सिलीगुडीमा गोर्खाल्यान्ड र्समर्थकहरुको सशक्त पर््रदर्शन

सिलीगुडीस्िथत इन्दिरा गान्धी मैदान वैशाख २५ गते गोर्खाल्यान्ड र्समर्थकहरूले भरएिको थियो । लाखौ“को सङ्ख्याका गोर्खाल्यान्ड र्समर्थकहरू आफ्नो माग बुलन्द गर्दै पर््रदर्शन गररिहेका थिए । "गोर्खाल्यान्डले जनआन्दोलनको रूप लिएको छ," आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका 'थिङ्क ट्याङ् क' मानिने हर्कबहादुर क्षेत्रीले भने, "यो जनसभाले त्यसैको सन्देश दिएको छ ।"

गाडीमै बसेर आफ्ना नेताको भाषण सुन्ने र ट्राफिक जामका कारण सभास्थलसम्म पुग्न नसकेका तथा सभास्थलबाहिरै बसेर सहभागिता जनाएकाहरूको सङ्ख्या त्यसको दोब्बर थियो । "तीन लाख र्समर्थक सिलीगुडीमा उतारेर देखाइदिने गोजमुमोको घोषणा पूरा भएझै“ लाग्छ," क्षेत्रीले थपे, "साम्प्रदायिक भड्काव ल्याएर आन्दोलनलाई तहसनहस बनाउने बङ्गाल सरकारको षड्यन्त्रलाई जनताले जवाफ दिएका छन् ।"

त्यसो त, सभालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आमरा बङ्गाली नामक जातीय सङ्गठनले १२ घन्टा सिलीगुडी बन्दको आह्वान गरेको थियो । बङ्गाल र बङ्गाली भाषा बचाउने नारा दिएको उक्त जातीय सङ्गठनले सिलीगुडी र डर्ुवर्सलाई गोर्खाल्यान्डमा मिलाउन नहुने अडान राख्दै आएको छ । त्यसैको विरोधका कारण सिलीगुडी बजार र सभास्थल आसपासका पसलसमेत आंशिक मात्र खुला थिए । तर, त्यसको प्रभाव सभास्थलमा भने रत्तिभर परेन । दार्जीलिङ, कालिम्पोङ, कर्सियाङ, मिरकि, डर्ुवर्स र सिक्किमदेखि स्वस्फर्ूत रूपमा ओइरएिका गोर्खाल्यान्ड र्समर्थकहरूले खाना र खाजासमेत लिएर आएका थिए  । चर्को घामको समेत पर्वाह नगरी उनीहरू सहभागी भए ।

जातीय हिंसाको खतरा औ“ल्याउ“दै पश्चिम बङ्गाल राज्यसरकारले यसअघि गोजमुमोलाई सिलीगुडीमा जनसभा गर्न दिएको थिएन । वैशाख ८ गतेदेखि सुरु भएको गोजमुमोको 'तर्राई-डर्ुवर्स अभियान' वैशाख १५ गते सिलीगुडीमा जनसभा गरेर सम्पन्न गर्ने पर्ूवनिर्धारति कार्यक्रम थियो । तर, प्रशासनले त्यसका लागि अनुमति दिएन र कार्यक्रम वैशाख १८ गतेलाई पर सारयिो । सभा गर्ने अनुमति त टाढाको कुरा स्थान परविर्तनका कुरामा समेत राज्यसरकारले अनुमति दिन मानेन  । बाध्य भएर गोजमुमोले वैशाख १९ गतेदेखि दार्जीलिङ पहाड, डर्ुवर्स र सिलीगुडीमा आमरण अनशनको घोषणा गर्‍यो ।

सिलीगुडीमा महकुमा शासक -सव-डिभिजनल कमिस्नर)को कार्यालयअघि आमरण अनशनमा बस्ने तयारी गररिहेकाहरूमाथि पहिलो दिन प्रहरीले दमन गर्‍यो । दोस्रो दिन त सत्तारुढ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टर्ीी सीपीआईएम)ले आफ्नो युवा मोर्चा डेमोक्रेटिक युथ प|mन्ट अफ इन्डिया -डीवाईएफआई)का कार्यकर्ता नै अनशनको प्रतिकारमा उतार्‍यो । सडकमा हि“डिरहेका दर्ुइ नेपालीभाषी महिलाहरूलाई लात्ती प्रहार गर्दै उक्त सङ्गठनले जातीय भड्कावको प्रयास गर्‍यो । तेस्रो दिन १० हजारभन्दा बढी गोर्खाल्यान्ड र्समर्थक पिन्टेल भिलेज हु“दै दार्जीलिङ मोडतर्फअघि बढेपछि भने प्रशासन अत्तालियो र हतार-हतार राज्यसरकारले आमरण अनशन र जनसभाको अनुमति दिएको घोषणा गर्‍यो ।

"कुनै शक्तिले हाम्रो आन्दोलन रोक्ने सामर्थ्य राख्दैन," सभालाई सम्बोधन गर्दै गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले भने, ''गोर्खाल्यान्ड अब धेरै टाढा छैन, जनलहरले त्यसैको आभास दिएको छ ।" सन् २०१० को मार्च महिनासम्ममा सिलीगुडीसहितको दार्जीलिङ जिल्ला र डर्ुवर्स क्षेत्र मिलाएर गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्त गरेरै छोड्ने घोषणा गुरुङले गरे  । गोर्खाल्यान्डको विरोध गररिहेका पश्चिम बङ् गालमा सत्तारुढ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टर्ीीसीपीआईएम) र मन्त्री अशोक भट्टाचार्यले कर्ुर्सर्ीीे राजनीति गरेको आरोप गुरुङले लगाए । उनीहरूको कर्ुर्सर्ीीे राजनीतिको भ्रममा नपर्न सिलीगुडीवासीलाई आह्वान गरे ।

सभामा आदिवासी, मारवाडी, बिहारी तथा बङ्गाली समुदायसमेत हजारौ“को सङ्ख्यामा गोर्खाल्यान्डप्रति ऐक्यबद्धता जनाउ“दै सभामा उपस्ि थत थिए । आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउ“दै कामतापुर प्रोग्रेसिभ पार्टर्ीीकेपीपी)का अध्यक्ष अतुल रायले आफ्नो अलग राज्य नभएसम्म अधिकार प्राप्त नहुने बताए । छुट्टै कोचविहार राज्यका लागि आन्दोलनरत गे्रटर कोचविहार डेमोक्रेटिक पार्टर्ीीजीसीडीपी)का अध्यक्ष आशुतोष बर्मनले भने, "गोजमुमो, केपीपी र जीसीडीपी अब संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा होमिनर्ुपर्छ  ।"

सन् १८९८ को शशिदत्त भट्टको एक रपिोर्टमा सिलीगुडीमा ब्राह्मण, भुटिया, दमाई, गुरुङ, याक्खा, लिम्बूलगायतका जातिहरूको बसोवास रहेको उल्लेख छ । सन् १७८८ देखि १८१६ मा सुगौली सन्धि नभइन्जेल यस क्षेत्रमा नेपालले शासन गरेको थियो । सन् १९७१ अगाडिसम्म सिलीगुडीमा गोर्खालीहरूको बाहुल्य रहेको विभिन्न रपिोर्टहरूले पुष्टि गर्छन् । सन् १९५२ देखि १९६३ सम्म सिलीगुडीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विधायक जर्ज मावर्ड सुब्बा थिए । अहिले पनि सीपीआईएमका तर्फाट सिलीगुडीको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सुरज पाठक नेपालीभाषी नै हुन् । उनका बाबु आनन्द यहा“का लोकप्रिय राजनीतिज्ञ हुन्  ।

सन् १९७१ पछाडि बङ्गलादेशबाट भागेर आएकाहरूको घूसपैठ उत्तरबङ्गालका छ जिल्ला खासगरी सिलीगुडीमा बढी हुन थालेको हो । सुवास घिसिङको सशस्त्र आन्दोलनपछि भने सिलीगुडीमा गोर्खाली बाहुल्य समाप्त गर्ने षड्यन्त्र सुरु भएको पाइन्छ । सशस्त्र आन्दोलनपछि बनेको दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल -डीजीएचसी)मा सिलीगुडी र डर्ुवर्सलाई छुटाउनु घिसिङको सबैभन्दा ठूलो भूल भएको क्षेत्री बताउ“छन् । त्यसयता यहा“का गोर्खालीले बङ्गाली समुदायको अत्याचार र थिचोमिचो सह“दै आएका छन् । अहिले गोर्खाल्यान्डको विरोध गररिहेकाहरू सबै सन् १९७१ पछि यहा“ बसोवास गर्न थाल्नेहरू मात्र रहेको गोजमुमोको ठहर छ ।

उपेन्द्र पोखरेल/सिलीगुडी