दोहाको दुःख

नेपाली दूतावासको सानो आश्रयस्थलमा पीडित कामदारहरुको भीड

चा र वर्षेखि मैझारस्िथत एक कम्पनीमा काम गर्दै आएका मोरङ इटहराका हर िपौडेल, ३३, अहिले टुङ्गोको कुरा गर्न पनि छाडेका छन्, मान्छे देखेर डराउ“छन् । आफन्तहरूको सहारामा वैशाखको पहिलो साता दोहास्थित नेपाली दूतावास आइपुगेका उनले हतारहतार भने, "अब क्यान्सिल हान्ने हो, गाउ“ गएर बिहे गर्ने हो, कति दुःख गर्नु -"

"उसले चार वर्षघि ११ सय रयिाल -२० हजार रुपिया“) गाउ“ पठाएको रहेछ, त्यसपछि सुको पनि भेटेको छैन," हरकिा आफन्त भोला निरौलाले भने । अहिले मासिक पा“च सय रयिाल तलब दिने भनिएकामा खाना खर्चबाहेक अहिलेसम्म केही नदिएको अवस्थामा आफन्तले उनलाई दूतावाससम्म ल्याएका हुन् । निजी भिसा मगाएर यता छिरेका हरलिाई कम्पनीबाट भगाएर टेकनाथ, भोला निरौलासहितका आफन्तले वैशाखको पहिलो साताबाट मामुरास्िथत एक क्याम्पमा ल्याएर राखेका थिए । गाउ“मा उनका बुबाआमा, दर्ुइ बहिनी, एक भाइसहितको परविार छ ।

दूतावासका प्रथम सचिव रामकाजी खड्काले हरकिा बङ्गाली मूलका मालिकलाई दूतावासमा कुराकानीका लागि दर्जनौ“पटक बोलाए । तर, मालिक कहिल्यै आएनन् । हर िभने दर्ुइ सातादेखि दूतावासकै आश्रयस्थलमा बसेका छन् । "मैले यस घटनालाई गम्भीरतासाथ हेरेको छु, कुराकानीमा मालिक यहा“ नआए म आफै“ कम्पनी खोजेर पुग्नेछु," प्रथम सचिव खड्काले भने । राजदूत र्सर्ूयनाथ मिश्र भने मालिकको टुङ्गो लाग्नासाथ सुरुमै हरलिाई हस्िपटलमा भर्ना गर्ने र उपचार प्रक्रियास“गै अरू हकअधिकार दिलाउने योजनामा छन् । आफन्त टेकनाथ भन्छन्, "जसरी हुन्छ, अब उसलाई घर फर्काउने पक्षमा हामी लागेका छौ“, दूतावासले सम्बन्धित कम्पनीमा आफै“ गएर भए पनि उसका हक-अधिकारका बारेमा कुरा गरदिेला भन्ने छ ।"

हर ित उदाहरण मात्रै हुन् । नेपाली दूतावासको सानो आश्रयस्थलमा यतिखेर पीडित कामदारहरू खचाखच भरएिका छन् । अहिले यहा“ १९ जना अलपत्र कामदार कोचिएर बसेका छन्  । दर्ुबई लैजाने भनेर दोहामा अलपत्र छाडिएका, कम्पनीबाट निकालिएका त कम्पनी नभेटिएकाहरूको ओइरो यहा“ छ । दूतावासको आश्रयस्थलमा बस्ने अलपत्र श्रमिकले दर्ुइ छाक खानामा १६ रयिाल पाउने गरेका छन् ।

नेपालीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने एजेन्ट तथा म्यानपावर कम्पनीहरूको मिलेमतोमा विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्नेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ । विभिन्न निकाय तथा सञ्चारमाध्यमबाट यसबारे पटकपटक ध्यानाकर्षा गराइ“दै आएको छ । तैपनि, यो क्रम रोकिएको छैन । राजदूत मिश्र यस्ता प्रवृत्तिहरूले नैपालको छविमै नकारात्मक प्रभाव परेको बताउ“छन् । भन्छन्, "विमानस्थलबाटै नेपालीहरू अलपत्र परेको देख्दा विदेशीहरूको नजरमा नेपालको छवि ब्रि्रेको छ । यस प्रवृत्तिलाई रोक्न दूतावासले कडा कारबाही प्रक्रिया थालिसकेको छ ।"

अलपत्र परेका कामदारलाई आश्रयस्थलमा राख्ने र आवश्यक कामकारबाही प्रक्रिया थाल्ने काम दूतावासले गत जनवरीबाट थालिसकेको छ । राजदूतका अनुसार, गलत कार्य गर्ने केही म्यानपावर कम्पनीका विरुद्ध उनीहरूको नक्कली कामकारबाहीको उल्लेख गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि परराष्ट्र तथा श्रम मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकिएको छ ।

अलपत्र कामदारको सूचीमा झापाका डम्बरबहादुर रोक्का सबैभन्दा पुराना हुन् । उनी अढाइ महिनादेखि आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन् । कतार हु“दै साउदी अरबको जोबिलामा उ“ट हर्ेन पुर्‍याइएका उनी भिसा थप्न कतार सीमामा आएका बेला भागेर दोहा दूतावास आएका हुन् । भन्छन्, "एक वर्षेखि तलब दिएको छैन, अरू सेवासुविधा पनि केही छैन, महिनाको चार सय रयिालका दरमा भए पनि हर्जाना तिर्छर्ुुनेर भर्खरै दूतावासलाई मेरो अरबी मालिकले भनेको रहेछ, अब त्यत्तिकै भरमा पैसा उठे पनि घर फर्किनुपर्ला भनेर बसिरहेको छु ।"

यसरी बिचल्लीमा पार्नेमा नेपाली प्रतिनिधि, एजेन्ट वा म्यानपावर नै छन् । त्यसमा पनि राजनीतिक दलको ठूलो जिम्मेवारी र सङ्घसंस्थाको पदीय अभिभारा बोकेर बसेका हर्ताकर्ताहरू श्रमिक बिचल्लीकर्ताका रूपमा चिनिएका छन्  । कम्पनी भिसामा भन्दा व्यक्तिगत भिसामा आउने र अलपत्र पर्नेहरू यो हूलमा बढी हुन्छन् । नक्कली श्रम सम्झौता, दूतावासको नक्कली सहीछाप र नक्कली भिसासमेत उपयोग गराएर अपठित र अझ विशेषतः मधेसी समुदायका कामदारलाई खाडी ल्याइने गरएिको छ । राजदूत मिश्र भन्छन्, "सधै“भर िरमिते बनेर बसिरहन सक्ने अवस्था छैन, गत जनवरीदेखि अहिलेसम्ममा पा“च सयभन्दा बढी बिचल्लीमा परेका नेपाली नागरकि यो आश्रयस्थलमा आश्रति बन्दै कतै टुङ्गो लाग्दै गएका छन् । सम्बन्धित म्यानपावर वा एजेन्टलाई आफ्नो गल्तीप्रति केही लाज लागोस् भनेर सबैले थाहा पाउने गरी आश्रयस्थल खोलिएको हो ।"

आश्रतिका लागि मासिक पा“च हजार रयिालभन्दा बढी -एक लाख रुपिया“) खर्च हुने गरेको छ । यसमध्ये केही रकम दूतावासमा श्रमिकको 'डिमान्ड-लेटर' स्वीकृत गराउन आउ“दा कम्पनीहरूलाई प्रतिभिसा एक रयिालका दरमा शुल्क लिइने गरेको छ । दूतावासको कल्याणकारी कोषमा झन्डै दर्ुइ लाख रयिाल रकम रहेकामा यसैबाट अहिले आश्रयस्थलसहितका आपतकालीन खर्च धान्ने काम भएको दूतावासले जनाएको छ । राजदूत थप्छन्, "तर, अब प्रतिभिसामा लिइने शुल्कलाई बढाएर पा“च रयिाल पुर्‍याउनुपर्ने स्िथति देखिएको छ, यसरी नै आश्रयस्थलमा पीडित बढ्ने हो भने हामीलाई थेग्न हम्मे पर्छ । " अहिले दूतावासमा मासिक रूपमा पा“च हजार रयिालसम्म भिसा अनुमोदनमा आउने गरेको छ र आश्रयस्थल सञ्चालनका लागि पनि झन्डै त्यति नै खर्च लाग्ने गरेको छ ।

देवेन्द्र भट्टर्राई/दोहा