आवरण

सोनियाको पत्र प्रचण्डलाई

भारतको माओवादी-नीति

माओवादीको भारत-नीति

सुधीर शर्मा

१२ वर्षघि रोल्पाबाट 'बुलेट' पड्काउन थालेदेखि संविधानसभाको 'ब्यालेट'सम्म आइपुग्दा माओवादीहरूले अधिकांश आन्तरकि मोर्चाहरू छिचोल्दै आए  । तर, अन्तर्रर्ााट्रय मोर्चामा चाहि“ हाबी हुन सकिरहेका थिएनन्  । हालको चुनावबाट भने उनीहरूले आन्तरकिस“गै बाह्य वैधता पनि हासिल गरेका छन् ।

खुला राजनीतिमा आएदेखि नै माओवादीहरूको एउटा मुख्य उद्देश्य अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्ध विस्तार गर्नु थियो  । दुइ वर्षम्म त्यो अनौपचारकि ढङ्गले मात्र अगाडि बढ्यो । तर, माओवादीका पक्षमा आएको चुनावी लहरले त्यसका निम्ति वैधानिक बाटो खोल्यो । चुनावलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले माओवादी नेतृत्वस“ग नेपालस्थित विदेशी राजदूत एवम् दातृ निकायका प्रमुखहरूको अन्तरक्रिया गरायो, जुन हिजोका 'आतङ्ककारी'लाई अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले गरेको अनुमोदन थियो । त्यहा“ उपस्थित अमेरकिी राजदूत नान्सी जे पावेलले केही दिनपश्चात् प्रचण्डस“ग पहिलोचोटि छुट्टै प्रत्यक्ष वार्ता गरनि् ।

यसबीच प्रचण्डस“ग अमेरकिासहित भारत, चीन, बेलायत, जापान, नर्वे आदि देशका राजदूतहरूले पनि भेटघाट गरसिकेका छन्  । चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टीे विदेश विभागका महानिर्देशक आई पिङ्को नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले पनि माओवादी नेतृत्वस“ग दुइ-दुइपटक कुराकानी गर्‍यो । र, चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टीेकपा माओवादीस“ग सम्बन्ध गँ“स्न तयार रहेको सङ्केत दियो  ।

चीनभन्दा एक कदम अगाडि बढेर भारतले माओवादीलाई औपचारकि मान्यता दिएको छ । त्यहा“को सत्तारुढ कङ्ग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई लिखित बधाई पठाउ“दै दुइ पार्टीच सम्बन्ध गा“सेकी हुन् । सोनियाको सन्देशमा भनिएको छ, "तपार्इंको जित बहुदलीय प्रजातन्त्रको संयन्त्रका माध्यमबाट मूलधारमा प्रवेश गर्ने तपार्इंको दूरदर्शी एवम् गहन निर्ण्र्ााो प्रतिफल हो । यो चुनावमा भाग लिएर तपार्इं र तपाईंको पार्टी नेपालमा प्रजातन्त्रको जगलाई मजबुत पार्नुभएको छ ।" उनले प्रचण्ड र प्रचण्डका सहकर्मीहरूलाई नया“ चुनौतीहरू र महत्त्वपर्ूण्ा जिम्मेवारीहरू सम्हाल्नका निम्ति कामना पनि गरेकी छन् ।

भारतका पर्ूवप्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले त अझ अगाडि बढेर 'नेपालको इतिहासलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै ऐतिहासिक मोड दिएकामा हृदयदेखिको सम्मान' प्रकट गरेका छन् । उनी माओवादीका पुरानै प्रशंसक हुन् । २०६३ मङ्सिरमा प्रचण्ड पहिलो खुला विदेश भ्रमणका क्रममा दिल्ली पुग्दा गुजरालले भनेका थिए, "मैले क्रान्तिलाई इतिहासमा पढेको थिए“ तर तपार्इंहरूले गरेर देखाइदिनुभयो ।"

माओवादीका पक्षमा चुनावी परण्िााम आएलगत्तै भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले टेलिफोनमार्फ प्रचण्डलाई बधाई दिएका थिए । यसस“गै उनलाई भारत भ्रमणको आमन्त्रण पनि आइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका दूतका रूपमा काठमाडौ“ आएका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीसीपीएम)का नेता सीताराम येचुरीले आफ्नो पार्टी सरकार चलाइरहेको पश्चिम बङ्गाल राज्यका मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यका तर्फाट कोलकाता भ्रमणको निम्तो पनि माओवादी नेतृत्वलाई बुझाएका छन् । प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको सरकारी निम्तो चुनावअघि नै आइरहेको थियो, जो अब नया“ सरकार गठनपश्चात् पूरा हुनसक्छ ।

भारत पछिल्लो अवधिमा माओवादीहरूस“ग औपचारकि रूपले नै नजिकिन प्रयासरत देखिन्छ । माओवादी नेताहरूले पनि 'भारतको सहयोगबिना नेपालमा स्थायित्व र समृद्धि सम्भव नरहेको' प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । माओवादी र भारतीय संस्थापनबीच बढ्दो हिमचिमबाट के सङ्केत मिल्छ - यसको पृष्ठभूमि बुझ्न अलि पछाडि र्फकनुपर्ने हुन्छ ।

राजा, माओवादी र भारत

माओवादीले ०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्नुपर्ूव सरकारलाई बुझाएको ४० बु“दे 'अल्टिमेटम'मा असमान सन्धि खारेजी, सीमा नियन्त्रण, गोर्खा भर्ती रद्द गर्नुपर्नेलगायत कम्तीमा नौवटा मागहरू भारततर्फै लक्षित थिए । तर, युद्ध थालेपछि माओवादी नेताहरू भारतीय भूमिमै बसे । भारतमा रहे पनि देशभित्र राष्ट्रियताकै नारा दिइरहेका थिए । र, संसदीय शक्तिस“ग लडिरहेकाले राजा र सेनास“ग अघोषित कार्यगत एकताको कोसिस गर्दै थिए । तर, ०५८ सालबाट सेना र दरबारस“गै युद्ध सुरु भएपछि र तिनलाई सघाउन अमेरकिा आएपछि माओवादीहरू भारतीय संस्थापनस“ग नजिकिन थाले ।

भारतीयहरू पनि त्यही चाहन्थे । तर, नेपालमा सेनालाई सघाउने नाममा अमेरकिा हाबी हुन थालेको उनीहरूलाई स्वाभाविक लागेको थिएन । त्यसैले आफ्नो भूमिबाट भइरहेको माओवादी गतिविधिमाथि खासै अङ्कुश नलगाए पनि माओवादीविरुद्ध लडिरहेको नेपाली सेनालाई चाहि“ अमेरकिाले भन्दा ज्यादा सहयोग दिए । र, ०५९ सालबाट भने आफ्नो देशमा भइरहेको माओवादी गतिविधिमाथि पनि आंशिक नियन्त्रण गर्न थाले । त्यही क्रममा त्यहा“ किरण, सीपी गजुरेल आदि समातिए भने प्रचण्ड स्वयम् अलिकतिले मात्र जोगिए । त्यसपश्चात् ०६१ असारमा प्रचण्डहरू भारतीय भूमि छाडेर स्वदेश पसे । अनि, भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध लड्ने र 'नोकर होइन, मालिकस“गै वार्ता गर्ने' नीति लिए । राजास“ग मेलमिलापको हात बढाइएको बेला थियो त्यो । सर्म्पर्कसूत्रमार्फ वार्ता पनि सुरु भयो । तर, राजाले माघ १९ मा 'कू' नै गरेर सम्भावित सहमतिको ढोका बन्द गरेपछि सहकार्य हुन सकेन ।

राजाले चाल्न लागेको माघे कदमबारे भारत बेखबर थिएन तर उनले व्यवस्था नै बदल्ने खालको कदम चाल्छन् भन्नेचाहि“ सायद दिल्लीले सोचेको थिएन । त्यही भएर झस्किएको दिल्लीले माओवादीस“ग लडिरहेको नेपाली सेनालाई दिइरहेको सहयोग रोकिदियो । यद्यपि, राजालाई नै सघाउनुपर्ने मत त्यहँ“को विपक्षी भारतीय जनता पार्टीबीजेपी)भित्र मात्र थिएन, भारतीय कङ्ग्रेसमा समेत राजा पक्षधरहरू थिए । जस्तो तत्कालीन विदेशमन्त्री नटवरसिंह । उनकै प्रयासमा ०६२ वैशाख १० गते जकार्तामा अप|mो-एसियाली राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन गएका राजा ज्ञानेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीच वार्तालाप भयो, जहा“ सिंहले शस्त्रास्त्र सहयोग पुनः सुचारु गर्ने वचन व्यक्तिगत रूपमा दिए ।

उसबेला भुटान भ्रमणमा रहेका विदेशसचिव श्याम शरणलाई समेत त्यसबारे सूचित गरएिको थिएन । तर, राजाले तत्कालै पत्रकारसामु भारतले सैन्य सहयोग दिन लागेको घोषणा मात्र गरििदएनन्, स्वदेश फर्केर मनमोहन सिंहलाई दिएको वचन अनुरूप काङ्ग्रेस-एमालेस“ग राजनीतिक समझदारीसमेत कायम गरेनन् । राजाको व्यवहारबाट भारतीय प्रधानमन्त्री अप्रसन्न थिए नै, त्यसमाथि श्याम शरणहरूको ब्युरोक्रेसी र सीपीएमजस्ता पार्टीको चर्को विरोधका कारण नेपाली सेनालाई दिन लागिएको सहयोग बीचैमा बन्द भयो ।

यता आक्रोशित राजाले भारतको सामरकि चिन्ता बढाउने गरी चीनलाई र्सार्कको सदस्य बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारे  । भारतीय रणनीतिकारहरू तर्सिहाले । एक जानकारका शब्दमा, त्यही विन्दुबाट भारतीय संस्थापनले राजालाई तह लगाउने निधो गर्‍यो  । भारतले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको 'ट्वीन पिलर थ्योरी' छाडेको वास्तवमा त्यही“देखि हो । भारतले माओवादी र सात दललाई मिलाएर राजालाई चेपुवामा पार्ने नीति लियो । त्यही पृष्ठभूमिमा दिल्लीमा १२ बु“दे समझदारी भयो । र, त्यसैको जगमा जनआन्दोलन । राजा थान्को लागे ।

मञ्जुश्री थापाले ओपन डेमोक्रेसीमा 'इन्डिया इन इट्स नेपाली ब्याकयार्ड' शर्ीष्ाक लेखमा भनेजस्तै नेपालमा भारत सध“ै प्रभावशाली रह“दै आएको छ तर माओवादीलाई काङ्ग्रेस-एमालेस“ग शान्तिवार्तामा प्रवेश गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेपछि नेपाल मामिलामा भारतको संलग्नता नाटकीय रूपले बढ्यो । त्यो आजपर्यन्त कायम छ ।

भारतका दुइ धार

संविधानसभा भारतीय सोचबाहिरको विषय नभए पनि त्यसको परण्िाामचाहि“ भारतले सोचेजस्तो आएन । तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले माओवादी पार्टीे २५-३० सिट मात्र आउने आफूहरूको अनुमान रहेको खुलासा चुनावपश्चात् प्रचण्डस“ग गरेका थिए । सबैखाले गुप्तचरी सूचनामा पहु“च भएका भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एमके नारायणनले त चुनावको पर्ूवसन्ध्यामा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो नम्बरमा आउने घोषणा नै गरेका थिए सीएनएन आईबीएन च्यानलमार्फ  । त्यसपश्चात् दोस्रोमा एमाले र तेस्रोमा माओवादी आउने उनीहरूको आकलन थियो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले हालै पटनामा गरेको एक कार्यक्रममा नेपाली सहभागीहरूले नारायणनबाट त्यस्तो धारणा किन आएको होला भनी निकै सोधीखोजी गरेपछि आयोजक श्याम शरणले त्यो उनको निजी विचार थियो भनी र्टार्न खोजे । वास्तवमा नेपालका मिडियादेखि बुद्धिजीवी र सरकारी सयन्त्रहरूका निम्ति जसरी चुनावी परण्िााम अनपेक्षित रह्यो, भारतीय एजेन्सीहरू पनि उसैगरी झुक्किए ।

तैपनि, संविधानसभा गराउने र त्यसमार्फ माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने भारतीय योजना कार्यान्वयन भयो । यसका निम्ति माओवादी र सात दलबीच सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनर्ुपर्छ भनेर उसबेला प्रकाश करात र सीताराम येचुरीजस्ता सीपीएम नेताहरू, श्याम शरणलगायत विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारी, गुप्तचर संस्था 'र'का हाकिम हर्मिज थाराकन, एसडी मुनीजस्ता सत्तानिकट बुद्धिजीवीहरू आदि लागिपरेका थिए । अहिले उनीहरू नै आफूले लिएको लाइन सही भएको र माओवादीलाई मूलधारमा राखिरहन सत्तारोहणका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरििदनुपर्ने वकालत भारतीय संस्थापनभित्र गर्दैछन् । माओवादीले पहिलेजस्तो धेरै 'लबिङ्' नै गर्नुपरेको छैन ।

'र'का पर्ूवप्रमुख हर्मिजले हालै इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखे, "नेपालमा माओवादीको जितबाट भारत सरकारले लिनसक्ने सबभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको यसबाट भारतका माओवादीमाथि पर्ने -सकारात्मक) प्रभाव हो ।" उनले नेपालको घटनाक्रमबाट भारतका माओवादीहरूलाई प्रजातान्त्रिक मूलधारमा आउन प्रेरति गर्ने, सरकारले माओवादस“ग सामना गर्न अपनाएका सबै पर्ूववर्ती रणनीति-कार्यनीतिहरू बदल्नुपर्ने र उनीहरूस“ग वार्ता प्रयास थाल्नुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।

भारतीय संस्थापनको दृष्टिकोण यही मात्रचाहि“ होइन । त्यहा“ पहिलेदेखि नै माओवादीलाई हर्ेर्ने मामिलामा दुइ भिन्न धारहरू विद्यमान छन् । त्यसमध्ये एउटा पक्षले सात दल-माओवादीबीच सहकार्य हुनुपर्ने र भारतका माओवादीलाई समेत प्रेरति गर्ने गरी नेपाली माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन सकिने तर्क गथ्र्यो भने अर्को धारले चाहि“ त्यस्तो नरम नीतिबाट माओवादीलाई एकलौटी ढङ्गले सत्ता कब्जा गर्न प्रोत्साहन मात्र मिल्ने दाबी गथ्र्योर्/गर्छ ।

खासगरी भारतभित्र माओवादीस“ग मुकाबिला गररिहेको आन्तरकि जासूसी संस्था 'आईबी', त्यहा“को सेना, विपक्षी बीजेपी आदिले यस्तो धारणा राख्छन्, जुन दृष्टिकोण त्यहा“को संस्थापनमा हाबी हुन सकेको छैन । यस्तै धारको प्रतिनिधित्व गर्ने भारतका एक पर्ूवगुप्तचर अधिकारी बी रमनले त कतिसम्म लेखे भने, नेपाललाई माओवादीको पञ्जाबाट जोगाउन नेपाली सेनाबाट 'कू' गराउनका निम्ति भारतले सघाउनर्ुपर्छ ।

माओवादी के चाहन्छन् भारतस“ग ?

भारतीय संस्थापनभित्र अहिले सम्भव भए गिरजिाप्रसाद कोइराला र माओवादीबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद बा“डचु“ड गरेर अगाडि बढाउन चाहने धार प्रभावी छ । जसले कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने कुरामा नेपालभित्र राजनीतिक सहमति हुन नसकेमा र्'पर्खने र हर्ेर्ने' नीति अर्न्तर्गत माओवादीलाई नै एकपटक सरकार चलाउन दिनुपर्ने मान्यता राख्छ । तर, त्यसका निम्ति अन्तरमि संविधान संशोधन गरी साधारण बहुमतबाटै प्रधानमन्त्री परविर्तन गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव सीमापारबिाट आएको स्रोतहरू उल्लेख गर्छन् । त्यसो भएमा माओवादीले एकतर्फी ढङ्गबाट सत्ता हा“क्न खोजेमा लगाम लगाउन सकिने ठानिएको हुनसक्छ ।

त्यसो त माओवादीहरू स्वयम् हिजो आफूले दिएको नाराजस्तै भारतविरुद्ध आक्रामक देखि“दैनन्, न त 'विस्तारवादी' भएको आरोप लगाउ“छन् । उनीहरू व्यावहारकि कूटनीति अपनाउने तर भारतस“गको सम्बन्धलाई चाहि“ पुनः परभिाषित गर्ने पक्षमा देखिन्छन्  । माओवादीका विदेश विभाग प्रमुख गौरवले पटना सम्मेलनमा आफ्नो पार्टी भारतस“ग 'विशेष सम्बन्ध' होइन, 'औपचारकि सम्बन्ध' राख्न चाहेको बताएका थिए ।

गौरवले भनेजस्तो विशेष सम्बन्धलाई औपचारकि सम्बन्धमा परण्िात गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले यी दुइ देशलाई विशेष रूपले बा“धेको छ । प्रचण्डले भारतीय दैनिक हिन्दूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सन् १९५० को सन्धि खारेज गरी नया“ सन्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव चुनावपछि पहिलोचोटि राखेका थिए । लगत्तै दिल्लीबाट त्यसको समीक्षा गर्न सकिने भन्दै द्विअर्थी प्रतिक्रिया आए पनि केही दिनमै भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा काठमाडौ“ आएका येचुरीले सन्धि पुनरावलोकन गर्ने काम संविधान निर्माणपछि गठन हुने नया“ सरकारले मात्र गर्नसक्ने बताए । त्यसलाई लिएर नेपाली पक्षबाट र्समर्थन वा विरोध केही भएन ।

सन् '५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पहिलोचोटि ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राखेका थिए । त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीको हरेक भारत भ्रमणमा यो विषय द्विपक्षीय एजेन्डामा पर्ने गरेको छ । तर, यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने अठोट कसैमा देखिन्न ।

र्सार्वजनिक टिप्पणी जे गरे पनि सम्भवतः माओवादीहरू पनि यस्ता गम्भीर मामिलामा अहिल्यै हात हाल्न चाहन्नन् । उनीहरूको तत्कालको चाहना भनेको दिल्लीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुने प्रक्रियामा अवरोध खडा नगरोस् । सम्भवतः आफ्नो सत्ताले स्थायी स्वरूप ग्रहण नगरुन्जेल माओवादीले भारतलाई चिढ्याउने कदम चाल्ने छैनन् । तर, माओवादीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न खोजेको खण्डमा ढिलोचा“डो भारतस“ग सम्बन्ध अहिलेकै अवस्थामा नरहने प्रस्ट छ ।

नेपालमा भारतका दृश्य-अदृश्य अनेकखाले स्वार्थहरू गा“सिएका छन् । तीमध्ये मुख्य हो, सुरक्षा स्वार्थ । आफ्नो सामरकि सीमा नेपालको हिमालय शृङ्खला रहेको भन्ने नेहरुकालीन नीतिबाट 'साउथ ब्लक' धेरै पर पुगिसकेको छैन । ००७ सालमा काङ्ग्रेसको जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाबीच समायोजनको विषयलाई लिएर भारतले सैन्य मिसन नै पठाएको थियो, जो धेरै वर्षछि मात्र राजा महेन्द्रले हटाउन सके ।

अहिले माओवादीको जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाबीच अर्को समायोजनको प्रक्रिया हुनेवाला छ, जसमा भारतले आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको जानकारहरू उल्लेख गर्छन् । त्यही भएर संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपालमा भारतको ध्यान सेना समायोजनको मुद्दामा केन्द्रित हु“दैछ । जनसेनामाझ साक्षरता कार्यक्रम चलाउनेलगायतका दिल्ली-प्रस्तावका सामरकि अभीष्ट सामान्य छैनन् ।

संविधानसभा चुनाव भइसकेकाले राष्ट्रसङ्घीय मिसन 'अनमिन'लाई अब फिर्ता पठाउनुपर्ने भारतीय पक्षको भनाइ त्यत्तिकै आएको होइन । सेना समायोजनको मुख्य काम बँ“की छ“दै अनमिनलाई फर्काएर भारतले यस मामिलामा आफ्नो भूमिका सुनिश्चित पार्न चाहेको हुनसक्ने एकथरी विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने भारतको शैली ००७ सालदेखि नै उस्तै छ- कुनै एउटा धारलाई मूलशक्तिका रूपमा स्थापित गराउने र अरू दुइ-तीनवटा वैकल्पिक शक्ति खडा गर्ने, जसले मूलशक्तिलाई चुनौती दिइरहून् । र, आफै“प्रति निर्भर रहने ती सबै शक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार सत्तामा पुर्‍याउन वा पर्छार्न सूत्रधारको भूमिका खेल्ने । यो गोलचक्करको उद्देश्य हो- नेपालमा सदैव दिल्लीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहोस् र त्यसैको आडमा आफ्ना सुरक्षा एवम् आर्थिक स्वार्थहरू पूरा गर्न सकियोस्  ।

राजालाई किनारा लगाइएको र माओवादीले सत्ता-सि“ढी चढेको अवस्थामा भारतीय संस्थापन मधेस मुद्दालाई भावी अस्त्रका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ । पटना सम्मेलनको प्रस्ट सन्देश थियो- अब भारतको नेपाल नीति निर्माण मधेस एउटा मुख्य मुद्दाका रूपमा रहनेछ । यदि कुनै विन्दुमा पुगेर भारतस“ग असमझदारी चर्केको खण्डमा माओवादीहरू चीन र सायद अमेरकिास“ग पनि नजिकिन खोज्नेछन् ।

नेपालमा बढ्दो 'प्रिm-तिब्बत' गतिविधिले गर्दा माओवादीजस्तो नया“ शक्तिस“ग सम्बन्ध बढाउनुपर्ने सामरकि बाध्यता चीनका सामु आइसकेको छ । किनभने, उसको पुरानो रणनीतिक मित्रका रूपमा रहेको नेपाली राजतन्त्र लगभग शक्तिहीन अवस्थामा पुगिसकेको छ । र, विकल्पमा माओवादीबाहेक अन्य कुनै प्रभावशाली सङ्गठित शक्ति देखिन्न ।

माओवादीले भविष्यमा सत्ता सञ्चालनार्थ चिनिया“ र भारतीय कार्डको पालैपालो प्रयोग गर्न थालेमा यो मुलुक नया“खाले शीतयुद्धको थलो पनि बन्नसक्छ । अथवा, यी दुइ छिमेकीले नेपाललाई आ-आफ्नो प्रभाववृत्तमा राखिरहन माओवादी सत्तालाई झन्झन् बढी सहयोग पुर्‍याउने होडबाजी पनि चल्न सक्छ ।

चिनिया“ भाषामा अवसर र सङ्कट दुवै अर्थ जनाउने शब्द एउटै छ । माओवादीका सामु त्यस्तै अवस्था आउ“दैछ । उनीहरू सङ्कटतिर उन्मुख हुन पनि सक्छन् वा यसलाई अवसरमा परण्िात गरेर छलाङ् मार्न पनि सक्छन् । र, त्यो मुख्यतः भारतस“ग कस्तो सम्बन्ध हुनेछ भन्नेमै निर्भर रहन्छ । अनि, त्यसस“गै अहिले धेरैको मनमा रहेको प्रश्नको जवाफ पनि पाइनेछ- माओवादीलाई भारतले उपयोग गर्‍यो कि भारतलाई माओवादीले ?

माओवादीले गुमाए मित्र

माओवादीले चुनावी सफलता हासिल गरेकै बेला विपरीत ध्रुवका दुइ भारतीय शुभेच्छुकहरू निर्मला देशपाण्डे र गजरला सारायी -कमरेड आजाद)लाई गुमाएका छन् । यीमध्ये निर्मला संस्थापननिकट प्रख्यात गान्धीवादी थिइन् भने आजादचाहि“ त्यही संस्थापनस“ग लड्दै रहेका नक्सलवादी व्रि्रोही ।

सन् '५० को दशकमै आचार्य विनोवा भावेको भूदान आन्दोलनबाट र्सार्वजनिक सक्रियता थालेकी निर्मलाको सोनिया गान्धीसम्म प्रत्यक्ष पहु“च थियो । भारतको माथिल्लो सदनको सदस्य रहेकी उनलाई काङ्ग्रेस पार्टी गतवर्षराष्ट्रपतिको उम्मेदवारसमेत बनाउन लागेको थियो, जुन ठाउ“मा पछि प्रतिभा पाटिललाई छानियो । निर्मलाको ७९ वर्षो उमेरमा वैशाख १९ गते नया“दिल्लीमा निधन भयो ।

पन्जाब, काश्मीरलगायत भारत-पाकिस्तानबीच पनि शान्ति स्थापनार्थ नागरिक तहबाट सक्रिय निर्मलाले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पनि मद्दत पुर्‍याइरहेकी थिइन् । अरू धेरैले जस्तै प्रचण्डले पनि उनलाई 'दिदी' भन्थे । निर्मलाका निजी सहयोगी शिवनाथ रामले भारतीय मिडियालाई बताए अनुसार प्रचण्डको निमन्त्रणामा उनी वैशाख १५ गते नेपाल आउने कार्यक्रम थियो । तर, अचानक बिरामी भएपछि रद्द गरियो । र, नेपाल नआउ“दै निधन भयो । स्मरण रहोस्, गौर नरसंहारपछि भारतस“ग माओवादीको सम्बन्ध एकदमै चिसिएका बेला सोनिया गान्धीको प्रतिनिधिका रूपमा बुटवल आएर एउटा होटलमा प्रचण्डस“ग गोप्य वार्ता गर्ने महिला पनि निर्मला नै थिइन् ।

अनि, आजादचाहि“ भाकपा माओवादीका केन्द्रीय प्रवक्ता थिए, जसले नेपालका माओवादीहरू शान्तिप्रक्रियामा आएर संसद् र सरकारमा सामेल भएकामा कुनै बेला र्सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना गरेका थिए । तर, संयोग कस्तो रह्यो भने माओवादीले संविधानसभा चुनावमा अभूतपर्ूव जित हासिल गरेपछि त्यसलाई 'जनताको जित'को संज्ञा दि“दै भाकपा माओवादीका तर्फाट तीन पृष्ठ लामो बधाई सन्देश पठाएको आठ दिन मात्र बितेको थियो, उनी र उनकी श्रीमती रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट मारिए- निर्मलाको निधन भएको ठीक एक दिनपछि ।

ँसंशोधन होइन, खारेज नै गर्नुपर्छ’

सीपी गजुरेल

विदेश विभाग इञ्चार्ज

नेकपा माओवादी

अहिले भारतस“ग तपाईंहरूको सम्बन्ध कस्तो छ -

विविध अन्तरक्रिया, छलफल र भेटघाटमार्फ हाम्रो सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ । हालै भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा पटनामा आयोजित सेमिनारमा हामीलाई औपचारकि निम्त्ाो मात्र दिइएन, मलाई वक्ताका रूपमा बोलाइयो । मैले त्यहा“ आफ्ना कुराहरू राख्ो“  ।

तपाईं तीन वर्षभारतीय जेलमा बिताएको मान्छे, अहिले भारत सरकारकै निमन्त्रणामा पटना जा“दा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो -

आतङ्ककारीको मुद्दा लगाएर जेलमा राखेको व्यक्ति ठान्दै उहा“हरू -भारतीय प्ाक्ष)ले त्यहा“ कुनै पर्ूवाग्रह देखाएको पाइन“ । हामीले पनि त्यस्तो राख्ने कुरै भएन । बिहारको मुख्यमन्त्रीले त आफ्नो निवासमा बोलाएर कुराकानी गर्नुभयो । उहा“ले आफूले सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यो बैठक त मैले सोचेभन्दा राम्रो अनुभव गरे“ ।

पटना सम्मेलन सिद्धिनासाथ सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने बहस उठ्यो, के त्यो बैठककै प्रभाव थियो -

ठ्याक्कै बैठकको प्रभाव हो भन्न सकि“दैन । तर, 'सिक्वेन्स'चाहि“ त्यो पनि हो ।

भारतले सन्धि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भन्न थाल्नुको सन्देशचाहि“ के हुनसक्छ -

सन् '५० को सन्धिका बारेमा आमनेपालीको धारणाबारे भारतका राजनीतिज्ञहरूमा राम्रो ज्ञान छ भन्ने लाग्छ । हामीले सेमिनारमा यसबारे कुरा राखिसकेपछि पनि सकारात्मक कुराहरू आए  । यसले गर्दा भारत पनि अब त्यो सन्धिलाई यथावत् राख्न हु“दैन भन्नेमा पुग्यो भन्ने सन्देश हो ।

सन् ’५० को सन्धि पुनरावलोकन भनेको पूरै खारेज गर्ने हो कि या निश्चित बु“दाहरू थपघट गर्ने -

सन् '५० को सन्धिको कुनै पनि ठाउ“मा त्यसमाथि 'रभ्ियु' गर्ने वा बु“दा थपघट गर्ने कुनै प्रावधान देखि“दैन  । त्यसबाट के बुझिन्छ भने कि यो यथावत् लागू हुन्छ कि खारेज गरेर अर्को हुन्छ । रभ्ियु गर्न पनि अर्को निर्ण्र्ाागर्नर्ुपर्छ  । त्यही सन्धि अर्न्तर्गत रभ्ियु गर्ने कुनै प्रावधान नै छैन  ।

खारेज नै हुने भयो, होइन त -

त्यसलाई एकप्रकारले खारेज हुन्छ भन्ने बुझौ“  ।

बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा अब हुने सन्धिमा नेपालका अडानहरू कस्ता हुन्छन् -

ठ्याक्कै कस्ता बु“दा राख्ने भन्ने कुरा त छलफल र बैठकपछि आउने कुरा भए । तर, सिद्धान्तको कुरा गर्दा एउटा स्व्ातन्त्र राष्ट्रले अन्तर्रर्ााट्रय कानुन अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित सबै अधिकारहरू पाउनुपर्ने हो । हामीले त्यसैका आधारमा सन्धि गर्ने हो । त्यसमा हामीले तेस्रो मुलुकस“ग व्यवहार गर्दा भारतस“ग सहमति लिएर गर्ने भन्ने खालका बु“दा हुनुहु“दैन ।

सन् ’५० सन्धिका सर्न्दर्भमा तपाईंहरूले भारतीय र बेलायती सैन्य भर्तीलाई पर्ूण्ातः बन्द गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, त्योचाहि“ के हुन्छ -

सबै पक्षलाई राखेरै त्यसको निर्ण्र्ााहुन्छ  । हाम्रो पार्टीे भनाइ के हो भने हाम्रो देश भाडाका सैनिक उत्पादन गर्ने थलो बन्नुहु“दैन । यसले देशको प्रतिष्ठा कहिलै माथि उठ्न दि“दैन । यो त हाम्रा लागि मुलुकको प्रतिष्ठा र इज्ज्ातको विषय हो । यसस“गस“गै जोडिएको कुरा बेरोजगारी र आर्थिक समस्या हो । भएकालाई झिकिदि“दा जनतामा अर्कैखाले सन्देश पुग्छ । त्यस्तो भ्रम नहोस् भनेर सहमति कायम गर्दै विकल्प दिनर्ुपर्छ ।

भनेपछि अहिले भर्तीचाहि“ बन्द हु“दैन होइन -

हाम्रो लक्ष्य त भर्ती बन्द गर्ने हो तर तरकिाले मात्र । विस्तारै वातावरण बनाएर लागू गर्ने हो ।

फेरि पटना बैठकतिर जाउ“m, त्यहा“ भारतलाई विस्तारवाद भन्ने या नभन्ने विषयमा तपाईंहरूलाई प्रश्न राखियो रे, के जवाफ दिनुभयो -

पटनामा विस्तारवादका बारेका कुरा उठाइएको थियो  । मैले भने“- को विस्तारवादी हो, को साम्राज्यवादी हो भन्ने कुरा त्यो देशको चरत्रिले देखाउने कुरा हो । चरत्रि अनुसार विश्लेषण गर्ने कुरा हो । हामीले गाली गरेर भनेका होइनौ“ ।