काठमाडौं, २०६६ कार्तिक १६ - सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार र शुल्क घटाउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले यससँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई शुक्रबार बोलाई शुल्क घटाउन र सेवा विस्तार गर्ने संभावित उपायबारे छलफल गरेका हुन् । यसअघि मन्त्री पोखरेलले एक कार्यक्रममा इन्टरनेटको शुल्क कम गरी ग्रामीण क्षेत्र र शैक्षिक संस्थामा प्रयोग बढाउन आवश्यक भएको र आफूले त्यसका लागि काम गर्ने बताएका थिए ।

छलफलमा सहभागी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मूल्य घटाउन र व्यापक रूपमा सेवा विस्तार गर्न सरकारले पूर्वाधारको साझा प्रयोग र दोहोरो कर प्रणाली हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 'विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको शुल्क फोनको भन्दा कम भएको भन्दै मन्त्रीले यसका मूल्य घटाई बढी क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारका लागि विशष जोड दिनुभएको छ,' छलफलमा सहभागी व्यवसायीले भने, 'उहाँले मूल्य कम गरी सेवा विस्तारमा गर्न मन्त्रालयले सक्दो काम गर्ने बताउनुभयो ।'

छिटो गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवाको साझा प्रयोगले सस्तो मूल्यमा सेवा दिन सकिने धारणा इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आइएसपी) ले राखेका थिए । 'भिन्दाभिन्दै कम्पनीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा सामग्री खरिदका लागि धेरै पैसा बाहिरिन्छ,' आइएसपीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'कम्पनीले यसरी लगानी गरेको पैसा उपभोक्ताबाट असुल्ने भएकाले सबैले भिन्दाभिन्दै पूर्वाधार विकास गर्दा मूल्य घट्न गाह्रो हुन्छ ।'

ब्रोडब्यान्ड सेवाअन्तर्गत एडिएसएलको पूर्वाधारको साझा प्रयोगको विषयमा लामो समयदेखि टेलिकम र आइएसबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई एडिएसएल सेवा आइएसपी कम्पनीलाई पनि दिन निर्देशन दिएको थियो । तर टेलिकमले आपmनो लगानी भएकाले सबै पक्षमा स्पष्ट भएर मात्र सेवा दिने बताएको थियो ।

यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेट सेवामा लाग्दै आएको दोहोर कर कटौती गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 'अहिले नेटवर्क सेवा बाहिरबाट ल्याउनेले ६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ,' आइएसपी एसोसिएसनका अध्यक्ष पवन शाक्यले भने, 'यसरी नेटवर्क सेवा प्रदायकले ल्याएको सेवा किनेर उपभोक्तालाई बेच्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि ६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।'