्त गणराज्यहरू घोषणा गर्ने भनेको थियो । 'यो कुनै समानान्तर सत्ता होइन, सांकेतिक र प्रचारात्मक गणराज्य घोषणा हो,' जनसञ्चार अभियानको कार्यक्रममा मंगलबार भट्टराईले भने । माओवादीको आन्दोलनले सरकार आत्तिएको दाबी उनले गरे ।

माओवादी अध्यक्ष र कांग्रेस सभापतिबीच सोमबारको भेटमा सदन खुलाउने कुनै

सहमति नभएको पनि नेता भट्टराईले बताए । 'शिष्टाचार भेटमात्र हो,' उनले भने, 'माओवादीले बजेट पारित गर्न दिने भनी गरिएको प्रचार निराधार हो, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।'