काठमाडौं, २०६६ कार्तिक १७ - संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी आइरहेका बेला राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यसको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रपतिले सभामुख सुवास नेम्वाङसँग मंगलबार भेटेका थिए ।

भेटपछि सभामुख नेम्वाङले संविधानसभा र संसद बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रपति संवेदनशील रहेको जानकारी दिए । 'म संविधानसभा र संसदलाई थप मर्यादित, स्थायित्व र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु र यसमा सबै लाग्नुपर्छ,' राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले संवाददाताहरूसँग भने । पछिल्ला केही दिनयता विशेष गरेर माओवादी नेता तथा समर्थकहरूले संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै आएका छन् । प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै माओवादी आन्दोलनरत छ ।

विगतमा संसद विघटनका घटनाले पटकपटक मुलुकले निरंकुशता भोग्नुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सभामुख नेम्वाङले भने, 'अब नेपालमा कहिल्यै पनि त्यस्तो सम्भावना नरहेकोबारे राष्ट्रपति र म एकमत भयौं ।' सभामुखले राजनीतिक गतिरोधबारे जानकारी गराउँदै बजेट पारित नहुँदा मुलुकमा आर्थिक संकट आउने अवस्था सिर्जना भएको राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएका थिए । राष्ट्रपति यादवले मुलुकको समस्याको समाधान सहमतिबाटै गर्नुपर्नेमा जोड दिएको नेम्वाङले जानकारी दिए । 'जननिर्वाचिन संसदबाटै बजेट पारित गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ ठीक हो,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै सभामुखले भने ।  सभामुख नेम्वाङले संसद अवरोधका कारण संविधान निर्माणको काममा पनि अप्रत्यक्ष असर परिरहेको जानकारी पनि राष्ट्रपति यादवलाई गराएका थिए ।  'सीधै अवरोध नदेखिएपछि संसदको गतिरोधले संविधान निर्माणको काममा प्रभावित भएको छ,' नेम्वाङले भने ।

 निरन्तर संसद अवरोध गर्ने संस्कृति विकसित भइरहेको प्रति पनि सभामुखले अवगत गराएका

थिए । 'कसैले गरेको संसद अवरोध पनि ठीक होइन,' उनले संवादाताहरूसँग भने, 'यसलाई सबै दलले अन्त्य गर्नुपर्छ ।' सभामुख नेम्वाङले बजेट पारित गर्ने दायित्व सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भएको उल्लेख गरे । संक्रमणकालीन अवस्थामा बजेट पारित गर्नका लागि संसदभन्दा बाहिरको विकल्प खोज्न नसकिने सभामुखले स्पष्ट गरे । 'बजेट पारित गर्ने संसदबाट नै हो,' उनले भने, 'संक्रमणकालीन अवस्थ्ाामा अन्य कुरातर्फ जानु ठीक हुँदैन ।'