Kantipur

मिति | २०७० असार ६, बिहीवार Login | Register

स्तम्भ

अर्थ/वाणिज्य»

सरकार र व्यवस्थापनबाटै बिचौलियाको संरक्षण

लोकमणि राई

काठमाडौ, भाद्र १ -
'मलाई स्टल भाडामा दिने दीपनारायण ढुंगानाले माथिबाट अनुगमन आउँदै छ भन्दै १५ दिनका लागि स्टल खाली गर भन्यो । अहिले म स्टल खालि गरि घर जाँदै छु । म अगि्रम रूपमा मासिक १० हजार स्टल भाडा बुझाएर तरकारी व्यापार गर्दै आएको थिएँ । माथिबाटै हटाउन आदेश आएको छ भन्दै हामीलाई निकालियो । आजसम्म मजस्ता डेढ/दुई सय मानिसलाई हटाइसकिएको छ । कालिमाटीमा समितिबाट स्टल लिनेको मनपरी छ । उनीहरू मन लागे राख्छन्, मन नलागे हामीजस्ता निमुखालाई हटाउँछन् ।'

यो भनाइ काभ्रे नालाका कृषक कृष्ण श्रेष्ठको हो । उनले २ वर्षअघि स्टल बिचौलिया ढुंगानासँग भाडामा लिएर कालिमाटीमा तरकारी बेच्दै आएका थिए । एउटा स्टल ४ भाग लगाएर प्रतिभाग मासिक १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म भाडामा लगाएको र त्यसले तरकारीको मूल्य ६० प्रतिशतसम्म बढाएको सार्वजनिक भएपछि त्यस्ता बिचौलियाले कृषि मन्त्रालयको 'स्वीकृति' र तरकारी बजार समितिको निर्देशनमा धमाधम श्रेष्ठजस्ता कृषक र व्यवसायीलाई हटाउन थालेका छन् । व्यावसायिक तरकारी उत्पादक कृषक सञ्जालका संयोजक रमेश तुफान यो वर्ष समयमा पानी नपरेको र बीउमा कैफियत भेटिएको समेत हिसाब गर्दा तरकारीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म बढ्नु पर्ने बताउँछन् । 'तर सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेन र बिचौलियाको मूल्यमा हालिमुहाली भयो,' उनी भन्छन् ।

महँगो स्टलका कारण राजधानीको तरकारीको मूल्य नै आकासिएको छ । धादिङमा १० देखि १५ रुपैयाँमा पाइने काँक्रो कालिमाटीमा ४० रुपैयाँ पर्छ । उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ५० देखि ६० रुपैयाँ पुगिसकेको हुन्छ ।

तर कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिले बिचौलिया जोगाउँदै श्रेष्ठजस्ता कृषक र व्यवसायी हटाउन थालेको छ । उनीहरूलाई हटाउने सम्बन्धमा समितिले शनिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने भएको छ । यसअघि बजारको शौचालयपूर्व रहेका करिब डेढ दर्जन कृषक/व्यवसायीलाई पनि हटाइसकिएको छ । 'मिडियासँग बोले ठाउँमा ल्याइदिने' धम्की र 'चुप लागेर बसे केही समयपछि स्टल भाडामा पाइने प्रलोभन' का कारण उनीहरूले नाम खोल्न चाहेनन् । उनीहरूले राष्ट्रिय व्यवसायी -तरकारी तथा फलफूल) सहयोगी समितिका केही व्यक्तिलाई 'कान्तिपुरमा समाचार लेखाएको' र 'प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको' भन्दै बिचौलियाले हातपात गर्न खोजेको बताए ।

'समितिको हलमै 'किन समाचार लेखाइस्' भन्दै धकेलेपछि उहाँहरू धेरै डराउनुभयो,' एक व्यवसायीले भने, 'माफी माग्दै समाचार खण्डन गराउँछु भनेर उम्किनुभएका उहाँहरूलाई त्यसपछि बजारमा देखेको छैन ।'

बिचौलियाबाट महँगोमा स्टल भाडामा लिएर तरकारी बेच्ने व्यवसायीको संगठन भनेर चिनिने उक्त सहयोगी समितिले बिचौलियाविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कृषि मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तरकारी बजार विकास समिति र कालिमाटी प्रहरीमा समेत उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन । उक्त उजुरीलाई समेत आधार बनाएर कालिमाटी तरकारी बजारको अनियमितताबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि सहयोगी समितिका केहीले समाचारको खण्डन गरी आफूहरूलाई जोगाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त बिचौलियाको नाम र स्टल नम्बरसहितको विवरण अनुसार कालिमाटी तरकारी बजारमा थोक स्टलका बिचौलिया मात्र २ सय ४६ छन् । उनीहरूमध्ये ६५ ले समितिबाट मासिक करिब ४ हजार रुपैयाँदेखि करिब ७ हजार रुपैयाँसम्म भाडामा लिएको स्टल अरूलाई महँगोमा भाडामा लगाएका छन् । यसरी बिचौलियाबाट स्टल भाडामा लिने व्यवसायीको संख्या ५ सय ५८ छ । समितिको नियमावलीले आफूले लिएको स्टल भाडामा दिन प्रतिबन्ध गरेको छ । तर समितिका कार्यकारी निर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा स्टल भाडामा लगाउने बिचौलियालाई संरक्षण गर्न उनीहरूलाई भाडामा राखेका व्यवसायी हटाउन निर्देशन दिएका छन् । 'कार्यकारी निर्देशकले बिचौलियालाई बोलाएर भाडामा राखिएका व्यवसायी हटाउन भन्नुभएको छ,' एक व्यवसायीले भने ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले कृषि मन्त्रालयलाई समेत गुमराहमा राखेर पत्रपत्रिकामा आएजस्तो तरकारी बजारमा समस्या नभएको र बिचौलिया लगभग हटिसकेको बि्रफिङ गरेका छन् । 'आज -शुक्रबार) बिहान तरकारी बजारका अधिकारी र मन्त्रालयबीच छलफल भएको थियो । त्यहाँ पत्रपत्रिकामा आएजस्तो समस्या नभएको बुझियो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठकले भने, 'बिचौलिया हटाउन फोटो सहितको परिचयपत्र लागू गर्छौं ।'

समितिले वितरण गर्ने भनिएको परिचयपत्र बिचौलियाले मात्र पाउने छन् । 'समितिले जसलाई स्टल भाडामा दिएको हो कानुनी रूपमा उसलाई मात्र चिन्छ,' समिति स्रोतले भन्यो, 'त्यसकारण फोटो सहितको परिचयपत्र लागू गर्नसाथ स्टलमा बिचौलियाले मात्र व्यापार गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ ।' यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता पाठकले फोटो सहितको परिचयपत्रको उद्देश्य स्टल भाडामा लगाउने प्रचलन निरुत्साहित गर्नु रहेको बताए । 'परिचयपत्र जारी भएपछि पनि कसैले स्टल भाडामा लगाउँछ भने त्यस्तालाई कानुनी कारबाही गर्छौं,' उनले भने ।

उता मन्त्रालय र समितिले बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने भएपछि त्यहाँका केही व्यवसायी र सहकारीले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले पनि कालिमाटी तरकारी बजारमा प्रहरी गस्ती परिचालन गर्ने सोच बनाएको छ । यस विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि विशेष अनुगमनको योजना बनाइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २ ०९:३०

तपाईंको प्रतिकृया

*कृपया, चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।**
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा	[ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]

नोट:	Comments containing abusive words or slander shall not be published.