सरकारमा जाने र नजानेबीच अन्योल

तिलक पाठक

संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फो परण्िााम आएपछि वैशाख १५ गते नेकपा एमालेले मधेसी जनअधिकार फोरमस“ग वार्ता गर्‍यो । एमालेका निवर्तमान महासचिव माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा भएको कुराकानीमा नेपाल, कार्यवाहक महासचिव अमृत बोहरा, नेताहरू भरतमोहन अधिकारी र्रर् इश्वर पोखरेल सहभागी थिए । फोरमका तर्फाट संयोजक उपेन्द्र यादव, नेताहरू उपेन्द्र झा, महादेव साह र अमर यादव थिए । "प्रारम्भिक कुराकानीमा एमालेस“ग धेरै समानता पायौ“," फोरमका काठमाडा“ै संयोजक उपेन्द्र झा भन्छन्, "स्वायत्त मधेस, जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा उहा“हरूको स्वीकारोक्ति थियो ।"

नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यसै दिन दिउ“सो संसदीय दलको कार्यालयमा फोरमको त्यो टोलीस“ग भेटघाट गर्‍यो । भेटघाटमा काङ्ग्रेस नेताहरू सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि र मीनेन्द्र रजिाल सहभागी थिए । "उहा“हरूको पनि राम्रो धारणा नै पायौ“ । दुवै पार्टर्ीी पहिले र अहिले ठूलो अन्तर पायौ“," फोरमका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका झा भन्छन् ।

त्यसै सा“झ ठमेलस्थित होटल वैशालीम्ाा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राईस“ग फोरम संयोजक यादव र अर्का नेता साहले भेटवार्ता गरे । वार्ताका क्रममा माओवादी पनि सकारात्मक नै रहेको फोरमका नेताहरूको भनाइ छ । "मिलेर जाऔ“, त्यसका लागि के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने माओवादीको भनाइ थियो," झा भन्छन् । भेटघाटको प्रयास माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका तर्फाट भएको थियो ।

संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ५२ स्थान प्राप्त गरेर चौथो ठूलो दल बनेको फोरमस“ग यसरी ठूला तीन दलले संवाद थालेका छन् । माओवादी एक्लै वा काङ्ग्रेस-एमाले मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले पनि फोरम निर्ण्ाायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ । सायद, त्यसैले पनि होला, यी तीनवटै दलले फोरमस“गको सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिरहेको ।

तीनै दलस“गको भेटघाटमा संवैधानिक जटिलता, मधेसी एजेन्डा र सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको थियो । वार्तामा फोरमका संयोजक यादवले सातदलीय अवधारणा त्याग्नर्ुपर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नर्ुपर्ने, स्वायत्त मधेसलगायतका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनर्ुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यस्तै अन्तरमि संविधानमा रहेको दर्ुइतिहाइ बहुमतले सरकारप्रमुख फर्ेन सकिने प्रावधानले राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सामान्य बहुमतबाट गर्न सकिने गरी संशोधन गरनिुपर्ने प्रस्ताव पनि फोरमको थियो । संविधान संशोधनका सवालमा तीनवटै पार्टर्ीी सकारात्मक देखिएको बताउ“दै यादवले भने, "मधेसका सवालमा चाहि“ काङ्ग्रेस र एमालेको तुलनामा माओवादी बढी स्पष्ट देखिएको छ ।"

तीनवटा दलहरूस“ग वार्ता भएको भोलिपल्ट फोरम संयोजक यादवले मधेस स्वायत्त प्रदेशसम्बन्धी आफ्ना माग पूरा हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म नया“ सरकारमा सामेल नहुने बताए । साथै, उनी काङग्रेसप्रति आक्रामक र माओवादीप्रति नरम पनि देखिए । काङ्ग्रेसले नया“ सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाएकाले तत्काल बाहिरनिर्ुपर्ने धारणा उनको थियो । "अझै सरकार छाड्दिन“ भन्नु नैतिक पतनको बाटो समात्नु हो," काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति यादवको आक्रोश थियो, "त्यसैले प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनर्ुपर्छ ।" माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नर्ुपर्ने बताउ“दै उनले भने, "निर्वाचनको जनादेश पनि त्यही हो ।" त्यति मात्र होइन, माओवादी नेतृत्वस“ग मधेस मुद्दाबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको खुलासा पनि गरे ।

वार्ताको त्यस शृङ्खलापछि पनि आगामी सरकार गठनमा सहकार्यका विषयमा माओवादी र फोरमबीच अनौपचारकि कुराकानी भइरहेको स्रोत बताउ“छ । तर, फोरम संयोजक यादवचाहि“ सरकार गठनका लागि कुराकानी भएको भन्ने स्वीकार्दैनन् । भन्छन्, "माओवादीहरूले सरकार बनाउ“छौ“, र्समर्थन गर्नुपर्‍यो भनेर औपचारकि रूपमा कुरा ल्याएका छैनन् ।" स्रोतका अनुसार, माओवादी नेतृत्व र फोरम संयोजक यादवबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको छ । पहिले माओवादीस“ग नजिक नै भए पनि करबि पा“च वर्षेखि उनको त्यो सम्बन्ध कटुतापर्ूण्ा रह“दै आएको थियो ।

वामपन्थी पृष्ठभूमिका यादव नेकपा पुष्पलाल समूह, मार्क्सवादी, एमाले हु“दै २०५२ सालमा माओवादीस“ग नजिकिएका हुन् । ०५४ सालमा मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गर्दासम्म त्यो निकटता कायमै थियो । हुन त फोरमको गठन नै माओवादीको डिजाइनमा भएको भन्नेहरू पनि छन् । पहाडी जिल्लाहरूमा माओवादीको सङ्गठन भए पनि मधेसमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार हुन नसकेको स्थितिमा यादवको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम नामक गैरसरकारी संस्था स्थापना गरी त्यसैमार्फ माओवादीले मधेसमा आफनो सङगठनका लागि बाटो फराकिलो पारेका थिए । पछि माओवादीले आफ्नो भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा मधेसी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा गठन गरसिकेपछि भने यादव र माओवादीको सम्बन्ध ब्रि्र“दै गयो । यतिसम्म कि उनलाई माओवादीबाट 'थ्रेट'समेत थियो ।

त्यसैबेला काङ्ग्रेसबाट टाढिएका जेपी गुप्ताले भारत पुगेर फोरम संयोजक यादवस“ग भेटघाट गरे । र, जेपी महासचिवका रूपमा फोरम प्रवेश गरी सङ्गठन विस्तारको अभियान सुरु गरे  । वामपन्थी पृष्ठभूमिका सीतानन्दन रायदेखि अन्य नेताहरूलाई फोरममा आबद्ध गराए पनि जेपीले नया“ पुस्तालाई अघि सारे  । त्यस दौरान उनले विराटनगरदेखि वीरगन्जसम्म सङ्गठन विस्तार गरे । त्यतिखेर संस्थाको बैठकचाहि“ पटनामा हुने गर्दथ्यो  । उताबाट उपेन्द्र र यताबाट जेपी पटना पुग्थे । बैठकमा मात्रै भेटघाट हुने र टेलिफोनमार्फ हुने कुराकानीका कारण उनीहरू त्यति धेरै घुलमिल भइसकेका थिएनन् ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म फोरमको सङगठनमा जेपीको पकड थियो । तर, जनआन्दोलनपछि ०६३ असारमा स्वदेश फर्केपछि जेपीस“ग उनको मतभेद सुरु भयो । अन्ततः जेपीले फोरम नै छाडिदिए  । त्यसैबेला उपेन्द्रको सङ्गतचाहि“ रामेश्वर राय यादव, रेणु यादवजस्ता राजावादीहरूस“ग हुन पुग्यो । राजावादीस“ग नजिकिनुपछाडिको एउटा कारण व्यक्तिगत असुरक्षा नै थियो  । मधेस आन्दोलन र गौर नरसंहारपछि त उनको माओवादीस“गको सम्बन्ध झन् कटुतापर्ूण्ा बन्यो ।

त्यही सेरोफेरोमा मधेस व्रि्रोह भयो । वार्ता पनि भयो तर यादवको कमजोरी के रह्यो भने उनले ०६३ माघको मधेस व्रि्रोहको सही मूल्याङ्कन गर्न सकेनन् । मधेसको इतिहासमा यति ठूलो आन्दोलन कहिल्यै भएको थिएन । तर, उनी लामो समय गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको राजीनामाको मागमा अल्भिmए । बल्ल ०६४ भदौमा आएर सरकारस“ग सम्झौता गरे । जानकारहरूको बुझाइमा यादवले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुका पछाडि प्रधानमन्त्री-पुत्री सुजाता कोइरालास“गको निकटताले पनि काम गरेको थियो । र, त्यसस“ग उनको सत्तामा पुगिहाल्ने स्वार्थ पनि गा“सिएको थियो ।

यता जेपीचाहि“ गत मङ्सिरसम्म तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीठनको अभियानमा सक्रिय थिए । नया“ पार्टर्ीीठन गर्ने घोषणा गरएिको पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनी उपस्थित भए । तर, त्यसको एक साता नबित्दै उनी आफ“ैले सङ्गठन विस्तार गरेको फोरममा सह-संयोजकको हैसियतमा फर्किए । विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण होला, कतिपय मुद्दाहरूको हेराइमा उपेन्द्र र जेपीबीच सामान्य भिन्नता देखिइरहन्छ । जस्तो- माओवादीबाट मधेसको सवालमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आए सरकारमा जाने पक्षमा उपेन्द्र छन् भने जेपी सरकारमा नजाने पक्षमा छन् । यद्यपि, अहिलेचाहि“ उपेन्द्र र जेपीको सम्बन्ध राम्रो नै रहेको जानकारहरू बताउ“छन् । "उपेन्द्रलाई जेपीको क्षमता, व्यक्तित्व र बौद्धिकता चाहिएको छ," मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, "जेपीलाई पनि अन्य पार्टर्ीी तुलनामा आफै“ले सङ्गठन विस्तार गरेको फोरमबाट राजनीति गर्न सहज छ ।" त्यसो त विगतमा जेपीबिनाको फोरममा उपेन्द्र कमजोर बनेका थिए भने फोरमबिनाका जेपी पनि कमजोर नै । त्यसैले पनि मधेसी राजनीतिका लागि जेपीलाई पनि फोरमको ट्रेडमार्क चाहिएको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यस हिसाबले हर्ेने हो भने विकल्पको अभावले दुवैबीच मित्रता भएको देखिन्छ ।

यद्यपि, फोरमका अगाडि यतिखेर चुनौती नभएका होइनन्् । मधेसी जनताका अपेक्षाहरू अधिक छन्, जुन कुरा सरकारस“ग टाढा रहेर पूरा हुने देखि“दैन । यस स्थितिमा सरकार र मधेसी जनताबीचको सेतु बनेर मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु नै फोरमको मुख्य चुनौती देख्छन्, विश्लेषक भास्कर गौतम । मधेसको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति भएका कारण अन्य मधेसवादी समूहहरूलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नु पनि उसको दोस्रो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यतिखेर मधेसका अन्य समूहहरूस“ग फोरमको सम्बन्ध खासै सुमधुर छैन । संविधानसभाको निर्वाचनमा तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीतमलोपा) र नेपाल सद्भावना पार्टर्ीीग तालमेल नहुनुले पनि त्यो कुरालाई सङ्केत गर्छ  । निर्वाचनमा तालमेल हुन नसक्दा तमलोपाले अपेक्षा गरे अनुरूप आफूलाई स्थापित गर्न सकेन भने २० वर्षेखि मधेसवादी दलका रूपमा चिनि“दै आएको सद्भावना पार्टर्ीी पनि आफ्नो त्यो साख बचाउन सकेन । त्यसैले मधेसवादी समूहहरूस“ग सम्बन्ध नसुधारे सशस्त्र र निःशस्त्र दुवै खालका समूहहरूको निसाना फोरमतिरै फर्किने डर पनि छ ।

त्यति मात्र होइन, फोरममा विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूले प्रवेश पाएका छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा भन्ने हो भने कम्युनिस्ट, काङग्रेस, राजावादी र विशुद्ध मधेसी धार गरी चारथरी व्यक्तिहरू फोरममा छन् । उपेन्द्र यादव स्वयम् कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका हुन् । उनका साथै उपेन्द्र झा, बीपी यादव, चन्द्रेश्वर यादवलगायत झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू वामपन्थी पृष्ठभूमिका छन् । फोरमका अर्का प्रभावशाली नेता जेपी गुप्ता र विजयकुमार गच्छदार काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । शरदसिंह भण्डारी, रेणु यादव र मृगेन्द्रकुमार सिंहजस्ता राजावादी पृष्ठभूमि भएकाहरूको पनि फोरममा उल्लेख्य उपस्थिति छ । साथै, विशुद्ध रूपमा मधेस मुद्दालाई मात्रै अघि बढाउनेहरूको अर्काे धार पनि त्यहा“ छ । यस धारको चाहि“ राष्ट्रिय राजनीतिमा भन्दा पनि 'ग्रासरुट'मा प्रभाव बढी छ । यी सबै धारहरूलाई मिलाएर अघि बढाउनु फोरम नेतृत्वको आगामी चुनौती हुनेछ । यद्यपि, संयोजक यादवचाहि“ जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएका भए पनि उनीहरूको पहिचान फोरम भएको बताउ“दै भन्छन्, "विगतका सबै धारहरू मिलेर अहिले एउटै धार बनिसक्यो ।" -हर्ेर्नुस्, अन्तर्वार्ता)

फोरमभित्रको यही विभिन्न धारका कारण पार्टर्ीीे भविष्यमाथि नै प्रश्न गर्नेहरू पनि छन् । सरकारमा जाने र नजाने विषयमा नै संयोजक यादव र सह-संयोजक जेपीबीच हल्का मतभिन्नता देखिन थालेका छन् । संयोजक यादव आफ्ना एजेन्डाहरूप्रति सकारात्मक भएको स्थितिमा सरकारमा जानर्ुपर्ने पक्षमा छन् भने सह-संयोजक जेपीचाहि“ अहिले सरकारबाहिर बसेर अर्काे चुनावका लागि पार्टर्ीीे ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यद्यपि, उनीहरूबीचको यो मतभिन्नता बाहिर भने आइसकेको छैन । समानुपातिक सभासद्हरूको चयन गर्ने क्रममा केन्द्रीय समितिमा मतभिन्नता नभए पनि 'ग्रासरुट'मा असन्तुष्टि देखिएको छ । यस असन्तुष्टिको लहरलाई दर्ीघकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कुरा पनि फोरमका लागि चुनौतीपर्ूण्ा छ ।

ँराजनीतिमा स्थायी शत्रु हु“दैन’

- उपेन्द्र यादव, संयोजक, मधेसी जनअधिकार फोरम

निर्वाचनपछि माओवादी, काङ्ग्रेस, एमालेजस्ता पार्टर्ीीग तपाईंको सम्बन्ध/सर्म्पर्क कस्तो छ -

एमाले र काङ्ग्रेस 'ड्रि्रेसन'बाट पीडित छन् । चुनावमा भोग्नुपरेको पराजयको पीडाबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्  । र, अगाडि बाटो नै देखिरहेका छैनन् । माओवादी पनि सत्ता कब्जाको युद्धकालीन मानसिकताबाट मुक्त भएर लोकतान्त्रिक परपिाटीतर्फरूपान्तरति हुन आवश्यक छ । अहिले प्रचण्डजी सेनापति र प्रधानमन्त्री दुवै हुने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यङ् कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल) र जनमुक्ति सेना -पीएलए)का विवाद छन् । यस्ता कुराहरू लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा देखिएका अवरोधहरू हुन् ।

फोरम-माओवादी सम्बन्धचाहि“ सुध्रिएको हो -

कटुता, निकटता, दुस्मनी र मैत्री सबै परििस्थतिले निर्माण गर्दोरहेछ । विचारकहरूले भनेका छन्, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हु“दैन । हिजो कटुता थियो भने आज पनि कटुता रहिरहनर्ुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौ“ ।

माओवादीस“ग तपार्इंहरूको भेटघाट बाक्लै भएको होइन र -

माओवादीस“ग औपचारकि कुराकानी भएको छैन । सरकार गठनका लागि छलफल भएको भन्ने गलत कुरा हो । अहिलेको राजनीतिक परििस्थतिका बारेमा सामान्य अनौपचारकि कुराकानी मात्रै भएको हो ।

फोरम कुन र्सतमा सरकारमा जान्छ -

पहिले त मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । फोरमस“ग विगतमा भएका सम्झौता-सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र हामी सरकारमा जाने कि बाहिरै रहेर सहयोग-र्समर्थन गर्ने भन्नेबारेमा सोच्छौ“ ।

काङ्ग्रेस-एमाले गएनन् भने पनि फोरम माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जान्छ -

लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यताहरूको पालना र मधेसका मुद्दा समाधान हुने हो भने हामी बाहिरबाट पनि र्समर्थन गर्न सक्छौ“  । अरूले के गर्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो ।

काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमध्ये तपार्इंहरूको र्समर्थन कसलाई रहन्छ -

एजेन्डाका आधारमा मात्रै र्समर्थन र विरोध हुन्छ । काङ्ग्रेस वा माओवादी भएकै कारण विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउ“दैन  । मधेसका एजेन्डालाई कसले स्वीकार गर्छ र त्यसलाई कसले कार्यान्वयन गर्छ, उसैलाई फोरमको र्समर्थन रहन्छ ।

माओवादीस“ग उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दाबी गर्नुभएको हो -

होइन, होइन । र्समर्थन र सहकार्यका लागि त वार्ता भएको छैन भने मन्त्रीहरूको दाबी किन गर्ने -

मधेसको ठूलो दल भएको हिसाबले आफ्नै सामुन्नेचाहि“ कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ -

मुलुकको चुनौती नै हाम्रो चुनौती हो । गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रिय सहमति निर्माण, नया“ संविधानको निर्माण, राज्यको पुनःसंरचना र उपेक्षित समुदायहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा सामेली, मुलुकको चौपट भएको अर्थतन्त्रलाई आफ्नै खुट्टामा टेकाउनु नै अहिलेका मुख्य चुनौती हुन् ।

फोरमभित्र रहेका विभिन्न धारका व्यक्तिहरूलाई समेटेर अघि बढ्नु पनि चुनँैतीपर्ूण्ा होइन र -

हो, फोरममा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जनशक्ति, सद्भावनाजस्ता सबै धारबाट मान्छे आएका छन् । तर, जहा“बाट आए पनि तिनको पहिचान फोरम नै बनिसकेको छ ।

तपाईं र अर्का नेता जयप्रकाश गुप्ताबीच बेलाबखत द्वन्द्व देखिन्छ नि -

हामीले त त्यस्तो देखेका छैनौ“ ।

समानुपातिकतिर सभासद् छान्दा पनि विवाद देखियो त -

फोरमबाहिर रहेका व्यक्तिहरू उचालिएका हुन् । जस्तो- सहनी समाजले विरोध जुलुस निकाल्यो । न उनको सूचीमा नाम थियो, न उनीहरू फोरमकै हुन् । फेर िसय जनाको सूचीबाट २२ जना मात्रै छान्नुपर्‍यो । त्यसले बा“की ७८ लाई अलिकति दुःख लाग्नु स्वाभाविकै हो । तर, मेरो पुत्ला जलाउनेहरू कोही पनि फोरमका कार्यकर्ता होइनन् ।

मधेसका अन्य शक्तिहरूस“ग तपार्इंहरूको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ -

सबै शक्तिहरूस“ग एजेन्डाका आधारमा फोरम निकट र टाढा रहन्छ । अनुहारका आधारमा निकट र टाढा हुने चरण सकियो । अब नीतिगत आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढ्छ । हाम्रो निकटता गणतन्त्रवादीहरूस“ग हुन्छ । संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा सहमत पक्षस“ग निकटता हुनसक्छ  ।

मधेसका सशस्त्र समूहहरूलाई मूलधारमा ल्याउन फोरमले कुनै भूमिका खेल्न सक्छ -

राज्यले राजनीतिक चरत्रिका शक्तिहरूलाई सम्मानका साथ वार्तामा बोलाउनर्ुपर्छ र उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनर्ुपर्छ  ।

मधेसको राजनीतिमा भारतको खुलमखुला संलग्नता किन देखिन थालेको होला -

भारत हाम्रँे मित्र हो, मित्र नै रहिरहनर्ुपर्छ । तर, मित्रताका नाममा निर्देशनचाहि“ हामीलाई मान्य छैन । एक जमाना थियो, नेपाली काङ्ग्रेसमा बीपी र मातृका दाजुभाइको झगडा हुन्थ्यो, त्यसको फैसला गर्न नेहरूकहा“ जान्थे । कहिलेकाही“ एमालेले पनि त्यही देखासिकी गर्‍यो । त्यत्रो लामो जनयुद्ध लडेका माओवादीले पनि अन्तमा दिल्लीमै १२ बु“दे सहमति गरे । कमसेकम हामीले त सम्झौता नेपालमै बसेर गर्‍यौ“ ।

राजतन्त्रबारे तपार्इंहरूको धारणा के हो -

हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा छौ“ ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको फैसला हुन नसक्ने अभिव्यक्तिचाहि“ किन दिनुभएको -

'ओपनिङ् सेरेमोनी'मा संसारका कुन संसद्/संविधानसभामा कुनै प्रस्ताव पेस भएका छन् - मैले तयारी गरेर मात्र त्यहा“ जाउ“m भनेको हु“ ।

त्यसो भए पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुन्छ कि हु“दैन त -

पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्दा हुन्छ । तर, त्यसका लागि दलहरू कार्यविधिसहित संविधानसभामा आउनर्ुपर्छ  । कार्यविधि नै बनेन भने त त्यो पहिलो बैठकले के गर्ने - चिनजान, शपथग्रहण र शुभकामना साटासाट हुने मात्र हो  । अनि, कोही उभिएर भन्ला- सभासद् महोदयहरू, तपाईंहरूले संविधान नै पढ्नुभएको रहेनछ, त्यहा“ त पहिलो बैठकले गर्ने भनेको छ । यति भनेपछि खेल खत्तम भएन - यस्ता जालझेल, षड्यन्त्र होला भनेर मैले प्रश्न उठाएको हु“ । अब पहिलो बैठकले नगर्ने हो भने त्यो 'पहिलो' शब्दलाई संशोधन गर्नुपर्छ । दुनिया“का कुनै पनि संविधानमा पहिलो बैठकले यो गर्ने, दोस्रोले यो गर्ने भनेर लेखिएको हु“दैन ।

आठौ“ आर्श्चर्य भएन भने जेठ १७ गतेभित्र नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको दिशामा विधिवत् रूपमा अग्रसर हुनेछ  । तर, स“गस“गै जटिल प्रश्न उभिएको छ, राष्ट्रप्रमुखको स्वरूप कस्तो हुने - अहिले प्रमुख दलहरू यसैको उत्तर खोज्न भिडिरहेका छन् ।

संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी राष्ट्रप्रमुखको दायित्वसमेत रहने गरी कार्यकारी अधिकारसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको स्वरूपको पक्षमा छ । नया“ संविधान लेखनको जटिल यात्राको टुङ्गो नलागुन्जेल राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार एकै ठाउ“मा रहनुपर्ने र त्यो पद ठूलो दलको हैसियतले आफ्नै हातमा रहोस् भन्ने माओवादीको चाहना देखिन्छ ।

माओवादी नेतृत्व शक्तिको स्रोत विभाजित नहोस् भन्नेमा निकै र्सतर्क छ । तर, यतिबेला अन्तरमि संविधान संशोधन गरेर 'सेरेमोनियल' -आलङ् कारकि) राष्ट्रपतिको स्वरूप स्वीकार्न र त्यस पदमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई स्थापित गराउन दिइ“दै आएको दबाब पनि घनिभूत ह“ुदै गएको छ । माओवादीले भने कोइरालालाई सत्तारुढ गठबन्धनको साझा संयन्त्रको 'सम्मानजनक स्थान'मा राख्न सकिने बताउ“दै आएका छन् । तर, त्यो सम्मानित स्थानको अर्थ हत्तपत्त बुझिने खालको छैन । कतिचाहि“ बुझिएको छ भने, अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिकेन्द्रहरूलाई समेत थुमथुम्याउने हिसाबमा माओवादीहरू कोइरालालाई सत्तारुढ गठबन्धन प्रमुखको पगरी दिनसम्म तयार छन् ।

माओवादीहरू कुनै पनि स्िथतिमा राष्ट्रपतिको पद अर्को दललाई दिएर आफू प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लिएर बस्ने पक्षमा छैनन् । अर्थात्, माओवादी शक्तिको एउटा हा“गोमा अल्भिmएर बस्न चाह“दैनन् । राजकीय सत्ता बा“डफा“ट गर्न पररिहेको दबाबलाई उनीहरू कुनै पनि हालतमा र्टार्न चाहन्छन् । एकातिर कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री र अर्कोतिर आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको दर्ुइखुट्टे प्रावधानले राज्यमा दुइटा शक्तिकेन्द्र स्थापित हुने र त्यसले राज्यशक्तिलाई दर्ुइ भागमा विभाजित गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क छ ।

कोइरालालाई आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको पद दि“दा स्वतः अर्को समानान्तर शक्तिकेन्द्र जन्मिने र त्यसले गर्दा सत्ताको रथ एकलौटी रूपमा आफूहरूले हा“क्न नपाउने माओवादीहरूको बुझाइ छ । बहुमत नपाए पनि ठूलो दलका रूपमा जनादेश पाएको पार्टर्ीीई कुनातिर घचेट्ने कसरतलाई माओवादीहरूले गैरराजनीतिक संस्कार र अलोकतान्त्रिक चरत्रि मानेका छन् । आलङ्कारकि राष्ट्रपतिका पक्षमा अहिले काङ्ग्रेस, एमाले, तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीायतका दलहरू देखिएका छन् ।

वैशाख १० गतेको माओवादी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूको गठबन्धन सरकार बनाउने निर्ण्र्ाालिइसकेको छ । प्रध्ाानमन्त्री वा राष्ट्रपति जे भए पनि उसैमा कार्यकारी अधिकार रहने र त्यसबारेको निर्ण्र्ााउतिबेलै र्सार्वजनिक गरेको थियो, माओवादीले । त्यही बैठकबाटै उसले आफू आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारसिकेको थियो । तर, त्यही“बाट उसलाई सरकारको एकलौटी नेतृत्व गरेर सरकारमा जान नदिने कसरत सुरु भएको थियो ।

कुरा काङ्ग्रेसको

नया“ संविधान नबनेसम्मको सङ्क्रमणकालीन राज्य शक्ति सन्तुलनको आधारमा चल्नुपर्ने तर्कलाई स्थापित गर्न खोजेको छ, काङ्ग्रेसले । आलङ् कारकि राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले दोहोरो शक्तिकेन्द्र हुने काङ्ग्रेसले राम्ररी बुझेको छ । गणतन्त्र कार्यान्वयन हुनासाथ राजसंस्थाको बहिर्गमन हुने भएकाले राज्यले स्वतः राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकताबोध गर्ने र त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने उसको धारणा छ ।

काङ्ग्रेसको पछिल्लोपटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज जोशीको समूहले माओवादीको बहुमत नभएकाले काङ्ग्रेसले नै आगामी सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको थियो । त्यसका पछिल्तिर कतिपय राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ गा“सिएको स्रोतहरू बताउ“छन्  । अहिले काङ्ग्रेसभित्र सरकारमा जान नहुने र आलङ्कारकि राष्ट्रपति पद स्वीकार्न नहुने पक्षमा जोशी, कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुननरसिंह केसी, विनयध्वज चन्द, लक्ष्मण घिमिरे, बलदेव शर्मा मजगैया, सुनील भण्डारीलगायतका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू छन् ।

पार्टर्ीीह-महामन्त्री एवम् प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसी संविधानसभा निर्वाचनको जनादेशको सम्मान गर्दै सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बताउ“छन् । भन्छन्, "माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर काङ्ग्रेस बाहिर बस्नर्ुपर्छ  ।" काङ्ग्रेसको वैशाख २८ गते बस्ने काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा समेत सदस्यहरूबीच सरकारमा जाने-नजाने वा आलङ्कारकि राष्ट्रपति पद स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विषयलाई लिएर धु्रवीकरण हुनेछ । तर, पार्टर्ीीरकारमा जानुपर्ने र आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको पद अस्वीकार गर्न नहुने कुरालाई नै पार्टर्ीीे संस्थापन पक्षले अनुमोदन गर्ने सम्भावना बलियो छ ।

काङ्ग्रेसमा विशेषगरी कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइरालाले भारत, माओवादी र प्रधानमन्त्री कोइरालाका बीचमा पुलको काम गररिहेका छन् । दुवै नेता आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको पक्षमा माओवादीलाई मनाउन लागिपरेका छन् । उता सत्तास“गको सम्बन्ध जोगाइराख्ने चाहना पालेका कोइराला आलङ्कारकि नै भए पनि मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बन्न पाउने अवसर गुम्न दिने पक्षमा छैनन् । राष्ट्रपतिका रूपमा समानान्तर शक्तिकेन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्ने उनको विश्वास देखिन्छ ।

एमाले र तमलोपा एकै पथमा

राष्ट्रप्रमुखको स्वरूपबारे एमाले र तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीे नीति काङ्ग्रेसभन्दा खासै भिन्न छैन । यी दुवै दल राष्ट्रप्रमुखको स्वरूपको रूपमा आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको प्रावधानको पक्षमा छन् । माओवादी एक्लैको हातमा राज्य सञ्चालनको डाडुपन्यू हात पर्‍यो भने शक्ति-सन्तुलन ब्रि्रने उनीहरूको तर्क काङ्ग्रेसस“ग नै मिल्दोजुल्दो छ । काङ्ग्रेसले जस्तै उनीहरूले बुझेको कुरा के हो भने शक्तिकेन्द्रको दोहोरो प्रावधानले राज्यका विभिन्न अङ्गमा माओवादीले एकलौटी लाद्न सक्ने अधिनायकत्वको खतरा र्टन सक्छ ।

सशस्त्र व्रि्रोहबाट सत्तामा आएको शक्ति एकैपटक जनसेना र राष्ट्रिय सेना दुवैको प्रमुख हुन नमिल्ने तर्क यी दलहरूले गरेका छन् । संविधान लेखन कार्य नसकिएसम्मको सङ्क्रमणकालमा संविधान संशोधन गरेर आलङ् कारकि राष्ट्रपतिको प्रावधान कायम गर्नु उचित हुने उनीहरूको भनाइ छ । माओवादीको एकछत्र राज भएपछि अब हुने संसदीय निर्वाचनको परण्िााममा आफूहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गा“जेको देखिन्छ । अझ गत संविधानसभा निर्वाचनमा सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा नहु“दा नह“ुदै पनि निर्वाचन परण्िाामलाई आफ्नो पक्षमा पारेको माओवादीले सत्ताको सा“चोको झुप्पै आफूस“ग राख्न पाउने हो भने त्यसको परण्िााम कस्तो होला भन्ने कल्पनाले नै यी दलहरूको आङ सिरङि्ग पारेको छ ।

विदेशी चलखेल

सरकार गठनको विषयलाई लिएर अहिले भारतीय दूतावासको सक्रियता पनि निकै बढेको छ । वैशाख २५ गते नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत राकेश सूदले प्रधानमन्त्री कोइरालाका साथै गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भेटेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनकै निवास नया“बजारमा भेटे उनले । भारतीय राजदूतले माओवादी नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने कि संविधान संशोधन गरेर समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा कोइरालालाई आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको जिम्मा दिने भन्ने दुवै विकल्पमा काम गररिहेको स्रोत बताउ“छ  ।

आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको रूपमा कोइरालालाई विराजमान गराउने पक्षमा विशेष गरेर अमेरकिा, नेपालमा कार्यरत अमेरकिी अन्तर्रर्ााट्रय गैरसरकारी संस्थाहरू र नेपाली सेना रहेको स्रोतको भनाइ छ । उनीहरू समानान्तर शक्तिकेन्द्र गठन नगरी एकलौटी रूपमा माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । तत्काल अमेरकिा र माओवादीको सम्बन्धमा सुधार आउने छा“टकाट छैन । वैशाख २५ गते अमेरकिी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन म्याककोरम्याकले माओवादीलाई अमेरकिाले आतङ्  ककारीको सूचीबाट नहटाउने सङ्केत गर्दै माओवादीप्रति अमेरकिी दृष्टिकोण यथावत् रहेको बताइसकेका छन् । नेपालका लागि अमेरकिी राजदूत नान्सी जे पावेलले वैशाख १९ गते अध्यक्ष प्रचण्डस“ग भेटेपछि माओवादीले अमेरकिा आफूहरूप्रति सकारात्मक हु“दै गएको अनुमान गरेको थियो ।

माओवादीको आक्रोश

आलङ्कारकि राष्ट्रपति पदको झ्याउलो अघि सारेर आफूहरूको सत्तारोहणलाई र्टार्ने चलखेल बढेपछि माओवादी आक्रोशित हुन पुगेको छ । वैशाख २६ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टर्ीीई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिन विभिन्न अड्चन थाप्न खोजिएको भन्दै त्यसका विरुद्घ लाखौ“लाख जनतालाई सडकमा ओरोल्ने धम्की दिए । उनले भने, "कुनै पनि ताकतले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नबाट रोक्न सक्दैन ।"

प्रचण्डको सङ्केत आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको रूपमा कोइरालालाई स्वीकार्न भारतीय राजदूतलेे दिएको दबाबतिर केन्द्रित थियो  । माओवादी अध्यक्षले र्सार्वजनिक रूपमै समानान्तर शक्तिकेन्द्रका पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पारसिकेका छन् । उनले आफूहरू शक्ति बा“डफा“टका लागि तयार रहेको तर नेतृत्व बा“डफा“ट अस्वीकार्य रहेको बताइसकेका छन् । प्रचण्डले कोइरालालाई 'टावरिङ् फिगर' त मानेका छन् र यसका लागि दलीय गठबन्धनको र्सवमान्य नेताको स्थानमा राख्ने पक्षमा भएको जनाइसकेका छन् ।

अब माओवादीको ध्यान भारतलाई आफ्नो पक्षमा मनाउने र सात दलीय बैठकमा आफ्नो पक्ष बलियो पार्नेमै केन्द्रित हुने देखिन्छ । वैशाख २७ गते सातदलीय गठबन्धनको बैठकले संविधानसभामा निर्वाचित दलहरूको सहमतिमा सरकार बनाउने निर्ण्र्ाात गर्‍यो तर त्यसको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुरालाई भने थाती राखिएको छ । बैठकमा करबि एक घन्टा बसेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले एउटा मुलुकमा समानान्तर सरकार र सेना ह“ुदैन भनेर माओवादीप्रति कटाक्ष गरे । माओवादी अग्रसरतामा भएको बैठकले सरकार निर्माणका लागि कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा माओवादीका बाबुराम भट्टर्राई र कृष्णबहादुर महरा, काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधि, एमालेका झलनाथ खनाल र भीम रावल, जनमोर्चाका घनश्याम शर्मा र लीलामणि पोखरेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीीट प्रेम सुवाल र वाममोर्चाबाट चन्द्रप्रकाश मैनालीलाई समावेश गरएिको छ ।

जेठ १५ गतेभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक डाक्ने निर्ण्र्ाागर्नुका साथै संविधानसभा सदस्यमा मनोनीत हुने २६ जना सदस्यहरूको मनोनयन अन्य दलहरूस“ग सहमति गरी यसै सरकारले गर्ने निर्ण्र्ाामेत बैठकले गरेको छ । कार्यदलले माओवादी नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न सुझाव दिन्छ वा आलङ् कारकि राष्ट्रपतीय स्वरूपमा उभिन्छ - त्यो भने हर्ेन बा“की छ ।