नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सहयोग गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन

-अनमिन) आगामी साउन ७ गतेदेखि अहिलेकै स्वरूपमा नरहने निश्चितप्रायः भएको छ । राष्ट्रसङ्घको महासचिवका विशेष प्रतिनिधिसमेत रहेका अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनको नेतृत्वमा २०६३ माघ ९ मा स्थापित अनमिन नेपालको शान्तिप्रक्रियामा डेढ वर्षसहयोग गर्दै बिदा हुन लागेको हो ।

संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि शान्तिप्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको मूल्याङ्कन अनमिनको छ । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपर्ूण्ा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको र उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चितजस्तै छ । माओवादी नेतृत्वमा नया“ सरकार निर्माण भएमा 'क्यान्टोनमेन्ट'मा रहेका माओवादी लडाकूलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन प्रक्रिया पनि सहज हुने देखिन्छ ।

अनमिनको समयावधि थप नहुनेमा त्यहा“ कार्यरत अधिकांश कर्मचारी ढुक्क छन् । यद्यपि, मिसनप्रमुख मार्टिन वा त्यसका उच्च अधिकारीले त्यहा“का कर्मचारीस“ग यस विषयमा कुराकानी भने गरेका छैनन् । तर, कर्मचारीको नया“ भर्ती बन्द गरएिको छ  । नेपाली ४ सय ४७ र अन्तर्रर्ााट्रय ६ सय ३३ जना गरी १ हजार ८० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको अनमिनमा मे महिनाको समाप्ति -जेठको आधाआधी)स“गै करबि आधा मात्र कर्मचारी रहने छन् ।

हालसम्म निर्वाचनस“ग सम्बन्धित ९० जना अन्तर्रर्ााट्रय र ७५ जना नेपाली कर्मचारी जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किसकेका छन्  । यीबाहेक ठूलो सङ्ख्यामा ड्राइभरहरू पनि बिदा गरएिका छन् । अनमिनले यसअघि ७५ जिल्लामा १ सय २४ जना अन्तर्रर्ााट्रय र ४३ जना जिल्ला निर्वाचन सल्लाहकार खटाएको थियो । त्यसबाहेक अनमिनबाटै निर्वाचन आयोगको मुख्यालयमा १४ र आयोगको क्षेत्रीय स्रोतकेन्द्रमा १५ जना सल्लाहकार खटिएका थिए ।

संविधानसभा चुनाव सम्पन्न भएपछि निकै फर्ुसदिलो महसुस गरेको छ अनमिनले । त्यही भएर होला, मुख्य हतियार अनुगमनकर्ता जन इरकि विलहेल्म्सन वैशाख २६ गतेदेखि दर्ुइ साता लामो बिदा लिएर आफ्नो मुलुक नर्वेतिर लागेका छन् । करार पूरा गरेर जानेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । करार पूरा गरेर जाने उच्च पदस्थहरूका ठाउ“मा भने नया“ नियुक्त गरएिको छ । गत महिना जिम्मेवारी पूरा गरी फर्केका मिसनका उपप्रमुख ताम्राट स्याम्युअलको ठाउ“मा अरासेली सन्तना प्रतिस्थापन भएका छन् । करार पूरा गरेका प्रशासकीय प्रमुख कास्र्र्टर्ेेहर्रर्ेेा ठाउ“मा तत्काल नया“ नियुक्ति गरएिको छ । राजनीतिक मामिला प्रमुख जोन नोरसिको ठाउ“मा काथी जोन्स ल्याइएको छ, जो सुदूरपश्चिम कार्यालय, धनगढीका प्रमुख थिए । यद्यपि, यी व्यक्तिको अवकाश मिसनको अन्त्यस“ग सम्बन्धित नभएको मिसनको दाबी छ ।

बाकी काम सेना समायोजन

नेपालको शान्तिप्रक्रियामा साक्षी बसेर सघाउ“दै आएको अनमिनले पाएका चारवटा 'म्यान्डेट'मध्ये संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनमा सहयोग गर्ने म्यान्डेट पूरा भएको छ तर मुख्य विवाद सेना समायोजनमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । यद्यपि, निर्वाचनमा एकतिहाइभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएपछि यो पनि सहज मोडमा पुगेको विश्वास गर“िदैछ ।

०६३ साउन २४ मा सात दलको सरकार र तत्कालीन व्रि्रोही माओवादीले पठाएका एकै बेहोराका छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिवलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष्ँ संविधानसभा चुनावको वातावरण बनाउन र शान्तिप्रक्रियामा सघाउन अनुरोध गरएिपछि अनमिन स्थापना भएको थियो । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षापरष्िाद्को निर्ण्र्ाा१७४० बमोजिम स्थापित अनमिनका म्यान्डेट थिए ः

नेपाली सेना र माओवादी सेनाका हतियार तथा सशस्त्र जवानहरूको व्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने ।

संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिमार्फ दुवै सेनाका हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौताको कार्यान्वयनमा सघाउने ।

संविधानसभा चुनावको योजना र तयारी गर्न तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने ।

युद्धविरामको अनुगमनमा सघाउने ।

यीमध्ये अब सेना समायोजन मात्र बा“की छ । यस विषयमा विगतमा नेपाली सेना र माओवादी नेतृत्वबीच आरोप-प्रत्यारोप नै चलेको थियो, जुन माओवादी सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएपछि स्वतः निस्तेज भएको छ । नेपाली सेना पनि माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारको मातहतमा चल्नुपर्ने परििस्थतिका कारण लडाकू र सेनालाई निर्देश गर्ने दल एउटै हुने देखिन्छ । एउटै राजनीतिक नेतृत्वमा चल्ने दर्ुइ सेनाको समायोजन असहज हुने सम्भावना देखि“दैन  ।

त्यसैले यसअघि नै औचित्य सावित गर्न मुस्िकल परेको बढी तामझामसहितको 'जम्बो' मिसन जरुरी नरहेको ठानिएको छ  । माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य एवम् विदेश विभाग इञ्चार्ज सीपी गजुरेल 'गौरव' भन्छन्, "देशका समस्या आफै“ले हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न चाहन्छौ“ ।"

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ दिनपछि ०६३ मङ्सिर २२ गते सरकार र माओवादीबीच राष्ट्रसङ्घको उपस्िथतिमा हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो  । सम्झौतामा सशस्त्र सेनामा आबद्ध बालबालिकाको बिदाइ र सेना समायोजनमा दुवै पक्ष्ँ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

अहिले पनि सातवटा मुख्य र २१ वटा सहायक शिविरमा गरी १९ हजार ६ सय २ जना तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका माओवादी सेनाका जवान छन्, जसमध्ये ३ हजार ८ सय ४६ जना महिला रहेको अनमिनको तथ्याङ्क छ । पहिलो चरणमा ३२ हजार २ सय ५० जना दर्ता भएकामध्ये दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा ८ हजार ६ सय ४० जना उपस्िथत भएनन्  ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको मापदण्ड अनुसार, ०४५ जेठ १२ गतेभन्दा पछि जन्मिएका र ०६३ जेठ ११ गतेभन्दा पछि भर्ती भएकाहरूको सङ्ख्या ४ हजार ८ छ, जो अहिले पनि क्यान्टोनमेन्टमै रहेको विश्वास छ । यीमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना ०६३ जेठ ११ सम्म १८ वर्षन्दा कम उमेरका थिए । "शान्ति सम्झौतामा बालबालिकालाई तत्काल बिदाइ गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धताको सम्मान नेकपा माओवादी नेतृत्वले गरेन," सुरक्षा परष्िाद्मा प्रस्तुत नेपालको द्वन्द्व र बालबालिकासम्बन्धी महासचिवको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

अनमिनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष - युनिसेफ) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी)को सहयोगमा गरेको प्रमाणीकरणमा असफल भएका 'बालसेना'को पुनःस्थापनका लागि युनिसेफले कार्यक्रमसमेत तयार पारसिकेको छ, जुन लागू भएको छैन  । "विस्तृत शान्ति सम्झौता अर्न्तर्गत योग्य नठहरएिकाहरूसमेत गरी शिविरमा रहेका सबै जवानहरूलाई भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने सम्झौतास“ग जोडे, ती बालबालिकालाई बिदाइ गर्न असफल हुनु भनेको अन्तर्रर्ााट्रय कानुनको पनि गम्भीर उल्लङ्घन हो," बालबालिकासम्बन्धी महासचिवको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले पनि अनमिनका हतियार अनुगमनकर्ताहरू इलाम, सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, रोल्पा, सर्ुर्खेत र कैलालीस्िथत सातवटै माओवादी सेनाका अस्थायी मुख्य शिविरहरू र छाउनीस्िथत नेपाली सेनाको ब्यारेकमा २४सै घन्टा उपस्िथत छन् । माओवादीका ३ हजार ४ सय २८ हतियार र त्यत्ति नै सङ्ख्यामा नेपाली सेनाका दर्ता गरेर थन्क्याइएका हतियारको अनुगमन पनि अनमिनले गररिहेको छ । त्यस्तै माओवादीका २१ सहायक शिविरमा पनि नियमित रूपमा भ्रमण गर्दै आएको छ । यस कार्यमा ४० भन्दा बढी देशका १ सय ८६ जना सैनिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति क्रियाशील छन् ।

चाहदैनन् दलहरू

संविधानसभा चुनावपछि नया“ सरकार गठनको गृहकार्य भइरह“दै माओवादी सेना चर्चामा छ । माओवादी सेनाका सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसक्ने दाबी एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूले गर्दै आएका छन् । सरकार गठन हुनुअघि नै माओवादी सेनाको टुङ्गो लगाउनुपर्ने काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महत बताउ“छन् । अनमिनको आवश्यकताबारे महत भन्छन्, "हाल शिविरमा रहेका माओवादी व्रि्रोही सेना व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट अनमिनलाई आमन्त्रण गरएिको हो । यसलाई टुङ्गो लगाउने विषयमा तत्काल छिनोफानो हुनर्ुपर्छ ।" सेना समायोजनको काम नसकी अनमिनलाई बिदा गर्न नसकिने बताउने महत भन्छन्, "नया“ सरकार बन्ने बेलासम्म समानान्तर व्रि्रोही सेनाको शिविर राख्नु उपयुक्त हु“दैन ।" उनी जुलाईपछि अनमिनको आवश्यकता नरहने पनि बताउ“छन् ।

अनमिनलाई आमन्त्रण गर्दा दिएको म्यान्डेट अनुसारको काम सम्पन्न नभएसम्म बिदा गर्न नसकिने बताउने माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य सीपी गजुरेल पनि सेना समायोजनको काम बा“की रहेको बताउ“छन्  । भन्छन्, "हामीले बोलाएर आएको अनमिन हामीले बिदा गरेपछि मात्र र्फकन्छ ।" नेपालका समस्या समाधान गर्न आफै“ सक्ष्ँम रहेको बताउने गजुरेल पनि जुलाई २२ पछि अनमिनको आवश्यकता देख्दैनन्  ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन व्रि्रोही माओवादीले राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानलाई पत्र लेखेर अनुरोध गरेपछि आफ्ना विशेष प्रतिनिधिका रूपमा इयान मार्टिनलाई खटाएका थिए, त्यसपछि उनकै नेतृत्वमा अनमिनको स्थापना भएको थियो । त्यसैले अनमिनको भविष्य पनि नेपाल सरकारले गर्ने निर्ण्र्ााा नै भर पर्छ  । सुरुमा एक वर्षा लागि स्थापित अनमिनको म्याद गत जनवरी २३ मा छ महिना थप गरएिको थियो ।

मधेसका समस्या हल गर्नेदेखि सीमान्तीकृत समूहको समावेशीकरणको मुद्दामा समेत सहयोग गर्ने गरी म्यान्डेट बढाउन चाहेको थियो । महासचिव बान की मुनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्- क्ष्ँमता सीमित कार्यादेशका कारण अनमिनको समग्र क्षमताको प्रभावकारी उपयोगमा असर परेको छ । अनमिनको कार्यादेश विस्तारका लागि नेपाल सरकारबाट अनुरोध गरएिन ।

नेपालमा शान्तिप्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घको भूमिका साक्षीका रूपमा मात्र सीमित थियो । बढी तामझाम र अनावश्यक ठाउ“मा समेत अनमिनका प्रमुखको उपस्िथतिले गर्दा शान्तिप्रक्रियामा मध्यस्थकर्ता नै पो हो कि भन्ने भान पनि आममानिसमा नपरेको होइन ।

आफूलाई क्ष्ँेत्रीय शक्तिका रूपमा दाबी गर्दै आएको भारत नेपालमा राष्ट्रसङ्घको भूमिका देख्न चाह“दैन । यद्यपि, साक्ष्ँीकै रूपमा भने पनि डेढ वर्षअनमिन क्रियाशील रह्यो । विश्वका शक्तिराष्ट्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न पनि छिमेकी मुलुकमा राष्ट्रसङ्घजस्ता स्वतन्त्र संस्थाको उपस्िथति चाह“दैन । भारत सरकारको अनौपचारकि दूतका रूपमा गतसाता नेपाल आएका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टर्ीीार्क्सवादीका पोलिटब्युरो सदस्य सीताराम येचुरीले वैशाख २० गते काठमाडौ“मा भने, "अहिलेको म्यान्डेट समाप्त भएपछि नेपालमा अनमिनको आवश्यकता छैन, नया“ सरकार सेना र हतियार व्यवस्थापनमा आफै“ सक्ष्ँम हुनेछ ।"

क्यान्टोनमेन्टमा रहेका 'बालसेना'को पुनःस्थापनमा काम गर्न युनिसेफले आफ्नो तयारी पूरा गरसिकेको अवस्थामा त्यसलाई लागू गर्न सरकारले अनुमति दिएको छैन । अनमिनको म्याद सकिन लागेको समयमा माओवादी जनसेनाको व्यवस्थापनको गृहकार्य भारतले पनि गररिहेको जानकारी बिजनेस स्ट्यार्न्र्डड नामक भारतीय पत्रिकाले जनाएको छ, जुन विषयमा नेपालस“ग कुराकानीसमेत भएको छैन ।

उत्तरको छिमेकी चीन पनि नेपालमा अनमिन रहिरहनु आफ्नो हित अनुकूल नदेखेको जानकारहरूको भनाइ छ । चीनको मानव अधिकारका विषयमा बारबार कुरा उठाउ“दै आएको छ, राष्ट्रसङ्घले । विशेषगरी कम्युनिस्टविरोधी अमेरकिालगायतका शक्तिराष्ट्रको बोलबाला रहेको यो संस्थाको 'मिसन' छिमेकमा रहिरहनु आफूविरुद्ध खेल्ने 'स्पेस' दिनुजत्तिकै सम्झन्छ । अनमिनको उपस्िथति चाहने अमेरकिालगायत पश्चिमेली देशको भारतीय आ“खाबाट नेपाललाई हर्ेर्ने कूटनीतिका कारण उनीहरू भारतको रुचिबाहिर जान भने सक्दैनन् । त्यसैले पनि नेपालमा अनमिनको आयु घट्ने नै सम्भावना छ ।