Kantipur

क्षेत्रीय»

स्थानीय निकाय सुधार्ने प्रतिबद्धता

ललितपुर, भाद्र २४ -
स्थानीय निकायका कार्यकारी प्रमुखहरूले आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । वाषिर्क समीक्षाका क्रममा राजधानीमा भेला भएका जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरहरूले ११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिको समेत हैसियत बोकेका स्थानीय निकायका सचिवहरूले गाविस सचिवहरूलाई गाउँमै पठाउने, सर्भे, डिजाइन र स्टिमेटबिना भौतिक निर्माण सुरु नगर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अधिकांश प्रतिबद्धता सुशासनसँग जोडिएका छन् ।

उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन नगरे अनुगमनमार्फत कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । 'धेरैजसो स्थानीय निकायमा बेथिति मौलाएको खबर पाएपछि ठोस सुधार होस् भनेर मन्त्रालयको अग्रसरतामा प्रतिबद्धता आएको हो,' सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनैपर्छ, कुनै बहानामा आलटाल गर्न पाइने छैन ।'  

गाविस, जिविस तथा नगरपालिकाबाट परिचालन भएको विकास बजेट सदुपयोगमा दातालगायत सरोकारवाला पक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि मन्त्रालयले 'वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना' तयार गरेको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेलगत्तै श्रेष्ठले धनुषा, महोत्तरीलगायत तराईका जिल्लाको अनुगमन गरेका थिए । 'अनुगमनका क्रममा कल्पनै गर्न नसकिने अनियमितता देखेपछि मन्त्रालयले स्थानीय निकायका प्रमुखहरूको भेलामार्फत प्रतिबद्धता तयार पारेको हो,' मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

प्रतिबद्धता व्यक्त भएका विषयहरूलाई नीतिगत तहमा निर्णय गराउने र परिपत्रका रूपमा लागू गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव दिनेश थपलियाले बताए । 'उहाँहरू सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन त हुनैपर्‍यो,' थपलियाले कान्तिपुरसित भने, 'परिपत्र भएअनुसारको काम भए, नभएको हेर्छाैं, सोही आधारमा दण्ड वा पुरस्कारको व्यवस्था नियमअनुसार नै हुन्छ ।'

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा 'शून्य बेरूजु' अभियानअन्तर्गत सकेसम्म बेरूजु कायमै हुन नदिने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । चुनौतीपूर्ण रहेको यो योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिने मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । यसैगरी हाल रहेको बेरूजु ६० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्नैपर्ने र बेरूजु कायम हुनेलाई थप पेस्की नदिने प्रतिबद्धता स्थानीय निकायका सचिवहरूले जनाएका छन् ।

जिविसमै बसेर गाविसको काम गर्दै आएका सचिवहरूलाई अब स्थानीय विकास अधिकारीहरूले एक साताभित्र गाउँकै कार्यालयमा बसेर काम गर्न निर्देशन दिनेछन् । द्वन्द्वकालीन परिस्थितिको सहुलियतलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा समेत गाविस सचिवले दुरुपयोग गरेको भन्दै मन्त्रालयले गाउँ जाने परिपत्रको तयारी गरेको हो । 'गाउँ नजाने सचिवहरूको तलब रोक्का गरिनेछ,' मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'सचिव गाउँ नपठाउने एलडीओलाई पनि अब कारबाही हुन्छ ।'

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अधिकांश ठाउँमा गुणस्तरहीन काम भएको आरोप लागेपछि जिल्लाका प्रमुख इन्जिनियरहरूले कच्चा पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने अठोट गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २५ ०९:००

---