अब सरकारमा होइन, जनतामा
गुरुराज घिमिरे
अब सरकारमा होइन, जनतामा
नेपाली काङ्ग्रेसले २००७ सालको जनक्रान्तिको
घोषणापत्र तयार गर्दा नै संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ बन्ने नया“
संविधानका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको थियो । अन्ततः
त्यो उद्घोष अहिले झन्डै छ दशकपछि र्सार्थक भएको छ । तर, यो
काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सफल भए पनि नेकपा माओवादीको सशस्त्र व्रि्रोहको
शान्तिपर्ूण्ा रूपान्तरणको पर्ूवर्सतका रूपमा उसैको मुख्य मुद्दा
भएर सम्पन्न भएको छ ।
माओवादी नेताहरूलाई राम्ररी थाहा भएको तथ्य
के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बाहेक उनीहरूको बलबुताबाट
मात्र यो सम्भव छैन र थिएन । त्यसैले उनीहरूले राजास“गका अनेक
सत्ता-साझेदारीका प्रयासहरू निर्रथक भएपछि काङ्ग्रेसलगायत सात
दलस“ग १२ बु“दे समझदारी गरेर अन्ततः यसलाई सम्भव तुल्याए । नेतृत्व
जसको भए पनि हामीले स्वीकार्नैपर्ने यथार्थ के हो भने माओवादीहरू
प्रखर रूपमा संविधानसभाका पक्षमा नउभिएका भए यो सम्भव नै थिएन
।
लगभग ६० वर्षेखि पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा
रहेको नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा झरेको छ भने माओवादी
आ“धी-तुफानका बीच पनि नेकपा एमालेले आफूलाई महत्त्वपर्ूण्ा उदार
वामशक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर्राईमा नया“ शक्तिहरू
उदाएका छन् । वषौर्ंदेखिको काङ्ग्रेसको आधार इलाकाका रूपमा रहेको
तर्राईलाई मधेसी जनअधिकार फोरमलगायतले आफ्नो आधार इलाका बनाएका
छन् । कसैले सोच्दै नसोचेका राजनीतिक दलहरूसमेत राज्यले अवलम्बन
गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण संविधानसभामा पुगेका
छन् । संविधानसभा सा“च्चै नै समानुपातिक र समावेशी हुने भएको
छ । र, सबै नेपालीका भावना नया“ बन्ने संविधानमा समेटिने आधार
तयार भएको छ ।
 यस्तो
परििस्थतिमा देशभर एउटा बहस प्रारम्भ भएको छ, त्यो के भने अबको
सरकार कस्तो बन्छ, बन्नर्ुपर्छ र सरकारको नेतृत्व यसले वा उसले
गर्छ । यो बहस स्वाभाविक पनि छ, कारण २ सय ४० वर्षो शाही राजवंश
शासकीय जीवनका आखिरी दिन गन्दैछ । यो चानचुने र सामान्य परविर्तन
होइन । विश्वका शक्तिराष्ट्रहरू आर्श्चर्यचकित पनि छन्, कारण
यो सबै युगान्तकारी परविर्तन नेपाली जनता आफ्नै बलबुतामा गर्दैछन्
। नया“ संविधान कस्तो बन्छ, त्यो त दर्ुइ वर्षछिको कुरा भयो,
अहिले भने नया“ बन्ने सरकारबारेको चासो र छलफलले उच्च प्राथमिकता
पाएको छ ।
खासगरी नेपालको सबैभन्दा जेठो र लोकतान्त्रिक
मूल्य-मान्यताप्रति प्रतिबद्ध पार्टर्ीीेपाली काङ्ग्रेसभित्र
चल्न थालेका छलफल र केही नेताहरूमार्फ अभिव्यक्त विचारहरूले
राजनीतिक वृत्तमा टीकाटिप्पणीको स्थिति पैदा गरेको छ । के काङ्ग्रेसले
कहिल्यै सत्ता छाड्नु हु“दैन - के वामपन्थीहरू कहिल्यै सत्तामा
आउनु हु“दैन - अथवा जनादेशको उच्च सम्मान गर्दै माओवादीको नेतृत्वमा
सरकार बनाउन काङ्ग्रेसले वातावरण बनाइदिनु हु“दैन - यस्ता प्रश्न
या आग्रहहरू जतासुकै प्रकट भइरहेका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले पनि एउटा डरलाग्दो
प्रवृत्ति विद्यमान छ । त्यो के भने पुरानो लोकतन्त्रवादी पार्टर्ीीएकाले
जनताले सधै“भर िमत हालिदिनुपर्ने, देशी-विदेशी शुभचिन्तकहरूले
सदैव साथ दिनुपर्ने अनि स्वयम् पार्टर्ीी भने जनतालाई आफूस“गै
राखिराख्न सिन्को पनि भा“च्नुनपर्ने । वास्तवमा यही प्रवृत्तिका
कारण काङ्ग्रेसले छ दशकदेखिको आफ्नो राजनीतिक आसन संविधानसभा
निर्वाचनमार्फ गुमाउनुपरेको हो । अहिले पनि काङ्ग्रेसका एकथरी
व्यक्तिहरू पराजयमा माओवादीको दोष देखाएर आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप
गर्ने र पार्टर्ीीे सत्तामा टिकिरहने दाउमा छन् । र, अर्कोथरी
कुनै उपायबाट राजतन्त्र जोगाउन सके त्यसैको बलमा आफ्नो पुनरुत्थान
हुनसक्ने सपना बोकेका पटकपटकको राजनीतिक परीक्षणमा अनुत्तर्ीण्ा
भएका असान्दर्भिक व्यक्तिहरू छन् । त्यसैगरी अग्रगमनका क्रान्तिकारी
कुरा गर्ने तर पर्ूण्ारूपेण सामन्ती र यथास्थितिवादी चरत्रि
भएका र दिनमा एक घन्टा पनि पार्टर्ीी लागि काम नगर्ने कागजी
बाघका रूपमा नाम कमाएका, चारिित्रक रूपमा पथभ्रष्ट व्यक्तिहरू
पनि छन् । यस्ता प्रवृत्ति कायम रहेसम्म पार्टर्ीीई अघि बढाउनु
त परै जाओस्, जोगाइराख्न पनि सकि“दैन ।
पार्टर्ीीत्र केही व्यक्तिहरू काङ्ग्रेसले
सत्ता छाड्नु नहुने जिकिर गररिहेका छन् । सत्ता छाडेपछि त आकाशै
खस्छ भनेझै“ गरी माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश नै
प्राप्त नभएको र ३० प्रतिशत मत पाएको आधारमा माओवादीले बा“की
७० प्रतिशतको नेतृत्व गर्न नसक्ने भनाइ उनीहरू राखिरहेका छन्
। घामजत्तिकै र्छलङ्ग कुरा के हो भने संविधानसभाको निर्वाचन
परण्िाामले माओवादी पार्टर्ीीई अग्रणी र ठूलो पार्टर्ीीनाएको
छ । निर्वाचन कसरी भयो - मतदाताको विवेकलाई आतङ्कद्वारा कसरी
बन्धक बनाइयो - इच्छाविपरीत कसरी मतदान गर्नुपर्यो - यो एउटा
विश्लेषणको कुरा हो । यसमा सत्यता पनि छ । तर, निर्वाचनमा गइसकेर
पराजयको परण्िााम आएपछि यस्ता कुरा निकाल्नुको कुनै अर्थ छैन
। एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टर्ीीे कार्यकर्ता वा नेताका निम्ति
यो शोभनीय हु“दैन । जनताले निर्भीकतापर्ूवक मत हाल्न पाइरहेका
छैनन् भन्ने लागेको थियो भने स्थितिमा सुधार ल्याउन कसैले रोकेको
थिएन, सत्ताको सा“चो आफ्नै हातमा थियो । तर्सथ, परण्िाामको गणितका
आधारमा पहिलो मौका माओवादीलाई नै दिनर्ुपर्छ, उसले नसके मात्र
अरूको हक लाग्छ र विकल्पहरूमा जान सकिन्छ ।
सत्ताको नेतृत्व माओवादीलाई दिनु भनेको राज्यको
बागडोर सदाका लागि उसैलाई बुझाएको भनेर पनि बुझ्नु हु“दैन ।
यसका निम्ति केही पर्ूवर्सतहरू अनिवार्य छन् । किनभने, यो संविधान
नलेखेसम्म निर्वाचनबाट प्राप्त गणितका आधारमा अल्पकालीन रूपमा
देश चलाउने साझा सहमतिका आधारमा टेकेर सत्ता सञ्चालन गर्न दिएको
मौका मात्र हो । यो र्सर्सत हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको
रक्षा, बहुलवादको जगर्ेना, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता, मानव
अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन
र लोककल्याणकारी राज्यजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूविपरीत
माओवादी चल्न सक्दैन । त्यस्तै फरक विचारलाई निषेध गरेर राष्ट्र
चलाउन सकिन्न । संविधानसभामा सबैले प्राप्त गरेको मत भनेको सहमतिमा
संविधान बनाउन र राष्ट्र चलाउनका लागि हो, माओवादीको एजेन्डामा
मुलुक अघि बढाउन होइन । र, माओवादीको घोषणापत्र लागू गर्न पनि
होइन । त्यसैले विशुद्ध नया“ लोकतान्त्रिक संविधान लेख्न यो
संविधानसभाको उपयोग हुनर्ुपर्छ ।
सत्ताको बेफुर्सर्दीले गर्दा यसपटक काङ्ग्रेसको
बासमती चामल पनि बिकेन तर माओवादीको पीठो बिक्यो । उसले मकैको
पीठोको यसरी विज्ञापन गर्यो कि जनता नलोभिइरहन सकेनन् । काङ्ग्रेसले
आफूस“ग भएको वास्नादार बासमती चामलको प्रचार गर्न सकेन, जनतालाई
थाहा दिन सकेन । त्यो किनभने नेपालको राजनीतिलाई निरङ्कुशताको
जन्जिरबाट मुक्त गरेर यहा“सम्म ल्याइपुर्याउनमा काङ्ग्रेसको
जति योगदान अरू कुनै पार्टर्ीीे छैन । ०६२-६३ को जनआन्दोलन पनि
काङ्ग्रेसकै अविचलित नेतृत्वका कारण सफल भएको हो । यसका नेता
गिरजिाप्रसाद कोइरालाको अडानकै कारण संसद् पुनःस्थापित भयो,
आजसम्मको यात्रा तय गर्न सकियो । अजिङ्गरको रूपमा रहेका राजालाई
मुसो बनाउने महान् कार्य काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भयो
। जनताका लुटिएका अधिकारहरू फिर्ता गराउनेदेखि हिंसाको बाटोमा
हि“डेका माओवादीहरूलाई शान्तिको मार्गमा ल्याउने काम काङ्ग्रेसले
गर्यो । एमालेलगायत सबै पार्टर्ीीलाई एउटै छातामुनि ल्याएर
नया“ युगको थालनी गर्ने श्रेय पनि काङ्ग्रेसलाई नै जान्छ ।
तर, यी सबै कुरा जनतालाई बुझाउने काम काङ्ग्रेसबाट
कहिल्यै भएन । त्यस्तै ०४६ यताका विकासका सबै प्रतिफलहरू काङ्ग्रेसद्वारा
नै सम्पादित हुन् भन्ने कुरा पनि जनतासम्म पुग्न पाएन, बरू नकारात्मक
पक्षको मात्र प्रचारप्रसार भयो । काङ्ग्रेस कसैको विचारलाई निषेध
गर्दैन र सबैको भूमिकालाई उचित ढङ्गबाट संयोजन एवम् समायोजन
गर्दै अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक विचारलाई पनि जनमानसमा
पुर्याउन सकिएन । परण्िााममा पराजय बेहोर्नुपर्यो ।
पराजयको महत्त्वपर्ूण्ा कारण नै सत्ता थियो
। हामी सबैले यस्तो एउटा प्रवृत्ति देखियो र भोगियो पनि कि सत्तँमा
पुगेपछि जनता दोस्रो दर्जाका हुन्छन् र आफू पहिलो दर्जाको ।
यही विभेदले पार्टर्ीीनतास“ग टाढि“दै गयो । यसरी टाढिएको पार्टर्ीी
जनतास“गै अपेक्षा गर्नु विडम्बना नै थियो । तर, हामीले अपेक्षा
भने गर्यौ“, जनताले दिएनन् । तर्सथ, सत्य के हो भने सत्तँबाट
बिदा लिएर आफूले गरेका योगदान र राम्रा कामहरूको फेहरस्ित बोकेर
काङ्ग्रेस जनसमक्ष गइहाल्नर्ुपर्छ । त्यसका लागि एउटा धारलिो
पार्टर्ीींयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । जनताले पत्याएका राम्रँ मान्छेहरूलाई
जिम्मेवारी दिनर्ुपर्छ, जनताका सुखदुःखको हिस्सेदार बन्नर्ुपर्छ
। सत्ताको कचिङ्गलबाट आफूलाई अलग राख्नर्ुपर्छ । तर, नया“ संविधान
बनाउने ऐतिहासिक अभिभारा बहन गर्नबाट भने चुक्नुहुन्न ।
लोकतन्त्रको उज्यालो पक्ष भनेकै विपक्षी विचारको
कदर गर्दै आफ्नो हारलाई सहर्षस्वीकार गर्ने र पुनः जित्ने अभियानमा
सरकि हुनु हो । हारका कारणहरूको खोजी गर्ने, पहिल्याउने र कमजोरी
हटाउने सङ्कल्प गर्नु हो । त्यस्तै विगतका आफ्ना उज्याला पक्ष्ँहरूको
सङ्कलन, सम्प्रेषण र जनतालाई भविष्यप्रति आश्वस्त गराउने क्रियाकलाप
सञ्चालन गर्नु हो । बासी पात्रहरूको परविर्तन र नया“लाई जिम्मेवारी,
सेनापति बदल्ने र फौजलाई सुसज्जित गर्ने निष्ठा, इमानदारी र
योग्यताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आत्मकेन्द्रित चिन्तन परत्ियाग
गर्नु हो । र, साथै उच्च आत्मविश्वासयुक्त नेतृत्वको चयन गर्नु
पनि हो । पुरानो, थोत्रो र मिति गुज्रेको इन्जिन राखेर चा“डै
गन्तव्यमा पुग्न गाडी हुइ“क्याउ“दा दर्ुघटना हुन्छ नै, जस्तो
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा भयो ।
-घिमिरे नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पर्ूवसभापति
हुन् ।) |
