शान्त सुनामी

खाद्यसङ्कटको विश्वव्यापी प्रभाव नेपालमा पनि

ऋषिकेश दाहाल

• २०६४ साउनमा एक किलो मन्सुली चामलको औसत मूल्य थियो, २६ रुपिया“ । उपभोक्ताहरूले सबैभन्दा बढी किन्ने मन्सुलीको मूल्य ०६५ वैशाख १७ गतेसम्ममा प्रतिकिलो १० रुपिया“ले बढेर ३६ रुपिया“ पुग्यो । यही अवधिमा तोरीको तेलको मूल्य प्रतिलिटर ९१ रुपिया“बाट बढेर १ सय ३२ रुपिया“ पुग्यो । एक किलो चियाको मूल्यमा ५० रुपिया“,
• वनस्पति घिउमा २८ रुपिया“, खसीको मासुमा ५० र कुखुराको मासुमा ३० रुपिया“ले वृद्धि भयो  ।

आर्थिक वर्ष०६४-६५ कृषिका हिसाबले सकारात्मक वर्ष। यस आर्थिक वर्षा ५.१ प्रतिशतले कृषिको उत्पादनमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण सरकारले गरसिकेको छ । अझ यस वर्षधानको उत्पादन त १६.८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । कृषिको योगदान कुन अर्थमा पनि सकारात्मक छ भने अघिल्लो आवमा कुल कृषि उत्पादन ०.७ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान की मुनको भनाइमा यसपालाको 'शान्त सुनामी' अर्थात् खाद्यसङ्कटले नेपाल पनि प्रभावित हुन थालेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षा नेपालीलाई ५१ लाख १० हजार टन चामल, गहु“, मकैजस्ता खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । यो परमिाणमा खाद्यान्न उपलब्ध हुने हो भने नेपालले खाद्यान्नको कुनै सङ्कट बेहोर्नुपर्दैन  । यस आर्थिक वर्षा त आवश्यकताभन्दा बढी अर्थात् ५२ लाख ३८ हजार टन खाद्यान्न उत्पादन भएको छ । अर्थात्, १ लाख २८ हजार टन खाद्यान्न जगेडा रहनसक्ने अवस्था छ, मुलुकमा  । खाद्यान्न उत्पादनका आधारमा अघिल्ला दर्ुइ वर्षमुलुक ऋणात्मक अवस्थाबाट गुज्रेको थियो । तर, उत्पादन बढी भएकाले बजारभाउ घट्ने अनुमानको ठीक विपरीत दिशामा छ, नेपालको उपभोक्ता बजार । आठ महिनायता खाद्यवस्तुको मूल्य अकासिएको छ । "उत्पादन धेरै भएर पनि खाद्यसङ्कट आइपरेको छ," नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद ताम्राकार भन्छन्, "दर्ुइ महिनाअघि मात्र सरकार सचेत भएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।"

चार महिनादेखि नै भारतले खाद्य सुरक्षाको कारण देखाउ“दै खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउ“दा पनि नेपालले भने निर्यात हुने खाद्यान्नलाई रोकेन । बरू खाद्यान्न विदेशिने क्रमले तीव्रता पायो । वैशाख १८ गते नेपाल सरकारले निर्यात रोक्का गर्दासम्म ठूलो परमिाणमा खाद्यान्न निर्यात भइसकेको थियो । मेची भन्सारका अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार, यस आर्थिक वर्षा मात्र नेपालबाट ९५ हजार टन खाद्यान्न बङ्गलादेश निर्यात भएको छ, जसमा ९० हजार टन त गहु“ मात्र छ । कतिसम्म भने खाद्यान्न निर्यात रोक्का गर्ने विषयमा सरकारले छलफल गर्दागर्दै बङ्गलादेशले थप ४ हजार ५ सय टन गहु“ आयात गर्न एलसी -प्रतीतपत्र) खोल्न भ्यायो । र, अहिले का“कडभिट्टामा गहु“का झन्डै छ सय ट्रक बङ्गलादेश जान तम्तयार भएर बसेका छन् । यसले नेपालमा खाद्यवस्तुको मूल्य अझै चर्काउने निश्चित छ ।

अहिले देखिएको खाद्यसङ्कटको कारण नेपाल आफै“ भने होइन । विश्वस्तरमा देखिएको खाद्यसङ्कट नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो कारण हो । विश्वका सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदरले खाद्यान्नको माग बढाउ“दै आएको छ । सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदरकै कारण भारतको ३५ करोड जनसङ्ख्या मध्यमवर्गमा उक्लिएको छ । त्यसैका आधारमा अमेरकिी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले समेत भारतीयले धेरै खाद्यान्न खपत गरेका कारण मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाएका छन् । भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन दोहोरो अङ्कको भए पनि त्यसमा कृषिको योगदान कम छ । माग बढिरहेको भए पनि भारतमा कृषिको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशत मात्र छ । खाद्यान्नको माग बढ्नुको यो प्रमुख कारण हो । यसैले गर्दा भारतले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगायो । भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनुअगाडि नेपालमा ६० करोड रुपिया“को धान भित्रिएको थियो । अघिल्लो दर्ुइ आर्थिक वर्षो सोही अवधिमा क्रमशः ७६ करोड र १ अर्ब ५६ करोड रुपिया“ बराबरको धान नेपाल भित्रिएको थियो ।

यस वर्षखाद्यान्न निर्यात गर्ने क्यानाडा, अस्टे्रलियाजस्ता मुलुकमा खडेरीका कारण उत्पादनमा कमी आएको छ । यसका साथै इन्धनको मूल्यमा भएको बढोत्तरी र जैविक इन्धनका लागि खाद्यान्नको प्रयोग हुनाले पनि खाद्य सङ्कट बढ्दै गएको छ । मकैबाट इन्धन बनाउन सकिने भएपछि खाद्यका रूपमा प्रयोग हुने मकै इन्धन उत्पादनका लागि समेत प्रयोग हुन थालेको छ, परण्िााम यसको अभाव बढेको छ । जसका कारण विश्व ब्याङ्क तथा एसियाली विकास ब्याङ्कले एसियाको एक अर्ब जनसङ्ख्या खाद्यान्न-सङ्कटबाट प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरसिकेका छन् ।

असर उपभोक्ता र किसानमा

गएको आठ महिनामा खाद्यवस्तुको मूल्यमा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा चामल र यस्तै खाद्यवस्तुमा १९.४ प्रतिशतले, दालजन्य वस्तुमा १३.७ र तेलजन्य वस्तुको २७.३ प्रतिशतले बढेको छ । चामल, दाल, पीठो, खाने तेलजस्ता अति आवश्यकीय वस्तुको मूल्यवृद्धिले सबैभन्दा बढी मार मध्यमवर्गीय उपभोक्तामा पर्ने गरेको छ । विशेषगरी जागिरमा निर्भर ३० प्रतिशत जनसङ्ख्याले मह“गीको यो मार र्सवाधिक खेपिरहेका छन् । अर्थात्, सहरी गरबिीमा मूल्यवृद्धिले थप प्रभाव पार्नेछ । फागुनसम्मको तथ्याङ्क हर्ेर्ने हो भने काठमाडौ“ उपत्यका, तर्राई र पहाडको मूल्यवृद्धि सूचकाङ्क क्रमशः ७ प्रतिशत, ७.१ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अहिले कुनै वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छैन भने त्यो चिनीजन्य पदार्थ, तरकारी तथा फलफूल मात्र हुन् । आन्तरकि उत्पादनले तरकारीको माग धानेकाले यसको मूल्यवृद्धि भएको छैन ।

उत्पादन पर्याप्त भएकाले यति छिट्टै नेपाल खाद्यसङ्कटबाट गुज्रिहाल्नुपर्ने अवस्था भने थिएन  । "भारतले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली व्यापारीले यसमा प्रभाव पारेका हुन्," नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसन्धान निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, "अहिलेको बजारमूल्यको कारण व्यापारीमा परेको साइकोलोजिकल प्रभाव हो ।" कृषि उत्पादन राम्रो भए पनि उत्पादित वस्तु नेपाली बजारमा नपुग्नुले नै सङ्कट बढाएको उनको तर्क छ  ।

त्यसो त राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका मौद्रिक नीतिहरू पनि कमजोर सावित भएका छन्, मह“गी नियन्त्रणमा  । ०६४ चैत १ गते राष्ट्र ब्याङ्कले र्सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा नेपाली रुपिया“को तुलनामा अमेरकिी डलर अवमूल्यन भएका कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहन सकेको उल्लेख छ । तर, एक महिना नबित्दै राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धि अघिल्लो वर्षन्दा माथि चढेको देखाएको छ । "राष्ट्र ब्याङ्कले अब आफ्नो सोचमा परविर्तन ल्याउनर्ुपर्छ," निर्देशक थापा भन्छन्, "अमेरकिी डलरको अवमूल्यनले नै अहिले विश्वभर िमूल्यवृद्धि गराएको छ । त्यसको असर अहिले नेपाली उपभोक्ताले बेहोर्नु पररिहेको छ ।"

एकातिर विश्वव्यापी खाद्यसङ्कट सुरु भएको छ भने बजार अनुगमन नह“ुदा व्यापारीको चलखेल बढेको छ । "खाद्यान्न-सङ्कटको चर्चास“गै यसमा कालोधन्दा गर्नेहरू सक्रिय भइसकेका छन्," उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानिया“ भन्छन्, "बजारमा कार्टर्ेेङ् रहिरहने हो भने अभाव अझ चर्किनसक्छ ।"

बजारमा खाद्यान्नको माग र मूल्य बढे पनि त्यसबाट आउने मुनाफाका हकदार किसानले भने कहिल्यै पनि उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका ताम्राकार किसानले खाद्यान्न बेच्दाको मूल्य उपभोक्तासम्म आइपुग्दा दोब्बर हुने स्वीकार्छन् । "सिन्डीकेट, मिसावट र मह“गीले उपभोक्तामाथि नकारात्मक प्रभाव पाररिहेको हुन्छ," उनको भनाइ छ । खाद्य भण्डारणको व्यवस्था नह“ुदा नेपालका किसानसमेत मारमा पर्दै आएका छन् । धान काट्नासाथ बेच्ने परम्परा छ । त्यतिखेर बजारमा धानको परमिाण धेरै हुन्छ, जसले गर्दा किसानले राम्रो मूल्य पाउ“दैनन्  । मुनाफामाथि व्यापारीकै चलखेल बढी हुनपुग्छ ।

त्यसो त मूल्यवृद्धिको मार खेप्न परेको यो पहिलोपटक होइन । ०३३ सालदेखि नेपालले खाद्य निर्भरता गुमाउने क्रमको सुरुवात भएको मानिन्छ । तर्राईको वन फ“डानी रोकिएपछि कृषिका लागि जमिन बढ्ने क्रम रोकिनु र जनसङ्ख्या वृद्धि तीव्रत्तर हुनुबाट नै खाद्यान्नमा नेपाल भारतमुखी ह“ुदै गयो । ०५९ सालमा भारतमा खडेरीले उत्पादन घट्दा नेपाली बजार प्रभावित हुनपुगेको थियो । त्यतिखेर औसत २१ प्रतिशतले बजारभाउ चुलिएको भए पनि भारतले खाद्य सुरक्षाकै नाममा नेपालमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको थिएन । भारतले अहिले खाद्यान्नमा जसरी रोक लगाएको छ, त्यो बीउबिजनमा पनि लगाउने हो भने के हुन्छ - हरेक वर्षभारतबाट आठ हजार मेटि्रक टन धानको बीउ नेपाल भित्रिने गरेको छ । धान रोप्ने समय नजिकि“दैछ  । खाद्यान्न रोक कायमै हुने हो भने बीउसमेत नपाइने त होइन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ ।

सन्तुलनका आधार

अहिले पनि एक युरोको मूल्य १.५ अमेरकिी डलर छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार एक युरो बराबर १.३५ अमेरकिी डलर मात्र कायम हुने हो भने पनि इन्धनको मूल्य प्रतिब्यारेल ७० डलरमा र्झछ । अहिले प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य १ सय २१ अमेरकिी डलर पुगेको छ । इन्धनको मूल्यमा गिरावट आउनासाथ त्यसकै आधारमा चर्किएको खाद्यान्नको मूल्य पनि घट्नेछ । "बजार असन्तुलनलाई सही गति दिन खाद्यान्नको लागत मूल्य घट्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि ग्लोबल कोअर्डिनेसनबिना खाद्य मूल्य घट्ने अवस्था छैन," राष्ट्र ब्याङ्कका थापा भन्छन््, "बजारमा माग बढेको हो भने त्यसको सम्बोधन आपर्ूर्तिबाट मात्र पूरा हुनसक्छ । मागकै कारण मात्र अहिलेको मूल्यवृद्धि होइन ।"

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानिया“ भने बजार अनुगमन फितलो भएका कारण कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको तर्क गर्छन् । भन्छन्, "छ महिनाको अन्तरमा ४५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हु“दा पनि वास्ता नहुनु नै समस्याको कारण हो ।" अबको चुनौती भनेको किसानहरूले भित्र्याउने तयारीमा रहेको गह“ु बाली हो । नेपाली बजारभन्दा भारतीय बजारभाउ मह“गो भयो भने गहु“ पनि भारतीय बजारमा पुग्न कठिन छैन । यस्तोमा आन्तरकि खपतका लागि पहल थाल्नुको विकल्प छैन ।

कमजोर प्रयत्न

भारतले बङ्गलादेश र भुटानलाई कोटा तोकेर निर्यात छुट गरे पनि नेपालमाथि निर्यात ठप्प पारेको छ  । कतिसम्म भने भारतले अन्य मुलुकलाई अझै पनि निर्यात छुट गररिहेको वासमती चामल नेपाललाई निर्यात रोक्का गरेको छ  । बजारमा खाद्यान्नको अभाव भएपछि मात्र नेपाल सरकारले खाद्यान्नका लागि भारतस“ग पहल थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा बजार प्रभावित हुनुमा भारतबाट आयात रोकिनु मात्र नभई खाद्यान्नमा कायम कार्टर्ेेङ् पनि महत्त्वपर्ूण्ा रहेको बताउ“छन् । "अहिलेको अवस्था हटाउन खाद्य संस्थानस“ग रहेको स्टक खाद्यान्न रििलज गर्न भनिसकेका छौ“," ओझा भन्छन्, "आपर्ूर्तिका लागि भारतस“ग कुराकानी पनि सुरु भइसकेको छ । केही दिनमा नै सङ्कटको निकास आउला ।" आपर्ूर्ति नीति नभएकाले पनि अवस्था असहज भएको उनको तर्क छ । राष्ट्रिय कृषि नीति-०६१ ले खाद्यसुरक्षालाई सम्बोधन नगर्नुले पनि सरकार यसबाट टाढै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

व्यवसायीहरू भने खुला सीमाका कारण राज्य कहिल्यै पनि खाद्य सुरक्षाप्रति चिन्तित नरहेको तर्क गर्छन्  । "खुला सीमाबाट चुहिएरै आए पनि नेपालमा खाद्य समस्या नपर्ने सोचका कारण सरकारले खाद्यसङ्कटको सङ्केत देखा पर्दा पनि कुनै पहल गरेन," ताम्राकार भन्छन्, "भारतले खाद्यान्न निर्यात रोकेपछि मात्र नेपाल सरकार झस्केको छ ।" त्यसो त खुला सीमाका कारण नेपालबाट खाद्यान्न भारततिर जाने क्रम पनि जारी नै छ । नेपाली बजारभन्दा भारतीय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढी हुनासाथ अवैध बाटो खाद्यान्न भारतीय बजारमा पुग्ने गरेको छ । पछिल्लो समय बढी मूल्य पाएकै कारण नेपाली व्यवसायीले बङ्गलादेशलाई गहु“ निर्यात गरेका थिए ।

निर्यातमाथि नियन्त्रण हुन नसक्दा सरकारको तीनवर्षो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा -बफरस्टक) समेत प्रभावित हुने सम्भावना छ । तीनवर्षो अन्तरमि योजना अनुसार सरकारले वफरस्टक अर्न्तर्गत चालू आर्थिक वर्षा १२ हजार, आव ०६५/६६ मा १५ हजार र आव ०६६/६७ मा १५ हजार गरी कुल ४२ हजार टन खाद्यान्न जोगाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यस्तै र्सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डार अर्न्तर्गत तीन वर्षो अवधिमा १२ हजार गरी कुल ५४ हजार टन खाद्यान्न जोगाउने योजना अघि सारेको थियो । तर, तीनवर्षो योजनाको पहिलो वर्षनै खाद्य संस्थानलाई स्टक 'रििलज'को अर्डर दिएको सरकारले योजना पूरा गर्नसक्ने आधार छैन ।

तेल भर्सर्े चामल

विश्वका तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरूको सङ्गठन अर्गनाइजेन अफ पेट्रोलियम एक्सपर्टिङ् कन्टि्रज -ओपेक)जस्तै चामल निर्यात गर्ने दक्षिण पर्ूर्वी एसियाली मुलुकहरूले आफ्नो सङ्गठन बनाएका छन्, अर्गनाइजेसन अफ राइस एक्सपोर्टिङ् -ओरेक) । ओरेकको स्थापना इन्धनको मूल्यमाथि ओपेकले गरेको बढोत्तरीलाई चेतावनी दिन भएको अनुमान गरन्िछ  । ओरेकस“ग चामल निर्यात गर्ने मुलुकहरू थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस आदि आबद्ध छन् ।

३० अप्रिल २००८ मा थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले ओरेकबारे र्सार्वजनिक टिप्पणी गरेलगत्तै यी मुलुकहरूले चामलको मूल्यमा कार्टर्ेेङ्को प्रयास थालेको अनुमान गरएिको छ । खाद्य-सङ्कटले विश्वव्यापी प्रभाव जमाइरहेको अवस्थामा यसप्रकारको संस्था र्सार्वजनिक हुनुले पनि तेल र चामलबीचको द्वन्द्व थालनी भएको देखाउ“छ । यदि तेल भर्सर्ेेचामलको युद्ध हो भने पनि नेपालजस्ता मुलुकहरू नै यसबाट बढी प्रभावित हुनेछन् । किनभने, तेल र चामल दुवैको उत्पादनमा नेपाल निकै पछाडि छ ।

"तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरूले जसरी मूल्य बढाएका छन्, धान उत्पादन गर्ने मुलुकहरूले पनि त्यसैको सिको गरेका हुनसक्छन्," उद्योगी ताम्राकार भन्छन्, "थाइल्यान्ड, भारत, इन्डोनेसिया, भियतनामले कार्टर्ेेङ् गरे भने तेलको मूल्यस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।"

नेपालको खाद्यसङ्कटका कारण

वायु, पानी र अन्न मानव जीवनका अति अपरहिार्य तत्त्वहरू हुन् । तर, नीतिनिर्माताहरूका अदूरदर्शी कदमले गर्दा यी तीनैवटा क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा असन्तुलन पैदा भएको छ । यसैले स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ पानी तथा पर्याप्त खाद्यान्न वर्तमान विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली विषयवस्तु बनेर आएका छन् । विश्वव्यापी खाद्यान्न-सङ्कट त झन् जटिल समस्याका रूपमा देखापरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वर्तमान खाद्यसङ्कटलाई सुनामीको संज्ञासमेत दिइसकेको छ  । खाद्यान्नको उत्पादन, भण्डारण, वितरण तथा व्यवस्थापनमा सदैव उदासीन रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि त वर्तमान खाद्यसङ्कटबाट उत्पन्न हुने समस्याहरू महासुनामीमा परण्िात हुने खतरा अधिक रहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थका वैकल्पिक कच्चापदार्थका रूपमा रहेका विभिन्न वनस्पतिहरूको खेती अन्न उत्पादनका तुलनामा बढी मुनाफाजनक बन्दै गएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरकिा तथा ब्राजिलजस्ता प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक मुलुकका किसानहरू खाद्यान्नबालीको सट्टा त्यस्ता गैरखाद्यान्नको उत्पादनमा बढी प्रवृत्त भएका छन् । त्यसले खाद्यान्नको उत्पादनमा कमी आई माग र आपर्ूर्तिबीच असन्तुलन पैदा भएको छ । त्यस्तै खाद्यान्नको महत्त्वपर्ूण्ा स्रोतका रूपमा रहेको मकैलाई इथानोल उत्पादनको कच्चापदार्थका रूपमा व्यापक प्रयोग गर“िदा चामल तथा गहु“को मागमा बढी दबाब सिर्जना भएको छ । तेस्रो, भारत र चीनजस्ता बढी जनसङ्ख्या भएका मुलुकका जनताको जीवनस्तरमा आएको सुधारस“गस“गै ती मुलुकहरूमा चामलको उपभोगमा वृद्धि भएको छ । जस्तो ः गतवर्षविश्वभर चामलको उत्पादनमा ०.७ प्रतिशतले वृद्धि भयो तर माग ०.९ प्रतिशतले बढ्यो ।

भूमिको खण्डीकरण, रासायनिक मलको प्रयोग, चीन, भारत, भियतनाम, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, बर्मा, पाकिस्तानजस्ता प्रमुख अन्न उत्पादक मुलुकहरूका उर्वर भूमिमाथि भइरहेका भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले गर्दा खाद्यान्नको उत्पादन र खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटिरहेको छ । यस्ता कारणले खाद्यान्नको उत्पादन र आपर्ूर्तिमा असन्तुलन मात्र ल्याएको छैन, मूल्यवृद्धिको समस्या पनि चर्केको छ ।

आन्तरकि उत्पादनमा बढ्दो ह्रासस“गै खाद्यान्न आपर्ूर्तिमा विदेशमाथिको बढ्दो निर्भरताले नेपालमा वर्तमान खाद्यसङ्कटको दुष्प्रभाव अझ गम्भीर प्रकृतिको रहेको छ  । सन् '६० को दशकसम्म खाद्यान्नको प्रमुख निर्यातक मुलुकहरूमध्येको एक नेपालले हाल आएर अर्बौं मूल्यका खाद्यान्न, तेलहन तथा दलहनहरूको आयात गररिहनु परेको छ । खाद्यान्न उत्पादनका क्षेत्रहरू ः तर्राई, भित्री मधेस, उपत्यका, बेसी, टार र फा“टहरूमा बढ्दो सहरीकरण, भौतिक संरचनाहरूको निर्माण र बस्ती विस्तारका कारण कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफलमा व्यापक ह्रास आएको छ । ०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमपश्चात् झँङ्गि“दै गएको भूमिमुखी राजनीतिले कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नु सबैभन्दा जोखिम कार्य हुन पुगेको छ । हदबन्दीका चर्का नारा, स-साना कृषकहरूलाई पनि निरन्तर शोषक र सामन्तीका रूपमा चित्रण गरेर अपमानित गर्ने प्रवृत्तिले पनि मानिसहरू कृषि पेसाबाट पलायन भएका छन् भने भूमिको तीव्र खण्डीकरणका कारण नेपालका खेतहरू करेसाबारीमा परण्िात भएका छन् । कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पक्ष यिनै हुन् । हरेक मुलुकले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार खाद्यान्नको भण्डारण र वितरणका मापदण्डहरू तय गरेको हुन्छ । तर, हामी त्यस विषयमा पूरै उदासीन र नीतिविहीन छौ“ । नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न विभिन्न माध्यमबाट सस्तोमा भारततर्फनिकासी हुने र भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट ठूलो परमिाणमा आयात हुने गरेको छ । अरू मुलुकमा राष्ट्रिय पोषणनीति अनुसार भोजनमा कुनकुन परकिारहरूको अंश कति हुने भन्ने तय गरी भोजनमा फलफूल, माछामासु, दूधदही, तरकारी, कन्दमूल आदि जस्ता सहायक खाद्य पदार्थहरूको अनुपात बढाएर प्रधान खाद्यपदार्थमाथिको दबाब कम गरएिको हुन्छ । द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात् उत्पन्न खाद्यसङ्कटलाई समाधान गर्न जापानले यही विधि अपनाएको थियो  । तर, यस विषयमा हाम्रो सोच नै छैन ।

खाद्यान्न निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ूव हाम्रो खाद्यान्न भण्डारणको अवस्था, नेपालका लागि आवश्यक न्यूनतम खाद्यान्न भण्डार परमिाण, भण्डारण लक्ष्य, खुला सीमाबाट हुने खाद्यान्नको चोरी-निकासीलाई रोक्न उपायहरू र प्रतिबन्धपश्चात् सम्बन्धित वस्तुहरूको मूल्यमा आउन सक्ने कमी आदिका बारेमा प्रस्ट पारनिर्ुपर्दथ्यो । तर, खाद्यान्नको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ूव यी विषयमा गृहकार्य गरएिन । खाद्यान्नको सङ्कट नरहेको अवस्थामा समेत किसानहरूले आफ्ना उत्पादनहरू अति सस्तोमा बेच्न र सहरी उपभोक्ताहरूले त्यही खाद्यान्न अति मह“गोमा खरदि गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान थियो ।

मूल्य निर्धारणसम्बन्धी अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले हामीकहँ“ काम गरेेको पाइ“दैन । यसरी वर्तमान विश्वव्यापी खाद्यसङ्कटले नेपालमा पार्ने प्रभाव र समाधानका उपायहरूमा नै अस्पष्टता र अन्योल कायम रहेको अवस्थामा खाद्यान्नको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउ“दैमा समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैनन् । तर्सथ, न्यूनतम खाद्यान्न भण्डार परमिाण, खाद्य सुरक्षा अवधारणा, खुला सीमाबाट हुने चोरी-निकासी रोकथामका उपायहरूको व्यवस्था, कृषकहरूका उत्पादनहरूको बिक्रीमूल्य तथा उपभोक्ताको खरदिमूल्यको अनुपात निर्धारण तथा भूमिमाथिको राजनीतीकरणको अन्त्यबिना गरनिे परविर्तनहरूबाट कृषकले उचित मूल्य पाउने सम्भावना छैन । यस्तोमा न सहरी उपभोक्ताले सस्तोमा खाद्यान्न उपभोग गर्न पाउनेछन्, न त विश्वव्यापी खाद्यसङ्कटको प्रभावबाट नेपाललाई मुक्त नै राख्न सकिन्छ ।

-बजगाईं व्यापार तथा निकासी पर््रवर्द्धन केन्द्रस“ग सम्बन्धित छन् ।)

पेप्सीको नया“ योजना

गर्मीयामको सुरुवातस“गै हल्का पेयपदार्थ उत्पादकहरूबीच उपहार योजनाको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ  । त्यही क्रममा बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीकोलाले नेपालमा पनि 'पेप्सी मिट द डि्रम टिम' नामक अन्तर्रर्ााट्रय योजना र्सार्वजनिक गरेको छ । यस अर्न्तर्गत उपभोक्ताले प्रत्येक साता एक लाख रुपिया“ पुरस्कार जित्ने र भाग्यशाली एकले स्पेनको बार्सिलोना जाने अवसर पाउनेछन् ।

पेप्सीको यो योजनामा सहभागी हुने उपभोक्ताले पेप्सीका उत्पादनहरू भने खरदि गर्नु पर्दैन । पा“च सातासम्म सञ्चालन हुने यस योजना अर्न्तर्गत टेलिभिजनमा प्रसारति हुने पेप्सीको विज्ञापनमा सोधिएका प्रश्नको एसएमएसबाट सही उत्तर पठाउनेमध्ये गोला प्रथाबाट हरेक साता भाग्यशाली विजेता छनोट गरनिेछ । सही उत्तर पठाउने सम्पर्ूण्ा सहभागीमध्येबाट एक जनालाई बार्सिलोना लगिनेछ । बार्सिलोना जाने व्यक्तिले पेप्सी डि्रम टिमका सहभागी अर्जेन्टिनाका लियो मेस्सी र प|mान्सका थ्योरी हेनरीस“ग अन्तरक्रिया गर्न पाउनेछन्  । साथै, पेप्सीको टेलिभिजन विज्ञापनमा अभिनय गर्ने अवसरसमेत मिल्नेछ ।

सानिमाको तेस्रो, सनराइजको पहिलो

मुलुकभर वाणिज्य ब्याङ्कहरूको शाखा विस्तारको अभियान जारी छ । यसै क्रममा सानिमा विकास ब्याङ्कले धादिङबेसीमा शाखा विस्तार गरेको छ । ब्याङ्कले यसअघि झापाको दमक र काठमाडौ“को नया“सडकमा शाखा स्थापना गरेको थियो ।

त्यस्तै, सनराइज ब्याङ्कले आफ्नो पहिलो शाखा धरानमा खोलेको छ । ब्याङ्कले जनाए अनुसार, धरान शाखामा पनि राजधानीको मुख्य कार्यालयबाट उपलब्ध सेवाहरू लिन सकिनेछ  । ब्याङ्कले छिट्टै बेसीसहर र दमौलीमा शाखा सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी असोज मसान्तसम्म ब्याङ्कले १० वटा शाखा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

ग्ल्याडिएटर एसएस बजारमा

मोरङ अटो वर्क्सले यामाहा मोटर कम्पनीद्वारा उत्पादित नया“ ग्ल्याडिएटर एसएस मोटरसाइकल बजारमा ल्याएको छ । २८ नया“ विशेषता थपिएको ग्ल्याडिएटर एसएसको बजार मूल्य १ लाख ३८ हजार ९ सय राखिएको छ । बजारमा औपचारकि रूपमा आउनुपर्ूव नै दर्ुइ सयवटा ग्ल्याडिएटर बिक्री भइसकेको कम्पनीको दाबी छ । हाल दर्ुइ रङमा उपलब्ध १ सय २५ सीसीको यस मोटरसाइकललाई बजारको माग अनुसार 'स्टाइल र स्पोर्टर्ीीबनाइएको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले ग्ल्याडिएटरको खरदिमा स्क्र्याच कार्डमार्फ एक लाख रुपिया“सम्मको नगद छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ ।